लोकभावनेचा कल घसरू लागल्याने आणि एका पराभवाने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला, मुख्यत: नरेंद्र मोदी यांना बदलत्या वास्तवाची जाणीव झाली असावी. विरोधकांशी चर्चासेतू बांधण्याचे प्रयोग विलंबाने का होईना, आता राबवले जाऊ लागले आहेत. सत्तास्थापनेपासून पहिल्यांदाच सत्ताधारी भाजप विरोधकांशी चर्चेसाठी इतका आतुर आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या अगतिकतेला विरोधक कसा प्रतिसाद देतात यावर सध्या चालू असलेल्या संसदीय अधिवेशनाच्या कामकाजाचे अन् राजकीय सौहार्दाचे भवितव्य ठरणार आहे.
प्रचंड बहुमताचे सरकार.. शक्तिशाली सरकार.. प्रभावी सरकार.. ही विशेषणे केंद्रातील सरकारसाठी गेल्या दीड वर्षांत वापरली गेली. सरकारचे लोकसभेतील संख्यात्मक बळ कायम आहे. सत्तांतरानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत माजलेली बजबजपुरी संपण्याची चिन्हे दिसू लागली. नाही म्हणायला कामाची शैली बदलली. अगदी नव्या दमाच्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मनातदेखील या सत्ताबदलासाठी काहूर माजले होते. कारण त्यांनाही चांगल्या वातावरणात काम हवे होते. सत्ताबदल झाला. मात्र सत्ताधारी भाजप नेत्यांची बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना आपण सांभाळून घेऊ (मॅनेज करू) ही भावना चुकीची ठरली. असा विचार करणे चुकीचे होते, हे सत्ताधाऱ्यांना उमगू लागले आहे. गेल्या दीड वर्षांत पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले. सब का विकास..मधील ‘सब का साथ’ची ही सुरुवात म्हणावी लागेल. ही सुरुवात बिहार विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर झाली हे महत्त्वाचे. सुरुवात झाली तीदेखील सेवा व वस्तू कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी; पण गेल्या दीड वर्षांत सरकारची निर्माण झालेली प्रतिमा पाहता जीएसटी भलेही मंजूर होईल, पण आता विरोधकांचे मनोधैर्य उंचावले आहे.
भाजपच्या सत्तास्थापनेचा पहिला नैसर्गिक लाभार्थी शिवसेना पक्ष होता, पण आता त्यांचीही चलबिचल सुरू झाली आहे. जमीन अधिग्रहणासारख्या मुद्दय़ांवर शिवसेना खासदार भाजपविरोधात बोलू लागले. जिथे संधी मिळेल तिथे भाजपला सुनवायची संधी सेना खासदार सोडत नाहीत. महाराष्ट्रासारखी दिल्लीत लुटुपुटुची लढाई सुरू झाली नाही म्हणा! पण भाजपच्या बिहारमधील पराभवाचा आनंद त्यांच्या नैसर्गिक मित्रालादेखील झाला. आता तर हा आनंद विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडे व्यक्त होऊ लागला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्षांनिमित्त आयोजित विशेष चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या भाषणाला सेना खासदारांनी दाद दिली. आता खरगे हे तसे कर्नाटकचे, पण कुणाही मराठी खासदारांशी त्यांचा संवाद मराठीतच असतो, तोदेखील अगदी आपुलकीच्या सुरात! असा संवाद, चर्चा तर म्हणे (मराठी) केंद्रीय मंत्रीदेखील करीत नाहीत- ही मित्रपक्षाच्या खासदारांची खंत! तर खरगे यांच्या भाषणानंतर त्यांचे अभिनंदन करताना शिवसेना खासदारांच्या मनातील खदखद बाहेर आली. भाजपविरोधाची आमची ‘कृपाल’दृष्टी तुम्ही व्यक्त करीत राहा- अशी व्यथाच एका शिवसेना खासदाराने खरगे यांच्याकडे व्यक्त केली. गेल्या दीड वर्षांत मित्र, हितचिंतक शत्रू झाला आहे! त्याला कारणीभूत कोण, कोण संधिसाधू, कुणाची अस्मिता पोकळ.. आदी मुद्दय़ांची चर्चा इथे नको, पण दुरावा वाढला हे निश्चित.
यापूर्वी घरवापसी, रामजादे-हरामजादे..या मुद्दय़ांवरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये घमासान झाले होते. तेव्हा एकदाही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलविण्यात आले नाही. उलट, ‘..तुम्हाला लोकांनी तिथे (विरोधी बाकांवर) बसविले आहे,’ असे वारंवार संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू बोलत असत, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. अगदी पंतप्रधान भाषणाला उभे राहिले तरी विरोधी खासदार ऐकत नाहीत. त्यात तृणमूल काँग्रेसचे असतील, तर अगदी मंत्रीदेखील कासावीस होतात. विशेष चर्चेच्या समारोपाप्रसंगी नरेंद्र मोदी बोलण्यास उभे राहिले आणि तृणमूलच्या सुदीप बंदोपाध्याय यांनी ‘आमच्या पक्षाच्या प्रा. सुगतो बोस यांना बोलायचे आहे’ म्हणून ओरडण्यास प्रारंभ केला, पण लोकसभा अध्यक्षांनी त्यास परवानगी नाकारली. सुदीपबाबू थेट पंतप्रधानांवरच भडकले. ‘तुम्ही सभागृह नेते आहात. तुम्ही (मोदी) अडचणीत याल. (खबरदार) तुम्हाला याची आठवण ठेवावी लागेल..’ सुदीप बंदोपाध्याय यांच्या या वक्तव्यांवर व्यंकय्या नायडू यांनी अत्यंत केविलवाण्या पद्धतीने त्यांना- आता पीएम बोलायला उभे आहेत.. हे योग्य दिसते का? अशी विनवणी केली. गेल्या दीड वर्षांत हा असा पहिलाच प्रसंग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती म्हणजे सभागृहात एक प्रकारे आदरयुक्त दरारा निर्माण करणारी असे. तो कायम असला तरी विरोधकांच्या मनोबलात बिहारच्या निकालाने भर पडली आहे.
मागील आठवडय़ात पंतप्रधानांचे भाषण जणू काही जीएसटीचे भवितव्य सांगणारे होते. त्याच दिवशी सायंकाळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना चर्चेसाठी मोदींनी निमंत्रित केले. त्यानंतरही जीएसटी सुरळीतपणे पार पडण्याची सरकारला शंका आहे. कोणत्याही परिस्थितीत असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर चर्चेला सरकारला मंजुरी देण्यास भाग पाडण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. जीएसटीसाठी सरकार एक पाऊल पुढे आले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना चर्चेसाठी पहिल्यांदाच निमंत्रित करण्यात आले. सोनिया गांधी यांना चर्चेसाठी बोलवणे हा बिहारच्या निकालांचा परिणाम आहे. कारण नजीकच्या काळात मोठय़ा विजयाची भाजपला आशा नाही. शिवाय गेल्या दीड वर्षांपासून सरकार जमीन अधिग्रहण, जीएसटी, घरवापसी, असहिष्णुता.. आदी मुद्दय़ांमुळे जास्त चर्चेत राहिले. प्रस्तावित नव्या करप्रणालीचे परिणाम किमान पाच वर्षांनी दिसतील. तोपर्यंत लोकसभा निवडणूक झालेली असेल. अशा साऱ्या व्यूहचक्रात भाजप अडकला आहे. ज्यांनी बोलायला हवे ते बोलत नाहीत व ज्यांना गुणवत्तेपेक्षा जास्त मिळाले ते बोलतात, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त होऊ लागले आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्यसभेत जदयू अध्यक्ष शरद यादव यांच्या भाषणादरम्यान निर्माण झालेला व्यत्यय. देशभरातील दलित अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीवर बोलणाऱ्या शरद यादव यांना महिला केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर. ‘..मला माहिती आहे तुम्ही खूप हुशार आहात’ असे यादव यांनी सुनावले. संबंधित मंत्री गप्प बसल्या. ज्यांनी ‘स्मृती’तदेखील इतक्या मोठय़ा पदाचा विचार केला नसेल, अशांनी हे सरकार व्यापले असल्याची चर्चा खासदारांमध्ये होऊ लागली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक कला-कौशल्य असलेल्या नेत्यांची भाजपमध्ये कमतरता आहे.
जीएसटी तर मंजूर होणार हे निश्चित, पण त्यापूर्वी सरकारला सुनावण्याची संधी सोडण्याच्या मन:स्थितीत काँग्रेस नाही. त्यामुळे येत्या आठवडय़ात असहिष्णुतेभोवती चर्चा सुरू ठेवावी व पुढच्या आठवडय़ात जीएसटीवर चर्चा घडवावी, अशी रणनीती काँग्रेसमध्ये आखण्यात आली आहे. जीएसटीसारखा महत्त्वाचा विषय, पण इथे भाजप खासदारांनाच त्याची पुरेशी माहिती नाही. नवख्या खासदारांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था नाही. संसदीय मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत वेळेवर यावे नि शिस्त पाळावी- हे सर्व ठीक, परंतु धोरणात्मक जडणघडणीसाठी प्रयत्न झाले नाहीत. त्यासाठी म्हणे जीएसटीवर विशेष पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या पुस्तिकेतून खासदारांना जीएसटीची माहिती मिळेल. इकडे काँग्रेसमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे, मल्लिाकार्जुन खरगे, ए. के. अ‍ॅन्टोनी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद यांना सरकारला घेरण्याची हीच योग्य संधी असल्याचे वाटते, तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासाठी जीएसटीचे महत्त्व अधिक आहे. त्यामुळे निवासस्थानाऐवजी कार्यालयातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी आग्रही असलेल्या सोनिया गांधी यांना डॉ. सिंग यांनी ७, रेसकोर्सवर येण्याची विनंती केली. त्यानुसार सोनिया गांधी गेल्यादेखील. चर्चेदरम्यान कोणतेही ठोस आश्वासन सोनिया गांधी यांनी दिले नाही. त्यामुळे सोमवारपासून अन्य नेत्यांशी चर्चेची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. पावसाळी अधिवेशनानंतरच ही सर्व प्रक्रिया सुरू व्हायला हवी होती; परंतु बिहारच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्यग्र राहिले. काँग्रेसला चुचकारण्यासाठी स्वत:च्या भाषणात देशाच्या विकासाचे श्रेय मोदी यांनी आतापर्यंतच्या सर्वच पंतप्रधानांना दिले.
सत्तास्थापनेपासून पहिल्यांदाच सत्ताधारी भाजप विरोधकांशी चर्चेसाठी इतका आतुर आहे. आर्थिक सुधारणांसाठी आवश्यक जीएसटीला विलंब होणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे आता सरकारला विरोधकांची आठवण झाली. अन्यथा, यापूर्वी काँग्रेसला हिणवण्याची एकही संधी सरकारने सोडली नव्हती. हा आठवडा महत्त्वाचा ठरेल तो यासाठीच. सत्ताधाऱ्यांचा बदललेला सूर हा अगतिकतेतून आला आहे. या सुरात विरोधक स्वत:चा सूर कसा मिसळतात त्यावरच हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज ठरेल; अन्यथा सरलेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा अनुभव ताजा आहे. शिवाय असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ाचे सर्वाधिकार काँग्रेसने स्वत:कडेच सुरक्षित ठेवले आहेत. तेव्हा जीएसटी की असहिष्णुता अशी संघर्षपूर्ण चर्चा देशवासीयांना या आठवडय़ात अनुभवता येईल.

टेकचंद सोनवणे