एरव्ही मितभाषी आणि माध्यमांपासून फटकून राहणारे अशीच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांची ओळख बनली होती. मात्र लक्ष्यभेदी कारवाईनंतर अचानक त्यांचा वाचाळपणा वाढल्याचे जाणवू लागले. लक्ष्यभेद कारवाईचे श्रेय संघाला देण्यासारख्या पोरकट विधानांनी आणि या कारवाईबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या सत्कार सोहळ्यांनी पर्रिकर स्वत:बद्दलच्या अपेक्षांना स्वत:च तडे देत आहेत.. मंत्रिपद हातातून निसटण्यापूर्वी भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी राजधानीत बडी मेजवानी दिली होती. दहा-बारा केंद्रीय मंत्री व ५० खासदारांची त्याला हजेरी होती. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकरसुद्धा खास आले होते. ते आले कोणताही लवाजमा न घेता. खडसेंना भेटले, सर्वाना नमस्कार केला आणि जेवणासाठी चक्क रांगेत उभे राहिले, कोणताही आविर्भाव न दाखविता. उपस्थित मंडळी, विशेषत: अमराठी, डोळे विस्फारून पाहत राहिली. नेहमीच रांगेत उभे राहणारे, मुख्यमंत्री असताना स्कूटरवरून फिरणारे, अगदी सहजपणे मासळी बाजारात जाऊन खरेदी करणारे.. पर्रिकरांच्या साधेपणाचे, त्यातही साध्यातल्या साध्या वेशभूषेचे अनेक किस्से मराठी मंडळींना माहीत आहेत; पण दिल्लीला असली सवय नाही. इथे असतो भपका आणि डामडौल. आपल्या ‘व्हीव्हीआयपी’पणाची जाणीव इतरांना पदोपदी करून देण्यात इथे धन्यता मानली जाते. पर्रिकर या ‘व्हीव्हीआयपी सिंड्रोम’ला अपवाद. साधेपणाबरोबर तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, विषयांचा आवाका, हातातील कामांमध्ये झोकण्याचा स्वभाव आणि या सर्वात महत्त्वाची स्वच्छ प्रतिमा. मात्र, गेल्या काही महिन्यांमध्ये आणखी एका पलूने पर्रिकर ‘उजळले’ आहेत. तो म्हणजे वाचाळपणा! एरव्ही मोदी सरकारमध्ये वाचाळपणाची तशी कोणतीच कमी नाही. मात्र, वाचाळवीरांमध्ये परकर नव्हते. ना कधी त्यांनी माध्यमांचा घोळका जमविला, ना कधी सभा-समारंभ-मेजवान्यांमध्ये रमले. आपण आणि आपले काम बरे. ते पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आले ते एका वाहिनीवरील कार्यक्रमातील विधानाने. पाककडून सातत्याने शस्त्रसंधीचा भंग होत असल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले : ‘‘भारतात नवे सरकार आल्याची जाणीव पाकला झालेली नाही. आमच्या मराठीत एक म्हण आहे. ‘काटय़ाने काटा काढणे’. दहशतवाद्यांचा नायनाट दहशतवाद्यांमार्फतच होऊ शकतो.’’ बस्स. भारत जणू काय दहशतवादी तयार करणार असल्याचा निष्कर्ष त्यातून काहींनी काढला. स्वाभाविकपणे यच्चयावत राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये पर्रिकर प्रथमच ठसठसीतपणे चमकले. तत्पूर्वी, (काही) माजी पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षिततेशी (डीप अ‍ॅसेटशी) तडजोड केल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला होता; पण त्यावर फारसा गदारोळ झाला नव्हता. पण ही एक-दोन विधाने सोडली तर ते स्वत:च्या कोशात रमायचे. माध्यमांशी त्यांचा संपर्क किमान गरजेपुरता. मुलाखतीसाठी त्यांच्याकडे रांग असते. त्यात शेकडो जण कायम असतात, पण ते क्वचितच राजी होतात. त्यातच स्वभाव थोडा एककल्ली. त्यांच्या एककल्लीपणाचे फटके आम्ही (यापूर्वी) खाल्ल्याची लाडिक तक्रार मध्यंतरी एका केंद्रीय मंत्र्याची होती, पण हळूहळू ‘साऊथ ब्लॉक’ला (संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्यालय) त्यांची कार्यशैली उलगडू लागली. सर्वाना सहज उपलब्ध होतात. खासदारांचे साधेसाधे प्रश्न गांभीर्याने सोडवितात. पर्रिकरांपूर्वीही संरक्षण मंत्रालयाची सूत्रे एका ‘संत’ व्यक्तीकडे होती. ए. के. अँटनी हे त्यांचे नाव. ‘सेंट अँटनी’ असे त्यांना सर्व जण म्हणायचे. काँग्रेसच्या दलदलीत राहूनही ‘मिस्टर क्लीन’ ही प्रतिमा कसोशीने जपण्यासाठी ते अतिसावधपणे वागायचे. थोडी जरी शंका आली किंवा एखाद्याने विनापुरावा मोघम तक्रार जरी केली, तरी ते निर्णय स्थगित करायचे. गरजेचे असणारे; पण वादग्रस्त होण्याची भीती असलेले अनेक निर्णय घेण्याचे टाळायचे; विनाकारण बालंट नको म्हणून. एवढे होऊन व्हायचे ते घोटाळे होतच राहिले. पर्रिकरांनी ही निर्नायकी निर्णायकपणे थांबविली. धोरणलकवा बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आणला. ‘मेक इन इंडिया’ला जोडून संरक्षण उत्पादनांचे क्षेत्र खासगी उद्योगांना किलकिले केले. शस्त्रास्त्र खरेदी प्रक्रिया त्यांनी वेगवान आणि बऱ्यापकी पारदर्शक केली. संरक्षण व्यवहारांतील दलालीला पूर्णपणे चाप बसल्याचा निष्कर्ष आता लगेच काढता येणार नाही; पण बरेच नियंत्रण आल्याचे सांगितले जाते. फ्रान्सकडून राफेल विमान खरेदीचा निर्णय तर अत्यंत महत्त्वाचा. मोदींच्या मदतीने त्यांनी फ्रान्सशी बरीच घासाघीस केली. काहींच्या मते, तरीही राफेल महागडे पडले; पण लष्करी क्षमतेचा तपशील नीटसा अभ्यासला तर त्यात तथ्य वाटत नाही. परकरांनी असाच महत्त्वाचा निर्णय मार्गी लावला तो रशियाकडून एस-४०० विमानयंत्रणा खरेदी करण्याचा. एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याबाबतचा अमेरिकेबरोबर करार करतानाही त्यांचा खंबीरपणा उठून दिसला. त्यांच्या आणखी एका कृतीची फार चर्चा झाली नाही. परदेशी लष्करी विक्री करारानुसार, भारताने अमेरिकेकडे तब्बल तीन अब्ज डॉलरची (सुमारे २० हजार कोटी रुपये) ठेव ठेवली आहे. त्यातून अमेरिकी कंपन्यांकडून शस्त्रखरेदी करण्यात येते; पण अनेक वर्षांपासून ही भलीमोठी रक्कम तशीच त्यांच्याकडे पडून आहे. ना शस्त्रखरेदी झाली, ना त्यावरचे व्याज आपल्याला मिळाले. असे वर्षांनुवष्रे चालू आहे. २० हजार कोटींवरचे वार्षकि व्याज काढा, म्हणजे समजेल नुकसान. पर्रिकरांच्या नजरेला ही बाब पडल्यानंतर त्यांनी मागील वर्षांमध्ये सुमारे १.७ अब्ज डॉलर किमतीची आवश्यक शस्त्रखरेदी या निधीतून केली. चालू वर्षीही गरजेची शस्त्रखरेदीही त्यातूनच चालू आहे. यातून त्यांनी पाच हजार कोटी वाचविल्याचा अंदाज आहे. पण त्यांचे खरे योगदान राहिले ते ‘वन रँक- वन पेन्शन’च्या (ओआरओपी) अंमलबजावणीत. निवृत्त जवानांसाठी हा भावनिक मुद्दा. तरीही तीन-चार दशकांपासून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात होती. ‘ओआरओपी’चे आश्वासन दिले मोदींनी; पण ते प्रत्यक्षात उतरविले पर्रिकरांनी. किमान दहा हजार कोटींच्या ओझ्याला अर्थ मंत्रालय तयार नव्हते. अर्थ मंत्रालयातील बाबू त्यात काडय़ा घालत होते. दुसरीकडे वाटाघाटींना निवृत्त जवानांचा एक गट तयार नव्हता. तरीसुद्धा पर्रिकरांनी संयम सोडला नाही. आज कोणाही निवृत्त जवानाला विचारा, ‘ओआरओपी’चे मोल तो सांगेल. सातव्या वेतन आयोगाने त्यांच्या आनंदात आणखी भर पडेल. निवृत्त जवानांची मतपेढी भाजपबरोबर आहेच; पर्रिकरांनी ती मजबूत केली. संघपरिवारातील काही उत्साही मंडळी त्यांच्याकडे थेट ‘मोदींचे वारसदार’ म्हणून पाहत असताना, पर्रिकरांचा वाचाळपणा विलक्षण वाढल्याचे दिसते. ‘‘आम्ही केलेला तो पहिलाच सर्जकिल स्ट्राइक, यापूर्वी झाले ते लोकल ऑपरेशन्स’’, हा त्यांचा दावा बऱ्याच अंशी योग्य असला तरी तो सारखाच करणे आणि इतरांना हिणविणे योग्य नाही. ‘यूपीए’च्या काळातसुद्धा चार वेळा लक्ष्यभेदी कारवाई केल्याचे म्हणणे शरद पवारांचे होते; पण तो दावा त्यांच्याच काळात असलेल्या लष्करी कारवाईच्या महासंचालकांनी खोडला. पण परकर वारंवार बोलायला लागल्यानंतर पवार खवचटपणे म्हणाले, ‘‘..तर मग बांगलादेशनिर्मितीचे श्रेय पर्रिकरांनाच द्यावे लागेल.’’ वास्तविक पाहता, लक्ष्यभेदी कारवाईनंतर सरकार व भाजपने तोंडाला बऱ्यापकी पट्टी बांधलीय. फक्त पर्रिकरच बोलणार असल्याची तंबी मोदींनी सर्वाना दिलीय; पण आता स्वत: परकरच एवढे बोलत आहेत, की इतरांची गरजच उरलेली नाही. सर्वावर त्यांनी कडी केली ती लक्ष्यभेदी कारवाईचे श्रेय संघाच्या विचारसरणीला देऊन. असले अनावश्यक विधान किमान पर्रिकरांनी करावे, याचे आश्चर्य वाटते. सत्ता कोणाची आहे, हे सगळ्या जगाला माहीत असताना तसे ओरडून सांगण्याची काय गरज आहे? पण पर्रिकरांच्या वाचाळपणाबद्दल भाजपला कोणताच न्यूनगंड दिसत नाही. ‘‘स्वातंत्र्याचे श्रेय फक्त गांधी-नेहरूंना दिले गेले, बांगलादेशनिर्मितीचे श्रेय इंदिराजींनी घेतलेले चालते; मग लक्ष्यभेदीचे श्रेय संघ विचारसरणीला दिले तर का दुखते? पर्रिकरांनी ताकाला जाऊन भांडे लपविलेले नाही..’’ भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याची ही प्रतिक्रिया होती. त्याहून गंमत म्हणजे, एवढे होऊनही ‘न बोलता काम करणारे’ असल्याचे प्रमाणपत्र खुद्द मोदींनी परकरांना दिले. यातून मोदींना काय सुचवायचे, ते समजण्यास वाव नाही. मनाविरुद्ध गोव्यातून आलेल्या आणि हळूहळू दिल्लीकर होत असलेल्या पर्रिकरांची खरी राजकीय कसोटी पुढील वर्षी आहे. स्वप्रतिष्ठेसाठी त्यांना चिमुकला गोवा पुन्हा जिंकावा लागेल. सोबतीला सीमेवरच्या कुरापती चालू राहतीलच. शिवाय, संरक्षण खात्यातील काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे शिवधनुष्य पेलायचे आहे. खडसेंच्या त्या मेजवानीत एका वेगळ्या संदर्भामध्ये पर्रिकर म्हणाले होते, ‘‘मी बोलतो कमी, करतो जास्त!’’ त्यास स्वभाव म्हणा किंवा धोरण. पर्रिकरांनी ते न सोडणे श्रेयस्कर. मौनम् सर्वार्थ साधनम् असं उगीच नाही म्हटलेलं. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
