प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील आधुनिक राज्यव्यवस्था नीटनेटकी चालविण्यासाठी सरकारला आर्थिक धोरणांचा वापर राजकारण व व्यवहार (अर्थकारण) यांचा सुसंवाद राखून, सतत जागृत राहून करावा लागतो. आर्थिक धोरणाचे मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे - अर्थसंकल्पीय धोरण (Fiscal Policy) चलन धोरण (Monetary Policy)इतर क्षेत्रीय धोरणे (व्यापार, श्रम, उद्योग, शेती, परिवहन, वित्त इ.)अर्थसंकल्पीय व चलन धोरणांचे परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांवर, अप्रत्यक्ष, अनुस्यूत अशा स्वरूपात दिसतात. क्षेत्रीय धोरणांचे परिणाम विशिष्ट क्षेत्रापुरते व प्रभाव थेट दाखविणारे असतात. विविध क्षेत्रांच्या आंतरसंलग्नतेच्या प्रमाणात - क्षेत्र-विशेष धोरण बदल अप्रत्यक्ष परिणाम - कमी-अधिक सर्वच क्षेत्रांवर दिसतात. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रमाणात, जागतिक बदलांचे परिणाम देशी धोरणावर व आर्थिक परिस्थितीवर होतात हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण ‘वाफारले’ आहे. बहुतेक प्रगत, श्रीमंत देशात भाववाढीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्याचबरोबर बेरोजगारीही (भारताच्या तुलनेने कमी ) सामाजिक तणाव निर्माण करीत आहे. व्यापारचक्राच्या नैसर्गिक क्रमाने भाववाढीनंतर भावघट (Recession) व अधिक बेरोजगारी निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. रशिया-युक्रेन व आता चीन-अमेरिका, (तैवान गुंता) यांच्या राजकीय-प्रादेशिक लष्करी संघर्षामुळे - इंधन, अन्न या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या पुरवठा साखळ्या तुटत चालल्या आहेत. त्याचा परिणाम स्थानिक टंचाई व भाववाढ असा होऊ शकतो. पण उत्पादन नियंत्रण वा अलवचीकपणामुळे गुंतवणूक व रोजगारावर प्रतिकूल परिणामही होऊ शकतो. आर्थिक धोरण ठरवीत असताना, मुख्यतः पुढील उद्दिष्टे प्राप्त करणे महत्त्वाचे मानले जाते. आर्थिक विकास (वृद्धी) साध्य करणे.व्यवहारात याचा अर्थ वृद्धीवर कमाल करणे असा होतो.पूर्ण रोजगार पातळी प्राप्त करणे. व्यवहारात याचा अर्थ संचलित वेतन दराला काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकास रोजगार उपलब्ध करून देणे. कमीत कमी वेळेत!भाववाढ नियंत्रित करणे. याचा अर्थ किंमत पातळीत होणारी वाढ ठरावीक दरापेक्षा (६%) कमी असावी वा किंमत पातळीत होणारी घट बदल (२%) पेक्षा कमी होणार नाही याची काळजी घेणे. याचाच एक भाग म्हणजे देशी चलनाचा विनिमय दर स्थिर ठेवणे हाही होतो. त्यासाठी अर्थात व्यापार धोरण (आयात, निर्यात, अंशदान, अवमूल्यन, चलन रूपांतर क्षमता, व्यापारी संरक्षण) इत्यादींचा वापर - चलन धोरणाला पूरक म्हणून करणे आवश्यक असते. उत्पन्न, मत्ता व संधीची विषमता कमी करणे. त्यासाठी अर्थातच राजस्व धोरणाचे घटक (कर, खर्च, अंशदान व कर्ज) यांचा संतुलित विचार करावा लागतो. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची प्राथमिक लक्षणे - बऱ्याच वेळेला सरकारतर्फे असे विधान केले जाते की, अर्थव्यवस्थेची फंडामेन्टल्स ठीक आहेत. परिणामी आर्थिक आरिष्ट (घसरण, मंदी, भाववाढ व बेरोजगारी) यांची फारशी काळजी करण्याचं कारण नाही.साहजिकच अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याची प्राथमिक लक्षणे कोणती हेही समजून घेणे आवश्यक आहे. ही लक्षणे पुढीलप्रमाणे - भाववाढीचा दर लक्ष्य-कक्षामध्ये (target-range) असणे. भारताच्या राजस्व जबाबदारी व अर्थसंकल्पी व्यवस्थापन कायद्याप्रमाणे सध्याची भाववाढीची लक्ष्य कक्षा (target-range) ४%±२% अशी आहे. म्हणजे भाववाढ २% खाली नको व ६% च्या वर नको.राज वित्तीय तूट/ अर्थसंकल्पीय तूट (fiscal deficit) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३% पेक्षा जास्त असू नये. (केंद्र व घटक राज्ये एकत्रित वा स्वतंत्रपणे). सध्या अशी एकत्रित तूट १०% च्या घरात आहे.चालू खात्यावरील व्यापारी तूट (current account deficit) म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट २% च्या घरात असणारी, ती घटती असावी. वाढती असू नये.बेरोजगारीचे प्रमाण घटत असावे. बेरोजगारी अनेक पद्धतीने मोजली जाते. पण उघड-नेहमीची बेरोजगारी लक्षात घ्यावी.सार्वजनिक कर्जाची मर्यादा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६०% च्या आत असावी. सध्या हे प्रमाण ९०% आहे.विषमता (उत्पन्न, मत्ता, रोजगारी/ संधी) घटती असावी.या सर्व निकषावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था कशी आहे ते लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आकडेवारीच्या तपशिलात व पुराव्यात न जाता आजच्या घडीला भाववाढीचा दर (उपभोक्ता किंमत निर्देशांक - हेडलाइन इन्फ्लेशन) गेली ९ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ६% पेक्षा अधिक म्हणजेच लक्ष्य-भंग करणारा होता. त्यात अनुकूल बदल होण्याची शक्यता कमी. रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणेच आता चीन-अमेरिका (तैवान प्रश्न) संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळ्या आणखी विस्कळीत होणार. विशेष म्हणजे भारताची भाववाढ मुख्यतः अन्न-पदार्थांशी संलग्न आहे. त्यात धान्य किमती, फळभाज्या किमती, पालेभाज्या किमती व खाद्यतेल किमती हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्या सर्वांच्या बाबतीत एकीकडे पुरवठा (घट) व दुसरीकडे मागणी वाढ (शहरी) यामुळे किंमत पातळी भडकण्याची शक्यता आहे. खाद्यतेलाच्या वाढत्या बाह्य किमती व आमचे आयात अवलंबित्व मोठे प्रतिकूल घटक आहेत. भारतीय किंमत निर्देशांक तयार करण्यात अन्न-संलग्न वस्तूंचा भार कमाल आहे. (४०% पेक्षा जास्त). म्हणजेच आर्थिक आरोग्याच्या पहिला दर्शक बिनभरवशाचा व प्रतिकूल आहे. भारत सरकारची राज वित्तीय तूट (fiscal deficit) राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३% पेक्षा अधिक असू नये, असे एफआरबीएम कायद्याला अभिप्रेत आहे. सध्याची केंद्र सरकारचीच तूट ४% पेक्षा जास्त आहे. राज्यांची तूट लक्षात घेता, हे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १०% च्या वर जाते. कोविड-१९ च्या आघातात सरकारचा महसूल घटणे व सामाजिक (कल्याणकारी) खर्च वाढणे हे एक कारण सांगितले जाते. पण तुटीचे वास्तव बदत नाही. लोकशाही व्यवस्था व केन्सप्रणीत धोरण यांचा एकत्रित परिणाम बुकॅनन-वॅग्नर गृहीतकाप्रमाणे वाढत्या तुटीतच होणार.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत दुखणे प्रचंड मोठ्या बेरोजगारीचे आहे. सध्या हे प्रमाण, उघड बेरोजगारीचे ८% च्या वर आहे. शहरी भागात शिक्षित - उच्चशिक्षितांची बेरोजगारी वाढत आहे. श्रमिक सहभोजन दरातील स्त्रियांचे प्रमाण घटत आहे. ग्रामीण भागात रोजगार हमी देण्यासाठी दरवर्षी लाखो-कोटी रुपये खर्च होत आहेत. तरुण वयातील बेरोजगारांचे प्रमाण २०% च्या वर आहे. रोजगार क्षेत्रात वेतन दरामध्ये प्रचंड फरक आहेत. त्यातून विषमता वाढ, रोजगारसंधीचे विषम वाटप, उत्पन्न विषमता व अप्रत्यक्ष श्रमिक शोषण या गोष्टी व्यक्त होतात.सरकारचा रेवडी खर्च मोठा आहे. वाढता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व पंतप्रधानांनी त्यात लक्ष घातले आहे. पण कल्याणकारी - सामाजिक खर्च कपात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती तयार होणे कठीण आहे. असा कल्याणकारी खर्च इतर सर्व खर्चांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढतो व लोकशाही अर्थकारण आतबट्ट्याचे होते.भारतातील आर्थिक विषमता-उत्पन्नाची व मत्तेची लाज वाटावी अशा पातळीची व वाढती आहे. थॉमस पिकेटी व ऑक्सफॅम या साहित्यामुळे भारतातील वाढत्या विषमतेचे विकृत वास्तव भकासपणे समोर येते.गेल्या कांही वर्षांत भारताची निर्यात वाढत आहे. पण त्याचबरोबर आयातही वाढत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘अधिक मोकळा’ व्यापार यामुळे शेतमाल, सेवा (तंत्रज्ञ इ.) अदृश्य अयात यात मोठी वाढ होत आहे. इंधन तेल, खाद्यतेल व रासायनिक खते ही आमची दुखरी केंद्रे आहेत. शक्यतो चालू व्यापार तूट (CAD) २% च्या वर जाऊ नये असे म्हणतात. पण तेलाच्या प्रश्नामुळे यात अडचणी निर्माण होतात.अमेरिका, युरोपात व इतरत्र व्याज दरवाढीमुळे भारतातील परकीय चलन साठ्यातील (जो मोठा आहे, समाधानाची बाब) भांडवली निधीचे पुन्हा निर्गमन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. भारताकडचा मोठा धान्यसाठा हाही एक उपकारक घटक आहे. त्याच्या योग्य नियमनातून भाववाढ (अन्न भाववाढ) नियंत्रित करता येणे शक्य आहे.देशाचे (केंद्र व घटक राज्ये यांचे) सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण प्रचलित कायद्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६०% च्या घरात असावे. पण ते सध्या ९०% च्या घरात आहे. ग्रीस, श्रीलंका व इतर काही दिवाळखोरी राष्ट्राच्या तुलनेत हे प्रमाण बरे वाटेल. पण अशी कर्जे कल्याणकारी लोकशाहीत घोडदौडीने वाढतात. मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यानंतर दुरुस्तीसाठी - फेरबांधणी (Reconstruction) करावी लागते. दुरुस्ती चालत नाही. १९६६ व १९९१ च्या ऐतिहासिक टप्प्यांचा पुन्हा विचार करावा लागेल.भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक दुखणे म्हणजे बँकिंगमधील अलाभदायी मत्तांचे मोठे प्रमाण. ते हमखास कमी होत असावे असे वाटत नाही. बँकिंग व्यवस्थेच्या अलाभदायी मत्ता एका अर्थाने खासगी अर्थव्यवस्थेची राज्य वित्तीय तूटच मानावी लागेल. अयोग्य खर्च, गुंतवणूक, उपासमार, गैरमौद्रिक मानसिक प्रभाव अशा कारणासाठी अलाभदायी मत्तांचा प्रश्न देशासाठी चिघळती जखम ठरतो!सरकारचे कर उत्पन्न (मुख्यतः जीएसटीमुळे) २२% वाढले. पण त्याच वेळी सरकारचे करेतर उत्पन्न ५१.२% नी घटले. हे दुर्लक्षून चालणार नाही.भारताची लोकसंख्या स्थिरावण्याची लक्षणे आहेत. एकूण प्रजनन क्षमता ‘पुनर्स्थापना’ (Replacement level) पेक्षा कमी झाली आहे. (२.१) पण त्याचबरोबर जगातील चीनपेक्षाही मोठी लोकसंख्या आमची होते. त्यातून अन्नपुरवठा (भाववाढ) व रोजगारपुरवठा व दोन्ही प्रश्न निराकरण शक्यतेच्या पलीकडे जातात. त्यातूनच अन्नधान्याच्या बाजार किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त होण्याचे चमत्कार घडतात.सारांश असा होतो की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ‘मूलाधार’ खणखणीत आहेत, असे म्हणता येत नाही. सगळाच पाया ठिसूळ आहे. परकीय चलनसाठा चंचल आहे व धान्यसाठा व्यवस्थापन क्षमतेच्या पलीकडे आहे. अशा वातावरणात या आठवड्यात होणाऱ्या चलन धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीतून बाहेर पडणारे चलन धोरण राजकीय अधिक व आर्थिक कमी असणे साहजिक मानावे लागेल. दि. ५/८/२२ च्या चलन धोरण समितीमध्ये महत्त्वाचा बदल अपेक्षेप्रमाणे रेपो रेट ५० बेसिस पॉइंटनी वाढविण्याचा आहे. इतर दरामध्ये सुसंगत व शक्य बदल आहेत. रुपयाचा विनिमय दर स्थिर ठेवण्याचा विचार सूचित करण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेतीतील अतिरिक्त रोखता कमी करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जादा व्याज देण्याची (SDF d MSF)च्या तरतुदी केल्या आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा २०१३ सालचा दर ७.२% अपेक्षित आहे. पण एकूणच परवाच्या चलन धोरण समितीचा भर मुख्यतः भाववाढीचा दर ४% पर्यंत खाली आणण्याचाच आहे. केंद्र सरकार व घटक राज्ये यांनी आपल्या सामाजिक कल्याणकारी (रेवडी) खर्चावर मर्यादा घालण्यासंबंधात एखाद्या अभ्यास समितीची शिफारस होईल. असे वाटले होते. तसे झाले नाही. पण या सर्व बदलांचा परिणाम - अन्न भाववाढीवर फारसा सोईस्कर होणार नाही.भाववाढीचे प्रमाण, विशेषतः इंधन तेलाच्या / खाद्यतेलाच्या किमतीमुळे आणखी जटिल बनेल.चलन धोरण व अर्थसंकल्पीय धोरणात रोजगारवृद्धीचे हेतू दिसत नाहीत. त्यामधील कार्यकारणसंबंधावर भाष्यही नाही.चलन धोरणामुळे - काहीही केले तरी, श्रीमंत अधिक श्रीमंत व गरीब अधिक गरीब होण्यातच होतो. विषमता नियंत्रण हा चलन धोरणाचा भाग नाही.लोकशाही/ राजकीय दबावामुळे सरकारचा / कल्याणकारी खर्च (अनुत्पादक खर्च - अंशदानात्मक खर्च) कमी हाण्याऐवजी वाढतच राहतो.रुपयाची घसरण हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भाववाढीची आयात होते.या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम सार्वजनिक कर्ज व त्याच्या दुष्परिणामांवर होतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आजही असणारी शेतीप्रधान अवस्था (किंमत निर्देशांकात ४०% अधिक भाव), इंधन तेल, खाद्यतेल व रासायनिक खते अवलंबित्व, परकीय भांडवल प्रवाहांची चंचलता, लोकसंख्येचा भार व राजकारणाची वा (राजकारण्यांची?) गुणवैशिष्ट्ये हे लक्षात घेता, आमचे आर्थिक धोरण ‘नुसतेच नाटक’ नव्हे, तर ‘लोकनाट्य’ ठरते. धोरणांचा अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाही आणि या लोकनाट्याचे ‘वगनाट्यात’ केव्हा बदल होतो, हे स्पष्ट होत नाही. प्रश्न मधल्या काळात आणखी गंभीर होतात. भारतात चलन व अर्थसंकल्पीय धोरणापेक्षा ‘मुळावर’ घाव घालणारे क्षेत्रीय धोरणात्मक बदल अधिक महत्त्वाचे ठरावेत! अन्यथा ‘भाववाढीची घसरण (inflationary recession’ अशा शब्दरचना कराव्या लागतात. jfpatil@rediffmail.com
