शासन आणि प्रशासन ही राज्यकारभाराच्या गाडय़ाची दोन चाके असतात. राज्यकारभार सुरळीत चालवायची इच्छा असेल, तर ही दोनही चाकांची दिशा एकच असली पाहिजे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून दाखल होताच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तशाच कारभाराचे ठोस संकेत दिले होते. प्रशासनाने निर्भीडपणाने काम करावे, दबावाची प्रकरणे निदर्शनास आणून द्यावीत, असा रोखठोक सल्ला त्यांनी प्रशासनास दिल्याने, राज्यकारभाराच्या रथाची दोनही चाके एकाच गतीने आणि एकाच दिशेने चालणार, असे चित्र तरी निर्माण झाले होते. तसे करणे ही त्या वेळची गरजदेखील होती. कारण, ज्यामुळे अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून जावे लागले, त्या आदर्श सोसायटी प्रकरणाची चर्चा सर्वत्र सुरू होती. पुढे त्यात सनदी अधिकारी अडकले आणि शासनातील दुवे मात्र सहीसलामत दूर होऊ लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आणि प्रशासकीय वर्तुळ धास्तावले. परिणामी कामे थंडावली. शासन चालविताना राजकारणाचा विचार महत्त्वाचा असल्याने, हितसंबंध जपण्याकरिता अनेकदा कामे नियमात ‘बसविण्याचे’ प्रयत्न राजकारण्यांकडून होतात. अशा वेळी, नियमांची जाणीव करून देण्याचे आणि नियमांच्या उल्लंघनाचे परिणाम स्पष्ट करण्याचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बजावावेच लागते. काही वेळा असे अधिकारी अडचणीचे ठरून अडगळीतही जातात. एखादा अधिकारी एका जागी स्थिर नाही असे दिसू लागले की तो ‘अडचणीचा अधिकारी’ आहे, हे सुज्ञांना नेमके समजते. मंत्रालयापासून जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयापर्यंतच्या असे काही अधिकारी असतात. महाराष्ट्रात ही मालिका मध्यंतरी काही काळ खंडित झाली होती. नुकत्याच झालेल्या प्रशासकीय बदल्यांमध्ये ज्या सनदी अधिकाऱ्यांना हलविले गेले, त्यावरून पुन्हा या मालिकेचे पुनरुज्जीवन झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वसाधारणपणे, एखाद्या महत्त्वाच्या पदावरील सनदी अधिकारी किमान दोन-अडीच वर्षे त्या पदाचा कारभार पाहतो. काही अधिकारी तर एकाच पदास वर्षांनुवर्षेदेखील चिकटून राहिलेले दिसतात. असे असताना, कालच्या बदलीसत्रात मात्र, आर. ए. राजीव नावाचा एक सनदी अधिकारी मंत्रालयातील पर्यावरण विभागाच्या सचिवपदावरून जेमतेम एका वर्षांच्या कारकिर्दीनंतरच हटविला गेल्याने ही चर्चा वाढली. नियमावर बोटे ठेवून कामे करण्याचे फळ म्हणून राजीव यांची बदली झाली, अशी कुजबुजही सुरू झाली. मुख्यमंत्र्यांनी कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच महामुंबईतील बिल्डर लॉबीला चाप लावण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राजीव नावाचा हा अधिकारी ठाण्याचा महापालिका आयुक्त होता. ठाण्यातील बिल्डर लॉबीला नियमांनुसार काम करण्यास भाग पाडणारा अधिकारी अशी ख्याती त्यांच्या खात्यावर जमा झाली आणि राजीव हे काटेकोर अधिकारी म्हणून प्रशासकीय वर्तुळात परिचित झाले. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या कारकिर्दीची जोरदार पाठराखण करीत हितसंबंधीयांच्या तक्रारी धुडकावल्या होत्या. निवडणुकांच्या तोंडावर हितसंबंधांचे राजकारण उचल खाते तेव्हा शासनकर्त्यांच्या कणखरपणाची कसोटी लागते. नेमक्या अशाच काहीशा परिस्थितीत, राजीव यांना जेमतेम वर्षभरानंतर लगेचच पर्यावरण खात्याच्या सचिवपदावरून गृहखात्याच्या सचिवपदी हलविण्यात आले आहे. एका बाजूला मंत्रालयातील अनेक सचिव बदलीच्या प्रतीक्षेत कंटाळून गेले असताना, नियमांनुसार चालणाऱ्या कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यास मात्र तातडीने हलविले गेले आहे. हितसंबंधांच्या राजकारणाने कणखरपणावर मात केल्याची कुजबुज सुरू झाली, तर कारभाराच्या गाडय़ाची चाके एका गतीने चालत नसल्याच्या समजुतीलाच बळ मिळणार आहे. बदल्यांच्या अधिकाराचा वापर करताना तसे संदेश जाणार नाहीत याची काळजी शासनाने घ्यायलाच हवी.
