राज्यात सत्ताधाऱ्यांनी २४ हजार कोटी रुपये कोणासाठी उडवले?

पण लोकसभेपाठोपाठ महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक होती. महाराष्ट्रात महायुती लोकसभेच्या निकालात महाराष्ट्रातील ४८ पैकी २०१९ सारख्या ४१ नव्हे, अवघ्या १७ जागांवर घसरली आणि भाजप स्वतःतर २३ वरून ९ जागांवर आली. या निवडणुकीत २८८ पैकी सुमारे १५० विधानसभा क्षेत्रात महायुती पिछाडीवर होती. तेव्हा राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी त्यांना जादूच्या कांडीची आवश्यकता होती. ती त्यांना मध्यप्रदेशाच्या ‘मामाजीं’च्या अनुभवातून सापडली. ‘लाडली बहना’ या योजनेच्या कृपेने शिवराज सिंह चौहान ऊर्फ ‘मामाजी’ यांनी मध्य प्रदेशात पक्षाला विजय मिळवून दिला होता. त्या ‘लाडली बहना’चं मराठीकरण करून घाईगर्दीनं ही योजना लागू करण्यात आली. अर्ज भरणाऱ्यांपेक्षा ते स्वीकारणाऱ्यांचीच खरी कसरत होती. कारण निर्णय होईपर्यंत जून महिन्याचा अखेर उजाडला.

नोव्हेंबर मध्ये निवडणूक, तेव्हा किमान चारपाच महीने तरी ही योजना राबवली जाणं – ‘बहिणीं’ना पैसेवाटप होत राहाणं- आवश्यक होतं. त्यामुळे जो अर्ज आला, त्याची कुठलीही छाननी न करता पैसे खात्यात जमा करायचे होते. अर्ज घेण्यास उशीर झाला तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं १ जुलै २०२४ पासून प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे जमा होऊ लागले. छाननी झाली नसल्यानं काही हुशार भावांना देखील ओवाळणी देण्यात आली. पूर्वी आपण ऐकत होतो, की उमेदवार पैसे वाटून मतं मागतात. पण निदान उमेदवार आपल्या कमाईतून ते वाटत असे. आता तर चक्क सरकारी तिजोरीतून पैसे वाटून मतांची बेगमी करण्याचा हा राजमार्ग झाला. पुढे इतर राज्यांतही हाच प्रयोग करण्यात आला.

या जादूच्या प्रभावाने निवडणूक जिंकून सत्तेत स्थिरस्थावर झाल्यानंतर अर्जाची छाननी करण्याची फुरसत मिळाली, तेव्हा कुठे गैरप्रकार लक्षात येऊ लागले. आणि आता म्हणजे सुमारे दोन वर्ष लोटल्यावर सरकारच्या लक्षात येतंय, की आपण पैसे देत असलेल्यांतले एक तृतीयांश लोक यास पात्रच नाहीत. तेव्हा मार्च २०२६ पासून त्यांना पैसे देणं बंद केलं; अशी बातमी आहे. त्यामुळे ‘राज्य सरकारचे दरमहा १२०० कोटी रुपये वाचणार’ असाही उल्लेख या बातमीत आहे. पण म्हणजेच १ जुलै २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ पर्यन्त अर्थात वीस महीने या लोकांना योजनेस पात्र नसतांना हे पैसे दिले गेले; त्याचं काय? वीस महिन्याचे दरमहा १२०० कोटी प्रमाणे २४००० कोटी रुपये ११ लाख कोटींच्या कर्जात दाबलेल्या सरकारी तिजोरीतून असेच वाटले गेले.

महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ९ कोटीच्या आसपास आहे. या योजनेचे आमिष दाखवून २.४७ कोटी मतदारांना प्रभावित केलं गेलं. म्हणजे २५ टक्क्याहून अधिक मतदारांना आमिष दिलं गेलं. त्यातले हे आज रद्द झालेले ८१ लाख म्हणजे साधारण ९ टक्के मतदार आहेत. निवडून येणाऱ्या जागांवर एक दोन टक्क्यांनीही लक्षणीय परिणाम होतो. इथे तर ही टक्केवारी २५ टक्क्यांपर्यंत गेलेली दिसते. म्हणजे ही निवडणूक किती निष्पक्ष होती? पण हे ठरवायला निवडणूक आयोग किती निष्पक्ष आहे, तेही पाहावं लागेल.

मुळात फुकट वाटप योजना आणि लोककल्याणकारी योजना, यातला फरकच आज पद्धतशीरपणे सर्वच पक्षांकडून मिटवला जातो आहे. त्यांनी १५०० देऊ केले, हे चूक आहे; असं न म्हणता, विरोधी पक्ष ‘आम्ही त्याहून अधिक देतो,’ असं म्हणताना दिसताहेत; ही आपली शोकांतिका. लोककल्याणकारी योजना या खासकरून सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या वंचित राहिलेल्या वर्गांच्या कल्याणासाठी राबवायच्या असतात. म्हणजे शिक्षण, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरे. पण आपल्याकडे फुकट वीज, फुकट बस प्रवास, फुकट धान्य यावर सर्वच पक्षांचा जोर दिसतो. यातून कोणाचे आणि काय कल्याण होणार? त्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होणार. त्या तिजोरीत पैसे येण्याचा स्त्रोत कोणता? तर लोकांकडून जमा होणारा कर, हा तो स्रोत होय.

रोजगार हमी योजना सुरू करताना वि. स. पागे यांनी, ज्यांच्याकरिता ती योजना आहे, त्यांच्यापेक्षा वरच्या उत्पन्न गटाकडून व्यवसाय कर घेऊन सदर योजनेसाठी पैसा उभा केला होता. पण आज राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणारा पैसा हा अप्रत्यक्ष करातून येतो. म्हणजे ‘जीएसटी’तून. हा कर ज्यांच्यासाठी म्हणून ही योजना आहे, त्यांच्याच खिशातून काढला जाणार. म्हणजे लाडक्या बहिणींना ओवाळणी देण्याकरता लाडक्या भाऊजींच्या पाकिटातून आणि दोडक्या बहिणींच्या पर्समधूनच पैसे काढावे लागणार.

अशा योजना लोकांना प्रभावित करू शकतात कारण लोकांनाच त्याच्यामागचं राजकारण वा अर्थशास्त्र याकडे डोळेझाक करून जे फुकट मिळेल, ते लुबाडून घेण्याचा हव्यास आहे. म्हणजे केवळ राजकारण्यांकडे बोट दाखवून चालणार नाही. तीन बोटं आपल्याकडेही वळलेली आहेत, हे ध्यानात घ्यायला लागेल.

kishorejamdar@gmail.com