विक्रम वेताळाच्या गोष्टीप्रमाणे टू-जी स्पेक्ट्रमरूपी वेताळ काही केल्या राजा विक्रमाची पाठ सोडत नाही. इथे फरक एवढाच की वेताळ एकच राहिला असून राजा विक्रम मात्र वेळोवेळी बदलत असतो. कधी तो मनमोहन सरकार असतो, कधी दस्तुरखुद्द कॅग महाशय तर केव्हा भाजप..टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपाविषयीचा कॅगचा अहवाल लोकसभेत सादर झाल्यापासून त्यावर न भूतो न भविष्यती अशा प्रतिक्रिया राजकारणी (सत्तारूढ तसेच विरोधी पक्ष) व प्रसार माध्यमात उमटल्या होत्या. अगदी गेल्या पंधरवडय़ापर्यंत हे वाद सुरू राहिले. या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनात्मक तरतुदी, संसदीय कार्यप्रणाली, कॅगच्या कार्यालयाची कामकाज पद्धती आदींविषयी पुरेसा वा कधी कधी अजिबात अभ्यास न करता केवळ पक्षीय अभिनिवेशातून एक दुसऱ्यावर तर कधी दस्तुरखुद कॅग महाशयांवर यथेच्छ टीका करण्यात येत आहे. टू-जी स्पेक्ट्रमचे वादळ शमले म्हणावे तो लगेच अचानक त्या संदर्भातील नवीन घडामोडी पुन्हा शिळ्या कढीला ऊत आणतात. नुकत्याच या संदर्भात दोन घटना घडल्या. एक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे भारत सरकारने १२२ पकी फक्त २२ परवान्यांचा लिलाव केला. यातून सरकारला १४ हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा असताना केवळ ९४०७ कोटी रुपयेच मिळाले. शिवाय दिल्ली, मुंबई, राजस्थान आणि कर्नाटक सर्कल करता कुणाही बोलीदाराने बोली लावली नाही. यापूर्वी हे परवाने अपारदर्शक पद्धतीने मनाला येईल त्याप्रमाणे मागेल त्याला देण्यात आले होते. अशा पद्धतीने परवाने वाटल्यामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे महसुलाचे नुकसान झाल्याचा ठपका कॅगने भारत सरकारवर ठेवला होता. कॅगद्वारा महसूल नुकसानीच्या काढलेल्या महाकाय आकडय़ामुळे देशभर प्रचंड खळबळ उडाली नसती तर नवलच. सरकारला घाम तर भाजपसारख्या विरोधी पक्षांना आनंदाच्या उकळ्या फुटून त्यांना विनासायास मनमोहन सरकारला िखडीत पकडण्याचा अवसर मिळून गेला. कॅगने दर्शविलेला महसूल नुकसानीच्या आकडय़ाएवढा सहजासहजी वाचता न येणारा आकडा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून प्रथमत:च सगळ्यांच्या पाहण्यात आला. तोच आकडा कसा काय काढण्यात आला, त्याची विश्वासार्हता काय, आदींविषयी भरपूर चर्वितचर्वण होऊन टू-जी स्पेक्ट्रमपेक्षा मोठा कोळसा खाणी परवाने वाटपाचा महाघोटाळा उघडकीस आल्याबरोबर टू-जी घोटाळ्याची चर्चा जवळपास थंडय़ा बस्त्यात गेल्यातच जमा होती. आता नुकत्याच लिलाव प्रक्रियेद्वारा विकलेल्या २२ दूरसंचार परवान्यांतून सरकारला रु. १४ हजार कोटी शुल्क मिळण्याची आशा असताना केवळ रु. ९४०७ कोटीच शुल्क प्राप्त झाले. अशा स्थितीत कॅगने दाखविलेले नुकसान कसे काल्पनिक तसेच वास्तवास सोडून आहे याविषयी सर्वत्र चच्रेचे फड रंगू लागले. दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी कॅगने नमूद केलेले स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पावणेदोन लाख कोटी रुपये कुठे गेले असा सवाल अर्थमंत्र्यांसह १६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. तर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांनी कॅगना जाहीर वादविवादास ललकारले. हे कमी झाले म्हणून की काय कॅगच्याच कार्यालयातील एक सेवानिवृत्त अधिकारी आर. पी. सिंग यांनीही बीचमे मेरा चांदभाई म्हणून या वादात उडी मारून सरकार पक्षाला थोडा काळ का होईना उसने अवसान दिले. हे सिंग सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स डिपार्टमेंट (कॅगच्या कार्यालयाचे नाव) मध्ये भारत सरकारच्या दूरसंचार खात्याचे ऑडिट करणाऱ्या विभागाचे महानिदेशक म्हणून कार्यरत होते व त्यांच्या कारकीर्दीत बहुचíचत टू-जी स्पेक्ट्रम परवाने वाटपाविषयीचा कॅगचा ‘तो’ अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. म्हणजेच अधिकारी या नात्याने आर. पी. सिंग मुरली मनोहर जोशींच्या अध्यक्षतेखालील लोकलेखा समितीच्या अनेक बठकांना कॅगसोबत हजर राहून समितीच्या टू-जी स्पेक्ट्रमच्या सुनावणीत सहभागी झाले होते. त्या वेळी त्यांनी कॅगच्या अहवालाविषयी कुठल्याही प्रकारची असहमती दर्शविली नसावी. अन्यथा त्याची वाच्यता झाल्याशिवाय राहिली नसती. तर आता अहवाल मांडून सुमारे वर्षभराचा कालावधी लोटल्यावर ‘कॅगने त्यांच्यावर जबरदस्ती करून त्यांना रु.१.७६ लाख कोटी महसूल हानीच्या आकडय़ाशी सहमत व्हायला भाग पाडले’ तसेच ‘कॅग अहवाल संसदेत प्रस्तुत होण्यापूर्वी आदल्या दिवशी कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी लोकलेखा समितीच्या प्रमुखांशी सल्लामसलत करून त्यांना हवा होता त्याप्रमाणे अहवाल बनविण्यास मदत केली’ यांसारखे आरोप केले जात आहेत.याचा परिणाम असा की, लिलावात अपेक्षित महसूल प्राप्त न झाल्यामुळे तसेच कॅगच्याच कार्यालयातील एका सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच अहवालातील नुकसानीच्या आकडय़ाशी असहमती दाखविल्याने पुन्हा एकदा कॅगवर टीकेचा धुरळा उठला आहे. बहुतांश टीकाकारांना कॅगच्या एकूणच कार्यप्रणालीची विशेष माहिती नसल्याचे जाणवते. त्यासाठी थोडक्यात माहिती देत आहे : कॅगची भारतात व काही ठिकाणी परदेशात विविध ठिकाणी कार्यालये असून अशा कार्यालयातील अधिकारी त्यांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या संस्था, खाती, कंपन्या, महामंडळे, इ.च्या कामकाजाशी चांगलेच परिचित असतात. रेल्वे, संरक्षण दले, पोस्टल खाते, इन्कम टॅक्स, कस्टम, एक्साइज, भारतीय वकिलाती, इ. जेथे जेथे सरकारचे आíथक व्यवहार आहेत अशा संस्थांचे (एलआयसी, राष्ट्रीयीकृत बँका वगरे काही अपवाद वगळता) लेखापरीक्षण करण्याचे कॅगला घटनादत्त अधिकार आहेत. कॅगच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचे प्रमुख म्हणून इंडियन ऑडिट अँड अकाउंट्स सíव्हसेस (आयएएएस ) या केंद्रीय सेवेतील अधिकारी असतात. या अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण देशात किंवा विदेशात बदल्या होत असतात. परंतु त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या नॉनआयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नियुक्तीपासून ते ज्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित राहतील त्या बाहेर होत नाहीत. प्रदीर्घ काळ विशिष्ट कार्यक्षेत्राशी संबंध राहिल्याने त्यात कार्यरत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना त्या क्षेत्राच्या कामकाजाची भरपूर माहिती असते. क्षेत्रीय कार्यालय त्यांना सांगितलेल्या कार्यालय, विभाग, कंपनी जसे असेल त्याप्रमाणे, कॅगच्या मुख्यालयाकडून प्राप्त सूचना, मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच त्यांच्या आतापर्यंतच्या अनुभवाच्या आधारे निरीक्षण अहवाल तयार करतात. ऑडिट सुरू होण्यापूर्वी तसेच संपल्यानंतर ज्यांचे ऑडिट करावयाचे असते अशा संस्था, विभाग आदींसह एन्ट्री तसेच एग्झिट कॉन्फरन्स (कामापूर्वी व नंतर) घेऊन त्यामध्ये लेखा परीक्षणाशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांची चर्चा होते. त्यानंतर कॅग मुख्यालयातून तज्ज्ञ उच्च अधिकाऱ्यांचे पथक क्षेत्रीय कार्यालयात येऊन त्या विशिष्ट कामाशी संबंध आलेल्या सर्व पातळीवरील अधिकारी आदींशी चर्चा करते, अहवालात नमूद तथ्य, आकडेवारी, निष्कर्ष बारकाईने पडताळून अनावश्यक, अस्पष्ट , सिद्ध होण्यास कठीण असा भाग गाळून टाकते. अहवालात नमूद केलेल्या प्रत्येक निरीक्षण, आकडेवारीच्या समर्थनार्थ सविस्तर कागदी पुरावे (किंवा डॉक्युमेंट) बघितली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयाने तयार केलेल्या कच्च्या अहवालात अशा प्रकारे गुणात्मक बदल (व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन) करून तो नंतर कॅगच्या मान्यतेसाठी कॅगच्या मुख्यालयात क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखाच्या स्वाक्षरीने पाठविण्यात येतो.ही कार्यपद्धती पाहिली असता असे लक्षात येईल की कॅगचा कुठलाही अहवाल हे एक मोठे टीमवर्क असते व कुणीही एक अधिकारी दावा करू शकत नाही की त्याने अहवाल तयार होताना मांडलेला दृष्टिकोनच बरोबर होता; जो कॅगला अमान्य असल्यामुळे अंतिम अहवालातून गाळला गेला. त्यामुळे आर. पी. सिंग यांच्या ‘मी टू-जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपाच्या अहवालात महसूल हानीची रक्कम खूपच कमी दाखविली होती,’ या आरोपात काही तथ्य नाही.कॅगचे अहवाल लोकलेखा समितीच्या बठकांत चíचले जातात. कॅग वा त्यांच्या प्रतिनिधीची भूमिका लोकलेखा समितीचा मित्र, मार्गदर्शक व तज्ज्ञाची (फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाइड) असते. या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे कॅग वा त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा अधिकारी लोकलेखा समितीच्या बठकांत नेहमी लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला बसत असतो. परिणामी त्याला लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षच काय इतर सभासदांबरोबर पण सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवावे लागतात. कॅगचा कुठलाही अहवाल राजकीय नेत्यांच्या न आवडीनिवडीनुसार बनविला जातो न सभागृहात मांडण्यापूर्वी कुणाला त्रयस्थाला दाखविला जातो. श्री. आर. पी. सिंग बहुधा लोकलेखा समितीच्या अहवालाविषयी कॅगबरोबर श्री. मुरली मनोहर जोशींची चर्चा झाल्याचे म्हणत असतील. यातही काही वावगे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे कॅगचे कामच त्यांच्या अहवालाची चर्चा करणाऱ्यांना मदत करणे हा आहे. यावरून दिसून येईल की कॅग हे केवळ संसदेद्वारा निर्वाचित सभासदांचा समावेश असलेल्या लोकलेखा समितीसच उत्तरदायी आहेत व मनीष तिवारी, राजीव शुक्ला किंवा दिग्विजयसिंगसारख्या राजकारणी वा अन्य कुणास त्यांच्या अहवालासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यास, खुलासा करण्यास स्वतंत्र नाही. त्यामुळेच आजतागायत कॅग कार्यालयाने या संपूर्ण विवादाविषयी एकदाही जाहीर मतप्रदर्शन केलेले नाही.कॅगने टू-जी स्पेक्ट्रम परवाना वाटपाच्या संदर्भात रु. १.७६ लाख कोटी महसूल हानीचा आपल्या अहवालात उल्लेख केला त्या वेळी थ्री-जी स्पेक्ट्रम परवाने लिलाव पद्धतीने विकण्यात आले होते. याचा आधार घेऊन कॅगने टू-जी परवानेसुद्धा थ्री-जीसारखे लिलावाने विकले असते तर सरकारला रु. १.७६ लाख कोटींचा अधिक महसूल मिळाला असता, असे मत आपल्या अहवालात व्यक्त केले. पुढे आता थ्री-जीनंतर फोर-जी तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. त्यामुळे टू-जीसारख्या लवकरच कालबाह्य़ होण्याची शक्यता असलेल्या तंत्रज्ञानात कोण पसे गुंतवील? आजच्या गतिमान जमान्यात तंत्रज्ञान विशेषत्वाने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील लिखाण वेगाने बदलत असल्याने ते कालबाह्य़देखील तितक्याच वेगाने होत आहे. परिणामस्वरूप एखादे तंत्रज्ञान विकसित होत असताना जुने तंत्रज्ञान निरुपयोगी होते ही बाब लक्षात घेऊनच कुठल्याही विक्रमाने टू-जी स्पेक्ट्रम परवाने वाटपाविषयीच्या प्रकरणाच्या वेताळाच्या नादी लागावे जेणेकरून अशा विषयांवर मुद्देसूद व दर्जेदार विचारमंथन होऊन त्याचा देशास फायदा होईल.
