महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com मागास जातींची आकडेवारी प्रसिद्ध करता येणार नाही, तसेच २०२१ च्या जनगणनेतही जातनिहाय सूची तयार केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. पण, सत्ताकारणासाठी ओबीसी राजकारणाचा आधार घेणाऱ्या भाजपची या प्रश्नातून सुटका होण्याची शक्यता नाही. राज्यांचा मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार काढून घेण्याची मूळ चूक केंद्र सरकारला आता सातत्याने अडचणीत आणत आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याच्या अट्टहासापायी चूक करायची मग, ती निस्तरण्यासाठी घटनादुरुस्ती करून औदार्य दाखवल्याचा आव आणायचा, मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना पुन्हा कसा बहाल केला, असे सांगत ‘श्रेय’ मोदी सरकारला द्यायचे असा सगळा खेळ केला जात आहे. राज्यांचा अधिकार काढून का घेतला याबद्दल चकार शब्द न काढता अधिकार बहाल केल्याचा गाजावाजा होत आहे. वास्तविक राज्यांचा मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार काढून घेणे ही मोदी सरकारची पहिली चूक होती, ती सुधारण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली पण, ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा अधांतरी ठेवला गेला. या दुसऱ्या चुकीमुळे मागासवर्गीय आरक्षणाच्या प्रश्नात केंद्र सरकारने स्वत:ला अधिकाधिक गुरफटून घेतले आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या समस्येवर तोडगा काढता आलेला नाही. त्यात ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा देण्यासंदर्भात संसदेत झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेत मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे आरक्षण या दोन्ही मुद्दय़ांना धरून जातनिहाय आकडेवारी (इम्पिरिकल डाटा) प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली गेली. या चर्चेत केंद्र सरकारने जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार दिला आणि २०२१ च्या जनगणनेमध्येही जातनिहाय लोकसंख्येची मोजणी करण्यालाही विरोध केला. राज्यांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याच्या चुकीच्या धोरणातून केंद्र सरकारने अनेक समस्यांचे वेटोळे तयार केले आहे. आताही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा गुंता सोडवता येत नाही अशी जणू कबुलीच दिली आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मराठा आरक्षणाशी जोडलेला आहे. मराठा समाजाचा मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करता येऊ शकतो पण, त्यासाठी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया नव्याने पूर्ण करावी लागेल. या समाजाला ओबीसींच्या कोटय़ातून आरक्षण दिल्यास ओबीसींच्या यादीतील विद्यमान जातींना मिळणाऱ्या आरक्षणात आणखी एक वाटेकरी तयार होईल. या पर्यायाला ओबीसींचा विरोध आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा स्वतंत्र कोटा द्यावा लागेल. तशी व्यवस्था देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायद्याद्वारे केली होती, ती उच्च न्यायालयात टिकली, पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकली नाही. केंद्राच्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादा न ओलांडण्याच्या धोरणामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कोटा निर्माण होऊ शकला नाही तर, त्यांना ओबीसींच्या कोटय़ातून आरक्षण द्यावे लागेल. शिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती तसेच जमातींच्या आरक्षणासह ओबीसींचे आरक्षण लागू केल्यानंतर ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आरक्षित जागा होत असतील तर, ओबीसींना त्यांच्या वाटय़ाला आलेले २७ टक्के आरक्षण देता येत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आरक्षणाच्या घोळात आणखी भर घालणारा ठरला आहे. त्यातून ओबीसींच्या जातनिहाय आकडेवारीचा आग्रह धरला गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयात ही आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली गेली. या संदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, जातनिहाय आकडेवारी देता येत नाही आणि २०२१ च्या जनगणनेतही मागास जातींची मोजणी केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या या भूमिकेमुळे केंद्र ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा संदेश भाजपचा प्रमुख आधार असलेल्या मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा धोका आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने २०११ ची जनगणना झाल्यानंतर ग्रामीण तसेच शहरी भागांमध्ये स्वतंत्रपणे सामाजिक तसेच आर्थिक जातपाहणी केली होती, त्यात अनेक तांत्रिक त्रुटी राहिलेल्या आहेत. जातींच्या नावाचे घोळ झालेले आहेत. काही जाती एकाच वेळी अनुसूचित जातींमध्ये तसेच, ओबीसींमध्येही समाविष्ट झाल्या आहेत. केंद्राच्या ओबीसी यादीत आणि राज्यांच्या यादीत सुसूत्रता नाही अशा अनेक चुका या सर्वेक्षणात असल्यामुळे कोणत्याही जातीसाठी आरक्षण निश्चित करताना पाहणीतील निष्कर्षांचा वा आकडेवारीचा अधिकृत वापर करता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे. या पाहणीतील अनुमानाचा अधिकृत उपयोग करता आला नाही तरी, राजकीय वापर निश्चितपणे करता येऊ शकतो. पाहणीतील आकडेवारीवरून लोकसंख्येतील जातींच्या प्रमाणाचा अंदाज येतो, त्या आधारावर ओबीसी जातींपर्यंत पोहोचताही येऊ शकते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राच्या कल्याणकारी योजना ओबीसींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यूपीए सरकारच्या सर्वेक्षणाचा भाजपला व मोदी सरकारला मोठा राजकीय लाभ मिळला होता. पण, आता भाजपसाठी ओबीसींच्या राजकारणासाठी २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणाची उपयुक्तता संपलेली आहे, हे वास्तव ओळखून कदाचित मोदी सरकारने पाहणीतील त्रुटी काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला नसावा. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी, त्यातील त्रुटीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि कायद्याच्या दृष्टीने त्याची उपयुक्तता ठरवण्यासाठी निती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पाणगरिया यांची समिती नेमलेली होती. पण, समितीत फक्त पाणगरियांची नियुक्ती झाली, उर्वरित सदस्य निश्चित झाले नाहीत. या समितीची एकही बैठक झाली नाही, मग, पाणगरियाही मोदी सरकारला सोडून गेले. त्यानंतर या सर्वेक्षणाकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही आणि नवी समितीही स्थापन झाली नाही. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयात जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका केल्यामुळे २०११ च्या सर्वेक्षणातील जातनिहाय आकडेवारीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भाजपने १९९० च्या दशकात ‘मंडली’करणाच्या विरोधात ‘कमंडल’ हाती घेतले होते, राम मंदिराचा मुद्दा राजकीय केला होता. एकप्रकारे भाजपचा उदय ओबीसी जातींच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या प्रादेशिक पक्षांना विरोध करून झाला आहे. पण, पुढे राष्ट्रीय राजकारणात टिकण्यासाठी भाजपला काँग्रेसने सातत्याने अव्हेरलेल्या ओबीसी जातींना आपलेसे करावे लागले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजपने जाणीवपूर्वक ओबीसी राजकारणाला प्राधान्य दिले. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे ओबीसी जातीचे असल्याचा उल्लेख भाजपने आवर्जून केला. त्यापूर्वी मोदींनी ओबीसी असल्याचा मुद्दा कधीही सत्ताकारणासाठी वापरलेला नव्हता. ओबीसी जातीतील नेत्याला पंतप्रधानपदावर बसवत असल्याचे भाजपने निवडणूक प्रचारात मतदारांच्या मनावर बिंबवले होते. केंद्रात प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता आल्यावर मोदी सरकारने, ओबीसींना सत्तेत सामावून घेणारा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असल्याचे नाणेही खणखणीतपणे वाजवून घेतले. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेमुळे मोदींनी गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या ओबीसी समाजातील लोकनेत्याला पक्षात नेहमीच विरोध केला हा भाग वेगळा! भाजप हाच ओबीसी समाजाचा हितरक्षक असल्याचे सांगितले. त्यांच्यापर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले. त्याच आधारावर २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये सप-बसप युतीवर मात केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारातही ओबीसी नेत्यांना मंत्री होण्याची संधी दिल्याचे भाजपचे केंद्रीय नेते अजूनही सांगत असतात. उत्तर प्रदेशमध्ये सहा महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत हिंदुत्व आणि ओबीसी राजकारण या दोन मुद्दय़ांच्या आधारे भाजप मैदानात उतरेल. राष्ट्रीय राजकारणातही हेच दोन मुद्दे भाजपचे तारणहार राहिलेले आहेत. पण, आता याच जातीसमूहांमधून जातनिहाय जनगणनेची मागणी होऊ लागलेली आहे. भाजपच्या ओबीसी संसद सदस्यांनी लोकसभेत ही मागणी केली असेल तर, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला हा मुद्दा सहजासहजी हातावेगळा करता येणार नाही हे स्पष्ट होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि विरोधीपक्ष नेते तेजस्वी यादव यांनी एकत्रितपणे ओबीसी जनगणनेची विनंती करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली होती. ही मागणी उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, केंद्रातील राज्यमंत्री आणि अपना दलाच्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनीही केली आहे. याच मुद्दय़ावरून राज्यात ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ आक्रमक झालेले आहेत. ओबीसी जनगणनेबाबत काँग्रेसलाही भूमिका घ्यावी लागत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले म्हणून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेचा आणि आरक्षणाचा मुद्दा संपण्याची शक्यता नाही.
