लोकशाहीवरचा विश्वास एकेका निष्पक्ष निर्णयाने हळूहळू पुन्हा उभा राहतो…

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेले नवे राजकारण सत्तेत आले तेव्हा एक अपेक्षा होती, नवे नेतृत्व जुने राजकारण बदलेल. नैतिकतेची भाषा बोलणारे नेतृत्व व्यवहारातही वेगळे दिसेल अशी आशा होती. पण सत्ता ही केवळ विचारांची चाचणी नसते; ती वास्तवाची कठोर परीक्षा असते. आंदोलनातून सत्ता मिळवणे सोपे असते; पण सत्ता चालवताना प्रतिमा आणि व्यवहार यांचा संघर्ष अपरिहार्य असतो.

आज अनेक नेत्यांच्या बाबतीत एकच चित्र दिसते. आंदोलनातून उभे राहिलेले नेतृत्व संस्थात्मक वास्तवात अडकते. आणि तेव्हा प्रतिमा आणि सत्ता यांच्यातील ताण स्पष्ट दिसू लागतो. यातून एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो. आंदोलनातून निर्माण झालेले नेतृत्व संस्था उभ्या करू शकते का?

लोकशाहीत नैतिकतेची भाषा आवश्यक असते; पण केवळ नैतिकतेवर सत्ता टिकत नाही. प्रशासनात तडजोडी अपरिहार्य असतात, आणि अनेकदा त्या तडजोडींनीच प्रतिमा ढासळते. नेता अपयशी ठरला तरी लोकशाही अपयशी ठरत नाही; पण नेता प्रतिमेवर उभा असेल, तर प्रतिमा कोसळली की नेतृत्वही कोसळते. परंतु या सगळ्या प्रक्रियेत एक अधिक गंभीर बदल घडताना दिसतो. पूर्वी राजकारणातील संघर्ष सभागृहात, सभांमध्ये आणि जनतेत होत असे. आज संघर्ष सरकतो आहे, चौकशी संस्था, अटक, जामीन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत.

आज अनेकदा असे वाटू लागले आहे की राजकीय प्रश्नांचा निर्णय राजकारणात न होता न्यायालयात होत आहे. न्यायालय कायदेशीर निर्णय देते; पण राजकीय वैधता देऊ शकत नाही. लोकशाहीत अंतिम निर्णय मतदार देतो, न्यायालय नाही. तरीही आज प्रत्येक राजकीय संघर्षाचा शेवट न्यायालयात होताना दिसतो. यामुळे न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा आधार राहते, पण हळूहळू ती राजकीय संघर्षाचे मैदान बनते अशी भावना निर्माण होते.

याच ठिकाणी सामान्य माणसाच्या मनात एक नवीन मनःस्थिती दिसते. संशय, उपहास आणि संताप यांचे मिश्रण. सामान्य माणूस म्हणताना ऐकू येतो “सत्तेत असताना चौकशी थांबते, सत्तेबाहेर गेल्यावर सुरू होते.” ही भावना खरी आहे की नाही हा वेगळा प्रश्न; पण लोकशाहीत धारणा ही वास्तवाइतकीच प्रभावी असते. न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच निष्पक्ष दिसणेही महत्त्वाचे असते.

न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असली तरी ती निष्पक्ष दिसत नसेल, तर संशय वाढतो. न्यायावर सरळ अविश्वास निर्माण होत नाही; पण न्यायाच्या प्रक्रियेवर अविश्वास वाढतो. न्यायालयावर विनोद होतात, टोमणे मारले जातात. हा उपहास केवळ विनोद नसतो; तो विश्वास कमी झाल्याचे लक्षण असते.
सामान्य माणूस स्वतःच्या छोट्या प्रकरणात वर्षानुवर्षे फिरतो, आणि मोठ्या राजकीय प्रकरणांत झटपट घडामोडी पाहतो. तेव्हा त्याला वाटते, न्यायव्यवस्था समान नाही, ती सामर्थ्यानुसार बदलते. ही भावना लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक असते. कारण न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास हा संविधानाचा अदृश्य आधार असतो. तो ढासळला तर संविधान कागदावर राहते.

आजची सर्वात चिंताजनक स्थिती अशी आहे की लोक न्यायालयात जातात, पण न्यायावर विश्वास ठेवून नाही, तर पर्याय नसल्यामुळे. ही स्थिती न्यायव्यवस्थेविरोधातील बंड नसते; ती विश्वास ढळू लागल्याची सुरुवात असते. पण याच निराशाजनक चित्रात एक आशेचा किरण दिसतो.

दिल्लीच्या राऊझ अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंग यांनी नुकताच एक धाडसी निर्णय दिला. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात सीबीआयने उभ्या केलेल्या खटल्याची त्यांनी सखोल छाननी केली आणि सर्व आरोपींना निर्दोष सोडले. एवढेच नाही, तर सीबीआयच्या तपासावर कठोर ताशेरे ओढत तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेशही दिले. ना सत्ताधाऱ्यांची भीड, ना विरोधकांची सहानुभूती. केवळ पुराव्यावर उभा राहिलेला निर्णय.

ही वृत्ती आज दुर्मीळ झाली आहे. म्हणूनच ती मौल्यवान आहे. न्यायाधीश जितेंद्र सिंग यांनी दाखवले की अशा निर्भय व्यक्ती असतील तर संस्था जिवंत राहतात. लोकशाहीवरचा विश्वास एकेका निष्पक्ष निर्णयाने हळूहळू पुन्हा उभा राहतो.

लोकशाहीचा आत्मा संवादात असतो. संवाद कमी झाला की न्यायालये वाढतात. महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेने आपल्याला एक वेगळा धडा दिला आहे. व्यक्तीपेक्षा विचार मोठा असतो, नेता बदलतो पण संस्था टिकतात.

म्हणूनच खरा प्रश्न असा आहे, भारतात राजकारण संस्था मजबूत करेल की संस्थांना राजकारणाच्या संघर्षात ओढेल? लोकशाहीत सत्तेचा गैरवापर झाला तर विरोधक आवाज उठवतात; पण न्यायव्यवस्थेवर संशय निर्माण झाला तर सामान्य माणूस गप्प होतो. आणि तो गप्प झाला की लोकशाही लगेच कोसळत नाही…पण हळूहळू निर्जीव होऊ लागते.

आजचा उपहास आणि संताप हा न्यायव्यवस्थेविरोधातील बंड नाही तो न्यायावरचा विश्वास ढळू लागल्याचा पहिला इशारा आहे.आणि न्यायाधीश जितेंद्र सिंग यांच्यासारखे निर्भय न्यायाधीश तो विश्वास पुन्हा उभा करण्याची आशा आहेत.