महेश सरलष्कर
करोनाला अटकाव करण्यासाठी तीन आठवडय़ांच्या टाळेबंदीची अचानक घोषणा झाल्यानंतर दिल्लीत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. तरीही, लोकांना नेटाने सामोरे जाण्याचे कठीण काम दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी करून राजकीय नेतृत्वाची आणि प्रशासकीय कौशल्याची चुणूक दाखवली..
दिल्लीच्या आनंद विहार येथील आंतरराज्यीय बस स्थानकावर आपापल्या गावी जाण्यासाठी हजारो लोकांची उडालेली झुंबड सगळ्यांनी पाहिली. त्यावरून आता राजकीय वाग्युद्ध भडकलेले आहे. बस स्थानकावर झालेल्या अभूतपूर्व गर्दीला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्यांकडून होऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने मूळ उत्तर प्रदेशाच्या या मजुरांना गावोगावी पोहोचवण्यासाठी ‘एक हजार बसेस पुरवल्या जातील’ अशी घोषणा केली. त्यानंतर दिल्लीच्या विविध भागांमधून स्थलांतरित मजूर त्यांच्या कुटुंबांना घेऊन आनंद विहारच्या दिशेने निघाले होते. पायी जाणाऱ्या या लोकांना दिल्ली सरकारने परिवहन विभागाच्या बसगाडय़ांमधून (डीटीसी) आनंद विहारला आणून सोडले. ‘दिल्ली सरकारने या लोकांना बसगाडय़ा कशाला पुरवल्या? त्या दिल्या नसत्या तर आनंद विहारच्या बस स्थानकावर प्रचंड गर्दी जमलीच नसती!’ असा युक्तिवाद सुरू झाला. उत्तर प्रदेश सरकार मजुरांना घेऊन जाण्यासाठी बसगाडय़ा देणारच असेल तर दिल्ली सरकारने डीटीसी बसगाडय़ा दिल्या नसत्या तरीही लोक आनंद विहापर्यंत पोहोचलेच असते. तसेही गाझियाबाद ओलांडून लोक पायीपायी निघालेले होते. त्यांच्या यातना वृत्तपत्रे आणि काही चित्रवाणी वाहिन्यांतून उघड झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारला जाग आली. प्रशासनाने नाइलाजाने बसगाडय़ा पोहोचवण्याची जबाबदारी घेतली. पण, तीही नीट निभावली असल्याचे दिसले नाही. एक हजार बसगाडय़ा पाठवणार होतात, त्या कुठे आहेत अशी विचारणा होत आहे. बस येण्याच्या आशेने रात्रभर हे मजूर आनंद विहार बस स्थानकावर बसून होते. मुंबईतून चाकरमाने गणपतीला कोकणात गावी जातात. दरवर्षी परिवहन खात्याच्या जादा बसगाडय़ा सुटतात; पण त्यासाठी प्रत्येक वर्षी नियोजन करावे लागते. इथे तर उत्तर प्रदेश सरकारने कोणत्याही नियोजनाआधीच हजारभर बसेस पाठवण्याची घोषणा केली होती. आता उत्तर प्रदेश सरकारच्या बेफिकिरीचे ओझे दिल्ली सरकारवर टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे असा आरोप झाला, तर तो चुकीचा म्हणता येणे कठीण!
रोजंदारीसाठी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा अशा वेगवेगळ्या राज्यांतून मजूर दिल्लीला येतात. इतर वेळी ते रेल्वेने प्रवास करतात, तो त्यांच्यासाठी तुलनेत स्वस्तात होतो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदी जाहीर केली आणि पुढील चार तासांमध्ये देशभर ती लागू झाली. तीदेखील तब्बल २१ दिवसांसाठी! देशात अन्यत्र प्रवासी रेल्वे वाहतूक त्याआधीच, २२ मार्चच्या रात्रीपासून टप्प्याटप्प्याने बंद होऊ लागली होती. छठपूजा, सणासुदीच्या दिवसांमध्ये हजारोंच्या संख्येने हेच मजूर दिल्लीतून उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जातात. रेल्वे ही त्यांच्यासाठी हक्काची प्रवास सुविधा असते. तिच्याअभावी मजुरांची अडचण झाली. काम बंद झाल्याने हातात पैसे नाहीत आणि खायला अन्न नाही अशी केविलवाणी स्थिती झाली. लोकांनी गाझियाबाद आणि नोएडा गाठायला सुरुवात केली. आंतरराज्यीय बससेवा बंद झालेल्या होत्या. मग, तिथून उत्तर प्रदेशमधील गावी चालत जायचे एवढेच त्यांनी ठरवलेले होते. उत्तर प्रदेशला लागून दिल्लीची सीमा असल्याने याच राज्यातून अधिक मजूर दिल्लीत येतात हे कोणी सांगण्याची गरज नाही. तरीही उत्तर प्रदेश सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येकडे प्रथम लक्ष पुरवले नाही. या सगळ्या धामधुमीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री टाळेबंदी तोडून अयोध्येला गेले. त्यांच्या उपस्थितीत रामलल्ला नव्या ठिकाणी विराजमान झाले. त्यासाठी मुहूर्त काढून पूजाअर्जाही करण्यात आली. योगींनी अकरा लाख रुपयांचा धनादेशही तिथल्या तिथे दिला. आता राम मंदिर निर्माणाचे काम वेगाने सुरू केले जाईल. किल्लारीचा भूकंप झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी लातूरमध्ये ठाण मांडून प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करायला भाग पाडले होते. प्रशासनावरील पूर्ण पकड ठेवणारे नेतृत्व असेल तर लोकांसाठी संवेदनशीलतेने काम होऊ शकते हे महाराष्ट्रात दिसले होते. या पार्श्वभूमीवर योगींच्या कारभारातील विसंगती प्रकर्षांने जाणवते.
आपत्तीच्या काळात राजकीय नेतृत्व समोर येऊन प्रतिसाद देत असेल, विश्वासात घेऊन माहिती देत असेल तर लोकांना धीर येतो. दिल्लीत हे काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केल्याचे दिसते. करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी अग्रभागी राहून कार्यरत राहिल्याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे रास्त कौतुक होते आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी चार लाख लोकांना विशेषत: रोजंदार मजुरांना दररोज दोन वेळचे जेवण मोफत देण्याची घोषणा केली. ती संख्या वीस लाखांपर्यंत वाढवता येईल असे नियोजन करण्याचा केजरीवाल यांचा इरादा आहे. दिल्ली स्थलांतरितांची असल्याने प्रत्येक राज्यातून आलेल्या स्थलांतरितांची जबाबदारी दिल्ली सरकारचीच असेल आणि त्यांच्या जेवणाखाण्याची सोय केली जाईल हे केजरीवाल यांनी सांगितले. दिल्लीत तात्पुरत्या निवाऱ्यांची संख्या सुमारे अडीचशे आहे, हे निवारे सामाजिक संस्था चालवतात. या निवाऱ्यांमध्ये जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. त्याचे प्रमाण आता वाढवावे लागेल. साडेपाचशेहून अधिक शाळांमध्ये जेवणासाठी सुविधा केंद्रे सुरू केली गेली आहेत. या वाढीव कामासाठी मनुष्यबळ लागेल. धर्मादाय संस्था, संघटनांसह ‘आप’चे कार्यकत्रे मदतीला घेतले जात आहेत. ‘आप’चे लोकप्रतिनिधी या कामांमध्ये सहभागी झालेले आहेत. पण जेवण पुरवण्याचे काम जिल्हानिहाय केले जात आहे. अकरा जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या शाळांमधील प्रत्येक सुविधा केंद्रांमध्ये एका वेळी किमान पाचशे जणांना जेवण दिले जाऊ शकते. वीस लाख लोकांना जेवण पुरवायचे असेल तर या सुविधा केंद्रांची क्षमता पाच पटीने वाढवावी लागेल. मोफत जेवण आणि दिल्लीतील आठ लाख लाभार्थीना दरमहा पाच हजार रुपये हा सगळा खर्च काही हजार कोटींचा असू शकतो आणि तो पूर्णत: दिल्ली सरकारला सहन करावा लागेल.
दिल्ली सरकारला हा खर्च करणे परवडू शकते का, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. केजरीवाल यांच्यासाठी आत्ता लोकांना मोफत जेवण देण्याला प्राधान्य असेल. पण, केजरीवाल यांच्याकडे हा खर्च करण्याचा वित्तीय अवकाश असल्याने त्यांना निदान आत्ता तरी राज्याच्या संभाव्य राजकोषीय तुटीचा विचार करण्याची गरज नाही. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली सरकारच्या २०१३-१८ या पाच वर्षांतील आर्थिक स्थितीचा तपशील देणारा महालेखापरीक्षकांचा अहवाल (कॅग) केजरीवाल सरकारने विधानसभेत मांडला. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, दिल्ली सरकारने घेतलेले सार्वजनिक कर्ज आणि राज्याचे सकल उत्पन्न यांचे प्रमाण ७.२३ टक्क्यांवरून ४.८९ टक्क्यांवर आले आहे. म्हणजेच कर्जाच्या तुलनेत सकल उत्पन्नाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कर्जाचे ओझे थोडे वाढले तरी त्याची परतफेड करण्याची क्षमता दिल्ली सरकारकडे आहे. २०१३-१४ मध्ये राजकोषीय तूट ३,९४२ कोटी होती पण, वित्तीय व्यवस्थापनामुळे राजकोषात ११३ कोटींची शिल्लक आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी ६४१ कोटींनी कमी झालेला आहे आणि खर्च सुमारे २० टक्क्यांनी वाढलेला आहे. तरीही दिल्ली सरकार शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करू शकते. दिल्ली निवडणुकीच्या आधी केजरीवाल सरकारने पाणी-वीज, महिलांना प्रवास मोफत केला. या मोफत योजनांचा ताण दिल्ली सरकारवर पडण्याची शक्यता आहे. अर्थातच असा वित्तीय ताण सहन करण्याची मुभा अन्य राज्यांना नाही. मात्र करोना आपत्तीच्या काळात केजरीवाल सरकारला वित्तीय लवचीकता दाखवता येऊ शकेल. त्यामुळेच केजरीवाल यांना मजुरांना मोफत जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तातडीने घेता आला.
दिल्ली सरकारला मजुरांसाठी मोफत जेवणाचे आर्थिक नियोजन करणे शक्य आहे हे खरे; पण त्यासाठी धोरण राबवणे, ते प्रत्यक्षात आणणे, राज्याची प्रशासन यंत्रणा तसेच पक्ष संघटना कार्यरत करणे यासाठी राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घ्यावा लागतो. केजरीवाल आणि दिल्लीकरांमध्ये संवादाची देवाणघेवाण होताना दिसते. पक्षाचे नेते-मंत्री आणि स्वत: केजरीवाल यांच्यापर्यंत लोक पोहोचत आहेत. त्याखेरीज, समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांतून दिल्ली सरकापर्यंत माहिती पोहोचते आहे. दररोज दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या जात असून दिल्ली सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती लोकांना दिली जात आहे. असा दुहेरी संवाद केंद्र सरकारच्या नेतृत्वाकडून झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन वेळा देशाला उद्देशून भाषण केले. प्रथेप्रमाणे रविवारी मोदींचे ‘मन की बात’ही झाले. त्याआधी त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला असला तरी पत्रकार परिषद घेऊन प्रश्नांना भिडण्याचा प्रयत्न केला नाही. केजरीवाल यांनी मात्र संवाद दुहेरी असेल यावर कटाक्ष ठेवला. त्याद्वारे लोकांना विश्वासात घेतले गेले. त्याउलट टाळेबंदी लागू करून निर्माण झालेल्या नव्या संकटांना तोंड देण्याची जबाबदारी पूर्णत: राज्यांच्या नेतृत्वावर टाकून केंद्राच्या नेतृत्वाने देशाची माफी मागितली, असे चित्र रविवारी दिसले.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
