‘विद्यार्थ्यांचा काय संबंध’ हा अन्वयार्थ (१५ जून) वाचला. भारतीय फिल्म व चित्रवाणी संस्थेतील या संपाविषयी ‘लोकसत्ता’चे मत कळले तसेच विद्यार्थ्यांकडे ‘लोकसत्ता’ कोणत्या दृष्टीने पाहतो याचेही ज्ञान झाले. सध्या सुरू असलेल्या संपाचा हेतू अन्वयार्थ-लेखकाच्या लक्षात आलेलाच आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर, मी काही मते मांडू इच्छितो. या स्फुटात म्हटल्याप्रमाणे ‘फिल्म इन्स्टिटय़ूटच्या संचालक मंडळाच्या अध्यक्षपदी कोण असावे, हा सर्वथा नियुक्ती करण्याचा अधिकार असलेल्या सरकारचा निर्णय असायला हवा.’ हे आम्हाला पूर्णपणे मान्य आहे. जगातील कोणत्याही सरकारी शैक्षणिक संस्थेमध्ये नियुक्ती करण्याआधी त्या व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, त्याचे संबंधित क्षेत्रातील कर्तृत्व आणि योगदान बघून नियुक्ती करतात. फिल्म इन्स्टिटय़ूटमध्ये नवनियुक्त संचालक मंडळाची मुख्य पात्रता आणि योगदान म्हणजे त्यांनी सत्ताधारी सरकारची केलेली सेवा. नवीन संचालक मंडळातील एका सदस्याच्या मतानुसार, ‘संस्थेमध्ये देशविरोधी कारवाया होत आहेत आणि आम्हाला तेथे देशभक्ती जागृत करायची आहे’ हे वाक्य तद्दन स्वयंसेवक विचारसरणी नाही दर्शवीत काय? सरकारच्या विचारसरणीला विरोध करण्याला देशविरोधी कारवाया म्हणणे म्हणजे यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या नियुक्त्या पूर्णपणे राजकीय आणि संस्थेच्या हिताच्या विरोधात आहेत म्हणून त्यांना विरोध होत आहे. एकीकडे राष्ट्रीय महत्त्व असलेली संस्था म्हणून घोषणा करायची आणि दुसरीकडे अपात्र, कमी गुणवत्तेच्या माणसाला नियुक्त करणे म्हणजे संस्थेचे ठरवून खच्चीकरण करणे नव्हे काय? तसेच अन्वयार्थमधील ‘कलांचा राजकारणाशी संबंध असतो, यात वाद नाही’ या मताशी मी असहमत आहे. राजकारण कुठे करायचे असते आणि कुठे करायचे नसते याची साधारण जाणीव सरकारला असती तर विद्यार्थ्यांना संप करण्याची वेळच आली नसती. सरकार भाजपचे आहे म्हणून विद्यार्थी त्याला विरोध करीत आहेत, असे अजिबात नाही. काँग्रेसच्या काळातदेखील तत्कालीन सरकारने खासगीकरणाच्या दिशेने उचललेल्या पावलाविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनात ज्ञानपीठ विजेते यू. आर. अनंतमूर्ती यांना पायउतार व्हावे लागले होते. म्हणून हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा मुद्दा किंवा ‘राजकीय चिथावणी’चा मुद्दा येथे गौण ठरतो. येथे एक नमूद करावेसे वाटते की, आपल्या देशाच्या दुर्दैवाने जोपर्यंत एखाद्या गोष्टीला राजकीय स्वरूप दिले जात नाही तोपर्यंत तुमचा आवाज ऐकला जात नाही. म्हणून जर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जरी संघाकडून असेल अथवा भाजपच्या एखाद्या कार्यकर्त्यांकडून असेल तरी चालेल. मुळात विद्यार्थ्यांनी स्वहितासाठी एखादी मागणी करणे हे अशैक्षणिक आणि राजकीय कसे होऊ शकते ते कळले नाही. आमची ‘वैचारिक क्षमता बीए., बीकॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक वरची असेल तर..’ म्हणजे काय हे कळले नाही. इतर शैक्षणिक शाखांना आपण कमी लेखू नये असे वाटते. आमची वैचारिक क्षमता ही साधारणच आहे आणि त्या साधारण विचारांची पातळी अद्याप इतकी खालावलेली नाही की कुणी तरी यावे आणि आमचे कान भरून जावे. चित्रपट उद्योग आणि त्यातील तंत्रज्ञान हे सतत बदलत आहे. अभ्यासक्रमात काय बाबींचा समावेश असावा आणि तो शिकवणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता ठरविण्याच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांचे मत या संस्थेत विचारात घेतले जाते. खासगी संस्था व सरकारी संस्था यांची तुलनाच अयोग्य आहे. आणि जरी ती योग्य असली तरी खासगी संस्थांमध्ये कुणी जाब विचारत नाही म्हणून सरकारी संस्थांमध्ये आपणसुद्धा गप्प राहून सगळे बघत राहायचे, असा त्याचा अर्थ नाही. सरकारी संस्था या जनतेच्या पशावर चालतात, इथे गरीब मुलेही शिक्षण घेतात. त्या पशाची कदर आहे, म्हणून हा संप. ‘विद्यार्थ्यांचा काय संबंध?’ ही विचारसरणी खूप घातक आहे. जेव्हा कुणाचाच, कशाशी संबंध उरत नाही तेव्हा अराजकता माजते. आता एक विद्यार्थी म्हणून मला वाटते या प्रकरणात संघ आणि सत्ताधारी पक्षापेक्षा विद्यार्थ्यांचा जास्त संबंध आहे. कारण ही एक शैक्षणिक संस्था असून एखाद्या राजकीय पक्षाचे कार्यालय नव्हे. जर गुणवत्तेला महत्त्व द्यायचे नसेल तर शैक्षणिक संस्था बंद कराव्यात व मुलांना राजकीय पक्षांत सतरंज्या उचलायला पाठवावे, म्हणजे कुठे ना कुठे नोकरी पक्की. - गोरक्षनाथ खांदे, (विद्यार्थी, एफटीआयआय), पुणे छगन कमळ बघ? ‘छगन सदन तेजोमय..’ हा अग्रलेख (१८ जून) मर्मभेदी तसेच वास्तवाचे विदारक दर्शन घडविणारा आहे. ‘.. आता अशी कारवाई सर्वावरच होईल इतका आशावाद बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल’ हे वाक्य अस्वस्थ करणारे तर आहेच, पण न्यायप्रिय नागरिकांची हतबलता अधोरेखित करते. एकदा का भुजबळांनी ‘समता’ सोडून ‘समरसता’ जवळ केली की भाजप त्यांना डॉ. गावितांसारखी पावन करून घेऊ शकते. नाही तरी मुंडेंनंतर त्यांना ओबीसी चेहरा हवाच आहे. फुलं विकणारे फुलेंना विकायला लागल्यावर अमाप संपत्ती मिळवू लागले; पण शाळेत शिकलेला पहिला धडा हाच की, ‘छगन कमळ बघ’! - सुहास शिवलकर, पुणे ‘एमपीएससी’ची संवादकौशल्याला सोडचिठ्ठी ‘‘एमपीएससी’च्या भाषा विषयांची परीक्षा बहुपर्यायी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ जून) वाचली. आयोगाचा हा निर्णय संमिश्र प्रकारचा वाटतो. तज्ज्ञांचा अभाव आणि निकालाचा वेळ हे मुद्दे योग्य वाटतात; परंतु संघ लोकसेवा आयोगाप्रमाणे या गोष्टींसाठी सक्षम अशी व्यवस्था इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला निर्माण करता येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अरुण बोंगीरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रात मराठी टक्का वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे स्वरूप कसे असावे यासंदर्भात एक समिती नेमली होती. परंतु आयोगाचे हल्लीचे काही निर्णय या समितीच्या शिफारशींच्या विपरीत जात असल्याचे दिसून येत आहे. उदा. संघ लोकसेवा आयोगाने पूर्वी २०० गुणांचा असणारा निबंधाचा पेपर गेल्या दोन वर्षांपासून २५० गुणांचा केला आहे. याउलट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने हा पेपरच नवीन स्वरूपानुसार रद्द केला आहे. अशाच प्रकारे पूर्व परीक्षा सोडली तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे स्वरूप संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या स्वरूपाहून दूर जात असल्याचे जाणवते. लिखाणाचा अजिबातच अंतर्भाव नसणाऱ्या स्वरूपाची परीक्षा घेऊन राजपत्रित अधिकारी निवडणारी देशाभरातील एखाद्या राज्य लोकसेवा आयोगाची बहुधा ही एकमेव परीक्षा असेल. शिवाय, भाषा विषयाचा अभ्यास केलेल्यांना झुकते माप नवीन स्वरूपात मिळणार नाही याचीही निश्चित शाश्वती देता येत नाही. उलट केवळ व्याकरणाची पोपटपंची करणाऱ्या उमेदवारांना यात झुकते माप मिळेल , लेखी परीक्षेत वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होऊ शकत नाही यात तथ्य असले तरी मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा न करता थेट लेखी स्वरूपच रद्द करणे सयुक्तिक वाटत नाही . अखेर एवढेच सांगावेसे वाटते की, माहितीचा विस्फोट झालेल्या आजच्या काळात एखाद्या उमेदवाराच्या वस्तुनिष्ठ ज्ञानासोबतच तो कसा व्यक्त होतो हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. लेखी तसेच तोंडी स्वरूपात लागणारे हे संवादकौशल्य सार्वकालिक दृष्टय़ा महत्त्वाचे असल्याने ‘वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी’ परीक्षा पद्धतीवर अवास्तव भर देण्यात येऊ नये. - अनिरुद्ध ढगे, वास्को द गामा (गोवा) अशा मंत्र्यांवर कारवाई नाही? ‘वाळूमाफियांच्या पाठीशी ऊर्जामंत्री?’ या बातमीतील (लोकसत्ता, १८ जून) मजकूर स्वयंस्पष्ट असताना, शीर्षकात मात्र ‘ऊर्जामंत्री’पुढे प्रश्नचिन्ह टाकले आहे, हे खटकले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे छगन भुजबळांवर कारवाई करतात, तर स्वपक्षांतील मंत्र्याविरुद्ध का करत नाहीत? की ते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत? गुन्हेगारांना पाठीशी घालणारासुद्धा गुन्हेगारच, मग तो कोणीही असो. भाजपमध्ये चुका, गुन्हे करणाऱ्यांवर ताबडतोब कारवाई होत नाही, खोटारडेपणाही भरपूर आहे, खरे बोलण्याची धमक दिसत नाही, ही मोठी खेदाची बाब आहे. ज्यांनी स्वतहून राजीनामा द्यायला हवा, अशा सुषमा स्वराजना याच पक्षातून पाठिंबा दिला जात आहे, हे भाजपच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या सुशिक्षित मध्यम वर्गीयांना कळत नसेल, असे वाटते का? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना सांगणे आहे की, या अशा ऊर्जामंत्र्यांचा ताबडतोब राजीनामा मागा आणि कारवाईसुद्धा करा. बघू या तुमच्या काल-परवाच्या वक्तव्यातील खरेपणा. - अनिल जांभेकर, मुंबई बांडगुळांची खबरबात सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातच नतिकतेला ‘हम सब चोर हे’चे परिमाण लाभले आहे आणि त्यामुळे नतिकतेचा आग्रह व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवनातूनही हद्दपार झाला आहे. अशा वेळी ‘छगन सदन तेजोमय’सारखा अग्रलेख (१८ जून) स्वागतार्हच नव्हे तर जतन करून ठेवण्याजोगा ठरतो. तो व्यक्तिविरोधी नसून गेल्या २५ वर्षांत अनेक अंगांनी बहरलेल्या बांडगुळांची खबरबात त्यात घेतली आहे. मी महापालिकेत नगरसेवक असताना छगन भुजबळ यांच्या अनेक लीला जनतेपुढे सभागृहाच्या माध्यमातून मांडल्या होत्या. पण त्या वेळी ‘आम्ही सत्तेत आहोत, तुम्ही आमचं काही बिघडवू शकत नाही’ हा दर्प त्यांच्या उक्तीला आणि कृतीला होता. जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्य़ाने मुंबई महापालिकेने स्वीकारलेला पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण प्रकल्प नियोजित कालमर्यादेत पूर्ण झाला नाही. खर्च दसपटीपेक्षा जास्त होऊनही तो अद्याप पूर्ण होऊ शकलेला नाही. परिणामत: २००५ मध्ये मुंबईत आलेला अभूतपूर्व पूर हे ‘माननीय’ छगन भुजबळ आणि त्यांचे सिंडिकेट यांच्या सामूहिक कर्तृत्वाचा आविष्कार. त्यानंतर भुजबळांच्या मायेला आलेला बहर अनेकांगांनी विस्तारत होता. त्याला मायेची पाखर केवळ शिवसेनाप्रमुखांचीच पुरत नव्हती, राज्याचे अष्टपलू नेतृत्व करणाऱ्या शरद पवारांनीही त्यांना आपलेसे केले होते. - रमेश जोशी, माजी नगरसेवक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ‘तेजोमय’ नव्हे, ‘तमोमय’ ‘छगन सदन तेजोमय’ (१८ जून ) हे संपादकीय त्याच्या शीर्षकापासूनच भरकटले आहे. खरे म्हणजे ‘छगन सदन तमोमय’ असे शीर्षक हवे होते. सत्तेचा वापर करून एवढी मालमत्ता जमा करणे िनदनीय आहे. परंतु त्याचा आधार घेऊन सर्वच समतावादी पुरोगामी विचाराला बदनाम करणे अतिशय िनदनीय आहे. भुजबळांच्या पंक्तीला प्रमोद महाजनांपासून ते जितेंद्र आव्हाडांपर्यंत सर्वाची नावे घेऊन, ते फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या भूमीचा उठता-बसता दाखला देतात याचा येथील उल्लेख तिरस्करणीय आहे. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे हे तर संघाच्या मुशीत घडलेले नेते. नारायण राणे, मनोहर जोशी व खुद्द भुजबळ हे रक्ताचे शिवसनिक. यातील केवळ भुजबळ माळी समाजातील असल्याने त्यांना महात्मा फुले यांची आठवण झाली; तीही शिवसेना सोडल्यानंतर. त्या काळी ते पुरोगामी विचारसरणीच्या विरोधात होते. सेनेच्या दलितविरोधी आंदोलनांत ते अग्रभागी होते. रिडल्स प्रकरणातील त्यांची हुतात्मा स्मारकाच्या गंगाजल धुलाईची आठवण ‘आठवले’ विसरले असतील, परंतु ते सत्य कधीही असत्य ठरणार नाही. तेव्हा या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पुरोगामी विचारसरणीवर भाष्य करणे योग्य नाही. ‘महाराष्ट्र सडका आहे आणि आपले सडलेपण मान्य करण्याची त्याची िहमत नाही,’ हे वाक्य तर अतिशय आक्षेपार्ह आहे. पेशवाईचा उत्तरकाळ याहीपेक्षा सडलेला होता; तरीही महाराष्ट्र सडका ठरू शकत नाही. कारण महाराष्ट्राला शिवाजी महाराजांपासून मोठी परंपरा आहे. त्यात थोरले बाजीराव, राजारामशास्त्री भागवत, शाहू, गोखले, टिळक, आगरकर, आंबेडकर अशी अनेक ललामभूत मंडळी आहेत. - दिनकर र. जाधव, मिरारोड राज्यनिर्मिती झाल्यावरच विदर्भाचे पडघम थांबतील! विदर्भासंबंधी ‘स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे थांबलेले बरे’ (लोकमानस, १२ जून) हे पुण्यातील एका प्रसिद्ध व्यक्तीचे पत्र वाचले. स्वत:चे म्हणणे रेटण्यासाठी चुकीची माहिती, चुकीचे अर्थ, कुत्सित भाषा या सर्वाचे त्यात मिश्रण आहे. विदर्भातील मंत्र्यांचा उल्लेख वारंवार ‘थोर’ म्हणून करायचा; कोणत्या वृत्तपत्रांनी विदर्भासंबंधी लेख छापले तर त्यांनाही थोर म्हणायचे; विदर्भाचे समर्थन करणाऱ्यांना वाणी, आपमतलबी, स्वयंघोषित म्हणायचे; विदर्भाच्या मागणीला वारंवार ‘तुणतुणे’ म्हणून हेटाळायचे आणि शेवटच्या वाक्यात म्हणायचे ‘विदर्भमित्र हो, कटुता टाळू’. अशी ही कुत्सितता. विदर्भवादय़ांनी अधिक गांभीर्याने विचार करावा, असे म्हणताना स्वत:च्या मनाचा कुत्सितपणा लपविण्यासाठी पत्रलेखक पश्चिम महाराष्ट्रवासींना गौणत्व आणतात.. ते म्हणतात- ‘विदर्भ स्वतंत्र झालाच तर भविष्यात विदर्भातून नोकरी शोधायला आलेल्या तरुणाला पश्चिम महाराष्ट्रातले व्यापारी-उद्योजक म्हणतील- ‘‘इकडे कशाला आलास? जा तिकडे शोध नोकरी.’’’ ते पुढे म्हणतात की, ‘वैदर्भीय व्यक्तीला घर-निवारा शोधताना विदारक अनुभव येतील.’ पश्चिम महाराष्ट्रात कर्नाटकाला कितीही विरोध होत असला तरी बंगळुरूचे कुणी उद्योजक मराठी तरुणांना खडीवाल्यांचे वाक्य ऐकवत नाहीत आणि तेथे कुणा मराठी तरुणाला घर शोधताना विदारक अनुभव येत नाहीत. पत्रलेखकास भारतीय नागरिकांना ‘देशात कुठेही नोकरी आणि वास्तव्य करण्याचा’ संविधानदत्त हक्क आहे हे माहीत नसावे. त्यांना हा इतिहासही माहीत नसावा की, पूर्वी कोकण गरीब असताना समुद्रकिनाऱ्याचे कोकणस्थ सुमारे पाच पिढय़ांपासून विदर्भात येऊन स्थायिक झाले, आमच्यात रमले. आज ते स्वत:ला वऱ्हाडी-कोकणस्थ म्हणवून घेतात आणि बहुतांश कट्टर विदर्भ समर्थक आहेत. विदर्भाच्या लोकांनी त्यांना कधीही ते बाहेरून आल्याची भावना दर्शविली नाही. परिणाम असा की, विदर्भातून एकही कोकणस्थ परिवार कोकणात परत गेला नाही. त्या वेळी कोकण मुंबई इलाख्यात होता आणि विदर्भ हा ‘मध्यप्रांत- वऱ्हाड’चा भाग होता. सारांश, प्रदेश, राज्य आणि संस्कृती हे वेगवेगळे घटक आहेत. पत्रलेखक विदर्भ समर्थक आणि विरोधकांच्या नावांची जी निर्थक जंत्री देतात त्यावरून त्यांना मूळ प्रश्न लपवायचा आहे हे स्पष्ट होते. त्यांचे म्हणणे असे की, विदर्भ स्वतंत्र झाला तर विदर्भाचे लोक उर्वरित महाराष्ट्राच्या निसर्ग, किल्ले आणि धार्मिक स्थळांना मुकतील आणि पश्चिम महाराष्ट्राचे लोक विदर्भाला मुकतील. हे विधान घोर अज्ञानाचे निदर्शक आहे. सिंहगड किल्ल्यावर फलक लागणार आहे का, की विदर्भातील लोकांनी येऊ नये आणि विदर्भ झाला तर सेवाग्राम आश्रमावर पश्चिम महाराष्ट्राच्या लोकांना प्रवेशबंदीचा फलक लागणार आहे का? हा खोडसाळपणाही आहे. पत्रलेखकाचे काही अन्य मुद्दे असेच चक्क खोटे आहेत. १०५ हुताम्यांचे हौताम्य हे ‘विदर्भ महाराष्ट्रात जावा यासाठी’ नव्हते, तर ‘मुंबई शहर महाराष्ट्राला मिळावे यासाठी’ होते, हे आम्ही हजार वेळा सांगून झाले आहे. विदर्भातील जनसामान्यांना विदर्भ राज्य नकोच आहे, असा दावा पत्रात असून त्याकरिता गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांची वाढलेली प्रचंड संख्या खूपच बोलकी आहे, असे ते म्हणतात. या दोन्ही गोष्टी वेगळय़ा आहेत व दोन्ही स्वतंत्रपणे खोटय़ा आहेत. विदर्भात अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, यवतमाळ या शहरांमध्ये वेगवेगळय़ा सामाजिक संस्थांनी विदर्भ हवा की नको यावर सार्वमत घेतले. त्यांच्या आयोजनात ठिकठिकाणी शिवसनिकांचाही सहभाग होता. त्यात ९४ ते ९७ टक्के मतदान विदर्भ राज्य हवे या बाजूने झाले, हे पत्रलेखकास माहीत असूनसुद्धा ते ‘जनसामान्यांना विदर्भ नको आहे’ असे रेटून खोटे बोलत असावेत. विदर्भातून २००९ च्या विधानसभेत शिवसेनेचे आठ आमदार होते; त्यांची संख्या २०१४ च्या निवडणुकीत निम्म्याने घटून चार एवढी झाली आहे आणि तरी ‘संख्येत प्रचंड वाढ’? सार्वजनिक आक्रमक भूमिका घेताना पुण्यातील एका प्रसिद्ध व्यक्तीने सत्याचा इतका अपलाप करणे शोभत नाही. त्यांनी ‘विदर्भाचा कापूस व संत्र्याचा पुरेसा विकास होणार नाही’ असे सांगणे व संपूर्ण विकास प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणे हा त्यांच्या विकासाबद्दलच्या अज्ञानाचा कळस आहे. आता आपण मूळ प्रश्नाकडे वळू. १) १९५३ च्या नागपूर कराराद्वारे विदर्भ-मराठवाडय़ाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी, विकास सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्या आधारावर घटनादुरुस्ती करून नवे कलम ३७१ (२) घालून, प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापून, समतोल विकास-निधी वाटपाचे अधिकार १९५६ मध्ये राज्यपालांना देण्यात आले. ती मंडळे ३८ वर्षे नाकारून शेवटी १९९५ मध्ये स्थापली गेली. का म्हणून हा विश्वासघात आणि अन्याय? २) महाराष्ट्र राज्य तयार झाल्यावर २३ वर्षांनी म्हणजे १९८३ मध्ये वाढलेल्या प्रादेषिक विषमतांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रा. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली गेली. तिचा निष्कर्ष काय होता? -‘नागपूर कराराचे पालन झाले नाही, आश्वासनानुसार समतोल विकास झाला नाही’ हा. विदर्भाचा विकास अनुशेष सर्वाधिक होता. तो अहवाल सरकारने (पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने) अमलात आणला नाही. ३) २००१ पासून राज्यपालांनी दरवर्षी विकास निधीच्या प्रादेशिक वाटपासंबंधी निर्देश देणे सुरू केले. पत्रलेखकाने ते वाचलेत का? त्यात राज्यपालांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने त्यांचेही महत्त्वाचे निर्देश पाळले नाहीत आणि विदर्भ- मराठवाडय़ासाठीचा निधी उर्वरित महाराष्ट्राकडे वळविला गेला! शेवटी राज्यपालांच्या सूचनेवरून सरकारला २०११ मध्ये प्रादेशिक समतोल विकासासाठी डॉ. विजय केळकरांच्या अध्यक्षतेसाठी पुन्हा समिती नेमावी लागली (महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या ५० वर्षांनंतर). ४) पत्रलेखकाने केळकर समिती अहवाल (ऑक्टोबर २०१३) वाचला का? वाचला असता तर त्यांनी विदर्भाच्या मागणीला ‘तुणतुणे’ म्हणून न हेटाळता त्याकडे गांभीर्याने पाहिले असते. सर्व प्रदेश फिरल्यानंतर केळकर समितीने असे म्हटले की, सर्वच घटक प्रदेशांत स्वतंत्र राज्याची मागणी आढळून आली, परंतु विदर्भात ती मागणी अधिक तीव्रतेने आढळली. ५) विदर्भाच्या जनतेने केळकर अहवालाचे काय केले? विदर्भाच्या लोकांनी आणि विदर्भवादी संघटनांनी आधीच जाहीर केले होते की, ज्या राज्यात संविधानाने दिलेले विकास मंडळ चालू दिले जात नाही अशा राज्यात आम्हाला राहायचे नाही. म्हणून वैधानिक विकास मंडळही नको आणि केळकर समिती अहवालही नको. ६) विदर्भाला मुंबईसाठीच्या १०५ हुताम्यांची आठवण देताना पत्रलेखकाला विदर्भातील ३४००० शेतकरी आत्महत्या घडलेल्या कुटुंबीयांविषयी एका अक्षरानेही सहानुभूती दाखवावीशी वाटली नाही; येथील आधीचे औद्योगिकीकरण नष्ट झाले आणि महाराष्ट्रात राहून नवे औद्योगिकीकरण मुंबई-पुणे परिसरातच झाले, त्यामुळे तरुण मुले रोज रोजगारासाठी बाहेर जाऊन येथील कुटुंबे विखुरली जात आहेत याची साधी जाणीवही पत्रलेखकास नाही. विदर्भवादय़ांना आता हे सगळे सुपरिचित झाले आहे. स्वत: उथळपणे लिहायचे आणि गरलागू मुद्दे ‘गांभीर्याने विचारात घ्या’ असे विदर्भवादय़ांना दोन दोन वेळा म्हणायचे, हा तर मोठाच विनोद आहे. म्हणूनच या सर्व असंतोषातून वाजणारे पडघम विदर्भाचे वेगळे राज्य झाल्याशिवाय थांबणार नाहीत. तुणतुण्याचा काळ कधीच मागे पडला आहे! - श्रीनिवास खांदेवाले, नागपूर समाज सडला, म्हणून.. ‘छगन सदन तेजोमय’ हा अग्रलेख (१८ जून) मर्मावर बोट ठेवतो. सारा समाज सडला आहे. प्रजा तथा राजा! जे कोणी विरोधात उभे राहिले, त्यांना चिरडून टाकायचे, बेचिराख करायचे, संपत्तीचा एवढा माज चढला आहे, की फक्त पसा-पसा, दुसरे काही दिसतच नाही. माहितीचा अधिकार वापरून राजकारण्यांना लोकांसमोर उघडे पाडणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या निर्घृण हत्या कशा होतात, हे आपण पाहिलेच आहे. - प्रफुल्लचंद्र ना. पुरंदरे, पुणे
