औषधांच्या आजाराचा अर्थ

युरोपीय महासंघाने भारतात तयार होऊन युरोपीय देशांत विकल्या जाणाऱ्या ७०० औषधांवर आता बंदी घातली आहे.

युरोपीय महासंघाने भारतात तयार होऊन युरोपीय देशांत विकल्या जाणाऱ्या ७०० औषधांवर आता बंदी घातली आहे. आपल्या औषधनिर्मिती क्षेत्रास हा मोठा फटका असल्याने महासंघासमवेत होणारी बैठकच आपण रद्द केली. वास्तविक राष्ट्राभिमानासारखे मुद्दे उपस्थित करण्यापेक्षा आपण आपल्या दर्जाबाबत अधिक सजग होणे गरजेचे आहे.
गतसप्ताहात संसदीय तमाशा आणि राजकीय चिखलफेक यांत एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे देशाचे दुर्लक्ष झाले. तो विषय म्हणजे युरोपीय संघ आणि भारत सरकार यांच्यात मुक्त व्यापार धोरणासंदर्भातील रद्द झालेली बठक. सदर विषय जरी व्यापारउदीमासंदर्भात असला तरी भारताच्या व्यापार क्षेत्रावर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊन आपणास तब्बल १२० कोटी डॉलरचा फटका बसणार असल्याने तो समजून घेणे आवश्यक ठरते. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस उभयतांत या संदर्भातील बठक होणार होती. युरोपीय महासंघाचे मुख्य व्यापार नियंत्रक आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यांच्यात ही चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु ती आता होणार नाही. गेली आठ वष्रे या संदर्भात चच्रेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे आणि काही ना काही कारणाने ते अडखळतच आहे. ही कारणे जशी भारतातील उत्पादित मालाच्या दर्जाविषयी काही प्रश्न निर्माण करतात तशीच युरोपीय देशांच्या भारताविषयीच्या अढीकडेही अंगुलिनिर्देश करतात. आताचे कारणही तसेच आहे. युरोपीय महासंघाने गेल्या आठवडय़ात एका महत्त्वाच्या निर्णयाद्वारे भारतात तयार होऊन युरोपीय देशांत विकल्या जाणाऱ्या ७०० औषधांवर बंदी घातली. आपल्या औषधनिर्मिती क्षेत्रास हा मोठा फटका आहे. याचे कारण असे की जागतिक स्तरावर अनेक बडय़ा कंपन्यांसाठी भारतीय कंपन्या घाऊक औषधनिर्मिती करीत असतात. त्या औषधांचा पुरवठा या कंपन्यांना केला जातो आणि पुढे त्या कंपन्या त्यांच्या विशिष्ट ब्रँड नावाने ही औषधे ग्राहकांना विकतात. म्हणजे बाजारात औषध जाते ते बडय़ा युरोपीय वा अमेरिका वा अन्य औषध कंपनीचे म्हणून. हे वाचून काही राष्ट्राभिमान्यांच्या भावना दुखावल्या जाणार असल्या तरी त्यात गर काहीही नाही. याचे कारण त्या औषधावरील संशोधन आणि त्याचा विकास हा त्या बडय़ा कंपन्यांनी केलेला असतो. या बडय़ा कंपन्या औषध संशोधनावर जेवढा खर्च करतात तेवढी समस्त भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राची उलाढालदेखील नाही. तेव्हा यात अपमान वाटून घेण्यासारखे काही नाही. या बडय़ा कंपन्या पुढे त्यांनी विकसित केलेल्या औषधांच्या निर्मितीचे परवाने भारतीय कंपन्यांना देतात. या औषधांच्या निर्मितीचे निकष आणि दर्जा हा बडय़ा कंपन्यांकडून निश्चित केला जातो आणि त्याची तपासणीही वारंवार होत असते. अशा ताज्या तपासणीत, भारतीय कंपन्यांनी औषधनिर्मितीचा दर्जा राखला नाही, असे कारण दाखवत युरोपीय संघाने तब्बल ७०० भारतीय औषधांवर बंदी घातली. याचा अर्थ ही औषधे यापुढे युरोपीय संघातील एकाही देशात विकता येणार नाहीत. भारत सरकारला याची दखल घ्यावी लागणे भाग पडले आणि ताबडतोबीचा निर्णय म्हणून आपण युरोपीय संघाचा निषेध करण्यासाठी मुक्त व्यापार कराराची चर्चाच रद्द केली. भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे ‘बरी जिरली युरोपीय देशांची’, ‘वा, अशीच अद्दल घडवायला हवी त्यांना’ अशा छापाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होऊन अनेकांचा ऊर देशाभिमानाने भरून येण्याची शक्यता आहे. परंतु ते बालबुद्धीचे निदर्शक ठरेल.
याचे कारण भारतीय औषधांवर बंदी घालताना युरोपीय औषध समितीच्या सदस्यांनी जाहीर केलेली कारणे. औषधनिर्मिती प्रक्रियेत भारतीय कंपन्यांनी दर्जाबाबत केलेली तडजोड, चाचण्यांच्या तपशिलात झालेली फेरफार आणि दर्जासातत्याचा अभाव ही ती कारणे होत. गतवर्षी भारतातील औषध कंपन्यांनी तब्बल १५०० कोटी डॉलरची निर्यात केली. त्यात युरोपचा वाटा ३०० कोटी डॉलरचा आहे. यातील १२० कोटी डॉलर किमतीची औषधे ही घाऊक निर्मिती होती. युरोपीय संघाने आक्षेप घेतला आहे तो या औषधांच्या दर्जाबाबत. याचा अर्थ यातील एकही औषध आपल्या कंपन्यांना या काळात युरोपीय देशांत विकता येणार नाही. भारतीय औषध क्षेत्राच्या दर्जाविषयी यामुळे अर्थातच प्रश्न निर्माण होतील. पण भारतीय उत्पादनांवर युरोपीय देशांनी बंदी घालण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. गतसाली जगप्रसिद्ध हापूस आंब्यास युरोपीय भूमीत पाय ठेवण्यास मनाई केली गेली. त्याच सुमारास भारतीय भूमीत तयार झालेला भाजीपाला आणि अन्य फळफळावळ यांसदेखील युरोपने बंदी घातली. आपल्या मातीतील वांगी वा अगदी कडू कारलेसुद्धा युरोपीय देशांना अधिक कडू लागते. याआधी चार वर्षांपूर्वी आपल्या नाशिक आदी ठिकाणांची द्राक्षे घेऊन युरोपीय देशांकडे निघालेले जहाज त्या देशाच्या यंत्रणेने तसेच्या तसे परत पाठवले. भारतीय आंबा असो वा द्राक्षे वा वांगी आणि कारले युरोपीय देशांनी ते नाकारण्याचे कारण एकच होते. ते म्हणजे त्यात असलेला कीटकनाशकांचा अतिरिक्त प्रादुर्भाव. मानवी सेवनासाठी सुरक्षित पातळीपेक्षा अधिक मात्रेने कीटकनाशके या फळांत आढळली. त्यानंतर आपण बराच थयथयाट केला. त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. पुढील वर्षी नव्याने चाचणी करून आंब्याच्या बंदीबाबत निर्णय घेतला जाईल असे तोंडदेखले आश्वासन तेवढे आपणास मिळाले. परंतु भाजीपाल्याच्या निर्णयाविषयी तेवढेदेखील देण्यास युरोपीय देशांनी नकार दर्शवला. त्या पाश्र्वभूमीवर या औषधबंदी निर्णयाचा विचार करावयास हवा. ही बंदी घालण्याआधी काही फ्रेंच औषध निरीक्षकांनी भारतीय कंपन्यांची पाहणी केली. या औषधनिर्मिती प्रकियेस प्रमाणित करण्याचा अधिकार हैदराबादस्थित जीव्हीके बायोसायन्सेस या प्रयोगशाळेस देण्यात आला आहे. फ्रेंच निरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवला आहे तो याच प्रयोगशाळेबाबत. या प्रयोगशाळेने घेतलेल्या काही औषधांच्या चाचण्यांविषयी युरोपीय संघ समाधानी नाही. इतकेच नव्हे तर या चाचण्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयीदेखील त्यांना संशय आहे. तेव्हा या पाहणीच्या आधारे युरोपीय देशांनी या प्रयोगशाळेने मंजुरी दिलेली सर्वच औषधे नाकारण्याचा निर्णय घेतला. आपल्यासाठी अर्थातच हा जबर दुहेरी धक्का आहे. युरोपीय संघाच्या या निर्णयामुळे आपले आíथक नुकसान तर होणार आहेच परंतु एकंदरच मेक इन इंडियाच्या दर्जाविषयी संशय निर्माण होणार आहे. त्यामुळे आपण युरोपीय संघाचा तीव्र निषेध केला ते योग्यच. परंतु त्याची कारणे समर्थनीय आहेत असे म्हणता येणार नाही. कारण आपले आक्षेप अत्यंत तांत्रिक आणि आपल्या अंगात मुरलेल्या बाबूशाहीचे निदर्शक आहेत. आपल्या प्रयोगशाळांची तपासणी करण्यासाठी जे कोणी युरोपीय अधिकारी आले होते त्यांना म्हणे ही प्रयोगशाळा तपासण्याचा अधिकारच नव्हता, असा आपला प्रतिवाद आहे. हे असले सक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे भारतीय वातावरणात शोभून दिसते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ते चालत नाही. याचे कारण मूळ मुद्दा हा दर्जाविषयी आहे. तो तपासणाऱ्यास त्याचा अधिकार होता की नव्हता ही बाब अगदीच गौण ठरते.
तेव्हा युरोपीय संघास तितकेच कडवे प्रत्युत्तर देण्याचा आपला प्रयत्न म्हणजे ही चर्चाच रद्द करणे. परंतु असे केल्याने अधिक नुकसान होणार आहे ते आपलेच. याचे कारण युरोप वा अमेरिकेस आपल्याइतकीच किंबहुना अधिक स्वस्त दरांत तेदेखील दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड न करता घाऊक औषधे तयार करून देण्यास मेक्सिको, ब्राझील वा चीनदेखील तयार आहेत. तेव्हा राष्ट्राभिमान आदी मुद्दे उपस्थित करण्यापेक्षा आपण आपल्या दर्जाबाबत अधिक सजग आणि सक्षम होणे गरजेचे आहे. आपल्या देशासाठी औषधनिर्मिती क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्या क्षेत्राच्या आजाराकडे दुर्लक्ष करणे आपणास परवडणारे नाही. योग्य ती क्षमता आणि दर्जा यांचा अभाव असेल तर केवळ राष्ट्राभिमान निर्थक ठरतो हा या औषधांच्या आजाराचा अर्थ आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Indian medicine ban in europe

Next Story
हॉकीबाबतचा फैसला ३ नोव्हेंबरला
ताज्या बातम्या