अण्वस्त्र कार्यक्रमाबाबत इराण अमेरिकेला जुमानत नाही, हे उघडच होते. इराणवर र्निबध लादूनही फरक पडला नाही. यावर अमेरिकेने युद्धखोरीऐवजी त्या देशाशी अणुकराराचा पर्याय निवडला, तेव्हा इराणनेही काही हट्टाग्रह सोडले याचे स्वागत करावयास हवेच.. रमजानच्या पवित्र महिन्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेकांना उपरती होताना दिसते. आर्थिक सुधारणा आणि नियमनाच्या विरोधात आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या ग्रीसला सुचलेले शहाणपण ताजे असतानाच तिकडे आशियात इराण आणि पाच बडय़ा देशांनीही आपापले हट्टाग्रह सोडून देण्याचे औदार्य दाखवले असून त्यामुळे इराणसंदर्भात मंगळवारी एक ऐतिहासिक करार जन्माला आला आहे. त्याचे स्वागत. अवघ्या १२ वर्षांपूर्वी, २००३ साली इराक उद्ध्वस्त केल्यानंतर अमेरिका इराणचीही तशीच गत करावयास निघाली होती. अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्या मनात इराणचाही इराक करण्याचे होते. तर त्याच वेळी इराणची सत्तासूत्रे हाती असलेले महंमद एहमदीनेजाद हे अमेरिकेस जास्तीत जास्त कसे चिथावता येईल, या प्रयत्नात होते. त्या दोघांतील अधिक बेजबाबदार कोण, हे ठरवणे अवघड आहे. परंतु तेथपासून ते हा करार करण्यापर्यंत बडय़ा सत्ता आणि इराण यांनी मजल मारली असून हे अंतर अनेकार्थानी लक्षणीय म्हणावे लागले. २००८ साली दणका देऊन गेलेल्या मंदीच्या फेरीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे अद्याप सरळ झालेले नाही. अशा वेळी युद्ध आणि युद्धखोरी कोणालाच परवडणारी नाही. पाकिस्तानसारखा एखादाच वेडपट अपवाद. तेव्हा एखाद्या मार्गाने जायचेच नाही हे निश्चित असेल तर पर्यायी मार्गावरील प्रवास अधिकाधिक सुखकारक कसा होईल, हे पाहण्यात व्यावहारिकता असते. इराणसंदर्भात उभय बाजूंनी ही व्यावहारिकता दाखवली गेली, हे महत्त्वाचे. त्यामुळे अखेर मंगळवारी हा करार झाला. जागतिक पातळीवर अनेक नेते वा देशप्रमुख यांनी या कराराचे वर्णन ऐतिहासिक असे केले आहे. त्यामागील कौतुकमिश्रित अतिशयोक्ती वगळली तरी हा करार महत्त्वाचा ठरतो. कारण जागतिक शांततेस आणि स्थर्यास धोका ठरू शकणाऱ्या अनेकांतील एक कारण त्यामुळे दूर होणार आहे. त्यामुळे हा करार आणि त्याचे स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. या कराराच्या मुळाशी एकच प्रश्न होता. तो म्हणजे इराण या देशास अण्वस्त्रनिर्मितीचा अधिकार आहे किंवा नाही? हा अधिकार आपणास आहे असे समजून इराणने अणुबॉम्ब बनवण्याची तयारी चालवली होती आणि प्रत्यक्ष अणुबॉम्बपासून तो देश काही महिने अंतरावर असल्याचे बोलले जात होते. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मते इराणला असा अधिकार नाही. त्यामुळे इराणचे हे बॉम्बनिर्मितीचे प्रयत्न मिळेल त्या मार्गाने हाणून पाडण्याच्या वल्गना केल्या जात होत्या. प्रस्तावित इराणी बॉम्बला प्रखर विरोध करणाऱ्या सत्ता दोन. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल. अमेरिका या दोन्ही देशांचा सहकारी असल्याने त्या देशाचेही मत इराणच्या विरोधात होते. परंतु अण्वस्त्रनिर्मिती अधिकाराच्या प्रश्नावर जागतिक पातळीवर कमी-अधिक प्रमाणात ढोंगबाजीच सुरू आहे. ज्या देशांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत त्यांनाच अण्वस्त्रसंशोधन करण्याचा अधिकार असतो. परंतु या करारास काडीचीही किंमत न देणाऱ्या किमान तीन देशांनी अण्वस्त्रनिर्मितीत लक्षणीय प्रगती केली आहे. इस्रायल, दक्षिण अफ्रिका आणि भारत हे ते तीन देश. त्यापकी इस्रायल आणि भारत या देशांना तर अमेरिकेचा या संदर्भात सक्रिय पािठबाही आहे. परिणामी या निवडकांच्या नियमास अनेकांचा विरोध होता आणि आहे. इराण हा त्यापकी एक. त्याने तो धुडकावून लावत उघडपणे अण्वस्त्रनिर्मितीचा उद्योग चालवल्याने बडे देश संतप्त होते. २००६ साली तर तत्कालीन अध्यक्ष एहमदीनेजाद यांनी इराण आता अण्वस्त्रनिर्मितीक्षम देशांच्या पंगतीत बसण्यास तयार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळेच इराणवर हल्ला करण्याच्या बावळट वल्गना बुश आणि इस्रायल यांच्याकडून केल्या जात होत्या. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी बराक ओबामा विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी वातावरण निवळले जावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. इराणच्या अध्यक्षपदी २०१३ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात वेडपट एहमदीनेजाद जाऊन रौहानी निवडले गेल्यावर अध्यक्ष ओबामा यांनी त्यांना दूरध्वनी करून त्यांचे अभिनंदन केले. १९७९ सालच्या इस्लामी क्रांतीनंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षाने इराणी अध्यक्षाशी संवाद साधण्याची ही पहिलीच वेळ. यानंतर खरे तर इराणसंदर्भातील करारास गती आली आणि उभय बाजूंची ताठर भूमिका मवाळ होण्यास सुरुवात झाली. त्याआधी २००२ पासून संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक समुदायाने इराणवर जाचक आर्थिक र्निबध लादले होतेच. त्यामुळे इराणची चांगलीच कोंडी झाली. कारण इराणला आपल्याकडील तेल विकता येत नव्हते आणि जागतिक व्यापारावरही र्निबध आले होते. २०११ पासून हे र्निबध अधिक कडक झाले. तेल विक्रीवर मर्यादा आल्या. इराणी बँकांना जागतिक व्यापारात देवाणघेवाण करणे अशक्य झाले. तसेच अन्य कोणत्याही देशाने इराणशी डॉलर चलनात व्यवहार करणे बंद झाले. वास्तविक इतक्या अतिरेकी र्निबधांचा फायद्यापेक्षा तोटाच होतो. कारण र्निबध असलेला कोणताही देश आपल्याला जे हवे ते मिळवण्याचा प्रयत्न या काळात सोडून देत नाही. भारत हे एक याचे उदाहरण. १९७४ सालातील अणुचाचण्यांनंतर अमेरिका आदी देशांनी आपल्यावर कडक अणुर्निबध घातले. परंतु त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. उलट आपण या क्षेत्रात अधिक जोमाने संशोधन केले आणि हवे ते तंत्रज्ञान मिळवले. तेव्हा इराणवरील र्निबधांची अशीच दशा होणार होती. इराण या संदर्भात इतका दृढनिश्चयी आहे की अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी चर्चा करीत असतानाही तो गुप्तपणे अणुभट्टय़ांसाठी आवश्यक साधनसामग्री आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी करीत होता. यंदाच्याच जानेवारी महिन्यात ६.१ कोटी डॉलर्सची आण्विक सामग्री खरेदी करण्याचा इराणचा प्रयत्न चेक सरकारने उघड केला होता आणि त्याच्याच आदल्या महिन्यात इराण आपल्या अराक येथील प्लुटोनियम अणुभट्टीसाठी अवजारे खरेदी करताना अमेरिकेने त्यास हटकले होते. तरीही इराणसमवेत होऊ घातलेला विद्यमान करार थांबवावा असे अमेरिका वा अन्य कोणत्या देशास वाटले नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर येत असलेले शहाणपण. त्या शहाणपणातूनच हा करार घडला असून आंतरराष्ट्रीय समुदायास हवे तेव्हा इराणी अणुभट्टय़ांची पाहणी करण्याच्या अधिकारावरही पाणी सोडावे लागले आहे. या करारानुसार इराणवरील र्निबध उठवले जाणार असून त्या बदल्यात इराण आपल्या अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम स्थगितीच्या दिशेने नेईल. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक इराणी अणुभट्टय़ांची पाहणी करू शकतील. परंतु हा तपासणी अधिकार आपोआप नसेल. त्यासाठी इराणला त्याची पूर्वकल्पना द्यावी लागेल. तेव्हा वरवर पाहता हा करार होण्यात इराणपेक्षा आंतरराष्ट्रीय समुदायास अधिक माघार घ्यावी लागली असा समज होऊ शकेल. तो योग्यही आहे. याचे कारण दोन वाइटांतून कमी वाईट निवडणे म्हणजे मुत्सद्दीपणा. इराणशी करार झाला नसता तरीही त्या देशाने अणुभट्टय़ा उभारणी थांबवली नसती. तसे झाले असते तर या अणुभट्टय़ांवर इस्रायलसारख्या माथेफिरू देशाने हल्ला करण्याची शक्यता होती. ते तर अराजकालाच निमंत्रण. तेव्हा त्यापेक्षा कमी वाईट पर्याय म्हणजे इराणला काही प्रमाणात का होईना जे हवे ते देणे आणि ते देताना त्यावर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार मिळवणे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तेच केले. खेरीज, या मार्गाचा आणखी एक फायदा आहे. तो म्हणजे आता इराणी तेलसाठा बाजारात येऊन तेलाचे दर अधिक कोसळू शकतात. करार होताच ते दिसून आले. तेव्हा या कराराच्या निमित्ताने इराणी इफ्तार साजरा होत असेल तर आपणही त्यात आनंद मानणे गर नाही.
