जनगणनेत अचूक माहिती देणे महत्त्वाचे का?

भारताची जनगणना ही जगातील सर्वांत मोठी सांख्यिकीय आणि प्रशासकीय मोहीम मानली जाते. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१ कोटींपेक्षा अधिक होती, तर आगामी जनगणनेमध्ये देशाची लोकसंख्या १४५ कोटींच्या पुढे गेल्याचा अंदाज आहे. या व्यापक प्रक्रियेसाठी राष्ट्रीय पातळीवर ३२ लाख तसेच राज्य पातळीवर २ लाख ६४ हजार प्रगणक आणि पर्यवेक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन माहिती संकलित केली जात आहे. त्यामुळे माहिती अधिक अचूक, वेगवान आणि पारदर्शक पद्धतीने शासनाकडे जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे.

राष्ट्रीय जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांमध्ये होत आहे. पहिल्या टप्प्यातील पहिल्या भागात १ मे २०२६ ते १५ मे २०२६ या कालावधीत नागरिकांना ‘स्व-जनगणना’ (Self Enumeration) करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या भागामध्ये १६ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ दरम्यान शासनाने नियुक्त केलेले प्रगणक घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये घराची स्थिती, भौतिक सुविधा, कुटुंब प्रमुख, सदस्यांची संख्या, पिण्याचे पाणी, शौचालय, इंटरनेट, इंधन सुविधा यांसह एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जात आहे. ही सर्व माहिती प्रगणकांना देण्यात आलेल्या विशेष मोबाइल ॲपमध्ये ऑनलाइन भरली जात आहे.

यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनुक्रमांक १३ होय. या मुद्द्यानुसार संबंधित व्यक्ती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर कोणत्या प्रवर्गात येते का, याची नोंद घेतली जात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांनी या मुद्द्याकडे विशेष लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या सुरू असलेल्या या टप्प्यात ‘धर्म कोणता?’ किंवा ‘जात नेमकी कोणती?’ असा तपशीलवार प्रश्न विचारला जात नाही. फक्त तुम्ही अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात मोडता का, एवढीच प्राथमिक माहिती नोंदवली जात आहे. त्यामुळे सध्या धर्म आणि जातीच्या नावांवर सुरू असलेली चर्चा या टप्प्यात प्रत्यक्ष लागू होत नाही हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

प्रगणकाने घरावर जनगणनेचा क्रमांक लिहिल्यानंतर तो जेव्हा प्रत्यक्ष माहिती घेण्यासाठी येईल, तेव्हा नागरिकांनी स्वतः जागरूक राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ‘आपण अनुसूचित जातीचे आहात का?’ असा प्रश्न विचारल्यास स्पष्टपणे योग्य माहिती द्यावी आणि प्रगणकाने अनुक्रमांक १३ मध्ये योग्य रकान्यात ऑनलाइन खूण केली आहे, याची स्वतः खात्री करून घ्यावी. सर्व ३३ मुद्द्यांची माहिती भरल्यानंतर अंतिम पुष्टीकरण करण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक तपासावी.

कारण जनगणनेतील ही माहिती भविष्यात शासनाच्या विविध योजना, शैक्षणिक आरक्षण, शिष्यवृत्ती, सामाजिक न्याय, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि घटनात्मक अधिकारांच्या धोरणांसाठी आधार ठरणार आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या सुमारे १६.६ टक्के तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे ८.६ टक्के होती. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींचे प्रमाण जवळपास ११ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे या समाजघटकांची अचूक नोंद होणे ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून सामाजिक आणि घटनात्मक अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.

जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजे फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या विस्तृत लोकसंख्या गणनेत प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांचे वय, शिक्षण, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, धर्म आणि जात याविषयी सविस्तर माहिती विचारली जाणार आहे. त्या वेळी धर्म आणि जातीसंदर्भातील माहिती अधिकृतरीत्या नोंदवली जाईल. त्यामुळे आजच्या टप्प्यात समाजाने अनावश्यक संभ्रमात न राहता सध्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आजची खरी गरज जनजागृती करण्याची आहे. कारण सध्या सुरू असलेल्या जनगणना प्रक्रियेत एकूण ३३ मुद्द्यांवर माहिती घेतली जात आहे. जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नसून समाजाच्या भविष्यातील अधिकार, योजना आणि प्रतिनिधित्व निश्चित करणारा अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक दस्तऐवज आहे.

ujwalkumar429@gmail.com