विरोधक आता नाही तर कधी ठाम उभे राहणार आहेत?

विरोधी पक्षाने आपला जुना पराभूत दृष्टिकोन सोडून देऊन, नवीन धोरणे आणि कार्यक्षम यंत्रणेसह पूर्ण तयारीने पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे. अन्यथा, लोकशाहीतील विरोधी पक्षाची भूमिका नगण्य होऊन स्पर्धात्मक लोकशाही संपून जाईल. एखादी व्यक्ती किंवा एखादी शक्ती पुढे येऊन निवडणूक क्षेत्रातील समतोल पुन्हा प्रस्थापित करत नाही आणि किमान काही प्रमाणात तरी निष्पक्षता परत आणत नाही, तोपर्यंत निवडणुका या कदाचित यापुढे ‘लोकइच्छा व्यक्त करण्याचे माध्यम’ उरणार नाहीत. आणि ही केवळ विरोधी पक्षांसाठीच नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांसाठीही वाईट बाब आहे.

केरळ आणि तामिळनाडूमधील निकालांमुळे आपण या कटू सत्यापासून विचलित होता कामा नये. केरळमध्ये जे काही घडले आहे, ते सत्तेतील लांबलेल्या दोलायमान अवस्थेचे पुनरुज्जीवन आहे. सत्तेवर असलेला पक्ष बदलून नवे सरकार यावे ही लोकमानसात असलेली भावना आणि एलडीएफ सरकारबद्दलची अस्वस्थता यातून केरळमध्ये सत्तांतर घडले. याचा नैसर्गिक फायदा यूडीएफला झाला. केरळमध्ये सहसा डावे आणि काँग्रेस आलटून पालटून सत्तेवर येतात. मागच्या २०२१ च्या निवडणुकीत तसे घडले नाही. पुन्हा डावेच सत्तेवर आले. पाच वर्षाचा या विलंबाचा थोडाफार फायदा त्यांना त्यांच्या वाढत्या मतांमधून मिळाला. यात भाजपचा मतटक्का वाढला नाही, असा दिलासा विरोधी पक्षांना दिलासा मिळू शकतो, पण सत्तेच्या प्रचंड ताकदीपुढे असा दिलासा तात्पुरता असतो. उलटपक्षी, राज्यातील अल्पसंख्याक मतांवरील यूडीएफचे अतिअवलंबित्व हे त्यांच्यासाठी दीर्घकाळात चिंतेचे कारण असू शकते.

तामिळनाडूमध्ये विजयच्या टीव्हीकेला मिळालेले यश नाट्यमय आणि विस्मयकारक असले तरी, ते इतरत्र अनुकरण करण्याजोगे मॉडेल नाही. द्रमुकचे वर्चस्व निर्माण झाले होते आणि त्याबरोबर आलेल्या उन्माद आणि आत्मसंतुष्टतेमुळे मतदारांना द्रमुकला पर्याय हवा होता. सतत कोसळणारा आणि पुन्हा नव्याने उभारला जाणारा एआयएडीएमके पक्ष याकडे ते पर्याय म्हणून बघत नव्हते, कारण तो राज्यातील राजकीय संस्कृतीच्या विरोधात असलेल्या भाजपचीच एक शाखा मानला जात होता. तमिळींना ही पोकळी द्रविड विचारधारेत बसणाऱ्या पण द्रमुकच्या राजकीय मॉडेलपेक्षा वेगळ्या अशा व्यक्तीकडून भरून हवी होती. एमजीआर यांनी घालून दिलेल्या मार्गावर चालत, विजय थलपती या चित्रपट अभिनेत्याने एक आकर्षक आणि नवीन पर्याय लोकांपुढे आणला.

विजय थलपतीच्या बाबतीत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, तो द्रमुकला आपला ‘राजकीय विरोधक’ मानतो, तर भाजपला ‘वैचारिक विरोधक’. तो स्वतःला पेरियार, कामराज आणि आंबेडकरांचा अनुयायी म्हणवून घेतो. तमिळनाडूसारख्या राज्यात एखाद्या नेत्यासाठी असा हा अवकाश अद्वितीय म्हणावा असाच आहे.

आसाममध्ये विरोधकांनी कोणत्याही सबबींमागे लपू नये. भारतातील निवडणुकीच्या इतिहासात आपल्या फायद्यासाठी भाजपने अभूतपूर्व अशा प्रमाणावर, मतदारसंघांच्या सीमांची जातीय धर्तीवर फेररचना (gerrymander) करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर केला, ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्यक्ष मतदान होण्यापूर्वीच, भाजपने स्वतःच्या पदरात सुमारे १० जागा पाडून घेतल्या होत्या. शिवाय, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेत असतानाच, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘मियाँ’ समुदायाविरुद्ध उघडपणे आणि निर्लज्जपणे जातीय द्वेष पसरवला. हे सगळे खरे असले तरी, सत्ताधारी पक्षाचा सामना करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती विरोधकांनी अजिबातच दर्शवली नाही, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारता येत नाही.

भाजप सरकार आणि विशेषतः मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. जुबिन गर्ग यांचा मृत्यू हा एक अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक मुद्दा होता. तो सरकारच्या विरोधात जाणारा ठरला असता. तरीही, विरोधकांनी आपली बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी किंवा एकजूट दाखवण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले आहेत, असे कधीच दिसून आले नाही. निवडणूक कशी हरायची, याचे हे एक आदर्श उदाहरण ठरले.

बंगालमधील विरोधी पक्षांना मात्र या गोष्टींना सामोरे जावे लागले नाही. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला सहज विजय मिळू दिला, असा आरोप कोणीही त्यांच्यावर करू शकले नाही. भाजपच्या आक्रमकाचा आणि प्रचंड ताकदीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेली रणनीती, चिकाटी आणि यंत्रणा ममतांकडे होती. विरोधी पक्षांमध्ये म्हणावी तेवढी एकजूट नव्हती, हे खरे आहे; पण डाव्या पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्याचा त्यांना फायदाच झाला. काँग्रेसमुळे तृणमूलचे अत्यंत नगण्य म्हणता येईल, असेच नुकसान झाले. अशा प्रकारे, बंगाल हे विरोधी पक्षांसाठी एक ‘चाचणी’ (test case) ठरली. मात्र ही अशी चाचणी होती, जिच्याकडे प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्याने नक्कीच काहीशा धाकधुकीने पाहिले असेल.

चला, आपण थेट मुद्द्यावर येऊया. निवडणुकीतील निकालात झालेली ही एवढी मोठी उलथापालथ, लोकांच्या मनात सरकारबद्दल अस्वस्थता आणि नाराजी असते तेव्हा येणाऱ्या ‘सत्ताविरोधी लाटे’शिवाय शक्य झाली नसती, पण ही लाट फारशी लक्षातच घेतली गेली नाही. लोकांचा जेवढा राग ममता बॅनर्जी यांच्या स्थानिक नेत्यांवर आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर होता, तेवढा ममता बॅनर्जी यांच्यावर नव्हता, इतर राज्यांमध्ये अशाच आणि त्याहूनही वाईट दर्जाच्या सरकारला लोकांनी अशा पद्धतीने धारेवर धरले नाही, हे खरे आहे. पण भाजप आणि त्यांच्याशी निष्ठा राखणाऱ्या माध्यमांना झडप घालण्यासाठी काहीतरी मिळाले. त्यामुळे यापुढच्या काळात विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय राजकारणासाठी कोणतीही योजना आखण्यापूर्वी, केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नाही, तर पंजाब, कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचलमधील आपल्या प्रशासकीय कामगिरीचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

अखेरीस, पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील सर्वात अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती आपण मान्य करूया. या निवडणुकीचा निकाल हा केवळ जनमताचे एक साधे प्रतिबिंब नाही. तर तो केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सुनियोजितपणे घडवून आणला आहे. २०२४ मधील पिछेहाटीनंतर बंगालमधील भाजपची अवस्था अत्यंत विस्कळीत झाली होती आणि तृणमूल काँग्रेसचा सामना करण्याची त्यांच्यामध्ये अजिबात क्षमता उरली नव्हती. केंद्र सरकार आणि भाजप-समर्थक प्रसारमाध्यमांनीच त्यांना सावरले आणि बळ दिले.

केंद्राने पश्चिम बंगाल सरकारला संसाधनांपासून वंचित ठेवून त्याची कोंडी केली; त्यांनी मनरेगा आणि पीएम आवास योजनांसारखे कार्यक्रम रोखून धरले. भाजपने आसामपेक्षाही अधिक प्रभावी ठरेल अशी एक द्वेषपूर्ण आणि जातीयवादी प्रचारमोहीम राबवली बंगालमध्ये, तेव्हा निवडणूक आयोग केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने २७ लाख मतदारांची नावे (एकूण वगळलेल्या ९० लाख नावांपैकी) वगळण्यासाठी इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने, असाधारण पावले उचलली; या मतदारांनी गणना अर्ज भरले होते आणि आपली नागरिकत्वाची कागदपत्रे सादर केली होती.

प्रत्येक स्वतंत्र तपासणीतून हेच दिसून येते की, नावे वगळण्याची ही कृती अन्यायकारक आणि हेतुपुरस्सर होती. वगळण्यात आलेली ही नावे राज्यातील एकूण मतदानाच्या ४.३ टक्के इतकी आहेत. दुसरीकडे, तृणमूल काँग्रेसवर भाजपला मिळालेली आघाडी ४.६ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे या २७ लाख व्यक्तींना मतदान करण्याची परवानगी दिली असती, तर त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर काय परिणाम झाला असता, हा प्रश्न टाळता येत नाही.

आपण रणांगणातून पळ काढत आहोत, असा आभास निर्माण न करता, बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आलेल्या’ निवडणूक निकालांना कायदेशीर मान्यता देणे नाकारण्याचे धाडस विरोधक दाखवू शकतील का? आता विशेषत पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतरही ते हे धाडस दाखवणार नसतील तर मग ते ठाम भूमिका घेऊन कधी उभे राहणार आहेत? भारतीय निवडणुकांचे पावित्र्य आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान पातळी आता खालावली आहे का, हा खूप कठीण प्रश्न आहे, पण विरोधकांना एकजुटीने त्याचा सामना करावाच लागेल.

‘स्वराज इंडिया’चे सदस्य आणि ‘भारत जोडो अभियाना’चे राष्ट्रीय निमंत्रक
yyadav@gmail.com