जे कधीच नव्हते, त्याची..

सुप्रशासन भारताच्या प्राधान्यक्रमावर कधी नव्हतेच. आणि सुप्रशासनाचे उत्तरदायित्व केवळ राज्यकर्ते किंवा कार्यकारी प्रशासन यांच्यापुरते सीमित नाही.

सुप्रशासन भारताच्या प्राधान्यक्रमावर कधी नव्हतेच. आणि सुप्रशासनाचे उत्तरदायित्व केवळ राज्यकर्ते किंवा कार्यकारी प्रशासन यांच्यापुरते सीमित नाही. व्यक्ती अथवा सामुदायिकरीत्या केल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मानवी क्रियांशी अर्थात समष्टीच्या भलेपणाशी प्रशासनाचा संबंध येतो. म्हणून काय चुकत गेले हे जाणून घेतल्याशिवाय त्या दिशेने योग्य मार्गावरून चालता येणार नाही, याचे दिशादर्शन हे पुस्तक करते.
गेल्या दोन महिन्यांत थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल दहा ते बारा इंग्रजी पुस्तके लागोपाठ बाजारात आली. अर्थात, या संख्येबाबत अचंबित होण्यासारखे विशेष काही नाही. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे या सर्व पुस्तकांचा विषय. विशेषत्वाने उल्लेख करावी अशी ही पुस्तके आहेत ती आपल्याकडचे सरकार, त्याची कार्यपद्धती आणि मुख्यत: प्रशासन यांची उस्तवार करणारी. याबाबत लिहिणारेही कमी-अधिक तोलामोलाचे. पुस्तकाच्या शीर्षकापासूनच आपल्याला काय सांगायचे आहे ते थेटपणे स्पष्ट करणारे. ‘नेता, बाबू अँड सबसिडी..’ (संदीप सेन), ‘इम्प्लोजन’ (जॉन इलियट), ‘ट्रान्स्फॉर्मिग इंडिया’ (सुमंत्रा बोस), ‘ट्रान्स्फॉर्मिग अवर सिटीज..’ (आयशर जज्ज अहलुवालिया), ‘.. हार्नेसिंग द पॉवर ऑफ इंडियाज अन्रुली डेमॉक्रसी’ (सिमॉन डेन्व्हर) ही त्यातली काही पुस्तके, डॉ. मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारू यांचे ‘द अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ हेदेखील याच कालावधीतले. शीर्षकामुळे ते तर फारच गाजले..
याच सुमारास हाती आलेल्या एका पुस्तकाच्या शीर्षकाने लक्ष तर वेधलेच आणि लेखकाच्या नावामुळे त्याबाबत उत्कंठा वाढली. ‘गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज् रडार’ हे पुस्तकाचे नाव अन् लेखक आहेत माधव गोडबोले. शीर्षकातील ‘गुड’ या शब्दावर सरकारी दस्तावेजातील शेऱ्याप्रमाणे ठसठशीतपणे लाल रेघ मारली आहे हे जरा वेगळेच. शब्दार्थ असा, ‘सुप्रशासन, जे भारताच्या प्राधान्यक्रमावर कधी नव्हतेच’.  
माधव गोडबोले केंद्रातील गृह खात्याचे माजी मुख्य सचिव. सरकारी सेवेतून व लौकिकार्थाने गृह सचिवासारख्या तालेवार पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर गोडबोले यांनी आजवर आपल्या अनुभवाचा आणि टिपणांचा आधार घेऊन अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकांची रचना केली आहे. सेवाकाळातील अहवालांचाही त्यात समावेश आहे. गेली सुमारे ३५ वर्षे ते सतत काही मांडत आहेत. त्यांच्या पुस्तकांतून ते ठळकपणे जाणवते. त्यात त्यांनी सेवाकाळात घेतलेल्या अनुभवांचा धांडोळा आहे, बदलत्या काळाचा राजकीय आणि प्रशासनिक मागोवा आहे तसेच सुप्रशासनासाठीची पूर्वअट असलेले सामाजिक उत्तरदायित्व व पारदर्शकतेची निकड विशद करणाऱ्या किंवा न्यायव्यवस्था व प्रशासन यांच्यातील अन्योन्यसंबंध उलगडून सांगणाऱ्या, अशा सर्वच पुस्तकांतून गोडबोले सातत्याने काही मांडत आले आहेत.
‘गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज् रडार’ या पुस्तकातही ते एका व्यापक विषयाची चर्चा करतात. हे करताना ते काही एका निष्कर्षांला आले आहेत आणि त्याची सुविहितपणे मांडणी करीत आहेत हे कळून चुकते. हे सांगण्यासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ महत्त्वाची आहे. १६ व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीची रणधुमाळी ऐन भरात असताना गोडबोलेंचे पुस्तक एक मोठा पट उलगडून दाखवते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-२ सरकार प्रामुख्याने भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनागोंदी व नियंत्रणाचा अभाव आणि धोरणलकवा आदी आजारांनी जर्जर झाले होते. हीच प्रतिमा व ओझे बाळगत ते निवडणुकीला सामोरे जात होते. केंद्रस्थानाला घेरलेल्या या आजारांची लक्षणे तशी तर फार पूर्वीपासूनच दिसत होती. ही काही एका दिवसातील किंवा कालखंडातील पडझड नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वच राजवटींच्या कारभाराची ती परिणती होती. तिला आता अटकाव बसेल का याबाबत ठामपणे सांगता येणार नाही, मात्र गोडबोलेंचे हे पुस्तक या ऱ्हासपर्वाचा इतिहास अलगदपणे उलगडते.
पुस्तकाची प्रामुख्याने पाच प्रकरणांत विभागणी असली तरी सूत्रबद्धपणे ती आकळत जातात. ‘सुप्रशासनाचा गाभा’, ‘प्रशासनाच्या बाजूला उत्तरोत्तर वाढत गेलेली तूट’, ‘आपल्याकडे सुप्रशासनाचा काही एक दाखला मिळतो का?’, ‘राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर पुढे मार्ग आहेच’, आणि ‘लोकशाहीतील संस्थांमध्येच लोकशाहीचे सामथ्र्य दडले आहे’ अशा पाच प्रकरणांत विषयाची उकल करताना गोडबोले अक्षरश: एकही मुद्दा किंवा दाखला चुकवत नाहीत. यासाठी त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीचा प्रत्यय येत जातो. विपुल संदर्भ देताना त्यांनी अनेक अहवाल, पुस्तके, न्यायालयीन निवाडे, पूर्वसुरींची आत्मचरित्रे, सरकारी दस्तावेज, इतकेच नव्हे, तर अनेक इंग्रजी, मराठी वृत्तपत्रांतील बातम्या, लेखांचा आधार घेतलेला आहे. यामागची त्यांनी बाणवलेली शिस्त दाद द्यावी अशीच आहे.
भारताचा राज्यकारभार आणि प्रशासनावर आपल्याकडच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळप्रणीत लोकशाही व्यवस्थेचा पगडा आहे आणि अशा वेळी अपरिहार्यरीत्या एका व्यक्तीच्या हाती सूत्रे एकवटलेली दिसतात याची पुस्तकात विस्तृतपणे मांडणी केली आहे. अर्थात, गेल्या सहांहून अधिक दशकांत भारतावर मोठा काळ नेहरू-गांधी घराण्याने राज्य केले असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाने केलेल्या चुकांची पडताळणी विशेषकरून असणे साहजिकच आहे. गोडबोले ती करतातच, मात्र सुप्रशासन हे काँग्रेसच्या प्राधान्यक्रमावर जसे कधीच नव्हते तसे ते या दरम्यानच्या काळात येऊन गेलेल्या अन्य कोणत्याही सरकारांच्या अजेंडय़ावर नव्हते हे ते ठामपणे नमूद करतात.
पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाची सत्तासूत्रे प्रथम हाती घेतली तेव्हा त्यांच्यासमोर फार मोठे आव्हान होते. देशाची घडी बसवण्याचे हे आव्हान पेलताना नेहरूंनी अधिक सतर्क, आग्रही आणि खुले राहणे अपेक्षित होते. नेमक्या याच बाबींकडे त्यांनी काणाडोळा केला. मुख्यत: नेहरूंच्या मनात आपल्याकडच्या ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय यंत्रणेविषयीच अढी होती. ती आहे तशी स्वीकारण्यास ते राजी नव्हते. प्रशासनाची एकाधिकारशाही व वसाहतवादी रचना मोडून देशात एक नवी रचना मांडावी लागेल, असे ते सांगत. तशी कोणतीही क्रांतिकारी रचना ते मांडू शकले नाहीत. नंतर तर ते वारशाने आलेल्या प्रशासकीय रचनेच्या कलाने व प्रशासकांच्या सल्ल्यानेच वागताना दिसू लागले अशी नोंद करताना गोडबोले नेहरूंनी पहिली पावले टाकताना कच खाल्ल्याकडे लक्ष वेधतात. आपण प्रशासनाची नवी घडी बसवू शकलो नाही याची नेहरूंना खंत होती व त्याबाबत त्यांनी पुढे पश्चात्तापही व्यक्त केल्याचे ते सांगतात.
गोडबोलेंच्या धारणेनुसार सुप्रशासनाचे उत्तरदायित्व केवळ राज्यकर्ते किंवा कार्यकारी प्रशासन यांच्यापुरते सीमित नाही. व्यक्ती अथवा सामुदायिकरीत्या केल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या मानवी क्रियांशी अर्थात समष्टीच्या भलेपणाशी प्रशासनाचा संबंध येतो. त्यासाठीचे माध्यम सरकार, खासगी संस्था, सहकारी क्षेत्र असो अथवा स्वयंसेवी संस्था, यासाठी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीला महत्त्व येते. ती जर प्रबळ असेल तर लोककल्याणाचे अनेक मार्ग प्रशासनाद्वारे चोखाळता येतात. म्हणूनच गोडबोलेंचा विश्वास लोकशाही व्यवस्थेतील विविध संस्थांच्या कार्यप्रवणतेवर अधिक आहे. राज्यपाल, लोकायुक्त, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग, महालेखा नियंत्रक, लोकसेवा आयोग, मंत्रिमंडळ सचिव आदींच्या पाठबळानेच लोकशाही सुदृढ होत असते. असे असतानाही या सर्व संस्था तसेच शासकीय सेवा, पोलीस, नियामक मंडळे यांचे दिवसेंदिवस खच्चीकरण केले जात असल्याची खंत व्यक्त करताना ते दोषारोपही करतात. गेल्या सरकारमधील सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाला विनाकारण अनन्यसाधारण महत्त्व दिले गेले, बिनबुडाच्या स्वयंसेवी संस्थांची त्यातील लुडबुड पाहता हे मंडळ ‘सुपर कॅबिनेट’च झाले होते. कोणतीही जबाबदारी न घेता सर्वाधिकार असे एकवटण्याने लोकशाहीला मारक ठरते हे खरेच.
सत्ता एकहाती एकवटण्याच्या धोक्याची चर्चा करताना गोडबोले यांनी नेहरूंपासून नंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानाने मंत्रिमंडळाला तसेच संकेतांना बाजूला ठेवून परस्पर निर्णय घेतल्याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. १९५५ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळाचे कायम सदस्यत्व भारताला मिळत असतानाही नेहरूंनी परस्पर निर्णय घेऊन ते चीनला देऊ केले, त्यानंतर आजतागायत भारताला ते मिळू शकलेले नाही हे उदाहरण नेहरूंच्या एककल्ली कारभारावर प्रकाश टाकते. इंदिरा गांधी (आणीबाणी), राजीव गांधी (मुस्लीम महिला विधेयक), पी. व्ही. नरसिंह राव (बाबरी मशीद) अशी अनेक उदाहरणे देताना आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी आणलेले एक विधेयक नंतरच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्याने बारगळल्याबाबत सुस्कारा सोडतात. पंतप्रधानांचे अधिकार वाढविणारे व त्याला न्यायालयीन कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवणारी ती घटनादुरुस्ती मान्य झाली असती, तर भारतात लोकशाही शिल्लकच राहिली नसती, असे ते नमूद करतात.
लोकशाहीला लागलेली भ्रष्टाचाराची लागण हा सर्वाच्याच काळजीचा विषय. याची चर्चा करताना गोडबोले आजवरच्या गाजलेल्या अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची जंत्रीच देतात. उच्चपदस्थांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारे इतके सारे आयोग स्थापन होऊनही कोणी शिक्षेस पात्र ठरत नाही यातच त्यातला निर्थकपणा व राज्यकर्त्यांचा वरचष्मा दिसून येतो. असे गैरव्यवहार घडताना सरकारातील उच्च अधिकाऱ्यांच्या मौनाबाबतही गोडबोले प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. उद्योग घराण्यांच्या लागेबांध्यांचे व कोणतेही सरकार येवो त्यांच्या निरंकुशतेला कधी लगाम बसू शकलेला नाही हे वास्तव आजही कायम आहे. वाजपेयी सरकारची संभावना तेव्हा ‘फऌ+’  (रिलायन्स-हिंदुजा पॉझिटिव्ह) अशी केली जायची हे ते सांगून जातात.
भारतातील प्रशासन प्रारंभापासून कसकसे ढासळत गेले हे सांगताना पुस्तकात कोणतीही कसर राहू दिलेली नाही. सुप्रशासनाची कास आपण कधी धरलीच नाही, अशी त्यांना खंत आहे. जे कधीच नव्हते त्याची आस बाळगावीच लागेल. राज्यकर्त्यांवर व नोकरशाहीवर जनतेचा सक्रिय अंकुश राहिला, तर परिस्थितीत काही फरक पडू शकतो, असा आशावाद ते व्यक्त करतात. काय चुकत गेले हे जाणून घेतल्याशिवाय त्या दिशेने योग्य मार्गावरून चालता येणार नाही. त्यासाठीच्या दिशादिग्दर्शनासाठी हे पुस्तक हाती असणे आवश्यक ठरते.
‘गुड गव्हर्नन्स नेव्हर ऑन इंडियाज् रडार’ :
माधव गोडबोले,
रूपा पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली,
पाने : ३१२, किंमत : ५०० रुपये.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Good governance never on indias radar

ताज्या बातम्या