महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com ‘पेगॅसस’ प्रकरणावरून विरोधकांचे एकत्र येणे, त्यासाठी राहुल गांधींनी बैठका घेणे, ममता बॅनर्जीचा दिल्ली दौरा, सोनियांची भेट अशा घडामोडी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या गोंधळात झाल्या. पाणी आता विरोधकांच्या नाकातोंडात घुसू लागले असून भाजपविरोधात एकजूट दाखवली नाही तर गटांगळ्या खाव्या लागतील याची जाणीव झाल्याने विरोधी पक्षीय हातपाय मारू लागले आहेत.. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत दोन छायाचित्रांची चर्चा होती. गतकाळात राजीव गांधींच्या छत्रछायेखाली वावरणाऱ्या त्या वेळच्या तरुण-अपरिपक्व पण आक्रमक ममता बॅनर्जी, हे पहिले छायाचित्र; आणि आत्ता तीन दशकांनंतर मोदी-शहांवर मात करून पश्चिम बंगालचा गड राखल्यानंतर दिल्लीत आलेल्या ममता बॅनर्जी! ‘दहा जनपथ’वर भेट झाल्यानंतर पाठमोऱ्या ममतांकडे पाहणारे सोनिया आणि राहुल गांधी- हे दुसरे छायाचित्र अधिक प्रतीकात्मक आहे. कधीकाळी ‘एकला चलो रे’चा नारा देणाऱ्या काँग्रेस नेतृत्वाला जणू मागे टाकून भाजपविरोधी पक्षांचे नेतृत्व ममता बॅनर्जी करत असाव्यात, असे भासवणारे हे छायाचित्र. संसदेतील गदारोळाच्या बरोबरीने ममतांचा दिल्ली दौरा हादेखील राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा विषय बनला होता. सोनिया आणि ममता यांच्या भेटीने संसदेतील विरोधी पक्षांमधील चित्र बदलले हे मात्र खरे. पेगॅसस, शेती कायदे, इंधन दरवाढ, करोना या तीन-चार मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारविरोधात सगळेच विरोधी पक्ष आक्रमक झालेले होते. पण काँग्रेस आणि त्यांचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य पक्ष एकत्रित होते; तर तृणमूल काँग्रेस वेगळा लढत होता. बहुजन समाज पक्ष (बसप) आणि शिरोमणी अकाली दल यांची पंजाबमध्ये युती झाल्याने हे दोन पक्ष एकत्र होते. शिवसेना-आप हेही केंद्राविरोधात आवाज उठवत होते. लोकसभेत या सगळ्याच विरोधी पक्षांनी गदारोळ घातला; पण बारकाईने बघितले तर त्यांच्यात भेद दिसत होता. शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते लोकसभेत उपस्थित नसताना पक्ष सदस्याने प्रश्नोत्तराच्या तासात भाग घेतला होता. अन्य विरोधी पक्ष प्रश्नोत्तराचा तासही होऊ देत नसताना या भाजपविरोधी पक्षाकडून अनवधानाने ही चूक झाली. ‘यूपीए’तील काही अनुभवी सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही चूक होणार नाही याची दक्षता शिवसेनेकडून घेतली गेली. पंजाबमध्ये काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याने अकाली दल ‘यूपीए’च्या सदस्यांमध्ये मिसळून भाजपविरोधात उभे राहण्याची शक्यता नव्हती. बसप हा कुंपणावर बसलेला पक्ष आहे, शिवाय उत्तर प्रदेशमध्ये सहा महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक असल्याने बसपची संसदेत काँग्रेसशी जवळीक भाजपच्याही डोळ्यावर आली असती. त्यामुळे बसपने अकाली दलाबरोबर राहणे अधिक पसंत केले. राज्यसभेत चित्र थोडे वेगळे होते. तिथे तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस, आप, तसेच इतर विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. वरिष्ठ सभागृहात तृणमूल काँग्रेसच विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करत होता. या पक्षाच्या अर्पिता घोष सर्वात आक्रमक होत्या. सभापतींच्या समोरील हौद्यात जाऊन घोषणाबाजी करण्यात घोष पुढे होत्या. तृणमूल काँग्रेस सदस्यांच्या बरोबरीने काँग्रेसचे सदस्यही हौद्यात उतरलेले होते. लोकसभेमध्ये काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसला समन्वय साधण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे केंद्राविरोधात मोर्चा लढवत होते. राज्यसभेपुरतेच हे दोन पक्ष एकत्र होते. पण ममता बॅनर्जी यांच्या सोनियाभेटीनंतर झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत तृणमूल काँग्रेस सहभागी झालेला दिसला. विरोधी पक्षांचे एकत्र येणे हे पाणी विरोधकांच्या नाकातोंडाशी आल्याचे निदर्शक आहे असे ‘यूपीए’तील नेत्यांचे म्हणणे आहे. सोनिया-ममता भेट असो, राहुल गांधी यांनी ट्रॅक्टर चालवून आक्रमक होणे असो वा त्यांनी सलग दोन दिवस दोनदा विरोधकांची बैठक घेण्याचा निर्णय असो, भाजपविरोधात एकत्र यावेच लागेल याची जाणीव भाजपविरोधी पक्षांना प्रकर्षांने झालेली आहे. ‘पेगॅसस’ हा त्यासाठी वापरलेला एक मुद्दा आहे. ‘पेगॅसस’वर केंद्र सरकारकडून आणखी एखादे स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते. केंद्र सरकार सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची शक्यता आहे. पण त्यात तोडगा निघाला नाही (बहुधा निघणारही नाहीच!) तर पावसाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपेल. या विषयावर चर्चा झालीच तर यूपीए काळातील फोन टॅपिंगचाही मुद्दा निघू शकतो. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयावर पाळत ठेवली होती. असे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये डोकावण्याचे प्रकार याआधीही झालेले आहेत. पण, ‘पेगॅसस’च्या माध्यमातून या तंत्रज्ञानाचा वापर सरकारी यंत्रणेद्वारे जाणीवपूर्वक होणे ही टोकाची गंभीर बाब ठरते. त्यामुळे चर्चेचा इतिवृत्तांत दस्तऐवज म्हणून संसदेच्या इतिहासात कायमचा राहील आणि ही नोंद इतिहास निर्माण करू पाहणाऱ्या विद्यमान केंद्रीय नेतृत्वाला परवडणारी नसेल. संसदेत ‘पेगॅसस’वर चर्चा न होण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे! ‘सात वर्षां’चे गणित संसदेचे अधिवेशन या आठवडय़ात गुंडाळले जाऊ नये असे वाटत असेल तर विरोधकांना ‘पेगॅसस’व्यतिरिक्त केंद्राला अडचणीत आणणारे इतर विषयही हाताळावे लागणार आहेत. केंद्राची खरी अडचण झाली आहे ती करोनाच्या मुद्दय़ावर. विरोधकांनी करोनासंदर्भात लेखी प्रश्न विचारून केंद्राला अडचणीत आणले आहे. प्राणवायूअभावी कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही हे लेखी उत्तर राज्यांच्या आकडेवारीवर आधारलेले असले तरी, आता राज्यांकडे यासंदर्भातील माहिती केंद्राने मागितली आहे. करोनावर राज्यसभेत चर्चा झाली असली तरी लोकसभेत ती होणे बाकी आहे. सध्या लोकांच्या दृष्टीने संवेदनशील विषय करोना आणि इंधन दरवाढ आहे. महागाईच्या मुद्दय़ावरील चर्चा विरोधकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरणारी असेल. संवेदनशील विषय लोकांना आपलेसे वाटतात आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवता आले तर भाजपविरोधात जनमत तयार होऊ शकते, असा विचारप्रवाह विरोधकांमध्ये आपसांत मांडला जाऊ लागला आहे. काहींचे म्हणणे असे की, यूपीए सरकारचीही पहिली सात वर्षे निर्धोक होती. पाच वर्षांचा कालखंड तर लोकांनी यूपीए सरकारचा उदोउदो केला. सात वर्षांनंतरच टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा अशी भ्रष्टाचाराची मालिका उघड होऊ लागली नि मग यूपीए सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झाले. कथित टू जी घोटाळा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. तीच स्थिती आता भाजपची झालेली आहे, करोना असो वा इंधन दरवाढ केंद्र सरकार सात वर्षांनी कुठल्या ना कुठल्या अपयशात अडकू लागले आहे. हे लोकांसाठीचे संवेदनशील मुद्दे आम्हाला (विरोधकांना) हाताळावे लागतील. भाजपने ‘टू जी’चा राजकीय वापर करून घेतला तसा आम्हालाही करावा लागेल, असे विरोधकांमधील काहींचे म्हणणे आहे. या म्हणण्यातील वास्तव पाहिले तर पाणी विरोधकांच्या गळ्याशी आलेले आहे! भाजपच्या तीव्र प्रवाहाविरोधात पोहणे जमले नाही तर पाण्यात गटांगळ्या खाव्या लागतील. आणि म्हणून राहुल गांधींनी पक्षांतर्गत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांना अखेरची दोन वर्षे मुख्यमंत्रिपद देण्याचे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले होते असे म्हणतात. पण, सबुरी दाखवण्याची इच्छा नसल्याने ज्योतिरादित्य भाजपमध्ये गेले. सचिन पायलट यांना कदाचित राजस्थानचे मुख्यमंत्री केले जाऊ शकते. पक्षांतर्गत बदल करताना अन्य पक्षांशी जळवून घेण्याची प्रक्रिया काँग्रेस किती गांभीर्याने करेल यावर सोनिया-ममता भेटीचेही फलित अवलंबून असेल असे मानले जाते. दुसरा मुद्दा भ्रष्टाचाराचा. केंद्रातील भाजप सरकारमधील भ्रष्टाचाराची कथित प्रकरणे उघड करण्याचे विरोधकांनी खरोखरच मनावर घेतले आणि त्या प्रकरणांमध्ये थोडे जरी सत्य असेल, तर मात्र मोदी सरकारचे आगामी दिवस कठीण असतील. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे केंद्र सरकारही किती अडचणीत येऊ शकते याची चुणूक पाहायला मिळाली. ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान वापरले की नाही, याचे उत्तर केंद्र सरकारला देता येत नाही. ‘किसान संसद’ घेऊन शेतकऱ्यांनी केंद्राची अवस्था काटा रुतलेल्या दुखऱ्या पायासारखी केली आहे. करोनाची अडचण आहे, इंधन दरवाढ आहेच. अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणून विरोधक आक्रमक झाले आणि जनहिताचे मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचवून त्यांनी भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर भाजपकडे स्वत:ला वाचवण्यासाठी हिंदुत्व हाच एकमेव मुद्दा शिल्लक असेल. तसे संकेत भाजपकडून मिळू लागलेले आहेत.
