न्यायव्यवस्थेच्या सुविधा आता मर्यादा ओलांडत आहेत का?

न्यायाधीश हे निश्चितच देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर कार्यरत असतात. लोकशाहीसाठी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अत्यावश्यक आहे आणि न्यायाधीशांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करता यावे यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. मात्र, सुविधांची वाढती यादी आता न्याय्यता, उत्तरदायित्व आणि करदात्यांवरील भार याविषयी चिंता निर्माण करत आहे.

मोफत विजेसोबतच न्यायाधीशांना आधीपासूनच सरकारी निवासस्थान, कर्मचारी, सुरक्षा, वाहन सुविधा, वैद्यकीय सेवा आणि इंधन भत्ता यांसारख्या अनेक सुविधा मिळतात. अहवालांनुसार, न्यायाधीशांना सध्या दरमहा सुमारे २०० लिटर पेट्रोल दिले जाते. आता हेच इंधन वार्षिक २,४०० लिटरच्या कोट्यात रूपांतरित करण्याची मागणीही होत आहे, जेणेकरून एका महिन्यात न वापरलेले इंधन पुढे वापरता येईल. या प्रस्तावावर टीका होत आहे कारण बहुतेक न्यायाधीश न्यायालयांच्या जवळ राहतात आणि अधिकृत कामासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात इंधनाची गरज भासणे आवश्यक नाही. जर वार्षिक साठवणुकीला परवानगी दिली गेली, तर हे इंधन वैयक्तिक किंवा खासगी प्रवासासाठी वापरले जाऊ शकते, असा टीकाकारांचा आरोप आहे आणि त्याचा खर्च सामान्य करदात्यांच्या खिशातूनच होईल. ज्या देशात सामान्य नागरिक प्रत्येक लिटर पेट्रोलचा हिशेब करून वापर करतात, तेथे अशा सुविधा नैसर्गिकरित्या नाराजी निर्माण करतात.

आणखी एक मुद्दा ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसला आहे तो म्हणजे चष्म्यासाठी दिला जाणारा कथित ५०,००० रुपयांचा भत्ता. दृष्टीची काळजी महत्त्वाची असली तरी अनेक सामान्य कामगारांना योग्य वैद्यकीय उपचारसुद्धा परवडत नाहीत, तर महागड्या चष्म्यांच्या खर्चाची परतफेड तर दूरच राहिली. सार्वजनिक पदांवरील व्यक्तींचे जीवनमान आणि सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन संघर्ष यातील तफावत आता स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे.

ही बाब अधिक संवेदनशील बनण्याचे कारण म्हणजे न्यायाधीशांना आधीपासूनच अत्यंत उच्च वेतन मिळते. ‘हाय कोर्ट ॲण्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस (सॅलरीज ॲण्ड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) अमेंडमेंट ॲक्ट- २०२१’ नुसार त्यांचे मासिक निव्वळ वेतन सव्वादोन लाख रुपये (२,२५,००० रु.) असते, त्याशिवाय निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभही मिळतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा प्रश्न सरळ आहे — जर इतक्या उच्च वेतनाच्या घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांना एखाद्या द्या राज्य सरकारकडून वाढत्या सवलती आणि मोफत सुविधा दिल्या जात असतील, तर त्याचा खर्च अखेरीस कोण उचलणार? उत्तर स्पष्ट आहे — सामान्य करदाता.

या संपूर्ण चर्चेचा मुख्य मुद्दा न्यायाधीशांचा आदर कमी करणे हा नाही. समाजाने न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच सन्मान केला पाहिजे. मात्र सार्वजनिक विश्वास आणि समतोल राखणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. लोकशाही तेव्हाच मजबूत राहते जेव्हा सार्वजनिक सेवक — मग ते राजकारणी असोत, अधिकारी असोत किंवा न्यायाधीश — सामान्य नागरिकांच्या वास्तवाशी जोडलेले राहतात.

अनेक नागरिकांना असेही वाटते की गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, न्यायालयीन कर्मचारी, लिपिक किंवा सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फारशा प्रभावी चर्चा किंवा उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. लाखो मेहनती लोक दर महिन्याला वीजबिल, इंधन खर्च, भाडे आणि शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, पण त्यांना फारसा दिलासा मिळत नाही.

या सुविधा देणारे सरकार अनेकदा आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यासाठी ‘घटनात्मक पदांची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी हे आवश्यक’ असल्याचा दावा करते. पण खरी प्रतिष्ठा ही प्रामाणिकपणा, न्याय्यता आणि देशसेवेने मिळते – सार्वजनिक पैशातून दिल्या जाणाऱ्या अतिसुविधांमुळे नव्हे.

भारत हा अजूनही विकसनशील देश आहे, जिथे संसाधने मर्यादित आहेत आणि सार्वजनिक कल्याणाच्या गरजा प्रचंड आहेत. सार्वजनिक निधीतील प्रत्येक रुपया काळजीपूर्वक आणि योग्य कारणासाठी खर्च झाला पाहिजे. नागरिकांना हा प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे की अशा सुविधा खरोखर आवश्यक आहेत का.

ही चर्चा शेवटी समानता, उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासन याविषयी आहे. कोणत्याही देशात, कोणत्याही काळात योग्य ठरणारी सार्वत्रिक अपेक्षा अशीच असते की, सार्वजनिक पद हे सेवेसाठी असावे, विशेषाधिकारांसाठी नव्हे!

satishprimal@gmail.com