|| महेश सरलष्कर भाजपच्या नेतृत्वाचे लक्ष संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापेक्षा उत्तर प्रदेशकडे अधिक आहे. शिवाय, अधिवेशनासाठी केंद्राकडे महत्त्वाचा अजेंडा नाही, सत्ताधारी पक्षाचे खासदारही उपस्थित राहायला उत्सुक नाहीत. निलंबित खासदारांच्या मुद्द्यावरून होत असलेल्या गोंधळाचे कारण देत राज्यसभा तहकूब केली जात आहे. केंद्रातील विद्यमान सरकारसाठी संसदेचे अधिवेशन हा निव्वळ उरकून टाकण्याचा भाग असावा, असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत किती वेळा उपस्थित असतात, सभागृहात होणाऱ्या चर्चा त्यांनी किती वेळा ऐकल्या, प्रश्नोत्तराच्या वा शून्य प्रहराकडे त्यांनी किती लक्ष दिले, या प्रश्नांची उत्तरे खासदारांचा उत्साह वाढवणारी नाहीत. केंद्रीय नेतृत्व सभागृहात उपस्थित राहण्याला फारसे महत्त्व देत नसेल तर, त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी तरी सभागृहात कशासाठी उपस्थित राहावे, असे कोणीही विचारू शकेल. हिवाळी अधिवेशनाला दोन आठवडे झाले असून आणखी दोन आठवडे बाकी आहेत. केंद्राच्या अजेंड्यावर महत्त्वाचे विषय नसल्याने उर्वरित १०-१२ दिवसही कामकाज शून्य प्रहराने भरून काढले जाण्याची शक्यता अधिक दिसते. विधेयकांवर थोडी फार चर्चा करून वा विनाचर्चाही ती संमत होतात. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत असल्याने विधेयके मंजूर होण्यात अडचण येत नाही. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसले तरी, आवाजी मतदानाने विधेयक कसे संमत करून घ्यायचे, हे पावसाळी अधिवेशनात दिसले होते. हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या डझनभर सदस्यांच्या निलंबनामुळे त्यांचे संख्याबळ कमी झालेले आहे. त्यामुळे विधेयकासाठी सत्ताधाऱ्यांना बहुमताची चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळले संसदेच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी भाजपचे लक्ष पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त होते. तमीळनाडू, केरळ, आसाम आदी राज्यांमध्येही विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यामुळे द्रमुक वगैरे प्रादेशिक पक्षांचे खासदारही प्रचारासाठी आपापल्या राज्यांमध्ये अधिक आणि संसदेत कमी दिसत होते. संसद सदस्यांना प्रचारासाठी वेळ मिळावा म्हणून अखेर अधिवेशन दोन आठवडे आधीच गुंडाळण्यात आले होते. तेव्हा, करोनाचे सावटही होते. खासदारांची आसनव्यवस्था कुठल्या ना कुठल्या कक्षांमध्ये केलेली होती, तिथून सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणे, हा दिव्य प्रकार होता! अखेर अधिवेशन संपले हे बरे झाले, असे म्हणण्याची वेळ सदस्यांवर आली होती. पावसाळी अधिवेशनातही केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर महत्त्वाचे विषय नव्हते. अपवाद होता तो मागासवर्गीयांची यादी तयार करण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे दुरुस्ती विधेयक संमत करण्याचा. दोन्ही सभागृहांमध्ये हे दुरुस्ती विधेयक एकमताने संमत होण्याची खात्री असल्याने केंद्र सरकारला फारशी काळजी नव्हती, पण त्यानिमित्ताने जातिनिहाय जनगणनेवरून भाजपमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले. इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाचा ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दाही संसदेत उपस्थित झाला. जातनिहाय जनगणनेला केंद्राने नकार दिला आणि ५० टक्के आरक्षणाच्या विषयाला बगल दिली. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील मृत्यूने केंद्राला खडबडून जागे केले. त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील हे जाणून ते सुरू होण्याआधी आरोग्यमंत्र्यांची हकालपट्टी झाली, मंत्रिमंडळाची फेररचना केली गेली. या अचानक हालचालींमुळे केंद्र सरकार गतिमान झाल्यासारखे दिसत होते. मंत्रिपरिषदेची बैठक घेऊन नव्या-जुन्या मंत्र्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे आणि प्रसारमाध्यमांशी न बोलण्याचे फर्मान काढले गेले होते. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात मंत्री आणि भाजपच्या सदस्यांची उपस्थिती तुलनेत अधिक असावी. पावसाळी अधिवेशनात करोना, मागासवर्गीयांचे आरक्षण असे एखाद-दोन मुद्दे गाजले. लक्षवेधक मुद्दे नाहीत हिवाळी अधिवेशनात अजून तरी लक्षवेधक मुद्दे आलेले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वपक्षीय खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूचना करावी लागत असेल तर, हिवाळी अधिवेशन किती उत्साहाने चालवले जात आहे याची कल्पना करता येऊ शकेल. गेल्या दोन आठवड्यांत लोकसभेत करोना आणि हवामानातील बदल या दोन गंभीर विषयांवर चर्चा केली आणि चर्चांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांचाही सहभाग होता. करोनावरील चर्चा १२ तासांहून अधिक झाली, ७५ सदस्य करोनावर बोलले. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांना दुसऱ्या दिवशी केंद्राची भूमिका मांडावी लागली. वादग्रस्त विधेयकांपैकी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या दोन तपास यंत्रणांच्या संचालकांना पाच वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देणारी विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आठ दिवसांवर आले असताना केंद्राने अध्यादेशाद्वारे ही मुदतवाढ लागू का केली, या विरोधकांच्या प्रश्नावर केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह दीक्षित यांनी दिलेले स्पष्टीकरण नवा प्रश्न उपस्थित करते. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातल्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही. हिवाळी अधिवेशनातही कामकाज होईल याची केंद्र सरकारला खात्री नव्हती. संसदेचे कामकाज झाले नाही तर, ही विधेयके रखडतील, या भीतीने केंद्राने अध्यादेश काढला, असे उत्तर जितेंद्रसिंह दीक्षित यांनी लोकसभेत दिले. संसदेचे कामकाज चालवणे, ही केंद्र सरकारची प्रमुख जबाबदारी असते. पण, केंद्र सरकारला बहुधा सभागृहांचे कामकाज चालवू शकू, याबद्दल शंका असावी! लोकसभेत परिस्थिती तुलनेत बरी राज्यसभेच्या तुलनेत लोकसभेतील कामकाज जास्त तास झाले. सकाळच्या सत्रात प्रश्नोत्तराच्या वा शून्य प्रहरात विरोधकांकडून गोंधळ होत असला तरी, दुपारच्या सत्रात तत्कालीन महत्त्वाचे विषय मांडण्याची मुभा लोकसभाध्यक्ष देत असल्याने संसद सदस्यांनी आपापल्या राज्यातील आणि मतदारसंघातील विषय मांडले. केंद्राकडे चर्चा करण्यासाठी विषय नसल्याने खासदारांना त्यांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे मांडण्यास सांगितले जात असावे. महाराष्ट्रासाठी ओबीसी आरक्षणाचा विषय महत्त्वाचा असल्याने अनेक मराठी खासदारांनी तो ऐरणीवर आणला. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विशेषत: तमिळनाडूसाठी अतिवृष्टीमुळे पुराची समस्या गंभीर बनली होती, हेही विषय मांडले गेले. खासदारांना बोलण्याची संधी मिळत असल्याने सभागृह शांततेत चालते आणि सभात्याग करून कामकाजात सहभाग घेतला नाही तर, महत्त्वाचे विषय मांडण्याची संधी हातून निसटते. हे लक्षात घेऊनच लोकसभाध्यक्षांनी सभागृह चालवण्याची नामी युक्ती शोधून काढलेली दिसते. शिवाय, केंद्र्राकडे कोणताही अजेंडा नाही ही बाब लपवता येते आणि खासदारांना बोलण्याची संधी मिळाल्याने दुपारच्या सत्रात तरी सभागृह सुरू राहते! निलंबित खासदारांचा प्रश्न राज्यसभेतील खासदारांचे निलंबन झाल्याने वरिष्ठ सभागृहात या मुद्द्यावरून विरोधकांना संघर्ष करावा लागत आहे. पहिल्या आठवड्यात काँग्रेसने बैठका घेऊन रणनीती ठरवली, पण त्यात सातत्य राहिले नाही. मग, काँग्रेससह इतर पक्षांचे सदस्यही प्रश्नोत्तराच्या तासाला आणि शून्य प्रहरासाठी उपस्थित राहिले. तृणमूल काँग्रेसचा बहिष्कार कायम होता. या पक्षाचे सदस्य सभागृहात निलंबित खासदारांचा मुद्दा उपस्थित करून सभात्याग करत असल्याचे पाहायला मिळाले, पण महत्त्वाचे इतर मुद्दे सभागृहात उपस्थित करता येत नाही, ही बाब तृणमूल काँग्रेसच्या उशिरा लक्षात आली. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे कदाचित उर्वरित दोन आठवड्यांमध्ये सभागृहात पश्चिम बंगालसंदर्भातील मुद्दे ‘तृणमूल’कडून मांडले जातील. निलंबित खासदारांचा प्रश्न केंद्र सरकारने ‘माफीनाम्या’च्या मुद्द्यावर प्रलंबित ठेवलेला आहे. सदस्य गोंधळ घालतात हे कारण देऊन राज्यसभेचे कामकाज तहकूब केले जात आहे. लोकसभेत भाजपचे खासदार गैरहजर असल्याने संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना आपल्याच खासदारांना बोलवावे लागले आहे. केंद्राच्या कार्यसूचीत विषयांची वानवा असल्याने खासदारांना बोलण्यासाठी वेळ देऊन ‘वेळ’ मारून नेली जात आहे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे भाजपचे दिग्गज संसदेत कमी आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये अधिक दिसत आहेत. गेले दोन आठवडे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रडत-खडत सुरू असल्याचे दिसले. ((निलंबित खासदारांचे संसदेच्या आवारात आंदोलन सुरू आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
