जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे देशभरात भाजपविरोधी सूर तीव्र होऊ लागला आहे. संसदेतही सत्ताधाऱ्यांची बाजू कमकुवत ठरत आहे. अशा वेळी भाजपचा भर राहिला आहे तो काही मतलबी प्रादेशिक पक्षांवर. परिणामी भाजपला नवे मित्र मिळालेही मात्र, या मित्रांच्या भरवशावर जनमानस बदलता येणे अवघड आहे. दुसरीकडे सरकारबाबत संभ्रम निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी ठरले असले तरी विरोधकांतील ऐक्य मजबूत राहील हा अखेर भ्रमच ठरल्याचा प्रत्यय येत आहे.जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या विरोधात संसदेतून सडकेवर उतरून राष्ट्रपती भवनापर्यंत ‘दांडी यात्रा’ काढणाऱ्या डझनभर पक्षांची आपमतलबी युती राज्यसभेत केवळ तीन दिवस टिकली. विरोधकांमध्ये फूट पाडून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेत खनिज व खाण तसेच कोळसा विधेयक मंजूर करण्यात यश मिळवले. पण या यशाने हरखून जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. जमीन अधिग्रहण विधेयक मंजूर करण्यापेक्षा या विधेयकामुळे निर्माण झालेली शेतकरीविरोधी प्रतिमा बदलणे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. राज्यसभेत संख्याबळावरून सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भाजपशी बोलणी सुरू केली आहेत. त्यात सर्वात वरचा क्रमांक आहे तो ओडिशाच्या बीजू जनता दलाचा. एरवी राष्ट्रीय राजकारणात ‘बीजद’ला फारसे महत्त्व नाही. बीजू जनता दलाचे नेते भाजपविरोधी बोलत नाहीत; तसे ते काँग्रेसविरोधीदेखील नव्हते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या कोळसा खाण गैरव्यवहार प्रकरणाची धग भुवनेश्वपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे बीजू जनता दलाचे नेते भाजपविषयी सकारात्मक पवित्रा घेतात. राज्यसभेत खाण व खनिज तसेच कोळसा विधेयकावरून बीजू जनता दलाने सरकारला पूरक भूमिका घेतल्याने केंद्रात नवे समीकरण आकाराला आले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने दोन बाबी महत्त्वाच्या ठरल्या. एक बीजू जनता दलाची राज्यसभेत साथ, तर अण्णाद्रमुकची लोकसभेत मदत! या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला साथ दिल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या सप्ताहात शिवसेना पक्ष चर्चेतदेखील नव्हता. जमीन अधिग्रहण विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यास सरकार न धजावल्याने काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व डाव्या पक्षांना सर्वाधिक आनंद झाला. आपापली सुभेदारी सांभाळण्यासाठी या तीनही पक्षांना सरकारविरोध करणे गरजेचे आहेच. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्रातील रालोआ सरकार शेतकरीविरोधी असून केवळ मूठभर उद्योजकांचे असल्याचा सार्वत्रिक समज निर्माण झाला. हा समज दूर करण्यास भाजप नेत्यांना बरेच कष्ट घ्यावे लागतील. भारतासारख्या देशात जमीन हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरयाणा, पंजाबसारख्या राज्यांत सत्तेत असलेल्या व लोकसभा निवडणुकीत सर्व जातीय समीकरणे जुळवून ऐतिहासिक कामगिरी करणाऱ्या उत्तर प्रदेशात जमीन अधिग्रहण विधेयकामुळे भाजपविरोधी सूर तीव्र होऊ लागला आहे. जनमानसात झालेली शेतकरीविरोधी प्रतिमा बदलणे भाजपसाठी सोपे नाही. हीच राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. या राज्यांमधील अस्तित्वासाठी काँग्रेस व भाजपची लढाई सदैव सुरू असते. या राज्यांवर काँग्रेसनेदेखील लक्ष केंद्रित केले आहे. दुर्दैवाने काँग्रेसकडे नेतृत्व नाही. जे शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत त्यांचे नेतृत्व कधीही स्वीकारार्ह होणार नाही. जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या काँग्रेस नेत्यांविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डी. पी. त्रिपाठी यांनी एक विधान केले. ‘ज्यांनी कधीही खांद्यावर नांगर धरला नाही; ते शेतकरी बनले आहेत,’ या त्यांच्या विधानामागे विरोधापेक्षा काँग्रेसमध्ये असलेल्या भीषण नेतृत्वटंचाईचे वास्तव आहे. राज्यसभेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या साठ महिन्यांच्या काळात चार विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आली होती. तर नऊ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारची चार विधेयके प्रवर समितीकडे धाडून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. लोकसभेत बहुमत असले तरी राज्यसभेत अल्पसंख्य असलेल्या सत्ताधारी भाजपचा आक्रमकपणा कमी होतो. एरवी लोकसभेत विरोधकांना सुनावणाऱ्या संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांचा आवाज राज्यसभेत क्षीण होतो. राज्यसभेत द्रमुक व अण्णाद्रमुकमध्ये हाणामारी व्हायचीच बाकी होती. कोळसा विधेयकावर मत मांडताना अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा उल्लेख केला. त्यावरून द्रमुकवाले भडकले. त्यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. भाजपला हेच हवे होते. दोन प्रादेशिक पक्षांमधील परस्परांमधील सत्तासंघर्षांचा लाभ भाजप घेत असतो. त्याला हवं तर ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ म्हणता येईल. हाच ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ राज्यसभेत कामी आला. ‘आमच्या मित्रांना काय सांगायचे ते आम्ही शत्रूंना (काँग्रेसला) विचारणार नाही,’ अशी भावना व्यक्त करणारे खासदार अनुभव मोहंती यांच्या बिजू जनता दलास भाजपविषयी आत्मीयता वाटायला लागली. अर्थात त्यामागे कोळसा घोटाळ्याची चौकशी हाच धागा आहे. या अधिवेशनात भाजपला नवे मित्र मिळाले. या मित्रांच्या भरवशावर सरकारला जमीन अधिग्रहणविरोधी जनमानस बदलता येणे अवघड आहे. दक्षिणेतील प्रादेशिक अस्मितांच्या टोकदार राज्यांमध्ये भाजपचा निभाव लागणे कठीण आहे. राहिले ते तृणमूल काँग्रेस. तृणमूल काँग्रेस खासदारांचे वर्तन सर्वात मोठय़ा विरोधी पक्षासारखे आहे. म्हणजे अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान व्यत्यय आणण्याचे धाडस तृणमूलच्या सदस्यांनी दाखवले होते. संसदेतील ही लढाई नंदीग्राम व सिंगूरमार्गे कोलकात्यामध्ये संपेल. या लढय़ात बळी जाईल तो डाव्या पक्षांचा. डाव्या पक्षांच्या विरोधाला महत्त्व नाही. डाव्यांच्या सत्ताविरोधावरून त्यांच्याशी मैत्रीचा हात पुढे केल्याचे दाखवून पश्चिम बंगालमधून त्यांची सद्दी संपवण्याचे डावपेच तृणमूल काँग्रेसमध्ये रचले जात आहेत. हिंदी पट्टय़ात शेतकरीविरोधी प्रतिमा निर्माण होत असली तरी अद्याप भाजपमध्ये अस्वस्थता नाही. अस्वस्थता असती तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील मतदानाच्या दिवशी अनुपस्थित राहणाऱ्या वीस खासदारांची खरडपट्टी काढल्यानंतर उरलेल्या दिवसांमध्ये सत्ताधारी बाके भरलेली दिसली असती. इथे मंगळवारी खासदारांची बैठक संपली नि सायंकाळीच शंभरेक खासदारांनी आपापला मतदारसंघ गाठला. खासदारांची मानसिकता ही अशी. म्हणजे संसदीय कामकाजाचे महत्त्व वाटत नाही. हे पुढे पाच वर्षे चालेल. जमिनीच्या तुकडय़ावरून महाभारत घडले होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पानिपतात सरकारच्या कथित शेतकरीविरोधी प्रतिमेचा मोठा हातभार आहे. याची जाणीव भाजप नेत्यांना असली तरी आता उद्योजकप्रेमी मंत्री अजूनही जमीन अधिग्रहण विधेयकाच्या समर्थनात कुणाशीही चर्चा करण्यास तयार आहेत. हेच काम आधी केले असते तर भाजपची डोकेदुखी वाढली नसती. ज्या दिवशी जमीन अधिग्रहण विधेयकावर मतदान होणार होते; त्याच दिवशी सकाळी झालेल्या रालोआच्या बैठकीत सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना विधेयकात केलेल्या सुधारणांची माहिती देण्यात आली. निम्म्या सहकारी पक्षाच्या नेत्यांचे- आम्हाला विश्वासात न घेता या सुधारणा करण्यात आल्या व अटीतटीच्या दिवशी आम्हाला सांगण्यात आल्या, म्हणून राग होता. सहकारी पक्षांना भाजपची ही अशी वागणूक आहे. त्यामुळे राज्यसभेत सभागृह व्यवस्थापनात भाजप कमी पडला. शिवसेनेला महत्त्व द्यायचे नाही; राष्ट्रीय स्तरावर बीजू जनता दल, अण्णाद्रमुकला चुचकारायचे तर राज्यात राष्ट्रवादीशी संग करण्याची भाजपची रणनीती आहे. जमीन अधिग्रहणावर पक्षाची अधिकृत भूमिका भाजपच्या खासदारांना मांडता येत नाही, कारण तशी दृष्टी विकसित केलेली नाही. ही सृष्टी नरेंद्र मोदी यांनी उभारली असल्याने भाजपमध्ये प्रतिप्रश्न विचारण्याची सोय नाही. त्यामुळे खासदारांना विश्वासात वगैरे घेणे तर दूरच राहिले. हे झाले सत्ताधाऱ्यांचे. विरोधकांमध्ये फूट पडण्यामागे प्रमुख कारण आहे ते प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण. जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात ‘दांडी मोर्चा’त अनेक समूह सहभागी झाले होते. विरोधकांची एकजूट संत्र्यासारखी आहे. दिसायला एकसंध, पण आतमध्ये प्रत्येक फोड स्वतंत्र. ‘दांडी मार्च’चे निमंत्रक होते जदयूचे शरद यादव तर समन्वयक होता तृणमूल काँग्रेस पक्ष. तृणमूलच्या डेरेक ओ’ब्रायन यांनी संसद ते राष्ट्रपती भवनात जाईपर्यंत शरद यादव यांचा हात सोडला नाही. हे दोन्ही नेते स्वतंत्रपणे चालत होते. राष्ट्रवादीचे शिलेदार काँग्रेसपासून दूर होते. सुरक्षारक्षक व प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींच्या रेटारेटीत सोनिया गांधी पुढे चालत होत्या. त्यांच्यासोबत उजवीकडे गुलाम नबी आझाद चालत असल्याने माजी केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा डावीकडून समांतर चालण्याचा प्रयत्न करत होते. तर मुलायमसिंह यादव यांचा ‘समाजवादी कुनबा’ एकत्र होता; पण त्यांच्यात कुणी मिसळत नव्हते. राहिले ते तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य. एकसंध व सरकारविरोधी घोषणा देत ते काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यापासून वीसेक पावलांचे अंतर राखून चालत होते. काँग्रेसच्या दृष्टीने एक सकारात्मक बाब म्हणजे अहमद पटेल यांच्यापासून ते मधुसूदन मिस्त्री यांच्यापर्यंत झाडून सारे उपस्थित होते. नव्हते ते फक्त युवराज! विरोधकांची एकजूट ही अशी होती. राज्यसभेत खनिज व खाण तसेच कोळसा विधेयकावरूनही एकजूट तुटणे स्वाभाविकच होते. पण आता खरी कसोटी आहे ती सत्ताधाऱ्यांची. जमीन अधिग्रहणामुळे बनलेल्या जनमताचा अनादर करणे भाजपला महागात पडेल. अर्थात केंद्र सरकारने पार आता २०१३चे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे विधेयक नव्याने आणले तरी हे जनमत बदलणार नाही. हे जनमत सत्ताविरोधी आहे अथवा नाही ते नंतरचा भाग पण जमीन सुधारणा विधेयकावरून तथ्य असलेला संभ्रम निर्माण करण्यात विरोधक यशस्वी ठरले आहेत. हेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे फलित म्हणावे लागेल.
