|| महेश सरलष्कर कृषी कायदे मागे घेतले, माफीनामा दिला. इतकी माघार घेतल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांच्यामुळे हातातील डाव निसटू नये, असे भाजपला वाटत असावे! म्हणून कदाचित बिनशर्त र्पांठबा न देण्याची केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका असावी. उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या अंतर्गत संघर्षामधील पहिली फेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निर्विवादपणे जिंकली होती; पण विधानसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम महिनाही उरला असताना योगींना एक एक पाऊल मागे घ्यावे लागत आहे. पक्षांतर्गत संघर्षाची दुसरी फेरी योगींच्या हातून निसटू लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. निकालानंतर तिसरी आणि अंतिम फेरी होईल. भाजपच्या जितक्या जागा कमी होतील, तितकी योगींची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची कमकुवत होईल असे मानले जात आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराने वेग घेतला असताना आणि राजकीय पक्षांच्या उमेदवार निवडीवर शिक्कामोर्तब होत असताना समाजवादी पक्षाने योगींना जबरदस्त धक्का दिला. भाजपच्या धोरणानुसार प्रत्येक निवडणुकीत काही उमेदवार गाळले जातात, त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाते. त्यामुळे काही विद्यमान विधानसभा सदस्य नाराज होतील आणि बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षात जातील हे भाजपचे नेतृत्व गृहीतच धरते. उत्तर प्रदेशातही ‘राजीनामासत्र’ सुरू होण्यापूर्वी भाजपच्या एखाद-दोन आमदारांनी राजीनामा दिला होता व ते समाजवादी पक्षात गेले होते, या पक्षबदलूंचे भाजपला काहीच वाटले नव्हते. अन्य पक्षांतून नेते आणायचे आणि त्यांना उमेदवारी द्यायची हा प्रयोग भाजपने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केलेला आहे. त्यामुळे भाजपमधून कोणी दुसऱ्या पक्षात गेले तर, त्या पक्षातून सक्षम नेता भाजपचे कमळ हाती घ्यायला तयार होतो, हा भाजपचा अनुभव आहे. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणातही नवे काहीच घडत नव्हते. पण योगींच्या मंत्रिमंडळातील एकापाठोपाठ तिघा मंत्र्यांनी राजीनामा देऊन उघडपणे समाजवादी पक्षात जाण्याची तयारी दाखवली. या मंत्र्यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचीही भेट घेतली. ‘सप’मध्ये जाणारे सगळे मंत्री आणि आमदार ओबीसी समाजगटांतील आहेत. भाजपमधून बाहेर पडलेल्या नाराज मंत्र्यांचा रोख पक्षापेक्षाही योगींच्या कारभाराकडे आहे. त्यांच्या राजीनाम्यातील भाषाही एकसमान आहे. दलित, ओबीसी, शेतकरी यांच्यावर योगी सरकारमध्ये अन्याय होत असल्याचा आरोप राजीनामा देणाऱ्या मंत्र्यांनी केलेला आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वावर त्यांना फारसा रोष असल्याचे दिसत नाही आणि हा मुद्दा केंद्रीय नेतृत्वाला योगींच्या विरोधात संघर्षाच्या तिसऱ्या फेरीत ‘उपयुक्त’ ठिकाणी उपस्थित करता येऊ शकतो. नाराजी योगींविरोधात नसती तर योगींची प्रचार यंत्रणा इतक्या लगबगीने कामाला लागली नसती हेही खरे. राजीनामासत्राची सुरुवात करून देणारे स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्या कन्या संघमित्रा मौर्य या बदायूँ मतदारसंघातून भाजपच्या खासदार बनल्या. आता त्यांच्या मुलालाही विधानसभा निवडणुकीचे तिकीट हवे होते, मौर्य यांची अवघ्या कुटुंबाला उमेदवारी देण्याची मनीषा भाजपने पूर्ण करणे नाकारले. त्यामुळे त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्याचे सांगितले जाते. स्वामीप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्यामागील कारण काहीही असेल; पण मौर्यांच्या मागून दार्रांसह चौहान आणि धर्मपार्लंसह सैनी या मंत्र्यांनीही राजीनामा दिल्याने मौर्य स्वत:च्या राजीनाम्याच्या युक्तिवादाला तत्त्वाचा मुलामा देण्यात यशस्वी झाले आहेत! मौर्यांच्या राजीनाम्यानंतर योगी सक्रिय झाले असावेत, त्यातून योगी हे अयोध्या मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचे वृत्त पसरले असावे. एकाच वेळी हे वृत्त प्रामुख्याने इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तवाहिन्यांमधून प्रसारित केले गेले. योगी अयोध्येतून लढणे म्हणजे ‘भाजपच्या हिंदुत्वाचा चेहरा गोरखपूरचे मठाधिपतीच,’ असा संदेश उत्तर प्रदेशभर दिला गेला असता. त्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री योगी एका दलित कुटुंबाच्या घरात भोजन करत असल्याचे छायाचित्रही प्रसिद्ध करण्यात आले. हिंदुत्वाबरोबर ‘सामाजिक एकते’चाही संदेश देण्याचा प्रयत्न केला गेला. ही दोन्ही वृत्ते योगींच्या प्रचारयंत्रणेकडून प्रसृत केली गेली असावीत, केंद्रीय नेतृत्वाकडून वा भाजपच्या दिल्लीतील आयटी विभागाकडून हा प्रसार-प्रचार केला गेला नसावा. त्याचे स्पष्ट कारण म्हणजे योगींना केंद्रीय नेतृत्वाने अयोध्येतून परवानगी दिली नाही! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पारंपरिक आणि सुरक्षित गोरखपूरच्या मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरावे आणि आपली ताकद दाखवून द्यावी, असे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने योगींना सांगितले आहे. योगी गोरखपूर (शहर) मतदारसंघातून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची टिकवण्यासाठी संघर्ष करतील. या मतदारसंघातून त्यांचा पराभव करणेही प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला तुलनेत कठीण असेल. योगींना गोरखपूरचे मठाधिपती म्हणून मान आहे, त्यांच्या शब्दाला किंमत आहे आणि त्यांच्याकडे ‘हिंदू युवा वाहिनी’चे बाहुबळदेखील आहे. योगींना अयोध्येचा मतदारसंघ दिला असता तर योगींनी राजीनामासत्राला चोख प्रत्युत्तर दिले असे मानले गेले असते. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संघर्षाची दुसरी फेरी सहजासहजी योगींच्या हाती येऊ दिली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रमुख चेहरा मोदी असून योगी नव्हे, हेही अधोरेखित केले आहे. उत्तर प्रदेशातील पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवार निश्चितीसाठी तीन दिवस खल झाला. तिसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी बैठकीत सहभागी झाले. भाजपची केंद्रीय निवडणूक समिती उमेदवारांच्या यादीवर शिक्कामोर्तब करते. दोन टप्प्यांतील भाजपचे उमेदवार घोषित केले गेले. उर्वरित टप्प्यांवर अजून चर्चा केली जाणार आहे. पण, तरीही दोन नावांची घोषणा पहिल्या दोन टप्प्यांतील उमेदवारांबरोबर केली गेली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांची. सहाव्या टप्प्यातील गोरखपूर (शहर) मतदारसंघ योगींना देण्यात आला आणि पाचव्या टप्प्यातील सिराथू मतदारसंघातून केशव मौर्य यांची उमेदवारी जाहीर केली गेली. घाईघाईने ही दोन नावे जाहीर केल्यामुळे अयोध्येमध्ये कोण ही योगींच्या गटातून सुरू झालेली चर्चा थांबली. सिराथूमधून कैशव मौर्य भाजपचे उमेदवार असल्यामुळे राजीनामासत्रामुळे झालेल्या पडझडीला प्रत्युत्तर देण्याचा आणि पक्षाचे अधिक नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. केशव मौर्य हे भाजपमधील प्रबळ ओबीसी नेते असून त्यांना उमेदवारी देऊन गेल्या वेळी हुकलेली मुख्यमंत्रीपदाची संधी पुन्हा मिळू शकते ही लालूचही दाखवण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेली नव्हती. त्या वेळी केशवप्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा आदी नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. पण ऐनवेळी योगी आदित्यनाथ यांनी बाजी जिंकली. योगींच्या विरोधात नाराजी वाढत गेली होती व २०२१ च्या मध्यापर्यंत योगींविरोधातील असंतोष शिगेला पोहोचला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये उत्तर प्रदेशात गंगेच्या किनाऱ्यावर कित्येक मृत रुग्णांचे दफन केले गेले. करोनाची आपत्ती हाताळण्यात योगी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोभाटा झाला होता, तीव्र टीका झाली होती. त्यानंतर केंद्रीय नेतृत्वाला योगींना निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला होता, असे सांगितले जाते. योगींच्या कारभारावरील नाराजीचा आढावा घेण्यासाठी भाजप केंद्रीय पथक लखनऊला गेले होते. योगींबाबत संघाने स्वतंत्रपणे चौकशी केली होती. पण, संघाने पुन्हा योगींच्या बाजूने कौल दिला. इथे योगींनी गेल्या वर्षभरातील संघर्षाची पहिली फेरी जिंकली, मुख्यमंत्रीपद कायम राहणार याची खात्री पटल्यावर योगींनी दिल्लीत मोदी आणि शहांची भेट घेतली. मग, मोदींनी त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून जणू त्यांना आश्वस्त केल्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली गेली. उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक योगींच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल असे अमित शहांनी कितीही जाहीरपणे सांगितले असले तरी ही जबाबदारी मोदींनी घेतलेली आहे. योगींच्या संघर्षाचा हा दुसरा टप्पा होता, तो राजीनामासत्रामुळे अधिक तीव्र बनला आहे. अयोध्या नाकारून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने, आता बिनशर्त र्पांठबा दिला जाणार नाही, याची जाणीव करून दिली आहे. हा सगळा संघर्ष पार केल्यानंतर आणि भाजपला अपेक्षित यश मिळाले तर योगींना, मुख्यमंत्रीपदाच्या तिसऱ्या संघर्षासाठी तयार राहावे लागेल. कृषी कायदे मागे घेतले, माफीनामा दिला, इतकी माघार घेतल्यानंतर योगींमुळे हातातील डाव निसटू नये असे भाजपला वाटत असावे! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
