|| महेश सरलष्कर काँग्रेसने हळूहळू का होईना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीला ‘विकास विरुद्ध राष्ट्रवाद’ असे वळण देत विकासाचा मुद्दा भाजपकडून हिसकावून घेतला आहे. तरीही भाजपविरोधातील आघाडीत काँग्रेस पक्ष नेमका कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागण्याचे कारण काय असावे? लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीतील मतदानाला जेमतेम आठवडा उरलेला असताना विरोधकांनी -विशेषत: काँग्रेसने- प्रचाराची दिशा लोकांना महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांकडे वळवलेली आहे. त्यातून निवडणुकीतील चुरस आणि भाजपसमोरचे आव्हान वाढलेले आहे, याची कबुली एक प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणातून दिली. काँग्रेसने गरिबांसाठी ‘न्याय योजना’ घोषित करून भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या ‘कल्याणकारी’ योजनांमधील हवा काढून घेतली आहे, हे भाजप मान्य करणार नाही हे साहजिक आहे. पण महिनाभरापूर्वी विकास हाच निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा असेल असे म्हणणाऱ्या भाजपच्या प्रचारात आता विकासाचा मुद्दाच गायब झालेला आहे. काँग्रेसने मात्र लोकसभेची निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ाभोवती खेचण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. त्याला भाजप प्रत्युत्तर द्यायला कचरू लागला असल्याचे दिसू लागले आहे. मोदींचे भाषण अंतराळ-अवकाश, लष्करी कारवाई, पाकिस्तान-दहशतवाद यातच सातत्याने अडकल्याचे दिसते. काँग्रेसला हळूहळू का होईना यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीला ‘विकास विरुद्ध राष्ट्रवाद’ असे वळण देण्यात यश आले आहे. विकासाचा मुद्दा काँग्रेसने भाजपकडून हिसकावून घेतला आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा दोन दिवसांत जाहीर होईल. पण त्यातील प्रमुख ‘गरिबी हटाव’ म्हणजेच किमान उत्पन्न हमी योजना काँग्रेसतर्फे आधीच लोकांपुढे मांडली गेली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या योजनेचे बारकावे स्पष्ट केलेले नाहीत. ही ‘न्याय योजना’ नेमकी कशी राबवली जाणार याचीही माहिती देण्यात आलेली नाही. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याच सल्ल्याने न्याय योजना बनवली गेल्याने काँग्रेसच्या ‘गरिबी हटाव’ आश्वासनाला वजन निर्माण झालेले आहे. केंद्रात काँग्रेस वा विरोधकांच्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले तर खरोखरच देशातील सर्वात गरीब कुटुंबांची दरिद्रय़ातून सुटका होईल का, हा प्रश्न त्याच वेळी विचारता येऊ शकेल. पण काँग्रेसच्या निवडणूक प्रचारातील न्याय योजनेमुळे मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना थेट वार्षिक सहा हजार रुपये उत्पन्न देणारी योजना झाकोळली गेली आहे. खुद्द मोदींच्या भाषणातही तिचा उल्लेख होताना दिसत नाही. शिवाय, काँग्रेसने छत्तीसगढ, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करून प्रचारात तो महत्त्वाचा मुद्दा बनवलेला आहे. गरीब सवर्णाना दहा टक्के आरक्षणाचा मुद्दाही भाजपने सोडून दिला असल्याची शंका येऊ लागली आहे. अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसच्या हातात गेलेला विकासाचा मुद्दा भाजपसाठी त्रासदायक ठरू शकेल. राहुल गांधी यांनी केरळमधील वायनाड मतदारसंघातूनही लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेऊन भाजपच्या हाती कोलीत दिले हे खरेच. दुसऱ्या उमेदवारीमुळे अमेठीतील लढत आणखी चुरशीची झाली असली तरीही, अमेठीतील विजयाची जबाबदारी राहुल यांनी बहीण प्रियंकावर सोपवलेली आहे. भाजपच्या प्रतिस्पर्धी स्मृती इराणी यांनी राहुल यांच्यावर पळपुटेपणाचा आरोप केलेला असतानाही काँग्रेस अध्यक्षांनी वायनाडमधून उमेदवारी निश्चित करून दक्षिण भारतात भाजपसाठी निवडणूक अवघड केल्याची मनोधारणा काँग्रेसमध्ये मात्र जोर धरू लागली आहे. राहुल यांच्या उमेदवारीचा दक्षिण भारतात काँग्रेस आघाडीला फायदा होईल असे राजकीय आराखडे मांडले जात आहेत. प्रामुख्याने तमिळनाडूमध्ये लोकसभा निवडणूक काँग्रेस-डीएमके विरुद्ध भाजप-अण्णा द्रमुक अशी थेट होईल. करुणानिधी आणि जयललिता या दोन दिग्गजांशिवाय पहिल्यांदाच ही निवडणूक लढवली जात असल्याने दोन्ही आघाडय़ा आपापली ताकद आजमावून पाहत आहेत. सध्या डीएमके आणि अण्णा द्रमुक नेतृत्वहीन असून मतदार कोणाला कौल देतील याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न हे प्रादेशिक पक्ष करत आहेत. अशा अनिश्चित स्थितीत राहुल यांची दक्षिण भारतातील उपस्थिती काँग्रेस आघाडीला राजकीय बळ देणारी ठरू शकेल, असा कयास मांडला जात आहे. प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमधून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असल्याची ‘गुगली’ टाकून भाजपलाच नव्हे, सप-बसप आघाडीलाही बुचकळ्यात टाकले आहे. प्रियंका गांधी यांच्याकडे पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी नवनियुक्त महासचिवांचे अस्तित्व जाणवू लागले आहे. अयोध्या-वाराणसी मतदारसंघांचा दौरा करून प्रियंका यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवलेला आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशमधील उच्चवर्णीय आतापर्यंत काँग्रेसचे विश्वासू मतदार होते. काळाच्या ओघात ते भाजपच्या कमळावर शिक्का मारू लागले. प्रियंका गांधी काँग्रेसच्या उमेदवार असतील तर पूर्व उत्तर प्रदेशमधील मतदारसंघ ‘सुरक्षित’ असू शकतो. मी वाराणसीतूनच का उभं राहू नये, असा पत्रकारांना प्रतिप्रश्न करून प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला थेट काँग्रेसचेच आव्हान असल्याचा संदेश दिला आहे. अप्रत्यक्षपणे हा संदेश सप-बसप आघाडीलाही लागू पडतो. प्रियंका गांधी लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारच असतील तर त्या रायबरेली या अत्यंत सुरक्षित मतदारसंघातून उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या लोकसभा निवडणकीत मोदींनी वाराणसीतून अरविंद केजरीवाल यांचा तीन लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. प्रियंका या स्मृती इराणी नसल्यामुळे वाराणसीतून मोदींविरोधात त्या निवडणूक लढवून स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. अमेठीत राहुल यांना अडचणीत आणण्याचे एकमेव लक्ष्य इराणी यांना भाजपने दिलेले असल्याने गेल्या वेळी पराभूत होऊनही त्यांनी यंदा राहुल यांच्या विरोधात लढणे पसंत केलेले आहे. प्रियंका गांधी यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये कार्यकर्त्यांना २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार होण्याचे आवाहन केले असल्याने काँग्रेससाठी उत्तर प्रदेशमधील पक्षाचे पुनरुज्जीवन अधिक महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे की, भाजपविरोधातील आघाडीत काँग्रेस नेमका कुठे आहे? तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि बिहार या चार राज्यांमध्येच काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी केलेली आहे. तमिळनाडू, कर्नाटकात आघाडीला फायदा होऊ शकतो. पण महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये आघाडीला अपेक्षित यश मिळवायचे असेल काँग्रेसला अधिक ‘श्रम’ करावे लागतील असे दिसते. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसला स्वतंत्रपणे राजकीय बळ आजमावे लागेल. दोन्ही राज्यांमध्ये तिरंगी लढत असेल. तेलंगणामध्ये तेलंगणा राष्ट्रसमिती, काँग्रेस आणि भाजप तर आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम, भाजप आणि काँग्रेस अशी लढत असेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसचा भाजपशी थेट मुकाबला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही उमेदवार उतरवण्याचे ठरवले आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची उपस्थिती काँग्रेसला खूपच त्रासदायक ठरली होती. हिंदी पट्टय़ात छत्तीसगढ, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही थेट लढत काँग्रेसच्या फायद्याची असू शकते. पण दिल्लीत काँग्रेसने ‘आप’शी आघाडी न करण्याचा फटका दोन्ही भाजपविरोधकांना बसू शकतो. पंजाबमध्ये काँग्रेस, भाजप आणि आप अशी तिहेरी लढतही काँग्रेससाठी नुकसान पोहोचवू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप विरुद्ध तृणमूल अशी थेट लढत अपेक्षित आहे. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आघाडी न केल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या अडचणी कमी झाल्या असल्या तरी दोन्ही विरोधक ‘गुजरातमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस’ बनू नये अशी अपेक्षा ममता बॅनर्जी करत असाव्यात. ओरिसामध्ये काँग्रेसचे अस्तित्वच नाही. हे पाहता, आघाडीच्या गणितात काँग्रेसचे स्थान हे प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरले आहे. गेल्या वेळी भाजप आघाडीने उत्तर प्रदेशात ८० पैकी ७३ जागा मिळवून प्रादेशिक पक्षांना आणि काँग्रेसला पुरती धूळ चारली होती. पण यंदा पहिल्यापासूनच सप-बसप आघाडीमुळे भाजपसाठी उत्तर प्रदेश जिंकणे अवघड झाले. सप-बसप आघाडी भाजपला एक आकडी बनवेल इतका आत्मविश्वास आघाडीला होता. या आघाडीने काँग्रेसला सहभागी करून घेतले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस प्रभावहीन असल्यामुळे त्याचा आघाडीच्या मतांवर परिणाम होणार नाही. परिणामी, सप-बसप विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत होईल आणि या लढतीत भाजपची हार निश्चित, असे मानले जात होते. पण आता काँग्रेसचा उत्तर प्रदेशमध्ये किती ‘प्रभाव’ पडतो, हे अधिक महत्त्वाचे होऊ लागले आहे. स्वबळावर काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील जागाजिंकल्या तर पक्षविस्तारासाठी फायद्याचेच ठरेल. मात्र सप-बसप आघाडीच्या तगडय़ा उमेदवारांना धक्का न लागण्याची खबरदारी या तीनही पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. भाजपविरोधातील आघाडी उत्तर प्रदेशमध्ये पणाला लागली असल्याने काँग्रेसने एक प्रकारे यंदाची लोकसभा निवडणूक अधिक रंगतदार बनवली आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
