विद्यार्थी पेटून उठले तेव्हा काय झाले? देश-विदेशांत आजवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांतून सरकारने काहीतरी धडा घ्यावा म्हणून…

फ्रान्समधील ‘मे क्रांती’

जागतिक विद्यार्थी चळवळींचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा फ्रान्समधील १९६८ च्या आंदोलनाची नोंद सुवर्णअक्षरांनी करावी लागेल. पॅरिसच्या ‘सोरबॉन विद्यापीठा’त पडलेल्या एका ठिणगीने संपूर्ण फ्रान्सला कचाट्यात घेतले. तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्थेतील हुकूमशाही, विद्यापीठांमधील अति-कडक आणि कालबाह्य नियम, तसेच वाढती बेरोजगारी यांमुळे संतप्त झालेला तरुणवर्ग, त्यातच भांडवलशाही आणि अमेरिकेच्या व्हिएतनाम युद्धाविरुद्ध तरुण पिढीत प्रचंड निर्माण झालेली चीड या सर्व गोष्टींमुळे एक प्रबळ आंदोलन उभे राहिले. कालांतराने फ्रान्समधील तब्बल एक कोटी कामगारही या आंदोलनात सहभागी झाले. संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स डी गॉल यांच्यावर जवळजवळ देश सोडून पळ काढण्याची वेळ आली. अखेर सरकारने कामगारांची वेतनवाढ, शैक्षणिक रचनेत आमूलाग्र बदल असे निर्णय घेऊन फ्रान्सच्या सामाजिक व सांस्कृतिक रचनेला एक नवी उदारमतवादी दिशा दिली..!

अमेरिकेतील व्हिएतनाम युद्धविरोधी आंदोलन

१९७०च्या दशकातील हे आंदोलन. अमेरिकेने व्हिएतनाम युद्धात घेतलेल्या उडीविरुद्ध अमेरिकेतीलच तरुणाईने आपल्या सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला होता. ‘केन्ट स्टेट युनिव्हर्सिटी’ या आंदोलनाचे केंद्र ठरली. अमेरिकी सरकार तरुणांना सक्तीने सैन्यात भरती करून व्हिएतनाम युद्धात लोटत होते. एका निरपराध देशावर लादलेले युद्ध आणि त्यात मरणारे आपले सवंगडी पाहून अमेरिकी विद्यार्थ्यांचा विवेक जागा झाला. त्यांनी ‘युद्ध नको, शांतता हवी’ अशी घोषणा दिली. ४ मे १९७० रोजी केन्ट स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर ‘नॅशनल गार्ड्स’नी गोळीबार केला, ज्यात चार निष्पाप विद्यार्थी मृत्यूमुखी पडले. या घटनेने संपूर्ण अमेरिका पेटून उठली. लाखो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. इतका प्रचंड दबाव होता की, अखेर अमेरिकेला व्हिएतनाममधून आपले सैन्य मागे घ्यावे लागले आणि राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांना आपले धोरण बदलावे लागले.

थायलंडमधील ‘ऑक्टोबर क्रांती’

आशिया खंडातील विद्यार्थी शक्तीचे एक अत्यंत ज्वलंत उदाहरण म्हणून थायलंड येथे १९७३मध्ये झालेल्या या आंदोलनाचा उल्लेख करता येईल. बँकॉकच्या ‘थम्मासट विद्यापीठा’तील विद्यार्थ्यांनी लष्करी हुकूमशाहीविरुद्ध पुकारलेले हे एक बंड होते. दीर्घकाळापासून असलेल्या लष्करी हुकूमशाहीने जनतेचे अधिकार हिरावून घेतले. लोकशाही संविधानाची मागणी करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांना लष्कराने अटक केली, याच्या निषेधार्थ पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले. लष्कराने अमानुष गोळीबार केला, शेकडो विद्यार्थी शहीद झाले. मात्र, विद्यार्थ्यांचा निर्धार ढळला नाही. अखेर थायलंडच्या राजाला हस्तक्षेप करावा लागला. लष्करी हुकूमशहा थानोम कितिकाचोर्न यांनी देशातून पळ काढला आणि थायलंडमध्ये पुन्हा एकदा लोकशाहीची स्थापना झाली.

चीनमधील ‘तियानमेन स्क्वेअर’ आंदोलन –

चीनमध्ये १९८९ साली विद्यार्थ्यांनी हुकूमशाहीविरुद्ध लोकशाहीसाठी दिलेला हा आधुनिक इतिहासातील सर्वांत धाडसी आणि तितकाच भीषण लढा. बीजिंगच्या तियानमेन चौकात आंदोलनासाठी लाखो विद्यार्थी एकत्र आले. कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही, वाढता भ्रष्टाचार, महागाई आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी यांमुळे तरुण पिढी गुदमरली होती. लोकशाहीची मूल्ये रुजवावीत, या मागणीसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. सरकारने हे आंदोलन दडपले. ४ जून १९८९च्या रात्री लष्कराने रणगाडे आणि बंदुका घेऊन नि:शस्त्र विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. हजारो विद्यार्थ्यांची कत्तल करण्यात आली. जगाने या क्रूरतेचा निषेध केला. या आंदोलनाने कम्युनिस्ट चीनचा क्रूर चेहरा जगासमोर आणला आणि आजपर्यंत चिनी जनतेच्या मनात लोकशाहीची जी सुप्त इच्छा जिवंत आहे, तिची पायाभरणी याच आंदोलनाने केली.

दक्षिण आफ्रिकेतील ‘फीज मस्ट फॉल’

वर्णद्वेषोत्तर दक्षिण आफ्रिकेतील हे सर्वांत मोठे आणि प्रभावी विद्यार्थी आंदोलन मानले जाते. २०१५सालचे हे आंदोलन सुरू झाले, ते दक्षिण आफ्रिकेतील विद्यापीठांनी शैक्षणिक शुल्कात प्रचंड वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे. यामुळे गरीब कृष्णवर्णीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार होते. ही आर्थिक आणि वांशिक भेदभावाचीच परिणती होती. विद्यार्थ्यांनी देशभरातील विद्यापीठे बंद पाडली आणि संसदेला वेढा घातला. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेकब जुमा यांना नमते घ्यावे लागले आणि २०१६ सालासाठी शैक्षणिक शुल्कातील वाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. पुढे गरीब विद्यार्थ्यांसाठी मोफत उच्च शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.

भारतातील विद्यार्थी अन्याय सहन करणारा आहे अशातला भाग नाही. येथील विद्यार्थ्यांनीही सरकारच्या भ्रष्ट, अन्यायकारक कारभाराविरोधात लढा दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी आणि परिणाम समजून घेऊया…

स्वातंत्र्यलढ्यातील विद्यार्थी चळवळ

महात्मा गांधींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हजारो विद्यार्थ्यांनी शाळा-कॉलेजांवर बहिष्कार टाकला. गुलामगिरी मोडून काढणे आणि ‘पूर्ण स्वराज्य’ ही त्यामागची उद्दीष्टे. विशेषतः १९४२ च्या ‘छोडो भारत’ आंदोलनात जेव्हा प्रमुख नेत्यांना अटक झाली, तेव्हा विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. बाबू गेनूंसारख्या तरुण विद्यार्थ्यांनी मुंबईच्या रस्त्यावर परदेशी कापडाच्या ट्रकसमोर प्राणांची आहुती दिली. या आंदोलनांनी ब्रिटिशांना हे स्पष्टपणे कळले की, आपण तरुण पिढीला गुलाम करू शकत नाही, या ऊर्जेने स्वातंत्र्याचा मार्ग सुकर केला.

तामिळनाडूतील हिंदी विरोधी आंदोलन

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हे एक अत्यंत तीव्र आणि भाषिक अस्मितेचे सर्वांत मोठे विद्यार्थी आंदोलन म्हणता येईल. त्याने देशाच्या केंद्र सरकारला अक्षरशः हादरवून सोडले. भारतीय संविधानानुसार १९६५ नंतर हिंदी ही देशाची एकमेव अधिकृत भाषा होणार होती. तामिळनाडूतील (तत्कालीन मद्रास) विद्यार्थ्यांना वाटले की, यामुळे अ-हिंदी भाषिक राज्यांमधील तरुणांवर अन्याय होईल आणि त्यांच्या नोकरीच्या संधी हिरावल्या जातील. याचाच निषेध म्हणून मद्रास विद्यापीठ आणि अन्नमलाई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी राज्यभर तीव्र आंदोलने केली. काँग्रेसला तामिळनाडूतील सत्ता गमवावी लागली आणि आजतागायत ती परत मिळवता आलेली नाही. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी आश्वासन दिले की, जोपर्यंत अ-हिंदी भाषिक राज्ये संमती देत नाहीत, तोपर्यंत इंग्रजी ही अधिकृत भाषा असेल.

गुजरातचे ‘नवनिर्माण आंदोलन’

भारताच्या इतिहासात विद्यार्थ्यांनी केवळ आंदोलनेच केली नाहीत, तर चक्क मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले, याचे हे पहिले आणि सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे १९७४चे गुजरातचे ‘नवनिर्माण आंदोलन’. एल. डी. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील खानावळीच्या बिलात झालेल्या २० टक्के वाढीवरून या आंदोलनाची ठिणगी पडली. पुढे याचे रूपांतर गुजरातमधील वाढता भ्रष्टाचार, अन्नधान्याची टंचाई आणि महागाईविरुद्धच्या जनआंदोलनात झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि गुजरात विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. या आंदोलनाने सिद्ध केले की, विद्यार्थ्यांची ताकद भ्रष्ट सरकारला आपला पसारा आवरण्यास भाग पडू शकते.

बिहारमधील १९७४ चे आंदोलन आणि ‘आणीबाणी’

गुजरातच्या नवनिर्माण आंदोलनापासून प्रेरणा घेऊन ज्येष्ठ नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमधील विद्यार्थ्यांनी इंदिरा गांधी सरकारच्या धोरणांविरुद्ध एल्गार पुकारला. हे भारतातील केंद्रस्तरावर सत्तांतर करणारे हे पहिले आंदोलन म्हणता येईल. बिहारमधील वाढती बेरोजगारी, भ्रष्ट शिक्षण पद्धत, महागाई आणि केंद्र सरकारची हुकूमशाही वृत्ती यांविरुद्ध पाटणा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. जयप्रकाश नारायण यांनी या आंदोलनास ‘संपूर्ण क्रांती’ असे नाव दिले.
या आंदोलनाने देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली. या आंदोलनाला दडपण्यासाठी शेवटी इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी लागू केली. मात्र, आणीबाणी संपताच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आणि देशात पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. तत्कालीन विद्यार्थी आणि आजचे अनेक नेते लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान याच विद्यार्थी आंदोलनातून पुढे आले.

आसाम विद्यार्थी आंदोलन

हे आंदोलन १९७९-१९८५ अशी पाच वर्षे चालले. अंतर्गत सुरक्षेच्या आणि नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी केलेले हे आधुनिक इतिहासातील सर्वांत प्रदीर्घ आंदोलन मानले जाते. बांगलादेशातून आसाममध्ये होणारी बेकायदा घुसखोरी आणि त्यामुळे तिथल्या स्थानिक संस्कृतीवर व रोजगारावर होणारा परिणाम याविरुद्ध ‘ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ने हे आंदोलन छेडले. तब्बल ६ वर्षे चाललेल्या या आंदोलनानंतर, १९८५ मध्ये केंद्र सरकार आणि विद्यार्थी नेत्यांमध्ये ‘आसाम करार’ झाला. या आंदोलनातूनच ‘असाम गण परिषद’ या राजकीय पक्षाचा जन्म झाला आणि विद्यार्थी नेते प्रफुल्ल कुमार महंत हे अवघ्या ३२ व्या वर्षी आसामचे मुख्यमंत्री झाले.

मंडल आयोगविरोधी आंदोलन

भारतातील सामाजिक रचनेला आणि आरक्षणाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे हे एक अत्यंत भावनिक आणि वादग्रस्त विद्यार्थी आंदोलन १९९० च्या दशकात झाले. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या भविष्याविषयी तीव्र भीती निर्माण झाली. परिणामी दिल्ली विद्यापीठासह उत्तर भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. अनेक विद्यार्थ्यांनी जाहीर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे देशात प्रचंड खळबळ उडाली. या आंदोलनाने देशाच्या राजकारणात जातीचे स्थान पक्के केले. व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळण्यास हे आंदोलन एक प्रमुख कारण ठरले.

जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आक्रोश

राजधानी दिल्लीतील ‘जंतर-मंतर’ हे देशातील लोकशाहीच्या स्पंदनांचे केंद्र झाले आहे. गेल्या काही काळातील स्पर्धा परीक्षांमधील अभूतपूर्व गोंधळ, पेपरफुटीचे सत्र आणि रोजगार निर्मितीमधील संथपणा यांमुळे हताश झालेला तरुण आज पुन्हा एकदा जंतर-मंतरवर उतरला आहे. सुरुवातीला छोटेसे वाटलेले हे आंदोलन क्षणात देशभर वेगाने पसरले. सरकारने जगभरातील विद्यार्थी आंदोलनाचा परिणाम पाहता, बघ्याची भूमिका न घेता या आंदोलनात जातीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. आंदोलन दडपण्याऐवजी संवेदशीलतेने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. दोषींवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. जंतरमंतरवर आंदोलन करणारा तरुण हा व्यवस्थेविरोधात नसून व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराने त्रस्त आहे. त्यांना देशद्रोही, नक्षली म्हणण्यापेक्षा सुधारणात्मक पवित्रा घ्यायला हवा. देशातील परीक्षा पद्धती जर अशीच भ्रष्ट आणि अनिश्चित राहिली, तर भारतातील गुणवंत विद्यार्थी देशातील व्यवस्थेला कंटाळून परदेशातील विद्यापीठांचा मार्ग धरतील. हक्काचा रोजगार आणि न्याय्य संधी न मिळाल्यामुळे देशातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता बाहेर जाणे, हे भारताच्या ‘लोकसंख्यात्मक लाभांशा’साठी अत्यंत घातक ठरेल.

‘प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्…’ अर्थात, प्रजेच्या सुखातच राजाचे सुख आणि प्रजेच्या हितातच राजाचे हित सामावलेले असते. लोकशाहीत सरकार हे मायबाप असते; त्यामुळे आंदोलक विद्यार्थ्यांकडे शत्रू किंवा राजकीय विरोधक म्हणून न पाहता, देशाचे भविष्य म्हणून पाहणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. सरकार आपल्या कर्तव्यात दिरंगाई करून स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाडी मारत आहे. जंतरमंतरवरून निघणारा धूर देशाच्या प्रगतीची वाट रोखू शकतो, योग्य दिशा दिल्यास तो देशाच्या विकासाचे इंजिन होऊ शकतो. तरुण जेव्हा रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा तो सत्तेला आव्हान देत नसतो, तर तो लोकशाहीला अधिक मजबूत करण्यासाठी योगदान देत असतो. सरकारने आता अहंकार बाजूला ठेवून, एक पाऊल पुढे टाकावे आणि या देशाच्या भविष्याला सुरक्षिततेची आणि न्यायाची हमी द्यावी.
sonunebhagwan144@gmail.com