शिक्षण क्षेत्रासंबंधी आपण सतत सडेतोड व आक्रमक बातम्या, लेख देत असता. महाराष्ट्राच्या इतर विभागांपेक्षा एक व्यापक आणि मोठा विभाग असलेल्या शिक्षण विभागात विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रभावित करणाऱ्या अव्यवहार्य धोरणांची गर्दी झाली आहे. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाचे धोरण ठरवले जाते. मात्र, या सर्वाना सामाजिक वास्तवतेचे भान नसल्यामुळे अयोग्य शैक्षणिक धोरण राबवले जात आहे. बारा वर्षांपासून शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदानाचे बिकट प्रश्न शासकीय उदासीनतेमुळे अनुत्तरित आहेत. खर्चाचे कारण देऊन या प्रश्नाला नेहमीच बगल दिली जात आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या संपानंतर शासन त्यांना वेतनवाढ, थकबाकी मिळून १५०० कोटी देणार आहे. कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात फार अल्प वेतनात कार्यरत १२-१३ हजार शिक्षकांच्या ८ महिन्यांचे वेतन एवढय़ा रकमेत झाले असते, तेही सहाव्या वेतनानुसार; पण सहावे वेतन तर सोडाच, या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
बेरोजगारांना रोजगार देण्याची भाषा करणारे महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभागात कायम विनाअनुदानित धोरण लागू करून अन्यायच करत आहे. अनुदानच नसल्याने संस्थाचालक शिक्षकांना अनुदानाचे स्वप्न दाखवून त्यांच्याकडून अल्प वेतनात काम करवून घेत आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देऊन ही बेरोजगारीची समस्या शासन दूर करू शकते. या कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी महिन्याकाठी १५०-२०० कोटी एवढा निधी लागेल.
 डॉ. अरुण लाडे, चंद्रपूर

खोटय़ा चकमकीचा फायदा कुणाला?
भाजपने निवडणूक प्रचाराचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी जाहीर केल्यामुळे भेदरलेले व काही अंशी हबकून गेलेले यूपीए सरकार या ना त्या कारणाने नरेंद्र मोदी यांच्या मागे लागले आहे.
केंद्रीय गुप्तचर विभाग (सीबीआय) हा आपल्याच मालकीचा आहे असे समजून आतापर्यंत यूपीए सरकारने त्याचा भरपूर कुरुपयोग करून घेतला आहे. मुलायमसिंग आणि मायावती यांना गुप्तचर विभागाकडे असलेल्या माहितीची धमकी देऊन पाठिंबा घेणे व त्या पलीकडे जाऊन आता इशरत जहाँ ही दहशतवादी नव्हती आणि तिची व तिच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांबरोबर झालेली चकमक खोटी होती इथपर्यंत मजल गेली आहे. इशरत जहाँ व तिचे साथीदार जर दहशतवादी नव्हते तर केंद्रीय गुप्तचर विभागाने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी.
इशरत जहाँ व तिच्या तीन साथीदारांचा परस्परांशी काय संबंध होता? हे सर्व एका पाकिस्तानी नागरिकाबरोबर गुजरातमध्ये काय करत होते? हे सहलीसाठी गेले होते का?
डेव्हिड हेडलीने इशरत जहाँ ही लष्करे तोयबाची हस्तक होती अशी जबानी दिली होती. ही जबानी खोटी होती का? सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ह्य़ा चौघांना खोटय़ा चकमकीत मारून मोदी, पोलीस अधिकारी कुठला राजकीय किंवा आर्थिक फायदा घेणार होता.
सुबोध सप्रे, माहीम

काँग्रेसला सध्या सर्वत्र मोदीच दिसतात
‘इशरत जाते जीवानिशी’ हा अग्रलेख (५ जुलै) अत्यंत परखड आणि म्हणून वाचनीय आहे. सीबीआयने बुधवारी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामुळे निर्माण झालेली संदिग्धता अत्यंत स्पष्टपणे वाचकांसमोर आणून फार मोठे काम आपण केले आहे. दुसरे आरोपपत्र जेव्हा दाखल होईल तेव्हा होईल, पण तोपर्यंत काँग्रेस आणि भाजप या दोन पक्षांच्या कलगीतुऱ्यातील खेळांमुळे जनतेची करमणूक मात्र होणार आहे. या खेळाचा कालावधी साधारणत: नोव्हेंबर २०१३ पर्यंतच. म्हणजे लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत राहील. काँग्रेसने ज्या घाईगर्दीने अन्न सुरक्षा विधेयक अध्यादेशाद्वारे आणले आहे त्यावरून निवडणुका नोव्हेंबपर्यंत होतील, असे जाणकारांचे गणित आहे . म्हणजेच सध्या जी काँग्रेसविरोधी हवा देशात निर्माण झाली आहे ती आपल्याला अनुकूल करून घेण्यासाठी हा आटापिटा काँग्रेस करीत आहे. त्याच्या जोडीला सीबीआयलाही कामाला लावले आहे. सीबीआयचा पोपट अद्याप िपजऱ्याबाहेर आलेला नाही तोपर्यंत त्याच्याकडून पाहिजे ते वदवून घेता येईल, असा घाट घातल्याचे स्पष्ट आहे.
 यातला खरा मुद्दा मोदींना जितके बदनाम करता येईल तितके करायचे हा आहे. कारण काँग्रेसला सध्या सर्वत्र नरेंद्र मोदीच दिसत आहेत. संताजी आणि धनाजीने जी अवस्था औरंगजेबाची केली होती तीच अवस्था नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसची केली आहे. जनताही आता दूधखुळी राहिली नाही, हेही लक्षात ठेवावे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

कणा असलेल्या पक्षाला स्पाँडीलायटीसचा त्रास
 लोकसत्ता ‘आयडिया एक्स्चेंज’ या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत वाचनात आली.  (२६ जून) त्यातील काही मुद्दे मात्र पटत नाहीत. भाजप हा कणा असलेला पक्ष आहे असे ते म्हणतात, पण प्रत्यक्षात या कण्याला स्पाँडीलायटीसचा त्रास होतोय असे वाटते. केंद्रात सत्ता मिळालेली असताना टिकवता आली नाही आणि कर्नाटकात येडीयुरप्पांना ठणकावले असते तर विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभव झाला नसता.   फडणवीस म्हणतात, जो भाजपमध्ये  येतो तो आपोआपच संघाचा होतो. पण हे म्हणणे खरे नाही. इतर पक्षातून अनेक लोक आले, पण ते संघाचे झाले नाहीत. गडकरीच्या कंपन्या, राम जेठमलानीचा राजीनामा, मोदी व संजय जोशींचे भांडण, अडवाणीसारख्या नेत्याचे राजीनामानाटय़अशा अनेक प्रकरणामुळे भाजपची विश्वासार्हता कमी होत आहे.
 मो. वि. गाडगीळ

माणसांमधील देव का दिसत नाही!
‘ धर्माच्या नावाखालील गोंधळ आवरा’ (लोकमानस, ४ जुलै) या शरद वर्तक यांच्या पत्रभावनांशी मी सहमत आहे. दगडामध्ये देव शोधणाऱ्या माणसांना,  माणसांमधील देव का दिसत नाही!
 आपल्या महाराष्ट्रात दिवंगत बाबा आमटे यांचे आनंदवन, डॉ. अभय बंग यांचे शोधग्राम, डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांचे स्नेहालय अशा कितीतरी संस्था गोरगरीब, पीडितांसाठी काम करीत आहेत. त्यांना पीडितांमधील देव दिसतो. एवढेच नव्हे आपल्या आजूबाजूला वृद्धाश्रम, अंधशाळा, मूकबधिर शाळा, अनाथाश्रम तेथे जा, तुम्हाला देव भेटेल. तुम्ही पैसे दिले नाहीत तरी चालेल, तुमचा थोडा वेळ द्या. पाहा परत येताना तुम्हाला किती समाधान मिळतेय ते?
देवाला तुम्ही घरी बसून नमस्कार केला तरी पोहचेल, त्या करिता प्रचंड खर्च करून चारधामची यात्रा करायची जरुरी नाही.
प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वर्सोवा

भारतीय क्रीडा क्षेत्राचे हसे
एकाधिकार सत्तेचा अस्त हा अन्वयार्थ ( ३ जुलै) वाचला. आशियाई अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कलंकित खासदार सुरेश कलमाडी यांचा पराभव होणार हे साहजिक होते. सार्वजनिक जीवनामध्ये असणाऱ्यांनी काही बंधने पाळावयाची असतात आणि ती त्यांनी पाळलीच पाहिजेत. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भ्रष्टाचारास तोंड फुटले आणि नंतर कलमाडींना तुरुंगवास झाला. भारतीय क्रीडा क्षेत्राची  बेअब्रू झाली. वास्तविक भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघानेही कलमाडींच्या नावाची शिफारस करताना दहा वेळा तरी विचार करायला पाहिजे होता, कारण आपण ज्या व्यक्तीला अध्यक्षपदासाठी उभे करीत आहोत त्या व्यक्तीचे समाजात कोणते स्थान आहे, हे पाहणे गरजेचे होते. पण तसे न करता कलमाडींना अध्यक्षपदासाठी पुन्हा उभे केले. परिणामी  भारतीय क्रीडा क्षेत्राचे हसे झाले.
सुनील कुवरे, शिवडी