भारताने १९७० मध्ये नवा पेटंट कायदा अवलंबला. औषध आणि रसायनांवरील उत्पादन पेटंट्स रद्द करून फक्त प्रक्रिया पेटंट्स देऊ केली, सक्तीच्या परवान्याची तरतूद केली. या सर्वाच्या केंद्रीभूत होते गरीब जनतेला स्वस्तात औषधे उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट. पण प्रगत देशांच्या व्यापारावर याने परिणाम होऊ लागला. या देशांनी जागतिक व्यापार संघटना स्थापन करून ट्रिप्स कराराचा घाट घातला आणि भारताला मंजुरी देणे भाग पाडले. ट्रिप्स कराराशी सहमती व्हावी म्हणून भारताने आपला पेटंट कायदा तीन वेळा दुरुस्त केला, पण तरीही औषधांची उपलब्धता वाढवण्याचा आपला मार्ग चोखाळणे सुरूच ठेवले. हा मार्ग खडतर होता तरी.. एक गरीब व्यापारी मालाची ने-आण करायला रोज फार लांबच्या गावी जात असे ..जायची वाट बिकट.. खड्डे आणि काटय़ाकुटय़ांनी भरलेली.. व्यापाऱ्याची गाडी खटारा ..आणि बलही म्हातारे! यावर उपाय म्हणून तो एक कमी वापरातला, कमी खड्डय़ांचा, त्याच्या गावी लवकर पोचवणारा शॉर्टकट शोधून काढतो. त्यावरून बरेच दिवस ने-आण करून पसे वाचवतो.. त्याची भरभराट होते.. पण आपल्या कल्पनेवर खूश होत असतानाच त्याच्या भरभराटीचे हे गुपित त्याच्या स्पर्धकांना कळते. गावच्या कोतवालाला सांगून हे स्पर्धक ही वाट दगड-धोंडे लावून बंद करून टाकतात.. आणि सगळ्यांच्याच रस्त्याने त्यालाही जायला भाग पडतात.. स्वातंत्र्योत्तर काळात गरिबी, महागाई, औषधं न परवडल्याने होणारे मृत्यू याने गांजलेल्या भारताची अवस्था या गरीब व्यापाऱ्यासारखी होती. सर्वसामान्य लोकांना औषधे स्वस्तात मिळवून देण्यासाठी भारताने आपला पेटंट कायदा बदलला.. औषधांवरली उत्पादन पेटंट्स बंद करून फक्त प्रक्रिया पेटंट देणे सुरू केले.. शिवाय या पेटंटचा कालावधी फक्त ५ वर्षांचा ठेवला.. सक्तीच्या परवान्याचे बुजगावणे उभे केले.. आणि या सगळ्या नव्या वाटा चोखाळून आपल्या औषध उद्योगाची प्रचंड भरभराट घडवून आणली. औषधांच्या किमती कमी केल्या.. आणि सगळ्या जगाची फार्मसी होऊन बसला. पण शेतकऱ्याच्या स्पर्धकांप्रमाणे हे प्रगत देशांना डाचू लागले. प्रगतीशील देशांना परिस्थितीनुसार आपापले पेटंट कायदे बदलण्याचे असलेले स्वातंत्र्य त्यांना सलू लागले. कारण याचा त्यांच्या व्यापारावर दुष्परिणाम होत होता. जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अ‍ॅण्ड टेरीफ (ॅअळळ)च्या उरुग्वे राऊंडमध्ये म्हणूनच जन्म झाला ट्रिप्स कराराचा आणि जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ). या कराराने प्रत्येक देशाने बौद्धिक संपदेला कमीत कमी किती संरक्षण दिले पाहिजे याचे नियम घालून दिले. ट्रिप्स कराराबद्दल आपण या स्तंभाच्या सुरुवातीच्या लेखात विस्ताराने पाहिलेच आहे. ट्रिप्स कराराने पेटंट्सबाबत घातलेल्या काही महत्त्वाच्या अटी अशा होत्या : (१) प्रत्येक देशाने प्रत्येक प्रकारच्या संशोधनावर उत्पादन पेटंट दिलेच पाहिजे (नुसते प्रक्रिया पेटंट देऊन चालणार नाही). (२) वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील संशोधनांवरील पेटंटसाठी वेगवेगळे नियम करून चालणार नाही (म्हणजे औषधावरील संशोधनांना वेगळे नियम चालणार नाहीत). (३) सर्व पेटंट्सचे आयुष्य किमान २० वर्षांचे असलेच पाहिजे (औषधांवरील पेटंट्सचे आयुष्य कमी ठेवून चालणार नाही). (४) आपापले पेटंट कायदे सर्व देशांनी टप्प्याटप्प्यांत ट्रिप्स सहमत केलेच पाहिजेत. (५)भारताने आपला कायदा ट्रिप्सशी २००५ पर्यंत पूर्णपणे सहमत करावा. (६) आणि तोपर्यंत म्हणजे १९९९ ते २००५ पर्यंत भारताने मेलबॉक्स पद्धती अवलंबावी. या कराराला मान्यता न दिल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याने नाइलाज होऊन भारतासकट सर्व देशांनी १९९५ मध्ये यावर सह्य़ा केल्या आणि आपापले पेटंट कायदे बदलायला सुरुवात केली. ट्रिप्स सहमत होण्यासाठी भारताने आपला कायदा तीनदा दुरुस्त केला- १९९९, २००२ आणि २००५ मध्ये. भारताने आपल्या पेटंट कायद्याची पहिली दुरुस्ती सहजासहजी केली नाही. अमेरिकेने भारताविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेच्या तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केली.. आणि या खटल्याचा निकाल आपल्या विरोधात गेल्यावर १९९९ मध्ये ही दुरुस्ती करणे भारताला भाग पडले. ही दुरुस्ती करून आपण सर्वप्रथम मेलबॉक्स सुविधा सुरू केली. काय होती ही सुविधा? तर ट्रिप्स सहमत होण्यासाठी भारतीय पेटंट कायद्याला औषधे आणि रसायनांवर फक्त प्रक्रिया पेटंट्स देणे बंद करून उत्पादन पेटंट्स परत देऊ करणे भाग होते. याने भारतीय औषध उद्योगाची भरभराट थांबणार होती. पण हे करायला भारताला वेळ दिला गेला होता २००५ पर्यंतचा. त्यादरम्यानच्या म्हणजे १९९९ ते २००५ या काळात तात्पुरती सुविधा म्हणून ही व्यवस्था होती. भारतीय पेटंट ऑफिसने एक काल्पनिक पत्रपेटी तयार करायची. ज्यांना भारतात त्यांची औषधे/ रसायने विकायची असतील त्यांनी २००५ मध्ये ती अग्रक्रमाने छाननीसाठी घ्यावीत म्हणून आगाऊच आपले पेटंट अर्ज या पेटीत जमा करायचे.. ही पेटी २००५ मध्ये उघडली जाईल आणि अर्जाची छाननी होईल. पत्रपेटी सुविधेबरोबरच दुसरी सुविधा होती विशेष विपणन अधिकारांची. म्हणजे एक्स्ल्युझिव्ह मार्केटिंग राइट्स (ईएमआर). मेल बॉक्समध्ये पेटंट अर्ज जमा करणाऱ्या कंपन्या ईएमआरसाठीही अर्ज करू शकतील. त्यांच्या या औषधांवर जर इतर देशांमध्ये त्यांना पेटंट्स मिळालेली असतील तर आणि तरच त्यांनी या पत्रपेटी सुविधेअंतर्गत आपापले पेटंट अर्ज पेटंट ऑफिसमध्ये जमा करायचे आणि ईएमआरसाठी अर्ज करायचा. ही पेटंट्स तपासली जाणार आणि ती द्यायची की नाही हे ठरवले जाणार २००५ मध्ये; पण दरम्यानच्या काळात इतर देशांनी या संशोधनाला उत्पादन पेटंट दिले असेल तर भारताने या औषधांना ईएमआर द्यायचा. म्हणजे या कंपन्यांना आपले उत्पादन विकण्याची आणि इतरांना ते बनविण्यापासून थांबविण्याची मक्तेदारी देऊ करायची. तेही त्यांची पेटंट्स न तपासताच (म्हणजे उत्पादन पेटंट द्यायचे नाही, पण त्यामुळे मिळणारे अधिकार मात्र द्यायचे). २००५ मध्ये भारताने उत्पादन पेटंट्स देऊ केली की पेटंट ऑफिसने ही काल्पनिक पत्रपेटी उघडायची. त्यातील पेटंट अर्जाची छाननी करायची आणि भारताच्या पेटंट कायद्यानुसार ही संशोधने जर पेटंट देण्यायोग्य असतील तर त्यांना ही पेटंट्स द्यायची, जेणेकरून ‘ईएमआर’ने मिळालेली मक्तेदारी चालूच राहील आणि भारतीय पेटंट कायद्यानुसार ही संशोधने पेटंट देण्यायोग्य नसतील तर ती नाकारायची. त्यावरील ‘ईएमआर’ रद्द करायचा, जेणेकरून इथल्या जेनेरिक कंपन्या या औषधांचे उत्पादन सुरू करू शकतील. ही सुविधा खरे तर प्रत्यक्ष उत्पादन पेटंट देण्यापेक्षाही घातक होतीच, पण अन्यायकारकही होती. कारण प्रत्येक देशाचा पेटंट कायदा हा वेगवेगळा असतो हे आपण पाहिले आहे. ज्या संशोधनाला इतर देशांनी पेटंट देऊ केले आहे त्याला भारतात पेटंट मिळेलच असे नाही. पण इथे मात्र भारतीय पेटंट कायद्यानुसार अर्जाची छाननी न होताच त्या औषधावर ईएमआरच्या स्वरूपात मक्तेदारी देण्यात येणार होती. जे पेटंट पुढे कदाचित भारताच्या कायद्यानुसार नाकारले जाणार आहेत त्यांवरही. अर्थात पुढे २००५ मध्ये हे पेटंट नाकारता येणे शक्य होते. पण तोपर्यंत या संशोधनांवर त्यांच्या मालकांना मक्तेदारी उपभोगता येणार होती. कितीही घातक असले तरी ट्रिप्स सहमत होण्यासाठी हे करणे भारताला भाग पडले. १९९९ ते २००५ या काळात भारतात ९००० मेलबॉक्स अर्ज आणि १४ ईएमआरसाठीचे अर्ज दाखल झाले आणि त्यावर मक्तेदारी द्यावी लागली. यानंतर २००२ मध्ये भारताने आपल्या कायद्याची दुसरी दुरुस्ती केली आणि सर्व प्रकारच्या पेटंट्सचे आयुष्य समान म्हणजे २० वर्षांचे केले. मग परत २००५ मध्ये शेवटची दुरुस्ती करण्यात आली. आपला १९७० चा जुना कायदा मोडीत निघाला आणि अर्थातच २००५ च्या बदलानंतर औषधांसकट सर्व संशोधनांना सरसकट उत्पादन पेटंटचे संरक्षण देणे भाग पडले. पण एव्हाना भारतीय औषध उद्योग जुन्या कायद्याच्या मदतीने कात टाकून दमदारपणे उभा राहिला होता. या सर्व दुरुस्त्या करून २००५ पर्यंत भारताने आपला कायदा ट्रिप्स सहमत बनवला तरी सर्व नागरिकांना शक्य तितक्या स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याची आपली बांधीलकी त्याने कायम ठेवली. त्यासाठी ट्रिप्स कराराच्या मर्यादेत राहून, त्यातील धूसरतांचा वापर करून ज्या ज्या तरतुदी करता येणे शक्य होते, त्या सर्व भारताने कशा केल्या आणि हे करून प्रगतशील देशांना एक उदाहरण कसे घालून दिले ते आपण पाहणारच आहोत. हा होता भारतीय पेटंट कायद्याचा औषधांच्या किमती कमी ठेवून त्यांची उपलब्धता जास्तीत जास्त वाढविण्याच्या धडपडीचा प्रवास. तो चालू होता, चालू आहे आणि राहीलही. आपली गरिबी, खटारा गाडी आणि म्हातारे बल घेऊनही भरभराट करू पाहणाऱ्या त्या शेतकऱ्याप्रमाणेच.. कितीही खडतर असला तरी! लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : : mrudulabele@gmail.com
