युद्धजन्य ऊर्जा तणावात भारताचे अर्थकारण कोणत्या दिशेने?

इंधनाच्या किमती आणि आयातीचे अर्थकारण

जागतिक राजकारणात युद्ध आणि ऊर्जा यांचे समीकरण नवे नाही; भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या, पण ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या देशासाठी हे समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे ठरते. आज भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक असून, सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. नैसर्गिक वायू आणि कोळशाची आयातही लक्षणीय होते. जवळपास ६० टक्के हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो. भारत दररोज सुमारे ५.२ दशलक्ष बॅरल तेल वापरतो.

२०२५ मध्ये भारताने सुमारे ५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कच्चे तेल फक्त पश्चिम आशियातून आयात केले, जे एकूण तेल आयातीच्या जवळपास निम्मे आहे. २०२४-२५ दरम्यान ७५ ते ९५ डॉलर प्रति बॅरल असणारे ब्रेंट क्रूडचे दर, मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २०२६च्या सुरुवातीला १०० ते ११५ डॉलरच्या आसपास पोहचल्याचे दिसते. (काही काळ १२० डॉलरच्या जवळपास) विशेष म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १० डॉलरपर्यंत वाढल्यास भारताच्या आयातीच्या मूल्यात सुमारे १४ ते १६ अब्ज डॉलरर्सची भर पडते. देशात २०२४- २५ मध्ये सुमारे १६० अब्ज डॉलरर्सचे तेल आयातीसाठी खर्ची पडले.

गंभीर बाब म्हणजे हा तणाव वाढून तेलाचे दर जर दीर्घकाळ उच्च राहिले, तर हे मूल्य तब्बल १८० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम चालू खात्याच्या तुटीवर होत आहे. २०२५-२६ मध्ये ही तुट सकल देशांतर्गत वाढीच्या जवळपास १.२ टक्के होती, म्हणजे बऱ्यापैकी नियंत्रित होती. तथापि तेलदर आणखी वाढल्यास ही तुट २ ते २.५ टक्के पर्यंत वाढून परकीय चलनसाठ्यावर दबाव वाढू शकतो. २०२५-२६ मध्ये भारताची व्यापार तूट २५० अब्ज डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महागाईचे वाढीवरील परिणाम

भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या आणि आयात-आधारित ऊर्जा व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी हा प्रश्न अधिकच संवेदनशील ठरतो. २०२६ च्या सुरुवातीला भारताचा किरकोळ महागाई दर (CPI ) पुन्हा ५.५ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. ऊर्जा हा प्रत्येक क्षेत्राचा कणा असल्याने तेलदरवाढीचा परिणाम व्यापक असतो. इंधन महागले की वाहतूक खर्च वाढतो; त्याचा परिणाम अन्नधान्य, औद्योगिक वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीवर होतो. याचबरोबर सिमेंट, स्टील, खत आणि रसायन उद्योगांमध्ये ऊर्जा खर्चाचा वाटा ३० ते ४० टक्के असल्याने या क्षेत्रावरही ऊर्जा दरवाढ परिणामकारक ठरत आहे.

भारताचा खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक २०२५ मधील ५८.९ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ५६ टक्केच्या आसपास घसरला, यातुन रोजगारनिर्मितीवरही दबाव वाढता दिसतो. एकंदरितच महागाई वाढल्यास ग्राहकांची क्रयशक्ती घटते. देशाच्य सकल वाढीमध्ये उपभोगाचा खर्चाचा वाटा सुमारे ५५ ते ६० टक्के आहे. त्यामुळे खपात घट झाली की आर्थिक वाढीचा वेग मंदावतो.

देशाचा विकासदर सन २०२६-२७ मध्ये साधारणपणे ६.५ ते ७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र ऊर्जा संकट आणखी तीव्र झाले, तर हा दर ०.५ ते १ टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था वर्तवित आहेत. याशिवाय, महागाई नियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढवावे लागतात. त्यादृष्टीने रिर्झव्ह बँकेने कर्ज महाग केली तर उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होवुन ‘वाढ विरुद्ध स्थैर्य’ हा विरोधाभास निर्माण होण्याची शक्यता असते.

वित्तीय तूट आणि धोरणात्मक कोंडी

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सध्याची स्थिती पाहता, रुपयाची घसरण, वाढती वित्तीय तूट आणि मर्यादित धोरणात्मक पर्याय यांचा एकत्रित परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. ही परिस्थिती केवळ तात्पुरती नसून व्यापक आर्थिक ताणाचे निदर्शक आहे. ऊर्जा आयातीसाठी डॉलरची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते.

तेलदर वाढले की डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. २०२५ च्या सुरुवातीला रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८२ ते ८४ रुपये या पातळीवर होता. मात्र मार्च २०२६ मध्ये रुपया सुमारे ९५ रुपये प्रति डॉलरपर्यंत घसरला, जो मागील दशकातील घसरणीचा सर्वांत मोठा दर ठरला आहे. रुपया घसरल्यास आयात महाग होते, ज्यामुळे महागाई आणखी वाढते.

वाढती वित्तीय तूट ही सरकारसमोरील एक गंभीर समस्या आहे. पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि अनुदान यासाठी वाढता खर्च, तसेच करसंकलनातील मर्यादा यामुळे तूट वाढते आहे. २०२४- २५ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपी च्या सुमारे ५.८ टक्के इतकी होती. तर सरकारने २०२६-२७ साठी वित्तीय तूट सकल वाढीच्या ४.३ टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

महागाईच्या काळात नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला इंधनावरील कर कमी करावे लागतात किंवा अनुदान द्यावे लागते, यामुळे महसुलात घट होते. या परिस्थितीत रुपयाचे स्थैर्य राखणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढ टिकवणे या तिन्ही उद्दिष्टांमध्ये समन्वय साधणे हे धोरणात्मक कोंडी निर्माण करते.

परकीय गुंतवणूक

युद्धामुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतातून सुमारे २.३ ते २.४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली, त्यामुळे रुपया कमकुवत झाला आहे. तसेच मध्यपूर्वेत सुमारे ८५ लाख भारतीय कामगार कार्यरत आहेत आणि ते दरवर्षी ९० ते १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम भारतात पाठवतात.

युद्धामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होऊ शकतात किंवा कामगारांना परत यावे लागू शकते. यामुळे भारतात येणाऱ्या परकीय चलनात घट होण्याची शक्यता आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होतो. तसेच भारताच्या चालू खात्यावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. तथापि, परराष्ट्र धोरणातही भारताने संतुलित भूमिका घेत विविध देशांकडून तेल आयात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. सामरिक तेलसाठे भविष्यात वाढवण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

विकसित राष्ट्र स्वप्नापुढील ‘अग्निपरीक्षा’

अमेरिका-इराण संघर्ष हा केवळ दोन देशांतील अहंकाराचा लढा नाही, तर तो भारताच्या विकसित राष्ट्र होण्याच्या स्वप्नापुढील एक मोठा गतिरोधक आहे. भारताने आतापर्यंत रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करून आपली अर्थव्यवस्था सावरली. मात्र, इराणच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. येथे केवळ व्यापार नाही, तर भौगोलिक सुरक्षा आणि कोट्यवधी भारतीयांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. सरकारला एकीकडे धोरणात्मक स्वायत्तता राखावी लागेल, तर दुसरीकडे अंतर्गत महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी कसरत करावी लागेल.

तसेच, जागतिक व्यासपीठावर आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचा वापर करून शांततेसाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावणे, हीच काळाची गरज आहे. ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्यासाठी हरित हायड्रोजन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा अशा ऊर्जा स्रोतांवर भर देणे, हीच दीर्घकालीन रणनीती महत्वाची ठरेल. तूर्तास, भारताची अर्थव्यवस्था या अग्निपरीक्षेत किती तावून सुलाखून निघते, यावरच पुढच्या दशकाची विकासाची दिशा ठरेल.

(लेखक सांगलीतील संपतराव माने महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत.)