सरकारची मालकी हाच आयुर्विमा महामंडळातील गुंतवणुकीचा गुणाकार न होण्यामधील सर्वात मोठा अडथळा म्हणता येईल. आयुर्विमा असो वा अन्य महामंडळे.. बेशिस्त किंवा जनप्रिय धोरणांसाठी पैशांची गरज लागली की त्यांच्या मुंडय़ा मुरगाळायच्या आणि एरवी निर्गुतवणूक, स्वायत्तता आणि ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ अशा दिलखेचक घोषणा करायच्या.. आयुर्विमा महामंडळाच्या समभागाचे पहिलेवहिले व्यवहार हे विक्री किमतीपेक्षा कमी रकमेवर सुरू झाले, यात काहीही आश्चर्य नाही. खरे तर या महामंडळास समभाग विक्रीत नकटीच्या लग्नात येतात त्याहीपेक्षा अधिक विघ्ने आली. आधी निर्णय होईना, तो झाला तर किती प्रमाणात भांडवल विक्री करावी ते ठरेना, ते ठरले तर बाजाराची परिस्थिती आडवी आली. ती सुधारत आहे असे वाटू लागले तर तिकडे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनवर युद्ध लादले. म्हणजे बाजारच बसला. त्यामुळे मूळचा पाच टक्के समभाग विक्रीचा निर्णयही सरकारला बदलावा लागला. त्यात दीड टक्के कपात करून जेमतेम ३.५ टक्के समभाग विक्रीस आले. त्यांचे मूल्यही घटले. पण काहीच नसण्यापेक्षा इतके तरी बरे म्हणावे इतपतच यातून समाधान! कारण यातून उभी राहणारी रक्कम सरकारसाठी जेमतेम बकरीच्या शेपटाइतकीच. ना धड त्यामुळे वित्तीय तुटीची अब्रू झाकली जाणार, ना माशा उडणार. तथापि आयुर्विमा नावाची पुण्याई अजूनही शाबूत असल्याने या समभाग विक्रीस चांगला प्रतिसाद मिळाला यात शंका नाही. अनेकांनी ‘आपणही आयुर्विमा महामंडळासाठी गुंतवणूक करायला हवी’ अशा कर्तव्यबुद्धीने या समभाग खरेदीसाठी रक्कम गुंतवली. यात एक बाब मान्य करायला हवी की यातील बरेच जण हे गुंतवणूकदार असतील. म्हणजे आज पैसे लावायचे, उद्या किंमत वाढली की समभाग विकून नफा नोंदवून ते फुंकून टाकायचे अशा वृत्तीचे सटोडिये हे नाहीत. त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळ समभागांचे मूल्य खुल्या बाजारात विक्रीस येण्याच्या पहिल्याच दिवशी घसरले असले तरी या गुंतवणूकदारांचा भ्रमनिरास होणार नाही. पण सोने वेचायची क्षमता असलेल्या या महामंडळावर अशा गोवऱ्या वेचायची वेळ का आली, याचा विचार या निमित्ताने व्हायला हवा. यास फक्त एक घटक जबाबदार आहे. तो म्हणजे सरकार. आयुर्विमा महामंडळ असो वा तेल वा नैसर्गिक वायू महामंडळ वा अन्य काही.. सरकारच्या लेखी या महामंडळांचा दर्जा ‘बटीक’ यापेक्षा अधिक नाही. बेशिस्त धोरणांमुळे किंवा जनप्रिय धोरणांसाठी खर्च करण्यास पैशाची गरज लागली की या महामंडळांच्या मुंडय़ा मुरगाळाव्यात आणि एरवी वर तोंड करून निर्गुतवणुकीची, स्वायत्ततेची आणि अलीकडे तर ‘किमान सरकार कमाल कारभार’ (मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स) अशा दिलखेचक घोषणा कराव्यात असेच सुरू असते. म्हणजे सरकार कोणत्याही पक्षाचे, काहीही बाता मारणारे असले तरी या महामंडळांस काही अपेक्षित व्यापारी आणि आर्थिक स्वातंत्र्य दिले जात नाही. त्यामुळे क्षमता असूनही या महामंडळांचा कारभार अर्थदृष्टय़ा सुमारच राहातो. तो उत्तम ठरत नाही. आयुर्विमा महामंडळासंदर्भात बोलायचे तर हे महामंडळ आणि आयुर्विम्याच्या क्षेत्रात आलेल्या अन्य सुमारे अडीच डझन खासगी कंपन्यांची तुलना करायला हवी. ती केल्यास खासगी विमा कंपन्यांच्या ग्राहकांस विम्यावर मिळणारा परतावा हा आयुर्विमा महामंडळापेक्षा अधिक असतो, हे ध्यानात यावे. यामुळे कासवाच्या वेगाने का असेना आयुर्विमा महामंडळ हे खासगी सेवादारांच्या तुलनेत व्यवसाय गमावू लागले असून खासगी विमा महांडळाचा व्यवसाय वाढताना दिसतो. विम्याचे वार्षिक शुल्क भरणारे, किरकोळ विमाधारक आदींचे आयुर्विमा महामंडळाच्या व्यवसायातील प्रमाणही घटू लागले असून समभाग विक्रीच्या मूल्यांकनाचे जे काही झाले ती या महामंडळासाठी मोठी धोक्याची घंटा ठरावी. तिची सरकार दखल घेईल न घेईल, पण गुंतवणूकदार म्हणून जनसामान्यांनी तरी हा मुद्दा समजून घ्यायला हवा आणि या वास्तवामागील कारणे लक्षात घ्यायला हवीत. ही कारणे प्रामुख्याने दोन. पहिले म्हणजे विम्यासाठी आपण दिलेल्या पैशाचे आयुर्विमा महामंडळ करते काय हा प्रश्न. या आपल्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळावा यासाठी महामंडळास अर्थातच हा पैसा ठिकठिकाणी गुंतवावा लागतो. या गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे पर्याय म्हणजे भांडवली बाजारातील समभाग अथवा सरकारी/ खासगी कर्जरोखे. यातील पहिल्यातून परतावा अधिक मिळतो आणि दुसऱ्यात स्थैर्य अधिक असते. परतावा अधिक तेथे जोखीमही अधिक आणि स्थैर्य अधिक तेथे परतावा कमी, असा हा साधा मुद्दा. आयुर्विमा महामंडळाच्या तुलनेत खासगी विमा कंपन्या आपला अधिकाधिक निधी हा भांडवली बाजारात गुंतवतात. भांडवली बाजार म्हटले की काही पुराणअर्थमतवाल्यांच्या पोटात गोळा येतो. तेथे सर्व काही लबाडीचे असा त्यांचा समज. पण चांगल्या परताव्यासाठी या बाजारास पर्याय नाही. भांडवली बाजारातील गुंतवणूक म्हणजे कमाईचा गुणाकार आणि अन्य मार्ग म्हणजे फक्त बेरीज, इतका हा फरक आहे. खासगी विमा कंपन्यांचे विमे हे समभागांशी निगडित असतात. पण आयुर्विमा महामंडळ हा पर्याय इतका सढळपणे वापरत नाही. त्यामुळे महामंडळाची भांडवली बाजारातील थेट गुंतवणूक २५ टक्के इतकीही नाही. याचा अर्थ असा की महामंडळाची अधिकाधिक गुंतवणूक ही कर्जरोख्यांत आहे. यातील बहुतांश कर्जरोखे हे सरकारी आहेत. म्हणजे जेव्हा जेव्हा सरकारी रोख्यांस तितका उठाव नसतो तेव्हा तेव्हा या रोख्यांत पैसा ओतण्याची जबाबदारी आयुर्विमा महामंडळ पार पाडते. म्हणजेच आयुर्विमा महामंडळाच्या विम्यासाठी दिलेला तुमचा आमचा पैसा हा सरकारी कर्जरोख्यांत मोठय़ा प्रमाणावर जातो. राष्ट्रवादाने भारलेले काही सज्जन याचेही समर्थन करतील. त्यांनी ते करावेही. पण मग त्याच वेळी आयुर्विमा महामंडळाकडून चांगल्या परताव्याची अपेक्षा करू नये. सरकारला कर्जही द्यायचे आणि आपल्यालाही चांगला परतावा द्यायचा हे दोन्ही एकाच वेळी जमणे अशक्य. हे पहिले कारण. आणि आयुर्विमा महामंडळ हे प्रत्यक्षात एकाअर्थी सरकारची भांडवली बाजारासाठीची गुंतवणूक शाखा म्हणून काम करते; हे दुसरे. सरकारला ज्या कंपन्यांचे समभाग ‘पडू’ नयेत; त्यांची तेजी टिकून राहावी असे वाटते त्या आस्थापनांत गुंतवणुकीची जबाबदारी आयुर्विमा महामंडळ पार पाडते. बऱ्याचदा यातील कंपन्या या सरकारीच असतात. म्हणजे ज्या सरकारी कंपन्यांच्या समभागांस सामान्य गुंतवणूकदारांकडून तितकी मागणी नसते अशा कंपन्यांच्या समभागांची मोठी खरेदी हे आयुर्विमा महामंडळ करते. त्यासाठीही अर्थातच तुम्ही-आम्ही विम्यासाठी भरलेला पैसा वापरला जातो. म्हणजे हे महामंडळ नावापुरतेच स्वायत्त. ही त्याची स्वायत्तता इतकी तकलादू आहे की ‘आयडीबीआय’ बँक जेव्हा बुडीत खात्यातील कर्जाच्या ओझ्याने दिवाळखोरीत जायची वेळ आली तेव्हा आयुर्विमा महामंडळास ‘वरून’ आदेश आला आणि या महामंडळाने तुमचा-आमचा पैसा ‘आयडीबीआय’ वाचवण्यासाठी खर्च केला. हे महामंडळ खरोखरच खासगी कंपनीप्रमाणे स्वायत्त असते तर ही बँक वाचवण्याचा नुकसानीतील व्यवहार करू धजले असते काय? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी अर्थशास्त्रात पारंगत असण्याची गरज नाही. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होताना प्रत्येक कंपनीसमोरील धोके लक्षात घ्यावे लागतात. ‘प्रवर्तकाचे व्यवस्थापनावरील अतिरिक्त नियंत्रण’ हा आयुर्विमा महामंडळातील गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा धोका. यात ‘प्रवर्तक’ म्हणजे सरकार. सरकारची मालकी हाच आयुर्विमा महामंडळातील गुंतवणुकीचा गुणाकार न होण्यामागील सर्वात मोठा अडथळा, असा त्याचा अर्थ. गेल्या ७० वर्षांत देशात काय झाले हा प्रश्न चघळणे अलीकडे अनेकांस आवडते. आयुर्विमा महामंडळासारख्या उत्तम यंत्रणा याच ७० वर्षांत उभ्या राहिल्या आणि त्यांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्नही याच ७० वर्षांत सुरू झाले. या खच्चीकरणाचा वेग तेवढा अलीकडे वाढला असून अशा ‘दुभत्या’ गाईंची हेळसांड गोप्रेमी म्हणवून घेणारेच अधिक जोमाने करतात हे आयुर्विमा महामंडळाच्या अवस्थेतून दिसते, इतकेच.
