महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधातील लढाई लढता येणार नाही, हे प्रादेशिक पक्षांना पुरेपूर माहीत आहे, पण २०१९ मध्ये महाआघाडीचे प्रयत्न फसले, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची दक्षता आत्तापासून घेतली जात आहे. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेससह विरोधकांच्या एकजुटीचे स्वरूप भिन्न असू शकेल. मागील म्हणजेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडलेले ‘तेलुगु देसम’चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी भाजपविरोधातील ‘महाआघाडी’च्या एकजुटीसाठी प्रयत्न केले होते, पण ते फसले. त्याला फक्त काँग्रेसची ‘एकला चलो’ची मानसिकता कारणीभूत होती असे नव्हे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. मग, पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ला झाला, त्याला प्रत्युत्तर देताना भारतीय लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. राष्ट्रवादाच्या त्सुनामीत महाआघाडी वाहून गेली. खरे तर नायडूंचा विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न अकाली, अपरिपक्वआणि भाजप विरोधकांनाही न मानवणारा होता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडी बनू शकली नाही, यात कोणालाही फारसे आश्चर्य वाटले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने भरघोस यश मिळवले आणि खऱ्या अर्थाने केंद्रात भाजपची सत्ता स्थापन केली, पण त्यानंतर दोन वर्षांच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. करोनाच्या दोन लाटांनी देशातील भरभक्कम केंद्रीय प्रशासनही फोल ठरू शकते हे दाखवून दिले. वर्षभर दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडले. केंद्रीभूत सत्ता कितीही बलवान असली तरी त्याविरोधात संघर्ष करता येतो, हेही दिसले. बिगरराजकीय परिघात घडणाऱ्या या घटना राजकीय पक्षांनाही वास्तवाचे भान देणाऱ्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचा प्रचंड विजय ही या घटनांची परिणती मानता येऊ शकते. उघडपणे किंवा छुप्या रीतीने एकत्र येऊन भाजपविरोधात यश मिळू शकते हे या निवडणुकीत प्रत्यक्ष दिसले. त्यामुळे २०१९ मध्ये झालेल्या महाआघाडीच्या प्रयत्नांपेक्षा खूप वेगळ्या रीतीने आत्ताच्या बिगरभाजप विरोधकांच्या संघर्षांकडे पाहता येते. म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुंबई दौऱ्यात केलेल्या ‘यूपीए आहेच कुठे?’ या विधानापलीकडे विरोधकांच्या आगामी वाटचालीचा वेध घेता येऊ शकतो. अखिलेश यांचाही तोच संदेश संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये निलंबित खासदार धरणे आंदोलन करत असताना लोकसभा व राज्यसभेचे कामकाज मात्र सुरळीत सुरू आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे सदस्य कामकाजात सहभागी झालेले दिसले, तर तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांचा बहिष्कार कायम आहे. निलंबनाच्या मुद्दय़ावरून काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यात मतभेद असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ममतांच्या काँग्रेसविरोधी विधानांमुळे काँग्रेसचे नेतेही संतप्त होऊन ममतांविरोधी वक्तव्य करत आहेत. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने जोर धरला असून समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसच्या विरोधात ममतांना पाठिंबा दिला आहे. पोटनिवडणुकांच्या निमित्ताने राष्ट्रीय जनता दलाने बिहारमध्ये काँग्रेसशी काडीमोड घेतला. ‘काँग्रेसकडे स्वत:चे उमेदवार जिंकून आणण्याची ताकद नसेल तर आघाडी कशासाठी करायची,’ असा सवाल लालू प्रसाद यादव यांनी जाहीरपणे विचारला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यांनी काँग्रेसशी आघाडी न करण्यामागे काँग्रेसची कमकुवत संघटना हेच प्रमुख कारण होते. आत्ताही अखिलेश यांनी ममतांच्या विधानांना पाठिंबा देऊन उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असून सर्व जागांवर उमेदवार उभे करेल. पण, हे करत असताना ‘सप’च्या मजबूत उमेदवारांना धोका निर्माण होऊ नये, ही बाब अखिलेश अधोरेखित करत असावेत. मुंबईमध्ये पत्रकार परिषदेत, ‘शरद पवार हे यूपीएचे अध्यक्ष बनू शकतात का?’ या प्रश्नावर ममतांनी ‘यूपीए’ आहेच कुठे?’ असे प्रत्युत्तर दिले होते. भाजपविरोधातील कुठल्याही स्वरूपाच्या आघाडीमध्ये काँग्रेस आता केंद्रीभूत पक्ष असेलच असे नाही, असा संदेश ममतांनी पत्रकार परिषदेत दिला. हाच संदेश उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव काँग्रेसला देऊ पाहात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी तृणमूल काँग्रेसला अप्रत्यक्ष मदतीचा हात पुढे केला, तसा प्रयत्न उत्तर प्रदेशमध्येही होऊ शकतो, हेही अखिलेश यांनी ममतांना पाठिंबा देताना सूचित केलेले आहे. काँग्रेस केंद्रीभूत नसेल एवढेच.. २००४ आणि २००९ मध्ये ‘यूपीए’च्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडीने केंद्रात दहा वर्षे सत्ता राबवली, त्या वेळी काँग्रेसला अनुक्रमे १४५ व २०६ जागा मिळाल्या होत्या, २०१९ मध्ये काँग्रेसला ५२ जागा जिंकता आल्या. पण, काँग्रेसला अजूनही १९ ते २१ टक्के मते मिळतात, या वास्तवाकडे प्रादेशिक पक्षांना दुर्लक्ष करता येत नाही. मात्र गेल्या सात वर्षांमध्ये काँग्रेस संघटना कमकुवत होत गेली आणि पक्षांतर्गत वादात गुरफटत गेली. या काळात विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू, केरळ, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भाजपचा पराभव केला, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा अजिंक्य असल्याचा बुडबुडा फोडला. राज्य स्तरावर मिळालेल्या यशामुळे काँग्रेसशिवाय भाजपला धूळ चारता येते, हे प्रादेशिक पक्षांनी सिद्ध केल्याने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपविरोधात एकत्र येताना प्रादेशिक पक्षांचे म्हणणे, त्यांचे राजकीय डावपेच आणि त्या पक्षांचे नेतृत्वही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल, असे ममतांच्या माध्यमातून प्रादेशिक पक्षांचे नेते काँग्रेस नेतृत्वाला सांगू पाहात आहेत. काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधातील कोणतेही प्रयत्न यशस्वी होऊ शकत नाहीत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईतील ममतांच्या पत्रकार परिषदेतच स्पष्ट केले. ही बाब खरे तर पवार यांनी वारंवार उघडपणे सांगितलेली आहे. ममतांनीही काँग्रेसशिवाय भाजपविरोधात संघर्ष करण्याचा इरादा कुठेही व्यक्त केलेला नाही! ममतांचे म्हणणे इतकेच होते की, काँग्रेस केंद्रीभूत मानून भाजपविरोधातील राजकीय डावपेच आखले जातीलच असे नाही. काँग्रेसला भाजपविरोधात सुमारे २०० जागांवर थेट संघर्ष करावा लागेल. तिथे प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसला बळ देणे आवश्यक ठरते, पण ही लढाई काँग्रेसला लढावी लागेल, त्यासाठी काँग्रेस किती सक्षम असेल, असा प्रश्न ममतांनी विचारलेला आहे. २०१९च्या तुलनेत २०२४ मधील काँग्रेस तुलनेत मजबूत असेल तर, भाजपविरोधात प्रादेशिक पक्षांनाही बळ मिळू शकेल. प्रादेशिक पक्ष अधिक मजबूत गेल्या आठवडय़ात ममता बॅनर्जी यांनी मुंबई दौऱ्याआधी दिल्ली दौरा केला होता, तेव्हा काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली नव्हती. पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकल्यानंतर केलेल्या पहिल्या दौऱ्यात मात्र, त्यांनी सोनिया व राहुल गांधी यांची एकत्र भेट घेतली होती. त्यानंतरही सोनियांनी बोलावलेल्या बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत ममता बॅनर्जी सहभागी झाल्या होत्या. शरद पवार यांनीदेखील ‘राष्ट्रमंच’च्या बैठकीत सहभागी होऊन विविध राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता. या बैठकीत निमंत्रण देऊनही काँग्रेसचे नेते सहभागी झाले नाहीत, पण नंतर सोनियांच्या वतीने कमलनाथ यांनी पवारांची भेट घेतलेली होती. आत्ताही राष्ट्रवादी काँग्रेस ‘यूपीए’तील घटक पक्ष आहे! आणि राज्यात काँग्रेसच्या सहभागाने ‘महाविकास आघाडी’ सरकार चालवले जात आहे. या ‘कुडमुडय़ा’ आघाडीला राहुल गांधी यांचा तीव्र विरोध होता, पण शिवसेनेचे नेतृत्व आणि काँग्रेस नेतृत्वात दोन वर्षांच्या काळात ‘समन्वय’ साधला गेला आहे. पूर्वी या दोन पक्षांमध्ये असलेला संवादाचा अभाव आता कमी होताना दिसत आहे. संसद भवनात राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत तेलंगण राष्ट्रीय समितीही पहिल्यांदाच सहभागी झालेली दिसली. मुंबईतील पत्रकार परिषदेच्या अलीकडे आणि पलीकडे झालेल्या या वेगवेगळ्या घटना बघितल्या तर, काँग्रेसला वगळून तिसरी आघाडी वा कोणतीही आघाडी होण्याची शक्यता दिसत नाही, हे स्पष्ट होते. २०१९ मध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी बिगरभाजप राजकीय पक्षांना एकत्र आणण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांपेक्षा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी होत असलेल्या प्रयत्नांचे स्वरूप भिन्न आहे. २०१९ मध्ये प्रादेशिक पक्षांकडे काँग्रेसवर दबाव टाकण्याची ताकद नव्हती. आता ते अधिक मजबूत आहेत आणि काँग्रेसकडून अधिक राजकीय लवचीकता दाखवण्याची अपेक्षा करत आहेत. आत्ता सर्वाचे लक्ष उत्तर प्रदेशकडे लागलेले आहे. तिथे कदाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता राखूही शकतील, पण भाजपची ताकद शंभरेक जागांनी कमी झाली तर, त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहन करावे लागणार आहेत. त्यामुळे तिथे अखिलेश यांच्या ‘सप’ला छुपी मदत करण्यावर भाजपविरोधी पक्षांचा भर असू शकेल. त्यात काँग्रेस काय करणार, यावर लोकसभा निवडणुकीतील भाजपविरोधी एकजुटीची दिशा ठरू शकेल.
