आपली रशियन तेल खरेदी ही केवळ प्रतीकात्मकच आहे आणि चीन ही त्यामागील अपरिहार्यता लक्षात घेण्याचीही आपली तयारी नाही. युक्रेनमध्ये विनाकारण घुसखोरी केली म्हणून पाश्चात्त्य देश रशियास दंडन करीत असताना रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर देशांतर्गत पातळीवर अपेक्षित प्रतिक्रिया दिसून येतात. त्यात बव्हंश: वास्तवाचे भान नाही. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून ‘लोकसत्ता’ सातत्याने या साऱ्यातील ऊर्जापदर दाखवत आला आहे. आपला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय हा त्यातीलच एक. आपण ही तेल खरेदी करणे म्हणजे ‘आणखी एक मास्टरस्ट्रोक’ आदी दावे केले जात असले तरी हा सध्याचा प्रचाराचा धुरळा उडवून मती गुंग करण्याचा प्रकार. प्रत्यक्षात आपल्या या निर्णयामागे काहीही धोरणीपणा वा मुत्सद्देगिरी नाही. त्यातून केवळ आपली जागतिक राजकारणातील अपरिहार्यता आणि ऊर्जा क्षेत्रातील अगतिकताच दिसून येते. ती कशी हे समजून घेण्यासाठी आपली दैनंदिन तेलाची गरज, रशियाकडून आपण करीत असलेल्या तेल खरेदीचा आकार आणि जागतिक राजकारण यांचा विचार करावा लागेल. प्रथम आपल्या तेल गरजेविषयी. अलीकडे विद्युत वाहने, पर्यावरण-स्नेही ऊर्जा आदींचा उद्घोष करणे भलतेच फॅशनेबल झाले आहे. त्यातून खनिज तेलाची गरज जणू संपलीच अशी वातावरण निर्मिती केली जाते. प्रत्यक्षात ती फसवी आहे, असे ठामपणे म्हणता येते याचे कारण आपली खनिज तेलाची वाढलेली गरज. यंदाच्या जानेवारी महिन्यापासून आपली खनिज तेलाची मागणी प्रतिदिन ४५ लाख बॅरल्स इतकी नोंदली गेली आहे. यावरून तेलाचे दर प्रतिबॅरल १०० डॉलर्स वा अधिक झाल्यास आपण तेलासाठी किती खर्च करतो हे ध्यानात यावे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडून दाखवलेल्या कोष्टकानुसार आपल्या तेलाच्या मागणीत आगामी काळात किमान आठ टक्के इतकी वाढ होऊन ती ५१ लाख ५० हजार बॅरल्स प्रतिदिन इतकी अवाढव्य होईल. अशा वेळी आपण रशियाकडून ‘स्वस्तात’ तेल खरेदीचा निर्णय घेतला. आपली ‘इंडियन ऑइल’ आणि नंतर ‘हिंदूस्थान पेट्रोलियम’ या कंपन्या हा तेल व्यवहार करतील. आता जो निर्णय मुत्सद्दीपणा वा ‘मास्टरस्ट्रोक’ गणला जातो, त्याचे स्वरूप काय? तर या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेतील दराच्या २० टक्के इतक्या सवलतीत आपणास रशियाचे तेल मिळेल. पण किती? तर आधी अवघे ३० लाख बॅरल्स आणि नंतर २० लाख बॅरल्स. ज्या देशाची दैनंदिन तेलाची गरज ४५ लाख बॅरल्स इतकी महाभयाण आहे त्या देशाने ३० लाख आणि २० लाख बॅरल्स तेल स्वस्तात मिळणार याचा किती आनंद मानावा हा ज्याच्या त्याच्या समजुतीचा प्रश्न. आपण आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के इतके खनिज तेल आयात करतो. या आयातीत सर्वात मोठा वाटा आहे अमेरिका-नियंत्रित इराक या देशातून येणाऱ्या तेलाचा. आपल्या गरजेच्या साधारण २७ टक्के इतके तेल त्या देशातून येते. त्या खालोखाल क्रमांक लागतो अमेरिका-धार्जिण्या सौदी अरेबियाचा. इस्लाम धर्मीयांची पुण्यभूमी असलेल्या त्या देशातून आपणास १७ टक्क्यांच्या आसपास तेलपुरवठा होतो. त्यानंतरच्या क्रमांकावर इस्लाम धर्मीय संयुक्त अरब अमिराती असून हे लहानमोठे देश आपणास सुमारे १३ टक्के इतके तेल पुरवतात. सहा वर्षांपासून, २०१६ पासून अमेरिकेनेही आपणास केल्या जात असलेल्या तेलपुरवठय़ात मोठी आघाडी घेतली असून आता तो देशही आपला ऊर्जा भागीदार आहे. हा सर्व तपशील अशासाठी लक्षात घ्यावयाचा कारण त्यावरून रशिया आपल्या पहिल्या दहा तेलपुरवठादार देशांतही नाही हे ध्यानात यावे ! म्हणजे ज्या खरेदीचा आपण गवगवा करतो त्या खरेदीतून भारतीयांच्या हाती लागणारे खनिज तेल एक टक्का इतके देखील नाही. अर्थात म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा नाही, असे अजिबातच नाही. त्याचे महत्त्व निश्चितच आहे. त्यासाठी जागतिक तेलकारणातून दूर होत राजकारणाचा विचार करायला हवा. याचा अर्थ असा की आपली ही रशियन तेल खरेदी ही केवळ प्रतीकात्मकच आहे. अलीकडे प्रतीकात्मकतेचा िधडोरा पिटण्याची प्रथा सर्रास रूढ होत असल्याने यामागील अपरिहार्यताही लक्षात घेण्याची आपली तयारी नाही. ही अपरिहार्यता म्हणजे चीन. युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून जागतिक राजकारणात रशिया पूर्णपणे एकटा पडला असून त्या देशाच्या निर्लज्ज विस्तारवादाचे तितकेच निर्लज्ज समर्थन केले आहे ते फक्त चीन या देशाने. आपण या मुद्दय़ावर तटस्थ आहोत. म्हणजे युक्रेनचेही बरोबर आणि रशियाही चूक नाही वगैरे. संपूर्ण युरोप आणि अमेरिका यांनी या युद्धासंदर्भात रशियाविरोधात अत्यंत कणखर भूमिका घेतली. ती परिणामकारक किती वगैरे मुद्दय़ांची चर्चा होऊ शकेल. पण तरीही त्या देशांनी भूमिका घेतली. अशा वेळी आपणही त्यांच्याप्रमाणे ताठरपणा दाखवावा तर चीन आणि रशिया यांचे संबंध अधिकच दृढ होण्याचा धोका संभवतो. म्हणजे पुन्हा आपली पंचाईत. त्यामुळे रशियास एकटे पाडणे आपणास झेपणारे नाही. अशा वेळी ‘आम्हीही तुमच्या बरोबर आहोत’ असा संदेश त्या देशास देण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे त्या देशाकडून तेल खरेदी करणे. तेच आपण केले. पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशिया अधिकाधिक आर्थिक गर्तेत जाताना दिसतो. अशा वेळी त्या देशास चार पैसे मिळावेत म्हणून ही तेल खरेदी, हे वास्तव !! पण या वास्तवदर्शनातून निर्माण होणारा प्रश्न म्हणजे आपण ही खरेदी का वाढवत नाही? तिसऱ्या परिच्छेदातील तपशिलात याचे उत्तर आहे. रशियास बरे वाटावे म्हणून अमेरिका वा युरोपीय देशांस किती दुखवावे हा आपला प्रश्न. तो अत्यंत रास्त आहे. रशिया आपला महत्त्वाचा तेलपुरवठादार देश नाही. तसेच तो तेल निर्यातदार देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेचा सदस्यही नाही. आपली ऊर्जा गरज प्रामुख्याने ओपेक देश आणि अमेरिका यांच्याकडून भागवली जाते. तेव्हा युद्धकाळात रशियास मदत म्हणून आपण तेल खरेदी करीत असलो तरी तेलासाठी रशियावर विसंबून राहावे अशी परिस्थिती नाही. तरीही धोका पत्करून रशियावरील भिस्त समजा आपण वाढवलीच तर या युद्धात आपणास अन्य मार्गाने बरेच काही गमवावे लागेल. त्यात ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ ही आपण दिलेली हाक अमेरिकनांनी न मानल्याने आपले रिपब्लिकन मित्र व्हाइट हाऊस-वासी नाहीत. सत्ता तूर्त डेमॉक्रॅटिक पक्षीयांकडे आहे. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यास दिलेला पाठिंबा कोणत्याही देशाचा आणि कोणत्याही पक्षाचा राजकारणी सहसा विसरत नाही. त्यात आपण उघडपणे अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून रशियाशी हातमिळवणी केल्यास ते सहजासहजी खपवून घेतले जाणार नाही. आताही आपण रशियाकडून चमचाभर म्हणजेच ३० लाख बॅरल्स तेल खरेदी करतो आहोत हे स्पष्ट झाल्यावर व्हाइट हाऊसचे प्रवक्ते जेन पास्की यांनी आपणास सुनावले. त्यावरून ही खरेदी वाढल्यास काय होईल याची कल्पना यावी. पण प्रश्न तितकाच नाही. तर रशियाकडून आपण ३० लाख बॅरल्स तेल खरेदी करणार असताना अमेरिकेकडूनही आपल्या तेलपुरवठय़ात वाढ होणार आहे. ही वाढ ११ टक्के इतकी असेल. म्हणजे अमेरिकेस किती दुखवावे हाही प्रश्न. या सगळय़ाचा अर्थ इतकाच की आपली ऊर्जा गरज हेच आपले आव्हान आहे. तहानेने व्याकूळ झालेल्या आणि म्हणून मृगजळामागे धावणाऱ्या अर्जुनाची अवस्था वर्णन करताना ज्ञानेश्वर ‘उदकाचिया आर्ती’ असा शब्दप्रयोग करतात. ऊर्जेबाबत आपली परिस्थिती अशी आहे. तेव्हा अगतिकतेतून आलेल्या कृतीचा अभिमान बाळगण्यात काहीही शहाणपण नाही; इतकेच.
