सरणारे वर्ष लोकसभा निवडणूक वर्षांपेक्षाही महत्त्वाचे ठरले. ‘आप’चा उदय, नितीशकुमार यांच्या स्वीकार्हतेवर बिहारी नागरिकांचे शिक्कामोर्तब, भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांवर, मुख्यमंत्र्यांवर झालेले आरोप व त्याचा संसदेच्या कामकाजावर झालेला परिणाम.. या दिल्लीच्या राजकारणावर अमिट छाप उमटवणाऱ्या घटना. त्यांचे पडसाद नव्या वर्षांत निश्चितपणे उमटतील.. सरत्या वर्षांत दिल्लीने प्रदूषण व राजकीय हेवेदाव्यांची वाढलेली काजळी अनुभवली. कधी असहिष्णुता तर कधी (दिल्लीच्या) मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयावरच सीबीआयच्या धाडी पाहिल्या. पंतप्रधानांची ‘मन की बात’ याही वर्षांत विरोधकांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेविरोधात शनिवार/रविवारचा मुहूर्त साधून फेसबुकी ‘मेणबत्ती संपद्राय’देखील इंडिया गेटच्या परिसरात अवतरला होता. हिवाळी अधिवेशनात ठोस कामकाज झाले नाही. सत्ताधारी व विरोधक परस्पर सामंजस्याने राजकारण करण्याऐवजी हेवेदावे करण्यात रममाण झाले होते. याच वर्षांच्या सुरुवातीला दिल्ली, तर शेवटी बिहारने भाजपची लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे आलेली धुंदी उतरवली. मावळत्या वर्षांने दिल्लीच्या राजकारणाचा बाज बदलला आहे. गतवर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीतील कार्यपद्धती बदलली होती. आता दिल्ली व बिहारच्या निकालांनी सत्ताधाऱ्यांना विचार करण्यास भाग पाडले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला रस्त्यावर उतरण्याची संधी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाने दिली. शक्य तितकी सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सोनिया व राहुल गांधी यांच्यामार्फत काँग्रेसने केला. नॅशनल हेराल्डप्रकरणी पक्षाची रणनीती ठरवताना काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना जाणीवपूर्वक सोनिया गांधी यांनी बाजूला ठेवले. झालेल्या प्रत्येक निर्णयाची माहिती राहुल गांधी यांना दिली जात होती, पण सोनिया सल्ला मात्र ज्येष्ठांचा घेत होत्या. पक्षातील ज्येष्ठांना ‘नॅशनल हेराल्ड’मुळे चांगले दिवस आलेत. लोकसभा व राज्यसभेतील सभागृह नेत्यांपासून ते ए. के. अँटोनी, जयराम रमेश यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी रणनीती आखली. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाचा निकाल काहीही लागो, परंतु यामुळे काँग्रेसला संघटित होण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा करून घेणाऱ्या काँग्रेसने आत्तापासूनच भाजपविरोधी राजकीय पक्षांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात सर्वात वरचे नाव आहे ते समाजवादी पक्षाचे. भारतीय राजकारणात उत्तर प्रदेशचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशवर सर्वाचीच नजर असते. लोकसभा व राज्यसभेत नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सातत्याने मदत केल्याने समाजवादी पक्षाचे महत्त्व काँग्रेसच्या लेखी वाढले आहे. दादरी प्रकरण झाले उत्तर प्रदेशमध्ये. तसा कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांचा विषय; परंतु असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर एकदाही प्रमुख विरोधी पक्षाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. समाजवादी पक्षाला हाच मोठा दिलासा होता. या दोन्ही पक्षांची जवळीक आघाडी होण्याइतपत झालेली नाही, पण संसदीय राजकारणात मात्र भाजपला ‘सळो की पळो’ करून सोडण्यात हे दोन्ही पक्ष राज्यसभेत का होईना यशस्वी झालेत. अर्थात ज्या-ज्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपकडून दुखावले जाईल, त्यांच्यासाठी काँग्रेसच समदु:खी असेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सचिवालयावर सीबीआयने टाकलेल्या धाडीची माहिती केंद्र सरकारला नव्हती, असे बिनदिक्कतपणे संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत सांगितले. इतकी वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात असलेल्या/मुरलेल्या व्यंकय्या नायडू यांच्या विधानावर कुणीही विश्वास ठेवला नाही. केजरीवाल यांनी दिल्ली सचिवालयावर टाकलेल्या धाडीचे निमित्त करून त्यांचे प्रधान सचिव यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांची चर्चाच बदलली. ‘डीडीसीए’प्रकरणी त्यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावरच आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले. प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी पुरावे गोळा करण्यासाठी दिल्ली सचिवालयावर धाडी टाकल्याचे सीबीआयचे स्पष्टीकरण कुणाच्याही स्मरणात नाही; परंतु ‘डीडीसीए’च्या फाइल्स मिळवून नष्ट करण्यासाठीच सीबीआयचे अधिकारी सचिवालयात आल्याचा केजरीवाल यांचा आरोप वर्मी बसला. सारी चर्चा त्यानंतर जेटली व डीडीसीएभोवती एकवटली. एका अर्थाने राजकीय मुत्सद्देगिरीत अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले. हिवाळी अधिवेशनात जेटलींविरोधात विरोधकांना मुद्दा मिळाला. जेटलींविरोधात आवाज उठवण्यावर काँग्रेसमध्ये दोन गट आहेत. एक गट आहे तो विद्वान, बुद्धिमान राजकारण्यांचा, तर दुसरा आहे तो आक्रमक नेत्यांचा. हा दुसरा गट राहुल गांधी यांना मानणारा आहे. या दोन्ही गटांमध्ये डीडीसीए प्रकरणावरून विसंवाद झाला. लोकसभेत स्थगन प्रस्ताव ज्येष्ठांनी द्यावा की पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदारांनी याची चर्चा काँग्रेसच्या बैठकीत रंगू लागली. अखेरीस डीडीसीएप्रकरणी पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदारांमार्फत स्थगन प्रस्ताव देण्यात आला. परस्पर सामंजस्याच्या राजकारणाचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. सत्ताधाऱ्यांसाठी अरुण जेटली संकटमोचकाच्या भूमिकेत आहेत. ‘ते जे बोलतात ते सरकारचे धोरण असते’ असे कित्येक केंद्रीय मंत्र्यांकडून त्यांच्याबाबत सांगितले जाते. असे असताना जेटलींवर झालेला आरोप हा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच हल्ला मानला गेला. अर्थात जेटलींची बाजू मांडण्यासाठी पक्षातील कुणावर जबाबदारी सोपविण्याची घाई भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी केली नाही. जेटलींनीदेखील मग कॅबिनेट मंत्र्यांनाच हाताशी धरले. एका केंद्रीय मंत्र्यास दीर्घकाळ ‘स्मृती’त राहील अशी डीडीसीए प्रकरणाची सर्व माहिती जेटली यांनी दिली. हिवाळी अधिवेशनात जेटलींच्या संसदेतील दालनातच ही बैठक झाली होती. याच केंद्रीय मंत्र्याने संसदेऐवजी भाजप मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. एरव्ही अधिवेशन काळात संसदेच्या आवारातच सर्व पक्षांच्या पत्रकार परिषदा होतात; परंतु पक्षीय पातळीवरून विपरीत संदेश जाऊ नये, याची काळजी सरकारकडूनच घेतली गेली. पक्षीय पातळीवरून दशकोट ‘मिस्ड कॉल’ सदस्यांपैकी कुणालाही ११, अशोका रस्त्यावरून जेटलींवर झालेल्या कथित आरोपांचा निषेध करण्याचा संदेश गेला नाही. प्रस्थापित अडचणीत येण्याची ही संधी ‘आप’मार्फत चालून यावी याचाही आनंद भाजपच्या नेत्यांना आहेच! ‘डीडीसीए’चा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर थंड बस्त्यात गेला होता, पण मार्गदर्शक मंडळाला राहावले नाही. त्यांनी एकत्र येऊन या प्रकरणी कीर्ती आझाद यांनाच मार्गदर्शन करण्याचे ठरवले. पुन्हा ‘डीडीसीए’ माध्यमांमध्ये चर्चिले जाऊ लागले. सरत्या वर्षांत ल्यूटन्स झोनमध्ये वावरणाऱ्या, सर्वपक्षीय/सर्वस्तरीय नेत्यांशी सकारात्मक संवाद असलेल्या जेटलींवर आरोप झाले. हा मुद्दा ‘आप’ सहजासहजी सोडणार नाही. ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला पुन्हा हा मुद्दा चर्चेला ‘आप’ घेईल व विरोधकांना घोषणाबाजीची संधी पुढच्याही वर्षी मिळेल. दिल्ली, बिहारचा निकाल व संसदेत विरोधकांच्या एकजुटीमुळे भाजपला मोठा झटका मिळाला आहे. त्याचे पडसाद पंतप्रधानांच्या संसदेतील भाषणादरम्यान उमटले; पण ‘जीएसटी’ विधेयक मंजूर न होण्यासाठी जसे विरोधी पक्ष कारणीभूत आहेत, त्यापेक्षा जास्त जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांचीच आहे. विरोधकांमध्ये फूट पाडण्यात अयशस्वी ठरल्याने संसदीय रणनीतीत भाजप या वर्षांत प्रभाव पाडू शकला नाही, याची चर्चा आता दिल्लीत सुरू झाली आहे. संघ परिवाराची भूमिका पुढील वर्षांत निर्णायक ठरेल. जमीन अधिग्रहण विधेयकाचा अध्यादेश पुन्हा लागू न करण्याचा निर्णय सरकारला घेण्यास भाग पाडण्यात घरातून होणारा विरोधही कारणीभूत ठरला. नितीन गडकरी यांच्यावर ‘आप’ने आरोप केले असताना संघ परिवार त्यांच्यासाठी सक्रिय झाला होता. जेटलींसाठी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली नाही. जेथून राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली त्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या संघटनेच्या एकाही अधिवेशनात जेटली गेल्या वीस वर्षांत एकदाही उपस्थित राहिले नाहीत, हेही प्राप्त राजकीय परिस्थितीत महत्त्वाचे ठरते. - टेकचंद सोनवणे tekchand.sonawane@expressindia.com twitter ; @stekchand
