|| महेश सरलष्कर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात कामकाजासाठी फक्त चार दिवस मिळाले, तेही तहकुबींमुळे वाया गेले. प्रश्नोत्तर, शून्य प्रहरही झाले नाहीत. विरोधकांनी गदारोळ केल्याचे कारण दिले गेले असले, तरी सभागृह चालवण्याचा प्रयत्न न करण्यातून कोणाला लाभ मिळवायचा होता? प्रत्येक वेळी संसदेच्या सभागृहांमध्ये गोंधळ झाल्यावर भाजपला वाटते की, देशाची प्रतिमा मलिन झाली. भाजप कधी विरोधी बाकांवर बसलेला नव्हता आणि त्यांनी कधी गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडले नव्हते, असाही बहुधा सत्ताधारी पक्षाचा समज आहे. संसदेचे कामकाज चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर असेल, तर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात भाजपला ती निभावता आलेली नाही. इंधन दरवाढ, करोना आणि शेती कायदे या तीन प्रश्नांवर विरोधक सभागृहांमध्ये आक्रमक होणार याची चुणूक केंद्र सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मिळालेली होती. संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची परंपरा आहे. तिथे पंतप्रधान उपस्थित राहतात, या वेळी पंतप्रधान मोदी फक्त आठ मिनिटे उपस्थित राहिले. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य संतापलेले होते. करोनावरील सादरीकरण आणि मोदींचे भाषण ‘संसद सौध’मधील एका कक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नवा पायंडा पाडला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांचे म्हणणे होते की, अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधानांनी संसदेत भाषण करावे. संसदेच्या बाहेर करण्याचे कारण काय? पश्चिम बंगालमधील विरोधकांचे भाजपने ऐकले नाही. त्यांनी एकाच दिवशी राज्यसभेत चर्चाही घडवून आणली आणि संसदेच्या बाहेर मोदींच्या उपस्थितीत करोनावर सादरीकरणही केले. शेती कायदे आणि ‘पेगॅसस’वर गोंधळ सुरू असताना अचानक केंद्र सरकारने राज्यसभेत करोनावर चर्चा ठेवली. दुपारी एक वाजल्यापासून साडेसहा-सात वाजेपर्यंत या विषयावर काथ्याकूट केला गेला. पण त्यातून काहीही निघाले नाही. नवनियुक्त आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांना बहुधा पंतप्रधान मोदींची स्तुती करण्यासाठी मंत्री म्हणून नेमले असावे असे त्यांच्या भाषणातून सातत्याने ध्वनित होत राहिले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत केंद्र सरकारचे काय चुकले वा त्रुटी राहिल्या, याबद्दल त्यांना काहीही म्हणायचे नव्हते. लशींचा तुटवडा का आहे, या मुद्द्याला त्यांनी बगल दिली. ते थाळ्या-टाळ्यांचे समर्थन आणि मोदींचे कौतुक करत राहिले. राज्यसभेत करोनावरील चर्चेचा खेळ सुरू असताना संध्याकाळी सहा वाजता ‘संसद सौध’मध्ये सादरीकरण केले गेले. आता करोनाचा विषय केंद्र सरकारने संपवून टाकला आहे. लोकसभेत करोनावर चर्चा केली गेली तर मंत्रिमहादेय थाळ्या-टाळ्यांच्या पलीकडे जाणार नाहीत, हेही स्पष्ट झालेले आहे. सध्या मंडाविया हे मोदींचे सर्वात विश्वासू मंत्री बनलेले आहेत असे दिसते. करोनाविषयक प्रत्येक बैठकीत-चर्चेत त्यांचा सहभाग असतो, त्यांची ओळख करून दिली जाते. अन्यथा कुठल्याही मंत्रालयाचा निर्णय मोदी परस्पर घेऊ शकतात. तत्कालीन शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल-निशंक यांच्या अनुपस्थितीत मोदींनी सीबीएसईच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मग काही आठवड्यांत निशंक यांची मंत्रिपदावरून गच्छंती झाली. शिक्षण खाते धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे सुपूर्द करून मोदींनी प्रधान यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे. मंडाविया गुजरातचे, तर प्रधान ओडिशाचे भावी मुख्यमंत्री मानले जात आहेत. मंडावियांना कदाचित मुख्यमंत्रिपद तुलनेत लवकर मिळू शकेल! नवनियुक्त केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना ‘पेगॅसस’चा फटका बसल्याचे ‘द वायर’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखातून दिसते. वैष्णव ‘पेगॅसस’वरून लोकसभेत केंद्र सरकारची तरफदारी करत होते, त्याच वेळेला संबंधित लेख जगजाहीर झाला. त्यामुळे ‘पेगॅसस’ नावाच्या हेरगिरी तंत्रज्ञानाने आपल्याही फोनमध्ये शिरकाव केला व आपल्यावर पाळत ठेवली गेली याची वैष्णव यांना कल्पना नसावी! पण राज्यसभेत ‘पेगॅसस’वरून केंद्राला ‘निर्दोष’ ठरवताना, वैष्णव यांना हे प्रकरण पूर्णत: माहिती झालेले होते. तरीही त्यांना मंत्री म्हणून बोलावे लागले. मोदी सरकारमध्ये एखाद्या मंत्र्याची किती टोकाची कोंडी होऊ शकते, हे यावरून दिसले. मोदींच्या सरकारमधील मंत्र्यांना न बोलण्याची वा फक्त सांगितलेले बोलण्याची सवय झालेली आहे, वैष्णवही त्यास अपवाद नाहीत. ‘पेगॅसस’ हे गंभीर प्रकरण आहे, ते अचानक का उघड झाले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण त्याचा इस्रााएलमधील सत्तांतराशी संबंध असल्याचे मानले जाते. त्यातून भारतातील पाळत ठेवण्याच्या गोपनीय उचापती बाहेर आल्या असाव्यात, अशी चर्चा संसदेच्या आवारात रंगलेली होती. खरे तर पाळत ठेवण्याच्या निव्वळ आरोपामुळेही एखाद्या सरकारवर पायउतार होण्याची नामुष्की आली असती; पण विरोधकांकडे संसदेत वा संसदेबाहेर भाजपला अचडणीत आणण्याची ताकद नसल्याने मोदी सरकार नामानिराळे राहिलेले आहे. ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत झालेला गदारोळ केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडलेला आहे. विरोधकांनाच संसदेचे कामकाज होऊ द्यायचे नाही असा आरोप करून सभागृहे सातत्याने तहकूब झाली आहेत. ‘पेगॅसस’सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेली चर्चेची मागणी गैर नव्हती; मात्र केंद्र सरकारने वैष्णव यांना स्पष्टीकरण द्यायला लावून हा विषयच हातावेगळा करण्याचे ठरवले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (१९ जुलै) ‘पेगॅसस’ प्रकरण समोर आलेले होते; पण मंत्र्यांची आणि राजकीय नेत्यांची नावे २० जुलै रोजी उघड झाली. मग मात्र विरोधकांनी ‘पेगॅसस’ प्रकरणाला खऱ्या अर्थाने हात घातला. ‘एनएसओ’ ही इस्रााएली कंपनी ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशातील कोणाचाही फोन हॅक करू शकत असेल, तर देशाच्या सार्वभौमत्वावर घाला घातला गेलेला आहे. असे असेल तर मोदी सरकारने हे तंत्रज्ञान खरेदी केले आहे का? पाळत ठेवण्यासाठी ‘एनएसओ’ला यादी कोणी तयार करून दिली? केंद्र सरकारचे कोणते मंत्रालय वा मंत्री यादीसाठी जबाबदार आहे?- हे प्रश्न विरोधकांनी संसदेत विचारले असते. पण अगदी प्रश्नोत्तराचा तास वा शून्य प्रहरही होऊ दिलेला नाही. शून्य प्रहरात ‘पेगॅसस’चा मुद्दा विरोधकांना उपस्थित करता आला असता. त्यावर मंत्र्यांना उत्तर वा स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक नाही, पण सातत्याने याच मुद्द्यावर वेगवेगळे प्रश्न येत राहिले तर प्रसारमाध्यमांतून त्याची चर्चा होते; संसदेबाहेर अशी चर्चा होत राहणे केंद्र सरकारला अधिक त्रासदायक असते. त्यामुळे विरोधकांनी गोंधळ घातला म्हणून कामकाज स्थगित करणे हा केंद्र सरकारसाठी सोयीस्कर सुटकेचा मार्ग ठरला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार शांतनू सेन यांचे निलंबन हा त्याचाच एक भाग झाला. या निलंबनाच्या निमित्ताने गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनातील राज्यसभेतील नाट्याची पुनरावृत्ती झाली. शेती कायद्यांना विरोध करणाऱ्या सदस्यांचे निलंबन केले गेले आणि विरोधकांनी बहिष्कार टाकल्यावर केंद्र सरकारने तीनही वादग्रस्त विधेयके संमत करून घेतली होती. केंद्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. ‘जंतरमंतर’वर अखेर ‘किसान संसद’ घेण्याची परवानगी द्यावी लागली. संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत सकाळी ११ ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत शेतकरी दररोज आंदोलन करणार आहेत. या वेळी पोलिसांनी आणि शेतकरी संघटनांनीही कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची दक्षता घेतलेली आहे. ‘किसन संसदे’त फक्त दोनशे शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यामागे करोना हे प्रमुख कारण असले, तरी संसदेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या या आंदोलनस्थळावर पुन्हा गडबड नको या भीतीपोटी केंद्राने ‘किसान संसदे’वर मर्यादा आणलेल्या आहेत. या विषयावर काँग्रेस आक्रमक झाला असला, तरी त्यांना तृणमूल काँग्रेसचे सहकार्य मिळालेले नाही. तृणमूल काँग्रेसला इंधन दरवाढ, ‘पेगॅसस’ आणि शेती कायदे हेच मुद्दे स्वतंत्रपणे उपस्थित करायचे आहेत. काँग्रेसही आक्रमक तृणमूलला दोन हात लांब राहूनच पाठिंबा देत आहे. अकाली दलाने शेती कायद्यांच्या मुद्द्यावरून फलकबाजी केली आहे; पण काँग्रेसचे नेते संसदेच्या आवारात गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करत असताना अकाली दलाचे खासदार सुखबीरसिंग बादल आणि हरसिमरत कौर बादल हे पती-पत्नी संसद भवनाच्या एका दरवाजासमोर निषेध करत होते. संसदेत गोंधळ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून होत आहे, पण विरोधकांतील प्रत्येक पक्ष वेगवेगळ्या तीव्रतेने सरकारचा विरोध करत आहेत. इंधन दरवाढीचा निषेध म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे नेते सायकल घेऊन आले, काँग्रेसने ही संधी गमावली. करोनाविषयक सादरीकरणावर काँग्रेस, अकाली दल यांनी बहिष्कार टाकला, पण ‘यूपीए’तील अन्य पक्ष सहभागी झाले होते. विषय महत्त्वाचे असतील आणि केंद्र सरकार चर्चेला तयार नसेल, तर विरोधक आक्रमक होऊन सभागृहात गदारोळ करणारच. विरोधकांचा गोंधळ संसदेला नवा नाही, पण प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहरातून विरोधकांना मुद्दे मांडण्याची संधी देणे हे लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेतील सभापतींचे कर्तव्य असते. पण दोन्ही सदने कामकाज चालण्याचा प्रयत्न न करताच तहकूब होत असतील, तर त्यास विरोधकांपेक्षा सत्ताधारी पक्षाला अधिक जबाबदार धरले पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातील तहकुबीचा डाव कोणी खेळला असावा, हे स्पष्ट झाले आहे. आता दुसऱ्या आठवड्यात केंद्र सरकार नवी विधेयके संमत करून घेण्याच्या मागे लागेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
