नितीन फलटणकर
जंतर-मंतर आणि आंदोलने असे समीकरण आता पक्के झाले असले, तरी तीनशे वर्षांपूर्वी माणूस याच परिसरातून अवकाशाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करत होता. दिल्लीतील जंतर-मंतर १७२४ मध्ये जयपूरचे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय यांनी उभारले. जयसिंहांना गणित आणि खगोलशास्त्राची विशेष आवड होती. त्या काळात अवकाशातील ग्रह-ताऱ्यांची स्थिती, वेळ आणि सूर्याची हालचाल यांचा अचूक अभ्यास करण्यासाठी मोठी आणि अधिक अचूक साधने असावीत, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यातून उभे राहिले जंतर-मंतर.येथील सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र यांसारखी प्रचंड आकाराची उपकरणे म्हणजे केवळ दगड-विटांच्या रचना नाहीत. ती त्या काळातील भारतीय गणित, खगोलशास्त्र आणि स्थापत्यकलेचे उत्तम उदाहरण आहेत. आज मोबाइलवर एका क्षणात वेळ कळतो. ग्रह कुठे आहेत, सूर्य कधी उगवेल, चंद्र कधी दिसेल, याची माहिती सहज मिळते. पण तीनशे वर्षांपूर्वी ही माहिती मिळवण्यासाठी अशा मोठ्या यंत्रांची निर्मिती करावी लागत होती. ‘जंतर-मंतर’ या नावातही त्याचा अर्थ दडलेला आहे. ‘जंतर’ म्हणजे यंत्र आणि ‘मंतर’ म्हणजे गणना किंवा सूत्र. म्हणजेच यंत्रांच्या मदतीने अवकाशातील घडामोडींची गणना करणारी वेधशाळा. जयसिंहांनी दिल्लीव्यतिरिक्त जयपूर, उज्जैन, वाराणसी आणि मथुरा येथेही अशा वेधशाळा उभारल्या. दिल्लीची वेधशाळा या मालिकेतील पहिली होती.
एकेकाळी दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनांसाठी रामलीला मैदान आणि बोट क्लब ही प्रमुख ठिकाणे होती. संसद आणि सत्तेच्या केंद्राजवळ आंदोलन करायचे असेल, तर ही ठिकाणे महत्त्वाची होती. आणीबाणीच्या आधीच्या काळात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली मोठी आंदोलने, त्यांची रामलीला मैदानावरील सभा आणि त्यानंतरचा राजकीय संघर्ष हा दिल्लीतील आंदोलनांच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. १९८८ मध्ये महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो शेतकरी दिल्लीतील बोट क्लब परिसरात जमले. या आंदोलनामुळे राजधानीचे जनजीवन विस्कळीत झाले. सत्तेच्या अगदी दारात एवढा मोठा जमाव उभा राहिल्यानंतर आंदोलनांसाठी जागा आणि त्यावर नियंत्रण हा प्रशासनासमोरचा मोठा प्रश्न ठरला. यानंतर दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनांच्या जागांवर निर्बंध वाढत गेले. आणि हळूहळू जंतर-मंतरच्या परिसरातील जागा आंदोलनांसाठी उपलब्ध जागा म्हणून पुढे आली. जंतर-मंतर रोडवर १९९३ नंतर आंदोलनांचे प्रमाण वाढू लागले. यामागे एक साधे कारण होते, संसद जवळ होती, पण ही जागा बोट क्लबपेक्षा तुलनेने लहान होती आणि प्रशासनाला तिथे नियंत्रणात ठेवणे सोपे होते. हळूहळू या जागेची ओळखच बदलत गेली. शेतकरी, कर्मचारी, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, माजी सैनिक, महिला, खेळाडू अशा अनेकांनी आपल्या मागण्यांसाठी जंतर-मंतरचा रस्ता धरला. २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे जंतर-मंतर देशभर चर्चेत आले. पुढे अनेक मोठ्या आंदोलनांमध्ये ही जागा पुन्हा पुन्हा दिसत राहिली. आता जंतर-मंतर म्हटले की सर्वप्रथम आठवते ते आंदोलनाचे ठिकाण.
आंदोलन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. सरकारच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवणे, आपल्या मागण्या मांडणे आणि सार्वजनिक पातळीवर सरकारचे लक्ष वेधून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पण प्रश्न असा आहे की, आंदोलनासाठी निवडलेल्या जागेचे स्वतःचे काही महत्त्व असेल तर त्याचे काय? मोठे आंदोलन झाले की जंतर-मंतर परिसरात तंबू उभे राहतात, स्टेज उभे राहतात, ध्वनिक्षेपक लावले जातात, मोठी गर्दी जमा होते. काही आंदोलने अनेक दिवस चालतात. त्यामुळे कचरा, आवाज, वाहतूक आणि परिसरातील नागरिकांना होणारा त्रास हे प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात आंदोलन कुठेही झाले, तरीही यातील कोणते ना कोणते प्रश्न उद्भवणारच. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने जंतर-मंतर रोडवरील आंदोलनांवर निर्बंध घातले होते. इथे येणाऱ्या पर्यटकांना एकीकडे तीनशे वर्षांपूर्वीची विज्ञानाची कहाणी आणि दुसरीकडे आजचे प्रश्न मांडणारे आंदोलनकर्ते असे दृश्य दिसते.
जंतर-मंतरची खासियत त्याच्या कल्पनेत आहे. आजपासून तीनशे वर्षांपूर्वी माणसाने आकाश आणि अवकाश समजून घेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या वास्तू उभारल्या, हीच गोष्ट थक्क करणारी आहे. सूर्याची सावली मोजणारी यंत्रे, अवकाशातील ग्रहगोलांची स्थिती समजून घेणारी उपकरणे आणि वेळ मोजण्याची पद्धत, हे सगळे त्या काळच्या विज्ञानाच्या प्रगतीचे उदाहरण आहे. मात्र दिल्लीच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि आजूबाजूच्या उंच इमारतींमुळे खगोलीय निरीक्षणांवर मर्यादा आल्या आहेत.
आंदोलन हा लोकशाहीचा आवश्यक भाग आहे. तो नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यामुळे आंदोलनस्थळी पाणी, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा असणे गरजेचे आहे. जंतर-मंतरसाठीही हाच विचार आवश्यक आहे. संसद जवळ असल्यामुळे आंदोलनासाठी ही जागा प्रभावी आहे. तिचा तीनशे वर्षांचा वैज्ञानिक वारसा जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयासमोरही जंतर-मंतरऐवजी पर्यायी आंदोलनस्थळ देण्याची मागणी आली आहे. त्यात सुरक्षितता, मूलभूत सुविधा आणि आसपासच्या नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. दिल्लीला आता अशा स्वतंत्र आंदोलनस्थळाची गरज आहे, जे संसदेच्या जवळपासच असेल, जेणेकरून खरोखरच जनतेचा आवाज धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचू शकेल. आणि त्याच वेळी जंतर-मंतरची मूळ ओळखही जपली जाईल.
nitin.1india@gmail.com
