महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com भाजपने निश्चित केलेल्या मैदानावर सामना खेळायचा नाही, रीतसर महाआघाडीही न बनवता नेतृत्वाच्या प्रश्नालाही बगल द्यायची, इथपर्यंत विरोधी पक्षांची रणनीती ठीकच; पण त्यात दोन कच्चे दुवे आहेत.. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी दहा दिवसांपूर्वी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत नेतृत्व स्तरावर समन्वय साधण्याचा प्रयत्न झाला. कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबला राहुल गांधी यांनी विरोधी नेत्यांशी न्याहारीच्या निमित्ताने संवाद साधण्याहून निश्चितच अधिक महत्त्व सोनिया गांधींनी घेतलेल्या बैठकीला होते. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे असे प्रादेशिक पक्षांचे कर्तेधर्ते होते. केंद्रातील भाजपच्या आघाडीविरोधात आगामी काळात कसे उभे राहायचे, हा या नेत्यांच्या बैठकीतील उघड अजेंडा होता. त्यात निव्वळ चर्चा होती, एकमेकांची मते जाणून घेण्यात आली. ना भाजपविरोधी महाआघाडी बनवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली, ना कोणते निर्णय घेतले गेले. लोकसभा निवडणूक तीन वर्षांनी होणार असल्याने राजकीय निर्णय घेण्याची ही योग्य वेळ नव्हती, पण आगामी काळात विरोधकांची वाटचाल कशी राहू शकेल याचा अंदाज बैठकीनंतर आला. केंद्रातील सत्ताधारी भाजप इतका बलदंड आहे की, त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर पराभव करण्याची ताकद एकटय़ा-दुकटय़ा विरोधकामध्ये नाही. मग, भाजपच्या विरोधात सगळे बळ एकवटल्याशिवाय आव्हान देता येणार नाही, ही बाब भाजपविरोधी पक्षांना अगदी काँग्रेसलाही पटलेली आहे. या मुद्दय़ावर विरोधकांमध्ये आता चर्चा केली जात नाही. ही प्राथमिक सहमतीदेखील २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेली नसल्याने चंद्राबाबू नायडूंपासून अनेक नेत्यांनी विरोधकांची महाआघाडी बनवण्याचा खटाटोप केला आणि फसलासुद्धा. २०२४ मध्ये निदान ही नामुष्की तरी विरोधकांना सहन करावी लागणार नाही. २०१९ च्या दारुण पराभवाने काँग्रेससह भाजपविरोधी पक्षांना शहाणपण दिलेले आहे आणि त्याचा प्रत्यय सोनियांच्या बैठकीत दिसला. ‘तृणमूल’कडून सुकाणू समिती नेमण्याची मागणी करून घोळ घालण्याचा प्रयत्न झालेला दिसला; पण सोनिया गांधींनीच प्रतिप्रश्न केल्याने ही मागणी रेटली गेली नाही. सुकाणू समिती बनवायची तर किती जणांची बनवायची, त्यात प्रत्येक पक्षाच्या सदस्याला सहभागी करून घ्यावे लागेल, मग ही जम्बो समिती होईल, अशा समितीतून काय साधणार? अशा समितीतून पुन्हा नेतृत्वाचा प्रश्न उभा राहतो. आत्ताच्या घडीला अशी सुकाणू समिती करणे हे मतभेदाला खतपाणी घालण्याजोगे ठरले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे पाहणीतून समोर आले असले तरी ‘भाजपला कुठल्याही निवडणुकीत जिंकून देणारे एकमेव नेते’ म्हणून मोदींकडे पाहिले जाते. मोदींचा चेहरा नसेल तर भाजपला यश मिळवणे अशक्य आहे. त्यामुळे भाजपने कितीही कल्याणकारी योजनांचा गवगवा केला किंवा जातीची गणिते केली तरी अखेर लोकसभा जिंकण्यासाठी भाजपला मोदींचे नेतृत्व लागेल. २०१९ मध्ये मोदींच्या चेहऱ्याकडे बघून लोकांनी मते दिली. एक संधी आणखी देऊ असा विचार करून भाजपला मतदारांनी निवडून दिले. पुलवामामुळे राष्ट्रवादाचा मुद्दा भाजपच्या हाती आला, तो लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी बहुमूल्य ठरला. भाजपचे जिंकणे वा हरणे मोदींभोवती फिरते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकही मोदींभोवतीच फिरत राहिले. मोदींसमोर आहेच कोण, या भाजपच्या प्रश्नाच्या जाळ्यात विरोधक अडकत गेले आणि पराभूत झाले. हा प्रश्न पुन्हा तितक्याच जोमाने विचारला जाईल. मग विरोधकांना उत्तर द्यावे लागेल किंवा त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून रणनीती आखावी लागेल. विरोधकांनी दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मोदींच्या विरोधात थेट लढण्यातून काही हाती लागणार नाही हे विरोधकांना समजले असावे. लोकसभेची निवडणूक अध्यक्षीय निवडणूक होऊ दिली नाही, तर भाजपला आणि पर्यायाने मोदींना प्रादेशिक स्तरावर प्रादेशिक नेत्यांसमोर लढाई लढावी लागेल. लोकसभेची निवडणूक भाजपविरोधकांना विधानसभेप्रमाणे लढावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक मोदी विरुद्ध ममता अशी लढली गेली. राष्ट्रीय नेत्याला प्रादेशिक नेत्यासमोर उभे राहावे लागले, त्यात रामभक्तांवर देवीभक्तांनी मात केली. काँग्रेसने भाजपविरोधातील लढाई मोदी विरुद्ध राहुल अशी बनवली नाही तर मोदींशी लढणे तुलनेत सोपे जाऊ शकते, असा मतप्रवाह विरोधी पक्षांमध्ये तयार होऊ लागलेला आहे. भाजपविरोधातील कथित महाआघाडीचे नेतृत्वच करण्याचा राहुल वा ममता वा अन्य कोणीही आग्रह केला तर मात्र मोदी विरोधी पक्षांना धोबीपछाड देऊ शकतील. मोदींच्या मैदानावर मोदींना हरवणे अवघड आहे. महाआघाडीचा नेता कोण, याचे उत्तर न देणे विरोधकांना अधिक सयुक्तिक ठरणार आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपविरोधातील महाआघाडी बनवण्याचा झालेला प्रयत्न अगदीच बालिश होता. एक तर तो लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केला गेला, त्यात अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आड आलेल्या होत्या. काँग्रेसला आपला पक्ष खिळखिळा झाला आहे आणि एकटय़ाच्या जिवावर मोदींचा व भाजपचा पराभव करता येणार नाही ही समज आलेली नव्हती. गेल्या वेळी केलेल्या चुका टाळण्यासाठी विरोधक महाआघाडी स्थापन करण्यापासून लांब राहतील असे दिसते. निवडणूकपूर्व महाआघाडी करून विरोधक भाजपला आव्हान देण्याची शक्यता नाही. विविध बैठकांमधून, वेगवेगळ्या व्यासपीठांच्या माध्यमातून विरोधक मते मांडत राहतील वा एकमेकांना मुद्दय़ांच्या आधारावर पाठिंबा-मदत देत राहतील. त्यापलीकडे ‘महाआघाडी’ नावाची विरोधकांची बांधीव आघाडी भाजपविरोधात उभी राहणार नाही असे निदान आत्ता तरी बैठकीतील चर्चेवरून दिसते. कथित ‘महाआघाडी’ स्थापन होणार नसेल तर भाजपला राज्या-राज्यांतील विरोधकांशी लढावे लागेल. महाराष्ट्रात भाजपला कदाचित शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सामना करावा लागेल. तमिळनाडूमध्ये द्रमुकचे आव्हान असेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस.. अशा पद्धतीने विविध राज्यांत भक्कम प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साह्य़कारी ठरणाऱ्या विरोधकांवर मात करून भाजपला केंद्रातील सत्ता टिकवावी लागेल. ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांतील कोणत्याही गटात सहभागी न झालेल्या सत्ताधारी पक्षांची अप्रत्यक्ष मदत कशी घेता येईल हे भाजपविरोधी पक्षांचे कसब असेल. हा मुद्दा विरोधकांच्या बैठकीत चर्चिला गेला होता. त्यानंतर ममतांनी, या पक्षांशी संपर्कात असल्याचे सांगितले होते. या टप्प्यापर्यंत विरोधकांची भाजपला आव्हान देण्याची रणनीती परिपक्व होत असल्याचे जाणवते. पण त्यात दोन कमकुवत दुवे आहेत. उत्तर प्रदेशात सहा महिन्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक असली तरी भाजपला तगडे आव्हान देईल असा प्रादेशिक पक्ष तिथे अस्तित्वात नाही. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष हा भाजपचा ‘ब चमू’ मानावा लागेल आणि असादुद्दीन ओवैसी यांचा ‘एमआयएम’सुद्धा उत्तरेकडील राज्यांमध्ये भाजपसाठी अनुकूल ठरतो, असे अलीकडल्या दशकांतील निवडणुका सांगतात. समाजवादी पक्ष त्यातल्या त्यात, भाजपला टक्कर देत आहे- पण त्याचे बळ पश्चिम बंगालची तृणमूल वा तमिळनाडूच्या द्रमुकइतके नाही. उत्तर प्रदेशात अस्तित्व नसल्याने काँग्रेस ‘सप’ला पश्चिम बंगालप्रमाणे अप्रत्यक्षदेखील मदत करू शकत नाही. छोटय़ा छोटय़ा पक्षांच्या मदतीने समाजवादी पक्षाला विधानसभेची निवडणूक लढवावी लागणार आहे. या कमकुवत दुव्याचे काय करायचे, याचे उत्तर विरोधकांकडे नाही. शिवाय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, आसाम, हिमाचल या आठ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सुमारे १२० जागा काँग्रेसला थेट लढवाव्या लागतील. काँग्रेससाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या या राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत बंडाळी माजलेली आहे. इथे काँग्रेसमध्ये कोणी कोणाचे ऐकत नाही. प्रत्येक नेता एकमेकांना इशारेवजा धमकावणीची भाषा करीत आहे. या नेत्यांसमोर काँग्रेसचे नेतृत्व हतबल झालेले आहे. पक्षांतर्गत बंडाळी मोडून काढून काँग्रेसला पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक जिंकावी लागेल. राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल, हरियाणा या राज्यांतील प्रादेशिक नेतृत्वाचा प्रश्न निकाली काढावा लागणार आहे. मगच काँग्रेसला विरोधकांच्या भाजपविरोधी संघर्षांत उतरता येईल. बाकी इतर विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेनंतर पुढील टप्प्यातील रणनीती ठरेल.
