महेश सरलष्कर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष एकमेकांशी संवाद साधताना दिसत आहेत, त्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला असला तरी पकड घट्ट होण्यास बराच काळ लागेल. पण भाजपविरोधात कुंपणावर बसण्याची वेळ निघून गेल्याची जाणीव या पक्षांना झाल्याचे प्रथमच दिसले.. संसदेत विरोधी पक्षांचे सदस्य गोंधळ घालत असले तरी गेल्या आठवडय़ात, केंद्र सरकारला हवी असलेली विधेयके सभागृहांमध्ये मांडली गेली आणि ती विनासायास मंजूर केली गेली. आता येत्या आठवडय़ात मागासवर्गीय निश्चित करण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना देण्यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयकाला संमती मिळाली की केंद्राला संसदेचे पावसाळी अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा करता येऊ शकेल. गेल्या दोन वर्षांत अधिवेशन संपले की ते कसे यशस्वी झाले हे आकडेवारीच्या आधारे दाखवले जाते, तसे याही वेळी केले जाईल. वास्तविक विधेयके चर्चेविना मंजूर होत आहेत, प्रश्नोत्तराचा तास होत नाही. शून्य प्रहर घेतला जात नाही. अधिवेशनातील सकाळचे सत्र वाया जाते, त्याचे खापर विरोधकांच्या माथ्यावर मारले गेले आहे. विरोधक गदारोळ करतात त्यामुळे मग सभागृहाचे कामकाज थांबवावेच लागते असा युक्तिवाद असतो. पण, प्रश्नोत्तर वा शून्य प्रहर सत्ताधाऱ्यांनाच अडचणीचा. दुपारच्या सत्रात विधेयकांवरील चर्चा होऊ शकते; तसेच लघुकालीन वा दीर्घकालीन चर्चा होऊ शकते. पहिल्या दोन तासांमध्ये लोकांचे प्रश्न थेट मांडले जातात. शून्य प्रहरात मंत्र्यांना उत्तर देण्याचे बंधन नाही; पण सदस्य केंद्र सरकारला जाब विचारू शकतात. कोणीही जाब विचारणे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना आवडत नसल्याने केंद्राकडूनच प्रश्नोत्तर वा शून्य प्रहर टाळला जात असावा असे दिसते. विरोधकांनी ‘पेगॅसस’च्या मुद्दय़ावर तडजोड करणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने सभागृहांमध्ये हा मुद्दा घेऊन घोषणाबाजी केलेली दिसली. हा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयातही लढवला जाणार असल्याने विरोधक ‘पेगॅसस’वरून इंधन दरवाढ आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ांकडे अधिक वळू लागले असल्याचेही पाहायला मिळाले. कोणाच्याही मोबाइल फोनचे रूपांतर पाळत-कॅमेऱ्यात करू शकणाऱ्या ‘पेगॅसस’ या हेर-तंत्रज्ञानाच्या आधारे सरकारनेच पाळत ठेवल्याचे थेट पुरावे मिळाले तर तो मोदी सरकारच्या विरोधातील देशव्यापी मुद्दा होईल, पण तोपर्यंत लोकांना भिडणाऱ्या थेट प्रश्नांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल आणि त्यासाठी आक्रमक व्हावे लागेल हे थोडे उशिरा का होईना विरोधकांना कळले. जंतर-मंतरवर आंदोलक शेतकऱ्यांना भेट आणि पाठिंबा देण्याची कृती हा त्याचाच भाग आहे. हा विरोधकांच्या भूमिकेत जाणीवपूर्वक झालेला बदल म्हणता येईल. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपविरोधात उभे राहण्याची ताकद विरोधकांना कोणी दिली यावर वाद असू शकेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कन्स्टिटय़ूशन क्लबमध्ये बोलावलेल्या विरोधकांच्या बैठकीत या मुद्दय़ावरून छोटा वाद रंगलेला होता. शिवसेनेचे म्हणणे होते की, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी बनल्यानंतर भाजपविरोधात लढण्याचे बळ खऱ्या अर्थाने मिळाले; तर तृणमूल काँग्रेसचा दावा होता की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यानंतर विरोधकांमध्ये आत्मविश्वास वाढला. तृणमूल काँग्रेसचे म्हणणे खरे असेलही, पण सुरुवात महाराष्ट्राने केली हे कोणी नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी भाजपने पुढे केलेला हात झिडकारून महाविकास आघाडी स्थापन केली गेली आणि अगदी काही दिवसांपूर्वी नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेईपर्यंत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये फूट पडण्याची आशा भाजपला निश्चितपणे होती. याउलट आता चर्चा होत आहे ती शिवसेना आणि काँग्रेसच्या ‘जवळिकी’ची. शिवसेनेचे प्रवक्ता व खासदार संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांचे एकत्रित छायाचित्र भाजपसाठी दखलपात्र ठरलेले आहे. राहुल गांधींनी ज्यांच्या खांद्यावर हात ठेवला तो पक्ष रसातळाला गेला असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे असले तरी राज्यात पुढच्या विधानसभा निवडणुकीशिवाय सत्ता मिळणे कठीण, हे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना जाणवू लागले असावे. त्यामुळेच राज्यातील भाजपची संघटना अधिक मजबूत करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील नेत्यांनी इन्कार केला असला, तरी प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची चर्चा होऊ लागली आहे. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी महत्प्रयासाने महाविकास आघाडी निर्माण झाली. त्या वेळी काँग्रेसमध्ये दोन तट पडलेले होते आणि हेच राहुल गांधी आणि त्यांचे समर्थक शिवसेनेशी आघाडी करून सरकार स्थापन करण्यास फारसे उत्सुक नव्हते. राज्यातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आणि तिला अहमद पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनीही पाठिंबा दिल्याने विरोधी गटाचा नाइलाज झाला. पण आता राहुल गांधी शिवसेना समजून घेण्याचा प्रयत्न करू लागले असल्याचे दिसते. प्रत्येक पक्षाला विस्तार करण्याचा, संघटना मजबूत करण्याचा अधिकार असतो आणि जोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकारला त्याचा धोका पोहोचत नाही तोपर्यंत चिंता नाही असे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे! त्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेस स्वतंत्रपणे वा महाविकास आघाडी एकत्रितपणे भाजपविरोधात लढली तरी लाभ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना मिळू शकतो. हेच धोरण लोकसभेसाठीही अनुकूल ठरू शकते. तडजोडीची पाळी काँग्रेसवरच लोकसभा निवडणुकीसाठी अजून बराच कालावधी आहे. पण, महाराष्ट्रात काँग्रेसने महाविकास आघाडी करून राजकीय तडजोड केली तशी कमीअधिक प्रमाणावर अन्य राज्यांमध्येही करावी लागेल हे शहाणपण आता काँग्रेसला येऊ लागले असल्याचे दिसते. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नसली तरी काँग्रेसश्रेष्ठींनी पश्चिम बंगालच्या प्रचारात लक्षच न घातल्यामुळे काँग्रेसचे तृणमूल काँग्रेसला छुपे समर्थन मिळाल्याचेच दिसले होते. हेच धोरण काँग्रेसला प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीतही राबवता येऊ शकेल. योगींच्या हिंदुत्वाच्या अतिआक्रमकतेमुळे उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला पराभूत करणे सोपे नाही. पाच वर्षांपूर्वी मिळलेल्या अभूतपूर्व यशाची पुनरावृत्ती करण्यापासून भाजपला रोखण्यात समाजवादी पक्षाला थोडेफार यश आले तरी विरोधकांना पुढील दोन वर्षांमध्ये उत्तरेच्या पट्टय़ात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी बळ मिळू शकेल. महाविकास आघाडी बनवताना भाजपशी युती टिकवणे हा आपल्याच अस्तित्वावर घाला असेल हे शिवसेनेला कळून चुकले होते; तसेच काँग्रेसलाही जाणवू लागले असावे की, आता विरोधी पक्षांशी स्वत:हून संवाद न साधणे आपल्या मुळाशी येईल. शिवसेनेसारख्या कधीकाळी वैचारिक मुद्दय़ांवर काळ्या यादीत टाकलेल्या पक्षाशीही जुळवून घ्यावे लागेल. काँग्रेसमध्ये अजूनही ‘एकला चलो’चा नारा देणारा गट प्रभावी आहे, भाजपविरोधी आघाडीचे काँग्रेसनेच नेतृत्व केले पाहिजे असे या गटाचे ठाम मत आहे. पण, याच लवचीकतेच्या अभावी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांची आघाडी होऊ शकली नाही. हीच चूक पुन्हा केली जाईल हा भाजपला ‘विश्वास’ असल्याने केंद्रीय नेतृत्वाला विरोधकांच्या संभाव्य एकजुटीची वा समन्वयाची वा विरोधी पक्षनेत्यांच्या गाठीभेटीची फारशी चिंता वाटत नाही. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील गैरव्यवस्थापनामुळे भाजपला मोठा फटका बसला. त्यातून सावरण्यासाठी राज्या-राज्यांतील पक्ष संघटना सक्षम करण्याकडे भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यस्तरावरील कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा उत्साह आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात आहेत. पक्ष संघटनेच्या ताकदीवर भाजप विरोधकांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एकजुटीवर मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली दौऱ्यात विरोधकांच्या नेतृत्वाचा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवल्याचे सूचित केले होते. मी कार्यकर्ती असून आत्ताही त्याच भूमिकेतून भाजपविरोधातील लढाईत मदत करण्याची माझी तयारी आहे, असे ममता म्हणाल्या होत्या. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने अन्य विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा आणि संवाद साधण्याचा प्रयत्न करताना नेतृत्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. विरोधकांनी आत्ता कुठे एकमेकांकडे बघायला सुरुवात केली आहे, सहकार्यासाठी हात पुढे केले गेले आहेत, ते मागे घेता येणार नाहीत हेही त्यांना कळले आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांसाठी द्विधा मन:स्थितीत कुंपणावर बसण्याचे दिवस संपुष्टात आले आहेत. अगदी बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही ‘पेगॅसस’ प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली, यातूनही हीच जाणीव दिसते की, भाजपविरोधात उभे न राहिल्यास बेचिराख होण्याचा धोका अधिक असेल.. कारण त्यांच्यासाठी परतीचे दोर कापले गेले आहेत! mahesh.sarlashkar@expressindia.com
