इराकमधील सद्दाम हुसेन यांची राजवट चांगली होती की वाईट हा वेगळा मुद्दा. ती अमेरिका आणि मित्रराष्ट्रांनी उलथवून लावली आणि तो देश ‘देशोधडीला’लागला. सद्दामला फासावर चढवण्यात आले, पण आता तेथे इसिस नावाचे भूत उभे टाकले आहे. इराक आणि सीरिया या दोन्ही देशांतील मोठय़ा भागावर आज इसिस बंडखोरांचा कब्जा आहे. सीरियामध्ये असाद राजवटीविरोधात हे बंडखोर लढत होते तेव्हा त्यांना मदत करण्यात अमेरिकाच पुढे होती. जे इराक आणि सीरियामध्ये घडले, तेच लिबियातही घडत आहे. कर्नल मोअम्मर गडाफी हा विक्षिप्त हुकूमशहा. ४२ वर्षे त्याने लिबियावर राज्य केले. अमेरिका, इस्रायल आणि एकूणच पाश्चात्त्यांचा द्वेष हे त्याचे परराष्ट्र धोरण होते. अमेरिकेने अनेकवार त्याचा काटा काढण्याचे प्रयत्न केले, पण ते असफल ठरले. अखेरीस तोही नरमला. लॉकरबी बाँबस्फोटप्रकरणी त्याने जगाची माफी वगैरे मागितली. अमेरिकेच्या तंबूत शिरण्याचे त्याचे प्रयत्न होते, पण टय़ुनिशियातील सर्वसामान्यांच्या क्रांतीने अरब राष्ट्रांतील वातावरणच बदलले. गडाफीच्या राजवटीविरोधात बंड झाले आणि त्यात तो मारला गेला. या बंडामागे अमेरिकेचा आणि नाटो देशांचा हात होता. नंतर तर गडाफीच्या फौजांना विजय मिळतो आहे हे लक्षात येताच नाटोच्या फौजांनी थेट युद्धात उडी घेतली. ऑगस्ट २०११ मध्ये गडाफीचा अंत झाला. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना जे साध्य करता आले नाही, ते अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी साध्य करून दाखविले. एक क्रूरकर्मा हुकूमशहा काळाच्या पडद्याआड गेला. तेव्हा आता तेथे लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होण्यास काहीच अडसर नव्हता. अमेरिका आणि नाटोच्या फौजांनी त्या संघर्षांत भाग घेतला होता तो लोकशाही स्थापनेच्या पवित्र हेतूनेच. निदान प्रचार तरी तसा होता, पण तो प्रचारच ठरला. सद्दाम राजवटीच्या पाडावानंतर इराकमध्ये जे झाले तेच गडाफीच्या मृत्यूनंतर लिबियात झाले. अमेरिका आणि नाटोच्या मुत्सद्दय़ांनी गडाफीचा पराभव करण्यासाठी बंडखोरांचे अस्त्र वापरले, पण ते परत म्यान कसे करायचे हे मात्र त्यांना समजलेच नाही. देशात यादवी माजली. बंडाच्या कालखंडात लिबियामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रसाठा ओतला गेला होता. विविध टोळ्यांनी त्याच्यावर डल्ला मारला आणि आज त्या टोळ्यांमध्येच युद्ध सुरू आहे. लिबियातील तेलसाठय़ावर नियंत्रण कोणाचे, हा प्रश्न या संघर्षांच्या मुळाशी आहे. गेली तीन वर्षे हा देश टोळीयुद्धात होरपळून निघत आहे. गेल्या आठवडय़ात जिहादी बंडखोरांच्या एका टोळीने त्रिपोली विमानतळावर हल्ला करून तो ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या लढाईत विमानतळाच्या तेलसाठय़ाला आग लागली आणि तेथील नागरिकांसमोर, पर्यावरणासमोर हे नवेच संकट उभे ठाकले. अशा परिस्थितीत जर्मनी, नेदरलँड्स, फ्रान्स या देशांनी आपल्या नागरिकांना लिबियातून बाहेर पडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आजमितीस लिबियात सुमारे सहा हजार भारतीय आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि बांधकाम या क्षेत्रांत भारतीयांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांनी जमेल त्या मार्गाने देशाबाहेर पडावे किंवा संघर्ष क्षेत्रापासून दूर जावे, अशा सूचना भारतीय वकिलातीने दिल्या आहेत. खरे तर २०११च्या बंडाळीच्या वेळीच भारत सरकारने अनेकांना मायदेशी हलविले होते, परंतु तेव्हाही अनेकांनी त्या वणव्यातच राहणे पसंत केले होते. वस्तुत: त्यांना आपण कोणता धोका पत्करतो याची जाणीव असावयास हवी. तो धोका पत्करूनही ते परदेसच धरीत असतील तर ती जबाबदारी त्यांचीच. अखेर आग लागलेल्या घरात राहणे यात शहाणपणा नसतो, ही गोष्ट काही सरकारने शिकवावी अशी नाही. हे परदेशस्थच नव्हे, तर देशस्थांनीही लक्षात घ्यायला हवे.
