देशाला अधोगतीला नेणारी रेवडी संस्कृती

जगातील विविध देश लोकशाही आणि कल्याणकारी राज्य या संकल्पनेखाली नागरिकांना अनेक मोफत सुविधा देतात. मात्र, जेव्हा या योजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आणतात, तेव्हा त्यांना ‘रेवडी संस्कृती’ किंवा ‘पॉप्युलिझम’ (Populism) म्हटले जाते. लोकांना मोफत वस्तू किंवा रोख रक्कम देण्याऐवजी ज्यांना रोजगाराची खरी गरज आहे अशा तरुण-तरुणींना बेरोजगार भत्ता ठरावीक कालावधीपर्यंत दिला जावा. अमेरिका आणि युरोपियन देशांत मोफत वस्तू देण्याऐवजी बेरोजगार भत्ता, फूड स्टॅम्प्स आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन या स्वरूपात मदत दिली जाते. जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या मते सर्वच मोफत गोष्टी वाईट नसतात. त्यांचे वर्गीकरण दोन भागात केले जाते:

गुणवत्ता सुधारणाऱ्या योजना (Merit Goods): मोफत शिक्षण, दर्जेदार आरोग्य सुविधा आणि कौशल्य विकास. या योजनांमुळे मानवी भांडवल (Human Capital) तयार होते आणि भविष्यात देशाचा विकास होतो. तात्कालिक फायद्याच्या योजना (Non-Merit Goods): निवडणुका जिंकण्यासाठी मोफत टीव्ही, मिक्सर, रोख रक्कम किंवा कर्जमाफी देणे, मोफत वीज, छोट्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचे आमिष यामुळे उत्पादन वाढत नाही पण देशावर कर्जाचा डोंगर मात्र वाढतो.

कर्जाचा वाढता डोंगर, महागाई वाढणे आणि पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष यामुळे सर्वांगीण विकास होण्यास अडथळे निर्माण होतात. काही देश अति लोकप्रियतेचे बळी ठरल्याचे आपण पाहिले आहे. याचे कारण चुकीची धोरणे आणि अंमलबजावणी, कर्जाचे अयोग्य नियोजन यामुळे देश दिवाळखोर घोषित करण्याची वेळ येणे. गरिबांना सक्षम करण्याची खरी गरज आहे. त्याऐवजी त्यांना परावलंबी, आळशी बनवलं जाणं हे देशासाठी घातक आहे. शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक आणि आरोग्यावर खर्च करणे ही गुंतवणूक आहे तर मोफत वस्तू वाटणे ही आर्थिक आत्महत्या आहे.

सत्तेवर येण्यासाठी अवाजवी आश्वासनं देणे, घोषणापत्र जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणे हे नित्याचेच झाले असून निवडून आल्यानंतर अंमलबजावणीची वेळ आली की या घोषणा हवेत विरल्या जातात. भोळीबाबडी जनता या आश्वासनांना भुलते आणि नंतर पश्चाताप करण्याची वेळ येते. जनतेने यातून योग्य तो बोध घ्यावा. नको त्या आश्वासनांना भुलून जाण्यापेक्षा आपल्या हक्काचं काय आहे याचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा. फुकटचे मिळणारं हे तात्पुरतं असते पण आपल्या हक्काचं मिळणारं हे दीर्घकालीन असते. आपलाच पैसा घेण्यात काय चुकीचं आहे असं लंगडे समर्थन करणारेही भेटतील पण ते हे जाणत नाहीत की फुकटचं घेण्यामुळे आपलंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं अपरिमित नुकसान होण्यास आपणच हातभार लावीत आहोत.

आपला देश खरोखरच सुजलाम, सुफलाम व्हावा अशी इच्छा असेल तर फुकटच्या रेवडीचा त्याग करून कष्ट आणि प्रामाणिकपणा याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. रेवडी संस्कृती ही देशाला अधोगतीला नेणारी असून तिचा पुनर्विचार करण्याची खरी गरज आहे. जनतेला फुकटचे वाटून त्यांना मिंधे बनवणे, आळशी बनवणे यापेक्षा त्यांना उद्योगशील, उद्यमशील बनवण्यासाठी खास प्रयत्न व्हायला हवेत. आता या फुकटच्या रेवडी संस्कृतीमुळे रेवडीचे खातेदार मात्र निर्माण होतात ते पुन्हा पुन्हा फुकटची रेवडी पदरात पाडून घेण्यासाठी !

रेवडीचे खातेदार…..
१ : पैसे घेऊन स्वतःचे अमूल्य मत विकणारे.
२ : मोठी रक्कम घेऊन एकगठ्ठा मतदानासाठी तडजोड करणारे.
३ : सोसायटीच्या परिसरात लाद्या बसवून, भिंत रंगवून मागणारे.
४ : मोफत वस्तू, साड्या मिळणार असल्याच्या बातमीचा सुगावा लागताच तासनतास रांगेत उभे राहून झुंबड करणारे.
५ : जनतेच्या करातून मिळालेल्या रकमेचा योग्य विनिमय करण्याऐवजी स्वतःचीच तुंबडी भरण्यासाठी झटणारे.

या सर्व अवगुणांना फाटा देऊन आपल्या राष्ट्राच्या हितासाठी योगदान देणाऱ्यांची पिढी उभारून एक नवा कीर्तिमान भारत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची नव्याने शपथ घेऊ या आणि जगासमोर आदर्श भारत निर्माण करू या.

butala21@gmail.com