नवी दिल्लीत झालेल्या न्यायमूर्तीच्या परिषदेमुळे न्यायव्यवस्थेतील धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायमूर्तीवरील दबाव असे दोन मुद्दे चच्रेच्या ऐरणीवर आणले आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा सुटीशी जोडलेला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची ही तीन दिवसीय परिषद गेल्या शुक्रवारी सुरू झाली. तो गुड फ्रायडेचा दिवस. परिषदेसाठी नेमका तोच का निवडण्यात आला असा सवाल आधी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील लिली थॉमस यांनी केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. कुरियन जोसेफ यांनीही सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली. या प्रश्नात स्पष्टच पक्षपाताचा आरोप आहे. हे न्या. जोसेफ काही वर्षांपूर्वी चित्रवाणी वाहिन्यांवर बायबलविषयक व्याख्याने देत म्हणून नेहमीच्या पद्धतीने त्याला लगेच धर्मयुद्धाचे स्वरूप न देता घटनेने सांगितलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचा नव्याने विचार करण्याची संधी म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव ही अत्यंत भोंगळ व्याख्या आहे. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे शासन व्यवहारात धर्माचा अजिबात विचार न करणे. यावर धार्मिक नीतिमूल्ये किती छान असतात. ती दूर केल्यास समाज नीतीभ्रष्ट होईल वगरे युक्तिवाद केले जातील. त्यावरही नीट चर्चा झाली पाहिजे. दसरा, दिवाळी, होळी किंवा ईदच्या दिवशी अशी बठक बोलावली असती का, हा प्रश्नही या निमित्ताने पुढे येईल. त्यातून निदान धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सदा अल्पसंख्याकांची बाजू घेणे असे नव्हे, हे तरी स्पष्ट होईल. कारण येथून पुढचा संघर्ष हा धर्मनिरपेक्षता या घटनात्मक मुद्दय़ावरच होणार आहे. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केलेला न्यायालयांवरील दबावाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या मते न्यायालयांवर ‘पंचतारांकित कार्यकर्त्यांचा दबाव’ असून, ते ज्या भावना, समजुती निर्माण करतात त्यांचा प्रभाव न्यायदानावर दिसतो. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे न्यायालये स्वतंत्र दिसत नाहीत, हा अत्यंत गंभीर आरोप आहे. पंचतारांकित कार्यकत्रे म्हणजे कोण हे मोदींनी स्पष्ट केले नसले, तरी माहितीचा अधिकार वापरणारी, सरकारी निर्णयांविरोधात जनहित याचिका दाखल करणारी मंडळी त्यांच्या नजरेसमोर असावीत. या अशा लोकांमुळे टू जी, आदर्श, कोळसा असे मनमोहन सरकार जाण्यास कारणीभूत ठरलेले बडे घोटाळे उजेडात आले असून, त्यांची तड लागली आहे. विकासाचे गोंडस नाव देऊन स्वत:च्या तुंबडय़ा भरण्याचे उद्योग येथे नवे नाहीत. विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या देशविक्रीला लगाम घालण्याचे कामही अशाच लोकांनी केले आहे. त्यांच्या याचिकांमुळे देशात जी भावना निर्माण होते तिचा परिणाम न्यायालयावर होता कामा नये. तसा तो पंतप्रधानांच्या भावनेचाही होता कामा नये. परंतु तसे न म्हणता पंचतारांकित कार्यकत्रे, दबाव, भिऊ नका आदी शब्दप्रयोग केल्याने लोकांचा बुद्धिभेद होऊ शकतो याची जाणीव मोदींना नसेल असे म्हणता येणार नाही. पंचतारांकित कार्यकत्रे हे लोकांचा आवाज व्यक्त करतच नसतात व ते चुकीच्या समजुती पसरवतात असे वादासाठी मान्य केले तरी, त्याचा परिणाम न्यायदानावर होतो याला काय पुरावा? या परिषदेच्या निमित्ताने मोदी यांनी न्यायालयांना दिलेला हा इशारा मानावा काय? सरकारविरोधातील, कथित विकासकामांविरोधातील जनहित याचिकांवरील निर्णय सरकारविरोधात गेले तर त्याकडे कसे पाहावे हा धडा तर यातून दिला जात नाही ना, असे विविध प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. त्यांचीही निष्पक्ष चर्चा होणे आवश्यक आहे. कोणाहीबाबतच्या समजुती दूर होऊन तथ्ये उजेडात येणे हे कधीही चांगलेच.
