एंजेलिका अरिबाम कामाच्या ठिकाणी अनिवार्य मासिक पाळीच्या रजा धोरणासंदर्भात सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. त्याचे लाभ आणि तोटे अशा दोन्ही बाजूंनी हिरिरीने मुद्दे मांडले जाताना दिसतात. अशा धोरणाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांबद्दल, "मासिक पाळीच्या काळातील विशेष कालावधीची रजा भेदभावाचे आणखी एक निमित्त होऊ शकते" असे एक मत आग्रहाने मांडले जाते. माझ्या मते, समानतेचा मार्ग पुढील भेदभावाच्या भीतीने निष्क्रिय राहत नाही. विद्यमान अंतर भरून काढण्याच्या उद्देशाने सर्वांगीण दृष्टिकोनाची गरज आहे. मासिक पाळीच्या रजा धोरणाची बहुतेक टीका संकुचित दृष्टीतून केलेली आहे. भारतीय नागरिकांच्या एकूण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर अशा धोरणाचा शाश्वत प्रभाव पडू शकतो का हे ती पाहात नाही. मासिक पाळीच्या कालावधीसाठीच्या रजेकडे अनेकदा "स्त्रीच्या जीवनातील सामान्य जैविक प्रक्रियेचे वैद्यकीयीकरण" म्हणून पाहिली जाते. मासिक पाळी ही एक जैविक प्रक्रिया असली तरी ती पेटके, मळमळ, पाठ आणि स्नायू दुखणे, डोकेदुखी या व्यतिरिक्त, पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS) आणि एंडोमेट्रिओसिसने ग्रस्त असलेल्या स्त्रियांमध्ये दुर्बल रूप धारण करू शकते. भारतात, मासिकपाळी येणारे (स्त्रिया, ट्रान्स पुरुष आणि नॉन-बायनरी व्यक्ती ज्यांना मासिक पाळी येते अशा सर्वसमावेशक संज्ञा) २० टक्के लोक पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम (PCOS) ग्रस्त आहेत आणि अंदाजे २.५ कोटी लोक एंडोमेट्रिओसिसने ग्रस्त आहेत. वेगवेगळ्या कारणांमुळे या व्यक्तींमध्ये वेदनांची तीव्रता बदलू शकते. त्यामुळे अनेक स्त्रियांसाठी मासिक पाळी ही वैद्यकीय लक्षणे असलेली एक जैविक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी अनिवार्य कालावधीची रजा हे एक सकारात्मक कृती धोरण आहे. अलिकडच्या वर्षांत काही कंपन्यांनी स्वैच्छिक "मासिक पाळीच्या रजा" धोरणाचा अवलंब केल्यामुळे भारतात मासिक पाळीबद्दल व्यापक चर्चा झाली आहे. बिहार सरकारने १९९२ मध्ये मासिक पाळीसाठी रजा धोरण लागू केले तेव्हा "मासिक पाळी" या शब्दाशी जोडलेल्या कलंकामुळे त्याला "महिलांसाठी विशेष रजा" असे संबोधले गेले. मात्र मासिक पाळीसाठी रजा देण्याच्या अलीकडील पुढाकारावर सार्वजनिक क्षेत्रात चर्चा आणि वादविवाद केले गेले आहेत, ज्यामुळे मासिक पाळीच्या संदर्भात संभाषण काही प्रमाणात सामान्य झाले आहे. केरळ सरकारची राज्य विद्यापीठांतील सर्व महिला विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या काळातील रजा मंजूर करण्याची घोषणा हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्यामुळे ही चर्चा शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणखी एक पाऊल पुढे घेऊन जाते. शैक्षणिक संस्था हे असे ठिकाण आहे जिथे स्त्रियांच्या रजेचा आर्थिक भार पडेल अशी टीका न करता हे धोरण अंमलात आणता येऊ शकते. भारतातील सर्व विद्यापीठे आणि शाळांमध्ये हे धोरण राबवले जावे. यामुळे स्वच्छ शौचालये, पाणी, सॅनिटरी पॅड इत्यादींच्या अभावामुळे ग्रामीण भारतातील सरकारी शाळांमधून महिला विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. मासिक पाळीच्या रजा धोरणाला मोठा विरोध म्हणजे रोजगार देणाऱ्यांना हा रजेचा खर्च त्यांच्या अंगावर पडल्यामुळे त्यांनी स्त्रियांना कामावर घेण्यामध्ये पक्षपात करण्याची भीती. अनिवार्य पगारी प्रसूती रजा लागू केल्यानंतर महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागात घट झाली असे सहसा मानले जाते. अनेक देशांमध्ये नियुक्तीमध्ये केला जाणारा स्त्रीपुरूष हा भेदभाव ही चिंतेची बाब आहे. अनेक युरोपियन आणि उत्तर अमेरिकन देशांमध्ये, १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसह पालकांसाठी अनिवार्य सशुल्क पितृत्व रजा, पालकत्वाची रजा (दोन्ही पालकांना सामायिक केलेली), आणि दूरस्थ/लवचिक कामाचे तास अशा सुविधा दिल्या जातात. याव्यतिरिक्त, काही सरकारे प्रसूती/पालक रजेवर कर्मचार्‍यांना पैसे देण्याच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना रोजगार देणाऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देतात. गरोदर व्यक्तींच्या तसेच मातृत्व/पालक रजेवर असलेल्यांच्या नियुक्ती/प्रमोशनमध्ये भेदभाव करणाऱ्यांसाठी कठोर दंडदेखील केला जातो. भारतात मासिक पाळीच्या रजा धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये इतर काही उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ स्त्रियांना मासिक रजेला पर्याय म्हणून अनिवार्य "स्व-काळजी रजा" लागू करण्यास सांगता येईल. पाळीनंतरच्या दिवसात त्रास होत असेल तेव्हा त्या ही रजा घेऊ शकतील. कर्मचार्‍यांना त्यांना योग्य वाटेल तेव्हा "स्व-काळजी रजा" घेता यावी. यामुळे त्यांना थकवा घालवता येईल आणि उत्पादकता वाढेल. "मासिक पाळीची रजा" आणि "स्व-काळजी रजा" या संकल्पना मासिक पाळीविषयी असलेला टॅबू कमी करतील. त्याहीपुढे जाऊन रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांनी यासंदर्भात एक विविधता, समानता असलेली सर्वसमावेशक चौकट लागू केली पाहिजे. मासिक पाळीच्या आरोग्याची व्यापकपणे स्वीकारलेली चौकट असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करू शकते. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात ऊस उद्योगातील कंत्राटदार मासिक पाळी सुरू असलेल्या स्त्रियांना कामावर ठेवत नाहीत. त्यामुळे दहा हजारांपेक्षा जास्त ऊस तोड करणाऱ्या महिलांना आपले काम टिकवून ठेवण्यासाठी शस्त्रक्रिया करून गर्भाशय काढावे लागले आहे. त्यांपैकी बहुतेक स्त्रियांचे वय २० ते ३० च्या दरम्यान आहे. आता त्यांना शस्त्रक्रियेनंतरच्या विविध आरोग्यविषयक गुंतागुंतींचा अनुभव येतो आहे. असे शोषण हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. संघटित क्षेत्रातील मासिक पाळी रजा धोरण असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांसाठी प्रेरक ठरू शकते. मासिक पाळी ही सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. भारतात मासिक पाळी येणाऱ्या स्त्रियांची लोकसंख्या मोठी आहे. मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळणे ही गोष्ट त्यांच्यासाठी "परदेशी संकल्पना" म्हणून नाकारता येणार नाही. प्रजनन आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. लेखिका फेमी फर्स्ट फाऊंडेशनच्या संस्थापक आहेत
