सामान्य नागरिकांचे हजारो कोटी दरवर्षी एअर इंडिया कंपनीसाठी खर्च केले जातात आणि त्याचा फायदा उद्दाम राजकारणी आणि मुर्दाड कर्मचारी यांनाच होतो. फुकाचा राष्ट्राभिमान बाजूला ठेवून अशा कंपनीचे खुशाल खासगीकरण होऊ द्यावे.
कोणताही विषय राष्ट्राभिमानाच्या भावनेशी जोडण्याची अजागळ सवय आपल्याकडे अनेकांना आहे. त्यामुळे रुपयाची किंमत घसरली तर तो अशा मंडळींना राष्ट्रीय अपमान वाटतो किंवा एअर इंडिया ही विमान कंपनी भारताची राष्ट्रीय हवाई कंपनी असल्याचे त्यांना वाटते. वास्तवात हे दोन्हीही तसे नाही. कित्येकदा रुपया घसरणे हे फायद्याचे असू शकते आणि एअर इंडिया खासगी हातात देणे राष्ट्राच्या अधिक हिताचे ठरू शकते. परंतु फुकाचा राष्ट्राभिमान आड येत असल्याने याची आपणास जाणीव नाही. त्यामुळे हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री अजितसिंग यांनी एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची शक्यता की बोलून दाखवल्याबरोबर त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला आणि एका दिवसात त्यांना घूमजाव करावे लागले. एअर इंडियाच्या संभाव्य खासगीकरणास विरोध करणाऱ्यांत आणि अजितसिंग यांच्यावर टीकेची झोड उठवणाऱ्यांत डावे आणि उजवे दोन्हीही आहेत. यातील डाव्यांच्या आंधळय़ा अर्थजाणिवा लक्षात घेता राष्ट्रीयीकरणास त्यांनी केलेला विरोध समजण्यासारखा आहे. परंतु त्या वेडपटपणात भाजपनेही सामील व्हावे हे आश्चर्य. कारण याच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना सरकारी हॉटेलांचे खासगीकरण झाले आणि विदेश संचार निगमसारखी कंपनी खासगी हातांत गेली. तेव्हा खासगीकरणास भाजपचा तत्त्वत: विरोध आहे, असे म्हणता येणार नाही. तरीही भाजपने लोकप्रिय मार्ग स्वीकारला आणि एअर इंडियाच्या खासगीकरणास विरोध करताना डाव्यांच्या सुरात सूर मिसळला. आर्थिक सुधारणांच्या प्रश्नांवर डावे आणि उजवे एकाच पट्टीत गातात आणि दोघेही तितकेच मागास आहेत, हेच या निमित्ताने पुन्हा दिसून येते. परंतु या दोघांनाही वगळून किमान अर्थसाक्षरांनी या विमान कंपनीच्या खासगीकरणास पाठिंबा द्यायला हवा.
कारण एअर इंडिया वाचवण्याचा तोच एक मार्ग शिल्लक आहे. ही वाहिनी मरावी असे ज्यांना वाटत नसेल त्या सर्वानी तिच्या खासगीकरणाचा आग्रह धरावा. यास अनेक कारणे आहेत. आजमितीला या कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज ३५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे आणि दर दिवशी ११ कोटी रुपये इतका तोटा एअर इंडियास सहन करावा लागत आहे. २०१२ साली या विमान कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची घसघशीत मदत देण्याचा निर्णय सरकारला जाहीर करावा लागला. ही अर्थरसद पुढील नऊ वर्षांत पुरवली जाणार असून तिचा पहिला ६,७५० कोटी रुपयांचा हप्ता याआधीच देण्यात आला आहे. तरीही परिस्थितीत फार काही सुधारणा नाही. याचा अर्थ एअर इंडियाच्या भांडय़ाचे बूड फाटले असून त्यात ओतला जाणारा सर्व निधी हा वाया जात आहे. हा इतका पैसा या वाहिनीत वाया जातो याचे कारण सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ही विमान कंपनी आपली बटीक म्हणून वापरली. जो कोणी सत्ताधीश असेल त्याने एअर इंडिया ही जणू आपली खासगीच मालमत्ता आहे अशा थाटात तिला लुटले. रस्त्यावरची एखादी गाडी आपल्या घराकडे वळवावी अशा पद्धतीने काहींनी विमाने आपल्या लेकीसुनांना आणण्या-नेण्यासाठी हवी तेथे वळवली. या संदर्भात अधिक माहिती माजी विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल हे देऊ शकतील. इतके कमी होते म्हणून की काय, पटेल यांनी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स या दोन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा अर्धा घाट घातला आणि जे काही होते नव्हते त्याची वाट लावली. आज या कथित विलीनीकरणास सहा वर्षे झाली. परंतु अजूनही कर्मचारी व्यवस्थापन पातळीवर या दोन्ही कंपन्यांचे एकत्रीकरण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे हे असे करून पटेल यांनी काय मिळवले हे कळावयास मार्ग नाही. अन्य काही मंत्र्यांनी भरमसाट नोकरभरती केली. त्याचा परिणाम म्हणून विमाने आणि कर्मचारी हे गुणोत्तर एअर इंडियाच्या बाबत पूर्ण रसातळाला गेले. आज एअर इंडियात प्रत्येक विमानामागे तब्बल २४१ कर्मचारी आहेत. यात विमानांतून प्रवास करणारे आणि जमिनीवर राहून विमानांची देखभाल आदी करणारे सर्व आले. हे हास्यास्पद आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार हे गुणोत्तर १७५ इतके असावयास हवे. म्हणजे एअर इंडियात दर विमानामागे ६६ कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. या सर्वाना आधी घरी पाठवावयास हवे. परंतु हे कर्मचारीही दंडेलीत राजकारण्यांपेक्षा कमी नाहीत. यांचे वेतन आणि भत्ते अत्यंत फायदेशीर म्हणता येतील अशा विमान कंपन्यांपेक्षा अधिक आहेत. इंडिगो ही भारतातील सध्याची सर्वात फायदेशीर अशी खासगी विमान कंपनी. त्या कंपनीतील वैमानिक वा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एअर इंडियातील वेतनाचा आकार दुपटीने अधिक आहे. याचा अर्थ या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात निम्म्याने कपात करावयास हवी. पण ते होणार नाही. कारण त्यांची दंडेली. शासनकर्ते ज्याप्रमाणे वेगवेगळय़ा मार्गानी एअर इंडियास लुटत आहेत, त्याचप्रमाणे हे कर्मचारीदेखील तेच करीत आहेत. यांच्या संघटित दंडेलीपुढे अनेकदा शासनास माघार घ्यावी लागते आणि त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतात. हे होते कारण सत्ताधीश आणि कर्मचारी संघटनेचे नेते या दोघांतील साटेलोटे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संप, असहकार आदी अरेरावी सहन केली जाते आणि एअर इंडियाचा तोटा वाढत जातो.
अशा वेळी एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यास पर्याय नाही. परंतु तशी इच्छा जरी व्यक्त झाली तरी आपमतलबी टीकेचा सूर लावतात आणि खोटय़ा राष्ट्रभावनेला हात घालत जनतेसही चिथावतात. त्यामुळे खासगीकरण म्हणजे काही पाप असे चित्र तयार होते. वस्तुत: आज एकाही विकसित देशाची म्हणून अशी कोणतीही राष्ट्रीय विमान कंपनी नाही. त्यामुळे त्या सर्व फायद्यांत आहेत. डब्यात जाणाऱ्या ब्रिटिश एअरवेजचे खासगीकरण करून माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी ही विमान कंपनी जगातील आघाडीच्या विमान कंपन्यांत आणून ठेवली. इटलीची अलिटालिया असो वा अमेरिकेची पॅन अ‍ॅम वा जर्मनीची लुफ्तान्सा. या सर्व कंपन्यांनी भरारी घेतली, कारण त्या त्या सरकारांनी त्यांच्यावरील मालकी नियंत्रणे हटवली आणि त्यांना मुक्त केले. भारताला हे पाऊल उचलणे अद्याप जमलेले नाही. परिणामी सामान्य नागरिकाचे हजारो कोटी दरवर्षी या भिकार कंपनीसाठी खर्च केले जातात आणि त्याचा फायदा उद्दाम राजकारणी आणि मुर्दाड कर्मचारी यांनाच होतो, याची आपणास जाणीव नाही. अप्रत्यक्षपणे आपला निधी या गळक्या भांडय़ात ठेवून वाया घालवण्याऐवजी खासगीकरणाच्या माध्यमातून कंपनी फायदेशीर करण्याचा पर्याय आपणास पटत नाही. तेव्हा आपल्या या अर्थअज्ञानाचा फायदा घेत नुकसानीतील एअर इंडिया आपल्याच पैशाने पोसण्याचा उद्योग सरकार चालूच ठेवते.
तो लवकरात लवकर बंद व्हायला हवा. ज्या वेळी एअर इंडिया कंपनी सरकारनेमूळचे प्रवर्तक जेआरडी टाटा यांच्याकडून हिसकावून घेतली, त्याच वेळी त्या द्रष्टय़ा उद्योगपतीने सरकारीकरणाच्या धोक्याची जाणीव संबंधितांना करून दिली होती. ‘सरकारीकरण झाल्यानंतर खासदार, नोकरशहाही कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीस येऊन बसतात आणि पाचपाचशे पानांची कार्यक्रम पत्रिका केवळ हक्क म्हणून मागतात, त्यांना त्यातील काहीही कळत नाही. पूर्वी दोन तासांत आमच्या संचालक मंडळाच्या बैठका व्हायच्या आणि अनेक निर्णय घेतले जायचे. आता या बैठका दोन दोन दिवस चालतात आणि एकही निर्णय घेतला जात नाही,’ असे जेआरडींनी तत्कालीन हवाई वाहतूकमंत्री जगजीवन राम यांना कळवले होते. आज त्यांचे शब्द खरे होताना दिसतात. तेव्हा इतकी डबघाईला आलेली कंपनी सरकारने फुंकून टाकावी. विमान कंपनी चालवणे आणि कर्मचाऱ्यांना पोसणे हे सरकारचे काम नव्हे.