एकीकडे आर्थिक आघाडीवर सरकार गंभीर आहे, आर्थिक क्षेत्रात प्रगतीचे वारे वाहत असल्याचे मोदी सरकार दाखवत असतानाच मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी समान नागरी कायदा, राम मंदिर आदी मुद्दय़ांना मोठे करण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांना पाठबळ देत आहे. उत्तर प्रदेशातील यशासाठी विकास आणि धर्माचा आधार घेत मतांचे गणित जुळवणे यावरच सत्ताधारी पक्षाच्या राजनीतीचा भर असणार आहे.. सत्तेतील कोणताही राजकीय पक्ष मतदारांना वेगवेगळ्या प्रकारे खूश करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. पुन्हा सत्ता मिळवायची, हे सत्ताधारी पक्षाचे उद्दिष्ट असते. रोजगारनिर्मिती, आर्थिक संपन्नता, महागाईवर नियंत्रण हे मुद्दे योग्यपणे हाताळल्यास जनमानस सरकारच्या विरोधात जात नाही. आर्थिक आघाडीवर चित्र आशादायी राहावे या उद्देशाने मोदी सरकार गेली दोन वर्षे विविध उपाय योजत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याबरोबरच लोकांची क्रयशक्ती (खर्च करण्याचे प्रमाण) वाढावी या दृष्टीनेही भर देण्यात येत आहे. यासाठीच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. उत्पन्न वाढल्यावर खर्च करण्याचे प्रमाण वाढेल हा त्यामागचा उद्देश आहे. खर्च वाढल्यावर बाजारात पैसे खेळण्याचे प्रमाण वाढेल. केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर राज्यांमध्ये हा आयोग लागू करण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा दबाव वाढणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांच्या वेतनात दरी जास्त आहे. सर्वात कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात हजारांवरून १८ हजार रुपये होणार आहे. यात वाढ करून ते २५ हजारांपेक्षा जास्त असावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. याशिवाय भत्ते कमी करण्याची शिफारस कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. एरवी आपल्या भूमिकेवर ठाम असणाऱ्या मोदी सरकारने किमान वेतनात वाढ करण्याचे सूतोवाच केले आहे. काहीही करून केंद्रीय आणि राज्य सरकारमधील कर्मचारी भाजपच्या विरोधात जाणार नाहीत, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), घटना दुरुस्ती विधेयक १८ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. आर्थिक आघाडीवर सरकार गंभीर आहे किंवा आर्थिक क्षेत्रात प्रगतीचे वारे वाहत असल्याचे दाखविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. हे सारे सुरू असतानाच समान नागरी कायद्याचे पिल्लू भाजपकडून सोडण्यात आले आहे. विकासाच्या मुद्दय़ावर भर देण्याचे आवाहन एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून केले जाते, पण त्याच वेळी उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक जिंकण्याकरिता मतांचे ध्रुवीकरण कशा पद्धतीने होईल याची भाजपकडून खबरदारी घेतली जात आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणाशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत याची पक्की खूणगाठ भाजप आणि संघ परिवाराने बांधली आहे. समान नागरी कायद्याचे पिल्लू उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकल्याशिवाय २०१९च्या सत्तेचा मार्ग सोपा नाही हे गृहीत धरूनच भाजपने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. समान नागरी कायद्याबाबत विधि आयोगाचे मत मागवून भाजपने वादाला निमंत्रण दिले आहे. तलाक पद्धत बंद करण्याचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारला तलाकवरून भूमिका मांडावी लागणार आहे. देशात सर्वाधिक ३४ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणानंतर सत्ता मिळाल्याने भाजपच्या आशा साहजिकच पल्लवित झाल्या आहेत. २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लीम मतदार असलेल्या उत्तर प्रदेशात याच प्रयोगाची पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. उत्तर प्रदेशात भाजपने उघडपणे मुस्लीमविरोधी भूमिका घेतली आहे. कैरानातील स्थलांतराचा मुद्दा वास्तविक भाजपच्या अंगलट आला. कारण भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ातील हवा आकडेवारी समोर आल्याने निघून गेली. समान नागरी कायद्याचे पिल्लू सोडून भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता नवा मुद्दा मांडला आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपला बहुधा नेमके हेच हवे असावे. म्हणूनच अधिवेशनाच्या तोंडावर समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू करण्यात आली असावी. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. उत्तर प्रदेशची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप, समाजवादी पार्टी आणि बसपाने आतापासूनच विविध प्रयोग सुरू केले आहेत. दोन बिनीचे शिलेदार सोडून गेल्याने बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे समाजवादी पार्टीची प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मुख्तार अन्सारी या बाहुबली नेत्याच्या पक्षाचे विलीनीकरण रद्द करून अखिलेश यांनी वेगळा संदेश दिला आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या माध्यमातून मुसंडी मारण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मुस्लीम मतांचे समाजवादी पार्टी, बसपा आणि काँग्रेसमध्ये विभाजन होणार असल्याने दलित, दुर्बल घटक किंवा छोटे छोटे समाज यांची मोट बांधण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. बिहारमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला तरी उत्तर प्रदेशमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये हा मोदी-शहा या दुकलीचा प्रयत्न आहे. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या चर्चेने हिंदू विरुद्ध मुस्लीम दरी अधिक रुंद होईल व त्याचाच फायदा घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशातील खासदारांना मंत्रिमंडळात अधिक प्रतिनिधित्व देऊन मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांच्या प्रगतिपुस्तकाचा आढावा घेतला. काही मंत्र्यांचे प्रगतिपुस्तक फारच कोरे असल्याचे आढळून आले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची योग्यपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांना दिले आहेत. बहुतेक महत्त्वाच्या खात्यांवर मोदी यांचा प्रभाव आहे. मंत्र्यांना खात्यांमध्ये काम करण्यास स्वातंत्र्य कमी असल्याचे बोलले जाते. पंतप्रधान कार्यालयातून करण्यात येणाऱ्या सूचनेप्रमाणे खात्यांमध्ये काम करावे लागते. याशिवाय पंतप्रधान कार्यालयाचे खात्यांच्या कामकाजावर बारीक लक्ष असल्याने निर्णयप्रक्रियेत मंत्र्यांवर मर्यादा येतात. अरुण जेटली वा नितीन गडकरी यांच्यासारखा एखाददुसराच मंत्री आपल्या खात्यात मनासारखे निर्णय घेतात. पक्षाचे माजी अध्यक्ष व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याही खात्यात पंतप्रधान कार्यालयाचे बारीक लक्ष असते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांना मुक्त वाव देण्यात आल्याने साऱ्या सुरक्षा यंत्रणांचे प्रमुख आपल्या खात्याच्या प्रमुखांऐवजी पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना अधिक महत्त्व देतात. इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाही कार्यपद्धतीवर जनसंघाकडून टीका केली जायची. नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीत फारसा काही बदल दिसत नाही. ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे देवकांत बारुआ यांनी अकलेचे तारे तोडले होते. मंत्रिपद टिकविणे आणि त्यासाठी पुन्हा राज्यसभा सदस्यत्व मिळावे या उद्देशानेच एके काळी लालकृष्ण अडवाणी यांचे निकटवर्तीय मानले गेलेले पक्षाचे माजी अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांची, मोदी हे देवाची देणगी, अशी मल्लिनाथी करत चमचेगिरी करण्यापर्यंत मजल गेली. भाजपमध्ये सध्या सब कुछ मोदी असे वातावरण तयार करण्यात आले आहे. मोदी सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मोदी यांच्यासाठी एक गोष्ट मात्र जमेची आहे व ती म्हणजे विरोधी पक्षाचे तेवढे आव्हान नाही. काँग्रेस पक्ष अजूनही पराभवातून सावरलेला नाही. प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत असले तरी काँग्रेस ही जागा भरून काढत नाही याचेच भाजपला समाधान आहे. काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ किंवा ‘ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर’ या प्रकरणांत बदनाम करण्यात आल्यावर भाजपने सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्याकडे मोर्चा वळविला आहे. काँग्रेस किंवा राहुल गांधी वरचढ होऊ नयेत हाच भाजपचा मुख्य उद्देश आहे. आर्थिक आघाडीवर विकासाला काँग्रेसमुळे खीळ बसत असल्याचा प्रचार भाजपने सुरू केला आहे. वस्तू आणि सेवा कर पद्धत लागू केल्यावर त्याचे होणारे परिणाम भाजपला काही प्रमाणात तापदायक ठरू शकतात. पण काँग्रेसमुळे विकास खुंटला हा भाजपचा प्रचार सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्या वर्गात प्रभावी ठरतो. एकाच वेळी विकास आणि धार्मिक मुद्दे अशी सांगड घालण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. अशा दुटप्पी राजकारणातूनच मतांचे गणित जुळविण्याची भाजपची योजना आहे. म्हणूनच विकासापेक्षा समान नागरी कायदा किंवा धार्मिक विद्वेषाची चर्चा भाजपला सोयीची ठरते.
