इथे प्रत्येक पिढीने आपल्या परीने सत्तेला जाब विचारला… आत्ता तो विचारणाऱ्या नव्या पिढीचा आवाज, माध्यम, भाषा हे सगळेच वेगळे आहे…

आज त्याच परंपरेचा नवा अध्याय जेन-झी (Generation Z) लिहित आहे. मात्र तिची आंदोलनाची भाषा बदलली आहे. तिच्या हातात झेंडा कमी आणि स्मार्टफोन अधिक आहे. सभेपेक्षा सोशल मीडिया तिचे व्यासपीठ आहे, घोषणांपेक्षा माहिती हे तिचे शस्त्र आहे आणि पक्षनिष्ठेपेक्षा संविधानिक मूल्ये ही तिच्या राजकारणाचा आधार आहेत. प्रशासनातील पारदर्शकता, नितीमत्ता, लोकांच्या गरजा व यंत्रणेचे म्हणजे शासनाचे उत्तरदायित्व, राष्ट्रहिताचे मुद्दे, सामान्य नागरिकांचे मुद्दे असे सर्व काही केंद्रबिंदू मानून चालणारी तंत्रस्नेही व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे, हे मांडणारी ही पिढी आहे. परंतु सध्यस्थितीतील राजकीय व्यवस्थेत आरोप –प्रत्यारोप यातून वास्तविक प्रश्न वेगळे होऊन इतिहासात त्याचे उत्तर शोधायचा येथे प्रयत्न होतो.

आज राजकारण फक्त संसदेत किंवा विधानसभेत घडत नाही तर ते मोबाईलच्या स्क्रीनवर, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणि सोशल मीडियाच्या प्रवाहातही घडते. त्यामुळे लोकशाहीचे व्याकरण बदलत आहे. विसाव्या शतकात पक्ष, संघटना आणि विद्यार्थी चळवळी परिवर्तनाचे केंद्र होते. आता एकविसाव्या शतकात डिजिटल नेटवर्क, माहिती आणि जनमत हे नवे राजकीय केंद्र बनले आहे.

आजची जेन-झी साधारणतः १९९७ ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली पिढी ही पारंपरिक संघटनांपेक्षा डिजिटल नेटवर्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, प्रश्नाधारित राजकारण आणि तंत्रज्ञानाधारित सहभाग यांना अधिक महत्त्व देणारी ही केवळ पिढी नाही; तर ती लोकशाहीतील नव्या राजकीय संस्कृतीची निर्माती ठरत आहे. भारतातील अंदाजे ३५ ते ४० कोटी युवक जेन-झीचे प्रतिनिधित्व करतात. २०२९ नंतरच्या निवडणुकांमध्ये ही पिढी निर्णायक मतदार असेल. म्हणूनच प्रत्येक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षाला ही पिढी हवी आहे. परंतु विरोधाभास असा की, ती कोणाच्याही कायमस्वरूपी चौकटीत राहण्यास तयार नाही. हा भारतीय लोकशाहीसमोरील आणि विशेषतः विद्यार्थी संघटनांसमोरील सर्वात मोठा बदल आहे. कारण तिचे राजकारण व्यक्तिपूजेचे नसून ते प्रश्नांचे आहे. एका विषयावर ती सरकारला पाठिंबा देऊ शकते, तर दुसऱ्या विषयावर त्याच सरकारविरुद्ध आंदोलनही करू शकते. तिची निष्ठा पक्षाशी नसून मूल्यांशी आहे. ती विचारसरणीपेक्षा प्रश्नसरणीवर, वास्तवावर विश्वास ठेवते.

या पिढीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती आदेश स्वीकारत नाही. पालकांनी सांगितले म्हणजे अंतिम किंवा संघटनेने सांगितले म्हणजे शिस्त या संस्कृतीत ती वाढलेली नाही. ती घरात प्रश्न विचारते, महाविद्यालयात प्रश्न विचारते, शिक्षकांनाही प्रश्न विचारते आणि सरकारलाही प्रश्न विचारते. हा बंडखोरपणा नाही; ही विवेकाधारित लोकशाहीची अभिव्यक्ती आहे.

जगभरातील अनेक चळवळींनी या नव्या राजकीय संस्कृतीची साक्ष दिली आहे. हाँगकाँगमधील लोकशाही आंदोलनाने केंद्रीकृत नेतृत्व नाकारले. ग्रेटा थनबर्गच्या चळवळीने पर्यावरणाचा प्रश्न जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला. चिली, कोलंबिया, फ्रान्स, थायलंड आणि सर्बियातील विद्यार्थी व युवक आंदोलनांनी शिक्षण, लोकशाही, भ्रष्टाचारविरोध, सामाजिक न्याय आणि उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर सरकारांना पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले. या आंदोलनांचा समान धागा म्हणजे डिजिटल संघटनशक्ती. भारतातही हेच चित्र दिसते. निर्भया आंदोलन, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलन, शेतकरी आंदोलनाला मिळालेला डिजिटल पाठिंबा, अग्निपथ योजनेवरील युवकांची प्रतिक्रिया, तसेच नीट आणि इतर स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवस्थेविरोधातील ऑनलाइन मोहिमा या सर्वांमध्ये सोशल मीडिया केवळ संवादाचे माध्यम नव्हते; तो आंदोलनाचा मुख्य संघटक बनला. आज एखादा हॅशटॅग काही तासांत लाखो नागरिकांना जोडतो आणि सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडतो.

दिल्लीतील नीट परीक्षेतील आंदोलन याचे उदाहरण आहे. त्याचे लोन भारतभर पसरले होते. यामुळे विद्यार्थी संघटनांसमोर अभूतपूर्व आव्हान उभे राहिले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कॉंग्रेस प्रणीत राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना, एसएफआय, एआयएसए आणि इतर डाव्या – उजव्या विचारप्रणाली जपणाऱ्या संघटनांनी भारतीय लोकशाहीला सक्षम नेतृत्व दिले आहे. परंतु आजचा विद्यार्थी कायमस्वरूपी सदस्यत्वापेक्षा विषयाधारित सहभागाला अधिक महत्त्व देतो. त्याच्यासाठी केडर किंवा पदापेक्षा प्रभाव, शाखेपेक्षा नेटवर्क, भाषणापेक्षा डेटा आणि विचारधारेपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे हीच जेन-जीची खरी राजकीय ताकद आहे. तिच्याकडे पारंपरिक संघटनात्मक शिस्त नसली, तरी माहितीची ताकद आहे; कार्यालय नसले, तरी डिजिटल नेटवर्क आहे; स्थायी नेतृत्व नसले, तरी लाखो स्वयंप्रेरित सहभागी आहेत. म्हणूनच आज सत्ता केवळ विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना उत्तर देत नाही तर ती सोशल मीडियावर उभ्या राहणाऱ्या जनमतालाही उत्तर देण्यास बाध्य होते. डिजिटल आंदोलनांची ताकद लोकशाहीसाठी आश्वासक आहे. मात्र ट्रोल संस्कृती, फेक न्यूज आणि द्वेषपूर्ण डिजिटल मोहिमा लोकशाही संवादाला बाधा पोहोचवतात. ही कमतरतेची बाजू यातील आहे.

आजच्या बदलत्या राजकीय वास्तवामुळे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांसमोर विश्वासार्हता टिकविण्याबरोबरच नव्या पिढीची भाषा समजून घेण्याचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. राजकीय पक्षांच्या संघटनात्मक रचना अजूनही त्या विसाव्या शतकाच्या राजकारणावर आधारित आहेत. परंतु मतदार एकविसाव्या शतकाच्या तंत्रज्ञानात जगतो. पक्ष अजूनही सभा आणि मोर्चांवर भर देतात; किंवा आता कुठेतरी सोशल मिडिया प्रभारी पद पक्ष रचनेत निर्माण केले आहे. पण एखादा नव्या पिढीतील मुक्त तरुण एका व्हिडिओ, एका पॉडकास्ट किंवा एका हॅशटॅगद्वारे लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. तो आंदोलनाची भाषा आणि पद्धतही ही बदलतो. ज्याप्रमाणे महात्मा गांधींनी सत्याग्रह, असहकार, उपोषण आणि शांततामय मोर्चांच्या माध्यमातून जनमत जागृत केले; आजची जेन-जी त्याच उद्दिष्टासाठी डिजिटल साधनांचा वापर करते. ऑनलाइन याचिका, हॅशटॅग मोहीम, व्हायरल व्हिडिओ, डिजिटल स्वाक्षरी अभियान, माहितीचा प्रसार आणि सोशल मीडियावरील जनमत या माध्यमांतून ती शासनावर नैतिक आणि लोकशाहीवादी दबाव निर्माण करते. आज डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील मोहिमा लाखो नागरिकांना काही तासांत एकत्र आणतात. आंदोलनाचे तत्त्व बदललेले नाही, तर बदलली आहे ती त्याची अभिव्यक्ती आणि संवादाची साधने. त्यासाठी ही पिढी मुक्तपणे कमी शब्दात मार्मिकपणे विविध माध्यमातून व्यक्त होते, हे जुलैच्या जंतर मंतरवरील, पटना, मुंबई येथील नीट परीक्षा आंदोलनातून देशाने पाहिले आहे. सध्या पक्ष अजूनही निष्ठा मागतात; जेन-झी उत्तरदायित्व मागते. पक्ष अजूनही आदेश देतात; जेन-झी संवादाची अपेक्षा करते. यामध्ये संवाद माध्यमे बदलली. याचा अर्थ राजकीय पक्षांची गरज संपली आहे, असा नाही. लोकशाहीत धोरणनिर्मिती, कायदे, निवडणुका आणि शासन यासाठी पक्ष अपरिहार्यच राहतील. परंतु त्यांना स्वतःचे पुनर्रचन करावे लागेल. युवकांना केवळ प्रचाराचे साधन न समजता निर्णयप्रक्रियेतील भागीदार मानावे लागेल. अन्यथा युवक मतदान करतील; पण पक्षांशी जोडले जाणार नाहीत. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीसमोरील खरा प्रश्न असा नाही की, जेन-जी कोणत्या पक्षाला मतदान करेल, खरा प्रश्न असा आहे की, राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि शासनव्यवस्था या पिढीची भाषा शिकतील का? कारण उद्याच्या भारतात सत्तेचा अधिकार निवडणुकीत मिळेल; पण समाजाचा विश्वास केवळ संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वानेच मिळेल.

त्यामुळे झेंड्यांपासून हॅशटॅगपर्यंतचा हा प्रवास केवळ तंत्रज्ञानाचा नाही, तो लोकशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाचा आहे. जेन-जी ही केवळ नव्या मतदारांची पिढी नाही तर ती सत्तेला प्रश्न विचारणारी, निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारी, धोरणांना आव्हान देणारी आणि आवश्यक तेव्हा शासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी पिढी आहे. भारतीय लोकशाहीच्या पुढील पर्वात पक्ष टिकतील की नाही, हा प्रश्न नाही; ते या पिढीसोबत बदलतील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. जेन-जी पक्षनिष्ठेपेक्षा प्रश्ननिष्ठेला अधिक महत्त्व देते. डिजिटल जनमत आणि हॅशटॅगच्या माध्यमातून ती सत्तेला निर्णय घ्यायला भाग पाडते. भारतीय लोकशाहीचे आणि युवा राजकारणाचे नवे व्याकरण याच पिढीकडून लिहिले जात आहे. तो युवा राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपाचा आणि डिजिटल लोकशाहीचा नवा अध्याय आहे. यामुळे राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांसमोर नव्या आव्हानांची उभी रांग निर्माण झाली आहे. जेन-झीने आंदोलनाची भाषा बदलली तर भविष्यात अल्फा आणि गामा पिढी लोकशाहीची साधने बदलू शकते. जेन-झीने डिजिटल जनमताची ताकद दाखवून दिली आहे. अल्फा आणि गामा पिढीच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नेटवर्क आणि तत्काळ जनमत हे लोकशाहीतील निर्णयप्रक्रियेवर अधिक प्रभाव टाकणारे घटक ठरू शकतात. कालांतराने हेच भविष्यातील राजकीय शक्तीचे केंद्र ठरणार आहे. त्यामुळे डिजिटल राजकारणाचा नवा अध्याय ही पिढी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लिहण्यास सुरवात करत आहे.

सुनील भारोडकर
शैक्षणिक संयोजक, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
sudabha2047@gmail.com