विकासाची हाळी देत केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नेमक्या याच आश्वासनाचा विसर मोदी सरकारला पडला असावा, अशी शंका सरकारमधीलच घटकांकडून व्यक्त होऊ लागली आहे. मेनका गांधी यांनी त्यांच्या मंत्रालयाविषयी सत्ताकेंद्राची अनास्था बोलून दाखवून एक प्रकारे आव्हानच दिले आहे. लोककल्याणाशी निगडित इतरही मंत्र्यांचा असाच अनुभव आहे. विकासाचा मुद्दा हेतुत: मागे टाकत बिहार निवडणुकीत जाती-धर्माचे मुद्दे चर्चेत ठेवण्याची भाजपची रणनीती कदाचित राजकीयदृष्टय़ा सोयीची असेलही, मात्र गेल्या दीड वर्षांत, सातत्याने मागास राहिलेल्या समुदायाला विकासाच्या नावावर साद घालण्याची चांगली संधी होती. ती केंद्र सरकारने घालवली आहे.
विकासाच्या मुद्दय़ाऐवजी बिहारची निवडणूक जात- धर्म- सामाजिक सलोखा या शब्दांभोवती केंद्रित झाली आहे. त्याची रणनीती भाजपनेच तयार केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भरघोस सभा आयोजित करताना भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी योजनापूर्वक ही निवडणूक विकासाऐवजी अन्य मुद्दय़ांभोवतीच केंद्रित राहील, याची काळजी घेतली. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या छापील मुलाखतीनंतर भाजपची पळापळ सुरू झाली. विरोधकांना भाजपविरोधात प्रभावी हत्यार मिळाले. त्यामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊनच निवडणुकीची दिशा सर्वच राजकीय पक्षांनी बदलली. त्यातून ना भाजप सुटला, ना काँग्रेस पक्ष. केंद्रात सामाजिक परिवर्तनासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या चार प्रमुख मंत्रालयांची स्थिती काँग्रेसच्या काळात जशी होती तशीच आजही आहे.
सामाजिक न्याय व कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, अल्पसंख्याक तसेच आदिवासी विकास मंत्रालयांची स्थिती म्हणावी तशी सकारात्मक नाही. या घटकांविषयी बिहारच्या रणधुमाळीत कानठळ्या बसतील इतक्या उच्चरवात सर्वपक्षीय नेते बोलत आहेत. महिला व बाल कल्याण मंत्रालय या सर्वामध्ये तसे उजवे. तिथे किमान मेनका गांधी मंत्रिपदी आहेत. उरलेल्यांची पंतप्रधान कार्यालयासमोर बोलण्याची काय बिशाद? मेनका गांधी बोलल्या- ते थेट परदेशी वृत्तसंस्थेशी. सरकारविरोधात. त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. परदेशी वृत्तसंस्थेशी बोलल्याने त्याची दखल घेतली जाणारच नव्हती. अशी अरुणछटा देशातील माहिती व प्रसारणावर आहेच म्हणा! तर मेनका गांधी यांनी महिला व बाल कल्याण योजनांच्या निधीत केली जाणारी कपात व त्यानंतरही दिला न जाणारा निधी याविषयी वाटणारी चिंता सार्वजनिक केली. कुपोषण रोखण्यासाठी कार्यरत आरोग्य सेविकांना वेतन नाही. दहा लाख आरोग्य सेविकांपैकी केवळ अडीच लाख सेविकांचे दरमहा वेतन देता येईल, इतकाच निधी अर्थ मंत्रालयाकडून मिळाला. पायाभूत सुविधा क्षेत्रास चालना देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या (आयसीडीएस) निधीत कपात करण्यात आली. जगातील दहापैकी चार कुपोषित बालके भारतीय असतात. दरवर्षी १.५ दशलक्ष बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू होतो. ही योजना बंद केली तर त्याची सामाजिक किंमत चुकवावी लागण्याची भीती मेनका गांधी यांना वाटते आहे. बोटावर मोजण्याइतपत मंत्री स्वतंत्रपणे काम करतात, जे सचिवांना आदेश देऊ शकतात. सचिवांची (पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेली) सूचना ऐकण्याचे बंधन नसलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये मेनका गांधी आहेत. त्यांना वाटणारी चिंता दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही.
परिवारातील संघटनांचादेखील हाच अनुभव. वनवासी कल्याणासाठी आश्रमस्थ वृत्तीने काम करणाऱ्या संघटनांच्या प्रतिनिधी मंडळाने मेनका गांधी यांची भेट घेतली. अल्पवयीन न्याय कायद्यात एक नवी तरतूद सरकारी बाबूंनी केली होती. आदिवासी क्षेत्रात आश्रम शाळा सुरू करायची असल्यास यापुढे महिला व बाल कल्याण खात्याची परवानगी घ्यावी लागणार होती. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांना महिला व बाल कल्याण खात्यात खेटे मारावे लागणार होते. मेनका गांधी यांनी प्रतिनिधी मंडळाच्या विनंतीवरून ही तरतूद रद्द करण्याचा तडकाफडकी आदेश सचिवांना दिला.
आदिवासी विकास खात्याचे केंद्रीय मंत्री ज्युएल ओराम यांच्याकडे एखादी फाइल स्वाक्षरीसाठी येणे औपचारिकता असते. सचिवांमार्फत कारभार हाकला जातो. ही खंत खुद्द ओराम यांनीच स्वतच्या खात्याच्या राज्यमंत्र्याकडे व्यक्त केली. अनुसूचित जमाती (एसटी) आयोगाच्या सदस्यपदी कुणाला नेमावे याचेही अधिकार नाहीत. अशी परिस्थिती रालोआच्या पहिल्या कार्यकाळात नव्हती. सामाजिक सुधारणेसाठी आवश्यक निर्णय तातडीने घेतले जात होते. विशेष म्हणजे काँग्रेस राजवटीपेक्षा तर हे निर्णय निश्चितच तडकाफडकी घेतले जात असत. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे शेडय़ूल्ड एरिया अ‍ॅण्ड शेडय़ूल्ड ट्राइब (एसएएसटी) आयोग. या आयोगाची स्थापना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते यू. एन. ढेबरभाई. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष. ते या पदावर १९६२ पर्यंत होते. त्यानंतर चाळीस वर्षे या पदावर काँग्रेस व बिगरकाँग्रेसी सरकारच्या काळात कुणाचीही नियुक्ती झाली नाही. या समुदायातील नेतृत्व दिल्लीत मोठे होऊ न देण्यासाठी काँग्रेसने केलेली ही योजना होती. त्यानंतर उजाडले २००२ साल. दिलीपसिंह भूरिया हे एसएएसटी आयोगाचे अध्यक्ष झाले.
२००४ साली एनसीएससीएसटी (नॅशनल कमिशन फॉर शेडय़ूल्ड कास्ट अ‍ॅण्ड शेडय़ूल्ड ट्राइब) आयोगाचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी घटनादुरुस्तीद्वारे मंजूर करवून घेतला. त्यास विरोध करणाऱ्यांमध्ये भाजपचे नेते विजय सोनकर शास्त्री होते. यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयास आव्हान दिले होते. कारण या समुदायातील अन्य नेते दिल्लीत आल्याने आपली कारकीर्द धोक्यात येण्याची त्यांना भीती होती. न्यायालयीन लढा अयशस्वी ठरला व हा आयोग अस्तित्वात आला. समाजातील वंचित घटकांच्या उद्धारकर्त्यांच्या आवेशात वावरणाऱ्या काँग्रेसने घटनात्मक संस्थांवर नियुक्तीच केली नाही. त्याउलट भाजपच्या काळात स्वपक्षीयांकडून या संस्थांच्या निर्मितीलाच विरोध झाला. जनजातीय कार्य मंत्रालयास पंगू करण्याचा हा प्रकार होता. भूतकाळाचा धांडोळा घेताना वर्तमानातही केंद्र सरकारच्या प्रमुख मंत्रालयांची ही स्थिती आहे.
अनुसूचित जमाती (एसटी) संवर्गात नव्याने काही जातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक नियमावली तयार होत आहे. वर्षांनुवर्षे चालणारी ही प्रक्रिया त्यामुळे सोपी होण्याचा दावा सरकार करते. परंतु संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनाच याची माहिती नसते. निर्णय झाल्यावर कागद स्वाक्षरीसाठी समोर आल्यावर समजते. एसटी वर्गीकरणासाठी यापुढे राज्यांच्या प्रस्तावावर थेट केंद्र सरकार निर्णय घेईल. यापूर्वी एसटी आयोग व जनगणना कार्यालयात (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) हा प्रस्ताव धाडण्यात येई. दोघांपैकी एकाही संस्थेने नकार दिल्यास राज्यांनी निश्चित केलेल्या जातींचा समावेश एसटी संवर्गात होत नसे. पण या संस्थांकडे हा प्रस्तावच धाडला जाणार नाही. आता केवळ सचिवांची (सरकारी) समिती तयार करण्यात येईल. ही समिती अंतिम निर्णय येईल. समावेशी निर्णयप्रक्रिया बदलणार असल्याचे हे अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण आहे. नव्या नियमावलीत सकारात्मक बाब म्हणजे- यापुढे केंद्र सरकारतर्फे घोषित होणारे जनजाती सूचीचे राजपत्र देवनागरीत प्रसिद्ध केले जाईल. यापूर्वी इंग्रजी प्रमाण मानून त्याचा अनुवाद केला जाई. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ‘धनगर’ -‘धनगडम्’ तर राजस्थानातील ‘मीणा व मीना’ वाद टाळता येईल.
सरकारचा हेतू चांगला की वाईट तो भाग अलहिदा. परंतु केंद्रीय मंत्र्यावरील जबाबदारीचे पालन कोण करीत आहेत, हे महत्त्वाचे. हीच परिस्थिती सामाजिक न्याय व अल्पसंख्याक मंत्रालयांची. गेल्या दीड वर्षांच्या काळात सामाजिक परिवर्तनासाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या या मंत्रालयांनी ठोस कामे न केल्याने बिहारची निवडणूक विकासाऐवजी अन्य मुद्दय़ांभोवती केंद्रित झाली आहे. केंद्र सरकारचे डझनभर मंत्री बिहारमध्ये ठाण मांडूनही जिल्हास्तरावरील नेते, उमेदवारांना भाजपच्या अज्ञातवासातील प्रचारकाला प्रचारासाठी बोलविण्याची ‘संजय’दृष्टी उसनी घ्यावी लागते, यातच सारे आले. महागाई वगैरे हे मुद्दे चर्चेला असतातच. परंतु सातत्याने मागास राहिलेल्या समुदायाला विकासाच्या नावावर साद घालण्याची चांगली संधी भाजपकडे होती. ती घालवत आहोत, असे खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनाच वाटू लागले आहे. प्रक्षोभक वक्तव्ये करणाऱ्यांना ‘समज’ दिली जाऊ शकते. परंतु स्वपक्षावर धोरणात्मक टीका करणाऱ्या मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर अद्यापही प्रतिक्रिया न येणे, याला काय म्हणावे?
बिहार निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो. पण आता मंत्रीदेखील आपल्या सरकारला आव्हान देत आहेत. मेनका गांधी यांच्या वक्तव्याकडे त्याच आशयाने सरकारला पाहावे लागेल. अनेकांना एससी, एसटी, अल्पसंख्याक व महिलांच्या विकासाची आत्ताच केलेली सरकारी गोळाबेरीज गैरलागू वाटू शकते. परंतु याच घटकांवर बिहारची निवडणूक अवलंबून आहे. त्यामुळे हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्यांच्याशी संबंधित मंत्रालयांचा कारभार महत्त्वाचा ठरतो. बिहार निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप तयारी सुरू करेल. या स्पर्धेत आता काँग्रेस टिकेल की नाही, ही शंका आहे. सामाजिक सुधारणेचे अकार्यक्षम दशक काँग्रेसच्या नावावर जमा आहे. लोकसभा निवडणुकीत विकास आणि केवळ विकासाची भाषा बोलणाऱ्या भाजपला पुन:पुन्हा याच मुद्दय़ावर विधानसभा निवडणुकीत मतदारांसमोर जाणे अपरिहार्य असेल.