निवडणूक व्यवस्थापनातील समीकरण जुळवताना त्यातील राजकीय, सामाजिक, जातीय, आर्थिक मंत्र एकीकडे फारसा बदललेला नसताना या सर्व बाबींना टप्प्यात आणणारे तंत्र पूर्णत: बदललेले आहे. यातील कसब भाजपने जितके आत्मसात केले आहे तितके अन्य कोणालाही साधताना दिसत नाही. याच तंत्राचा आणखी एक प्रयोग बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप राबवत असताना इतर पक्ष निवडणूक व्यवस्थापनाचे जुनेच धडे गिरवत आहेत.. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय व्यवस्थापनशास्त्राचे धडे गिरविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने नवख्या नेत्यांना संधी दिली. नव्या दमाच्या नेत्यांकडे जबाबदारी सोपविल्यानंतर होणारी संघटनात्मक घुसळण महत्त्वाची असते. यातून नवे नेते-संघटक-लोकसंग्राहक-राजकीय व्यवस्थापकांची पिढी आपसूकच पक्षात वाढते. काँग्रेसमध्ये असे काही होण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ता व गांधी परिवारामध्ये नेत्यांची मोठी उतरंड आहे. त्यामुळे येणारी प्रत्येक निवडणूक आपापली जहागिरी वाचविण्यासाठी व गांधी परिवाराच्या ‘गूडबुक’मध्ये राहण्याची संधी समजून नेते वागत असतात. बिहारच्या निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी चिरंजीव चिराग पासवान यांना भाजपच्या वरच्या पातळीतील नेत्यांच्या पंक्तीत बसविण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ही जबाबदारी प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यात तारिक अन्वर वाटेकरी झाले. मुलायमसिंह यादव यांच्या लेखी या निवडणुकीला फारसे महत्त्व नाही. कारण त्यांच्यासाठी बिहारपेक्षा उत्तर प्रदेश महत्त्वाचे आहे. दोन प्रमुख आधुनिक व तंत्रकुशल ‘वॉर रूम’मधून भाजपचा प्रचार सुरू आहे. एक पाटण्यात तर दुसरी दिल्लीत. दिल्लीतील वॉर रूम एका केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानी आहे. निवडणुकीचा पसारा कितीही ‘अनंत’ असला तरी दिल्लीपर्यंत येणारा प्रत्येक विषय, निर्णय, विचार ‘फिल्टर’ होऊन ‘११, अशोका रस्त्या’पर्यंत याच वॉर रूममधून पोहोचविला जातो. त्यासाठी पाच ते सात पूर्णवेळ व्यावसायिकांना नेमण्यात आले आहे. बिहारच्या प्रत्येक मतदारसंघाची खडान्खडा माहिती, प्रत्येक उमेदवाराचे ई-परिचयपत्र या वॉर रूममध्ये उपलब्ध होऊ शकते. भाजपने निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाचे अनेक स्तर केले. प्रत्येक स्तरासाठी प्रत्येकी दोन नेते. प्रमुख चार स्तर दिल्लीत आहेत. त्यात केंद्रीय मंत्री अनंतकुमार, कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान व बिहारचे प्रभारी भूपेंदर यादव यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देण्यात आली. भूपेंदर यादव हे पेशाने वकील असलेले नेते. त्यांच्या पाठीशी असलेला राजस्थान व झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा अनुभव त्यांना आता कामी येत आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत यादव यांच्याकडे मराठवाडय़ाची जबाबदारी होती. त्यामुळे त्यांना दुष्काळी भागातील राजकीय व्यवस्थापनाचा अनुभव चांगला आहे. खासगी डायरीत प्रत्येक घडामोडीची नोंद करणाऱ्या यादव यांच्यामार्फत भाजपने बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांच्या यादववंशीय मतांना सुरुंग लावला. हे चार प्रमुख नेते व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव व माजी उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांची पंधरा दिवसांत किमान सहा ते सात वेळा भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांना देण्यात येणाऱ्या जागा, सहकारी पक्षांच्या नेत्यांचे स्वभाव, या पक्षांचे जातीय समीकरण आदींचा सारासार विचार करून बिहार निवडणुकीची पटकथा भाजपने लिहिली. जागावाटपात किती व कुणासाठी मागे जायचे याचा आडाखा याच बैठकांमधून ठरला. रालोसपाचे नेते उपेंद्र कुशवाह यांच्याशी मंगल पांडे व भूपेंदर यादव, रामविलास व चिराग पासवान यांच्यासमवेत धर्मेद्र प्रधान व नंदकिशोर यादव, तर माजी मुख्यमंत्री व ‘हम’चे नेते जितनराम मांझी यांच्याशी सुशीलकुमार मोदी व राधामोहन सिंह यांना चर्चेची जबाबदारी देण्यात आली. राधामोहन सिंह हे बिहारी धाटणीचे नेते. राजकीय कुशलता व जातीय चढणीत प्रभाव असल्याने त्यांच्याकडे मांझी यांच्याशी बोलण्याची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी ती नीटपणे पार पाडली. आतापर्यंत झालेल्या चर्चेचा, घडामोडींचा विस्तृत अहवाल त्यांच्याकडे तयार आहे; परंतु राजकारणात प्रत्येक क्षणाला परिस्थिती बदलत असल्याने या अहवालाकडे भूतकाळातला दस्तावेज, एवढेच त्यांच्या लेखी महत्त्व आहे. अनंतकुमार यांच्याकडे निवडणूक व्यवस्थापनाची मोठी जबाबदारी आहे. ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या राजकीय कारकीर्दीतील अखेरच्या यात्रेच्या व्यवस्थापनाच्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांना बिहारची जबाबदारी मिळाली. निवडणुकीत लागणारे तांत्रिक सहकार्य, प्रत्येक उमेदवार/इच्छुकाची पत निश्चित करण्यासाठी आवश्यक तळातल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद अनंतकुमार, धर्मेद्र प्रधान व भूपेंदर यादव करतात. जागावाटपापूर्वीच अवघ्या दोन ते तीन जागांचा अपवाद वगळता भाजपच्या कोटय़ातील जागांवरचे उमेदवार निश्चित झाले होते. त्यासाठी आलेली हजारो परिचयपत्रे, शिफारसपत्रे दिल्लीतील ‘वॉर रूम’मधून भाजप मुख्यालयात धाडली गेली. पाटण्यातील मुख्य वॉर रूममधून आलेली माहिती भाजप मुख्यालयात पोहोचल्यावर अंतिम निर्णय झाला. आता थेट प्रचाराला सुरुवात होईल. भाजपच्या प्रमुख नेत्यांच्या सभांचे नियोजन प्रदेश स्तरावर सूरजनंदन कुशवाह करीत आहेत. सातत्याने ११-अशोका रस्ता, दिल्लीतील वॉर रूम व पंतप्रधान कार्यालयाशी त्यांचा समन्वय साधणे सुरू असते. निवडणूक जिंकण्यापेक्षा तिचे व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते. त्यात अमित शहा संपूर्ण कौशल्य वापरतात. १९९७ साली सारखेज विधानसभा निवडणुकीत एका मतदारसंघात पहिल्यांदाच रंगीत मतदार चिठ्ठी (व्होटिंग स्लिप) भाजपच्या उमेदवाराने वितरित केली. हा देशातील असा पहिलाच प्रयोग होता. हा मतदारसंघ होता मेननगर व तेथून भाजपचे उमेदवार होते अमित शहा! लक्षावधी रुपये खर्चून मतदारास त्याचे रंगीत छायाचित्र असलेली चिठ्ठी देण्याचे कंत्राट अमित शहा यांनी त्यांचे निकटवर्तीय प्रशांतभाई शहा यांच्या श्रीदीप सव्‍‌र्हिसेस या आयटी कंपनीला दिले होते. राजकीय व्यवस्थापनात यालाच महत्त्व असते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत हे व्यवस्थापन होते, नेते होते- नव्हते ते फक्त कार्यकर्ते! असो. भाजपसाठी बिहार विधानसभा निवडणूक आर या पारपेक्षा प्रतिष्ठेची आहे. लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर महाराष्ट्र, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर, दिल्लीमध्ये सुपडा साफ झालेल्या काँग्रेसला ना प्रतिष्ठेची पर्वा आहे ना व्यवस्थापनाची. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सारी सूत्रे सांभाळल्यानंतर काँग्रेसमधील ढुढ्ढाचार्यानी त्यात खोडा घालण्यास सुरुवात केली. बिहारमध्ये काँग्रेस पक्ष प्रचारात तरी दखलपात्र ठरेल की नाही अशी परिस्थिती आहे. स्थानिक नेत्यांऐवजी दिल्लीकेंद्रित निर्णय झाले. त्यातून केवळ ४०जागा काँग्रेसच्या वाटय़ाला आल्या. अगदी कालपरवापर्यंत ‘जनता परिवारा’समवेत फरफटत जाण्यापेक्षा एकाच परिवाराच्या नावावर सर्व जागी जोगवा मागण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची कला काँग्रेसच्या ढुढ्ढाचार्यानी अवगत केली होती. पण आता वेळ निघून गेली. बिहारची निवडणूक ही राहुल गांधीकेंद्रित आहे. तेच नियोजक-आयोजक-व्यवस्थापक. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी वगळता त्यांच्या समकालीन नेत्यांचा राहुल यांच्यावर निवडणुकीची सर्व जबाबदारी देण्यास आक्षेप होता. कारण राहुल यांच्याशी संवाद साधण्यात लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, मुलायम सिंह यादव या सर्वानाच अवघड असते. त्यात मागील महिन्यात झालेल्या जनता परिवाराच्या सभेत सोनिया गांधी यांना ‘वॉर्मअप स्पीकर’सारखे महत्त्व देण्यात आले. काँग्रेसमधून त्याविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. पक्षीय पातळीवर जनता परिवारातील नेत्यांशी संपर्क साधण्याची यंत्रणा नाही. राजकारणातून सक्तीची निवृत्ती घेण्यास भाग पडलेल्या माजी लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार यांना बिहारमध्ये प्रत्येक सभेत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे. मीरा कुमार ना तेथील जीवनशैलीशी एकरूप आहेत, ना तेथील जातीय समीकरणांशी. या साऱ्या प्रकारात काँग्रेस नावाच्या महाकाय राष्ट्रीय पक्षाची वाताहत झाली आहे. राहुल गांधी यांच्या सभेत सहभागी होण्यास प्रारंभी अनुकूलता दर्शविणाऱ्या लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांनी ऐन वेळी व्यस्ततेचे कारण पुढे केले. आता राहुल गांधी यांच्या सभेत लालूप्रसाद यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव तर जदयुकडून पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. त्यागी जात आहेत. निवडणुकीत एकत्र येण्यासाठी मोदीविरोध हे कारण जनता परिवारातील पक्षांना पुरेसे होते. पण निवडणूक लढविण्यासाठी लागणारे राजकीय व्यवस्थापन, सहकारी पक्षात समन्वय, दिल्लीतून राज्यातील नेत्यांना पुरवली जाणारी ‘रसद’ या पातळीवर काँग्रेसमध्ये आनंदीआनंद आहे.
