बुद्ध हवेत, बौद्ध नकोत…?

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारत हा जगाला शांतीचा संदेश देणारा देश म्हणून सादर केला जातो; आणि बुद्ध हे त्या सादरीकरणाचे नैतिक अधिष्ठान ठरतात. पण या चमकदार व्यासपीठांपासून थोडे दूर जाऊन, भारतातील बौद्ध समाजाच्या प्रत्यक्ष जगण्यात डोकावले, तर हा भाषिक आत्मविश्वास अस्वस्थ करणारा वाटू लागतो. विशेषतः महाराष्ट्रातील नवबौद्ध समाजाच्या वास्तवाशी या राज्यभाषणांचा काहीही संबंध उरत नाही. ही केवळ विसंगती नाही; ही एक खोलवर रुजलेली समाजशास्त्रीय समस्या आहे, जिथे सत्ता नैतिक परंपरेचा उपयोग करते, पण त्या परंपरेचे वाहक असलेल्या समाजाकडे दुर्लक्ष करते.

एक समाजशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून,  भारतातील बौद्ध धर्माविषयीच्या राज्यसंस्थेच्या भाषेकडे पाहताना केवळ राजकीय भाषणांचा संग्रह दिसत नाही; तर एक विशिष्ट प्रकारची सांस्कृतिक रणनीती दिसते. ही रणनीती बुद्धांना पुढे आणते, पण बौद्धांना मागे ठेवते. ती करुणेचे शब्द उच्चारते, पण सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर मौन बाळगते. आणि या मौनातच समकालीन भारतातील धर्म, सत्ता आणि जात यांचे खरे स्वरूप उघडे पडते.

नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात बौद्ध धर्माला अभूतपूर्व दृश्यता मिळाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. बुद्धांचे अवशेष परत आणले जातात, भव्य प्रदर्शन भरवले जाते. आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संमेलने घेतली जातात. बौद्ध सर्किट, विमानतळ, महामार्ग, ध्यानकेंद्रे, अधिवेशनगृहे उभी राहतात. नालंदा विद्यापीठ पुनरुज्जीवित होते. पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळतो. कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय नकाशावर येते. कागदोपत्री पाहता, जणू भारतात बौद्ध धर्माचा सुवर्णकाळ परत येत आहे. आणि या सगळ्यांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भारतीय राज्यसंस्थेला बुद्धांची गरज आहे. पण प्रश्न असा आहे की, कशासाठी ? हा कोणता बौद्ध धर्म आहे, आणि तो नेमका कोणासाठी आहे ?

या सर्व राज्य उपक्रमांतून पुढे येणारा बौद्ध धर्म हा संघर्षरहित, इतिहासविरहित, आणि जातीविरोधी धार बोथट केलेला आहे. हा असा बौद्ध धर्म आहे जो सहजपणे जागतिक राजनैतिक भाषेत बसतो, पर्यटनात रूपांतरित होतो, आणि राज्यसत्तेला नैतिक वैधता देतो. पण हा बौद्ध धर्म जात, असमानता आणि सामाजिक अन्यायावर प्रश्न विचारत नाही. या प्रक्रियेत बुद्धांना एका नैतिक प्रतीकात रूपांतरित केले जाते. ब्राह्मणवादी सत्ता, कर्मकांड आणि श्रेणीव्यवस्थेला नकार देणारा बुद्ध नाहीसा होतो. उरतो तो एक कालातीत, सुरक्षित, अलंकारिक बुद्ध , जो सत्तेला सजवतो, पण तिला हादरवत नाही. हे योगायोगाने घडत नाही. बुद्धांना सामाजिक वास्तवापासून तोडणे ही जाणीवपूर्वक केलेली राजकीय कृती आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले तर हा बुद्ध धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचा प्रतिनिधी नसून, तो एक सांस्कृतिक चिन्ह बनतो. राज्य संस्थेचे प्रतिनिधी बुद्धांचा उल्लेख करतात, तेव्हा ते बुद्धांच्या विचारांची सामाजिक धार स्वीकारत नाही, तर त्यांच्या प्रतिमेचा वापर करून स्वतःच्या सत्तेला नैतिक अधिष्ठान देते. ही प्रक्रिया केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही; आधुनिक राष्ट्रराज्ये धर्मांचा अशाच प्रकारे वापर करत आलेली आहेत. मात्र भारताच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची ठरते, कारण बुद्धांचा इतिहास हा जातिव्यवस्थेविरोधी संघर्षाशी अतिशय खोलवर जोडलेला आहे. इथेच पहिली विसंगती निर्माण होते.

बुद्धांचा स्वीकार हा तेव्हाच सोयीस्कर ठरतो, जेव्हा बुद्ध सामाजिक असमानतेवर प्रश्न विचारत नाहीत. जेव्हा बुद्ध ध्यान, शांतता, संतुलन, योग, सजावट यापुरते मर्यादित राहतात. पण जेव्हा बुद्ध कर्मकांड, वर्णव्यवस्था आणि धार्मिक सत्तेला नाकारतात, तेव्हा ते अस्वस्थ करणारे ठरतात. म्हणूनच आज राज्यसंस्था बुद्धांना स्वीकारते, पण बुद्धांच्या ऐतिहासिक सामाजिक क्रांतिकारकतेला बाजूला ठेवते.

क्षेत्रकार्याच्या अनुभवांतून आणि महाराष्ट्रातील बुद्ध विहारांमध्ये केलेल्या अभ्यासातून मला सतत हे जाणवले आहे की नवबौद्ध समाजाचा बौद्ध धर्म हा जगलेला धर्म आहे. तो केवळ ग्रंथांमध्ये नाही; तो श्रम, शिक्षण, विवाह, संस्कार, सार्वजनिक स्मृती आणि संघर्षांमध्ये व्यक्त होतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वीकारलेला बौद्ध धर्म हा आध्यात्मिकतेपेक्षा अधिक सामाजिक होता. तो एक नैतिक पुनर्रचना प्रकल्प होता आणि आहे. मात्र हा नवयान बौद्ध धर्म भारतीय राज्याच्या सांस्कृतिक चौकटीत बसत नाही. कारण हा धर्म राज्याला एक अस्वस्थ प्रश्न विचारतो : बुद्ध खरे असतील, तर जात खोटी कशी नाही? आणि हा प्रश्न आजच्या राजकीय सत्तेसाठी अतिशय अस्वस्थ करणारा आहे. म्हणूनच राज्य बौद्ध धर्माला दोन भागांत विभागते. एक ‘आंतरराष्ट्रीय बुद्ध’ — शांत, सार्वत्रिक, संघर्षमुक्त. आणि दुसरा ‘देशांतर्गत बौद्ध’ — जो जात, हिंसा, वंचना, बहिष्कार यांशी झुंज देतो.

पहिल्याला व्यासपीठ (promotion) मिळते, दुसऱ्याला पोलिसी नियंत्रण आणि संनिरीक्षण (state surveillance). या दुटप्पीपणाचे सर्वात तीव्र प्रतीक म्हणजे बोधगया. महाबोधी महाविहार हा केवळ धार्मिक स्थळ नाही; तो बौद्ध अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे. तरीही, आजही हा विहार बौद्धांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली नाही. बौद्ध भिक्षू वर्षानुवर्षे शांततेने, बुद्धांच्या मार्गाने, उपोषण आणि आंदोलन करत आहेत. ते कोणतीही हिंसा करत नाहीत. ते केवळ एक नैतिक मागणी करत आहेत : आमच्या सर्वात पवित्र स्थळावर आमचा अधिकार असावा. पण या मागणीवर पंतप्रधानांचे मौन बोलके आहे. हे मौन केवळ राजकीय टाळाटाळ नाही; ते राज्याच्या धार्मिक राजकारणाचे लक्षण आहे.

बोधगयाचा प्रश्न सोडवणे म्हणजे बौद्ध धर्माचे स्वतंत्र धार्मिक राजकीय अस्तित्व मान्य करणे. आणि हे मान्य करणे म्हणजे हिंदुत्ववादी राष्ट्रकल्पनेच्या मर्यादा उघड करणे. म्हणूनच राज्यसंस्था बौद्ध सर्किट विकसित करते, पण बोधगयावर बोलत नाही. ध्यान केंद्रे उभारते, पण अधिकार देत नाही. ही एक प्रकारची विकासाच्या माध्यमातून अवहेलना आहे.

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाच्या सामाजिक अनुभवांकडे पाहिले तर हा विरोधाभास अधिक तीव्र होतो. धर्मांतरानंतरही जात संपलेली नाही. उलट, अनेकदा बौद्ध असणे हे अधिक ठळकपणे ‘जात’ म्हणून ओळखले जाते. आंतरजातीय विवाहांमुळे होणाऱ्या हत्या, सामाजिक बहिष्कार, स्थानिक पातळीवरील हिंसा, हे सर्व दाखवते की बौद्ध धर्म स्वीकारणे म्हणजे केवळ धार्मिक बदल नव्हे, तर सामाजिक धोक्याचा स्वीकार आहे. या हिंसेवर राज्याची प्रतिक्रिया बहुतांश वेळा अपुरी असते. ती घटनांना वैयक्तिक गुन्हा म्हणून पाहते, संरचनात्मक जातीय हिंसा म्हणून नाही. परिणामी, बौद्ध समाजाच्या प्रश्नांना राजकीय प्राधान्य मिळत नाही. इथे मला एक समाजशास्त्रीय निरीक्षण महत्त्वाचे वाटते.

भारतीय राज्य स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवते, पण त्याची धर्मनिरपेक्षता ही समानता नव्हे, तर व्यवस्थापन आहे. राज्य धर्मांना समान अधिकार देत नाही; ते धर्मांना त्यांच्या राजकीय उपयुक्ततेनुसार वागवते. बुद्ध धर्म हा राज्यासाठी उपयुक्त ठरतो तेव्हाच, जेव्हा तो बहुसंख्यवादी सांस्कृतिक चौकटीला आव्हान देत नाही. म्हणूनच बुद्धांना ‘हिंदू परंपरेचा भाग’ म्हणून मांडले जाते, त्यांच्या बंडखोर इतिहासाला दुर्लक्षित केले जाते. ही केवळ वैचारिक प्रक्रिया नाही; ही सत्ता टिकवण्याची रणनीती आहे.

आजच्या भारतात बुद्ध एक नैतिक सजावट बनले आहेत. विमानतळांवर, परिषदांमध्ये, भाषणांत बुद्ध असतात. पण गावातल्या बुद्ध विहारात बसलेला तरुण, जो शिक्षण, नोकरी आणि प्रतिष्ठेसाठी संघर्ष करतो, तो राज्याच्या नजरेत दिसत नाही. हा विरोधाभास अपघाती नाही. तो भारतीय राष्ट्रराज्याच्या सामाजिक पायााशी जोडलेला आहे. जात न मोडता समता शक्य नाही, आणि समता स्वीकारणे म्हणजे सत्तेचे पुनर्वाटप. म्हणूनच बुद्धांना स्वीकारले जाते, पण बौद्धांच्या प्रश्नांना बाजूला ठेवले जाते. या सगळ्यातून एक मूलभूत प्रश्न पुढे येतो : भारतीय राज्याला बुद्धांची नैतिकता हवी आहे, की बौद्ध नागरिकांचे हक्क? आजपर्यंत तरी उत्तर स्पष्ट आहे. जोपर्यंत बुद्धांचा उपयोग भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उजळवण्यासाठी होतो, तोपर्यंत ते स्वीकारले जातात. पण ज्या क्षणी बौद्ध समाज सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वायत्तता आणि समानतेची मागणी करतो, त्या क्षणी राज्य अस्वस्थ होते.

एक अभ्यासक म्हणून मला असे वाटते की हा काळ बौद्ध समाजासाठी केवळ सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वाचा नाही, तर राजकीय आत्मपरीक्षणाचा आहे. बुद्धांना केवळ प्रतीक म्हणून स्वीकारणे हे त्यांच्यावर अन्याय आहे. बुद्ध म्हणजे प्रश्न विचारण्याची परंपरा आहे. आणि जेव्हा प्रश्न विचारणेच धोकादायक ठरते, तेव्हा बुद्धांचा खरा अर्थ हरवतो. आजच्या भारतात बुद्ध आणि बौद्ध यांच्यात वाढत जाणारी दरी ही केवळ धार्मिक समस्या नाही; ती लोकशाहीच्या नैतिक आरोग्याची चाचणी आहे. कारण ज्या देशात बुद्धांचा गौरव होतो, पण बौद्धांचा आवाज दडपला जातो, तिथे प्रश्न धर्माचा नसून सत्तेच्या स्वरूपाचा आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर देणे हे केवळ बौद्ध समाजाचे काम नाही; ते संपूर्ण भारतीय लोकशाहीसमोर उभे असलेले नैतिक आव्हान आहे.

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, नवी दिल्ली, येथे समाजशास्त्र विभागात पीएच.डी. संशोधक
vaibhavkharat210@gmail.com