|| महेश सरलष्कर
सलग १५ वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांच्या निधनाने दिल्लीकरांनी त्यांचा अस्सल नेता गमावलेला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आप आणि भाजप यांचा मुकाबला करण्यासाठी आता काँग्रेसकडे एकही अनुभवी-कणखर नेता उरलेला नाही..
शीला दीक्षित यांच्यासाठी २०१२ हे वर्ष राजकीयदृष्टय़ा अत्यंत प्रतिकूल होते. त्यानंतर वर्षभरात त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून जावे लागले. पुढील पाच वर्षे दीक्षित अज्ञातवासातच होत्या. २०१९च्या सुरुवातीला काँग्रेसने त्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या राजकारणात सक्रिय व्हायला भाग पाडले. हे वर्ष मध्यावर आलेले असताना शीला दीक्षित यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे. दिल्लीची विधानसभा निवडणूक सहा महिन्यांवर आली असताना काँग्रेसने दिल्लीचा नेता गमावलेला आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत नामुष्कीजनक पराभव पाहिला आहे. नेतृत्वहीनतेने ग्रासलेल्या या राष्ट्रीय पक्षाचे दिल्लीतील निवडणुकीतही काही खरे नाही!
सुमारे ४० वर्षे शीला दीक्षित यांनी राजकारणात घालवली. त्यातील १५ वर्षे त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या. २०१३ मध्ये ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांचा पराभव केला. विधानसभा निवडणुकीतील दीक्षितांचा हा पराभव अपमानच होता. ज्या नेत्याने दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलला, लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे निर्णय घेतले, त्यालाच दिल्लीकरांनी नाकारले. दिल्लीकरांना शीला दीक्षित नको होत्या. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला आणखी बदलण्याचे आश्वासन दिले होते. मध्यमवर्गाला कधी काळी शीला दीक्षित आपल्या वाटल्या होत्या, पण याच वर्गाला केजरीवाल अधिक आशादायी वाटले. केजरीवाल यांनी घोळ घातले, पण दिल्लीकरांनी त्यांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवून त्यांना दुसऱ्यांदा संधी दिली. त्या संधीचे केजरीवाल यांनी सोने केले. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात बदल केले. आता पुन्हा ते लोकांच्या समोर मते मागायला जाणार आहेत, पण त्यांना आव्हान द्यायला आता शीला दीक्षित नाहीत.
दीक्षित यांच्या शेवटच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. दीक्षितांची लोकप्रियता तुलनेत टिकून राहिली तरी मनमोहन सिंग सरकारवरील लोकांचा विश्वास हळूहळू कमी होत गेला. यूपीएमधील घटक पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारला वेठीला धरलेले होते. भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांनी वर्तमानपत्रांचे रकाने भरले जात होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग हतबल होते. त्यांना हातावर हात ठेवून बसण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यूपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रत्यक्ष सत्ता सांभाळत होत्या, पण त्यांच्या हातूनही सत्तेवरील नियंत्रण सुटलेले होते. या निर्नायकीत रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांनी जनआंदोलन केले. भाजप आणि रा. स्व. संघाने आंदोलनात हवा भरली. या आंदोलनाचा मेंदू मानले गेलेले केजरीवाल नंतर निवडणुकीच्या राजकारणात उतरले. त्यांचा झंझावात शीला दीक्षित यांचा पराभव करून गेला. शीला दीक्षितांच्या १५ वर्षांच्या कारभारामुळे दिल्लीकर त्यांना कंटाळले असतील; पण दीक्षितांच्या पराभवात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा वाटा मोठा होता. या आंदोलनाने यूपीए सरकारला धूळ चारली तसेच काँग्रेसची दिल्लीतील सत्तादेखील उखडून टाकली.
‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार प्रकरणाने शीला दीक्षितांच्या मुख्यमंत्रिपदाला आणि आत्तापर्यंतच्या प्रभावी कारभाराला गालबोट लावले. दिल्लीत जंतर-मंतरवरच नव्हे, तर देशाच्या रस्त्यारस्त्यांवर लोक मेणबत्त्या घेऊन निदर्शने करत होते. हे प्रकरण होण्याआधीपासूनच दिल्ली बदनाम झालेली होती. महिलांसाठी दिल्ली किती असुरक्षित आहे, याचे दाखले दिले जात होते. बलात्काराच्या घटनाही घडत होत्या. निर्भया प्रकरण निर्घृण होते. जनसामान्यांना जबरदस्त मानसिक धक्का देणारे होते. लोकांनी शीला दीक्षित यांना लक्ष्य बनवले. खरे तर दीक्षित मुरलेल्या राजकारणी होत्या. केंद्रात सरकारही काँग्रेसचे होते. असे असताना त्यांनी वादग्रस्त विधान करणे टाळायला हवे होते. कायदा-सुव्यवस्था केंद्राच्या ताब्यात असल्याने आपण काहीही करू शकत नाही, असे दीक्षितांचे म्हणणे होते. मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी नाकारण्याचाच हा भाग होता. जंतर-मंतरवर दीक्षितांनी भेट दिली, पण आंदोलनकर्त्यांचा प्रक्षोभ अधिकच वाढला. त्यामुळे दीक्षितांना जंतर-मंतरवरून निघून जावे लागले. सर्वसामान्य लोकांपासून दूर जावे लागणे हा दीक्षित यांच्या राजकीय आयुष्यातील कधीही न घडलेला प्रसंग होता! २०१० मध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धाच्या तयारीत घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला गेला. मनमोहन सिंग सरकारने चौकशी सुरू केली. देशभर गाजलेल्या जेसिका लाल हत्येतील दोषी मनु शर्मा याला पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. त्यांचे निर्णय लोकांना आवडले नाहीत. दिल्लीकरांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर केले.
दिल्लीतील काँग्रेसचे सज्जन कुमार, जगदीश टायटलर यांच्यासारख्या प्रबळ नेत्यांवर शीख दंगलीतील सहभागाचे आरोप होते. शीला दीक्षित यांची प्रतिमा स्वच्छ होती. महिला राजकारणी म्हणून गरजेचा असणारा कठोरपणा, शिस्त, शालीनता, त्याचबरोबर उपजत मृदूपणा, लोकांना जोडून घेण्याची कला, संयम अशा विविध गुणांचा समन्वय शीला दीक्षितांमध्ये होता. कदाचित म्हणूनच १९९८ मध्ये भाजपच्या सुषमा स्वराज यांच्यासारख्या उमद्या महिला मुख्यमंत्र्याकडून सत्ता काबीज करण्यात शीला दीक्षित यशस्वी ठरल्या. ल्युटन्स दिल्लीतील वर्तुळातच नव्हे, तर त्याबाहेरील जुन्या दिल्लीच्या गल्ल्यांमध्ये जाऊनही दीक्षितांना लोकांशी सहज संवाद साधता येत असे. वाहतुकीच्या बेशिस्तीने दिल्लीतील वाहतूक प्रश्न अक्राळविक्राळ झाला आहे, वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलायला हवा, आपल्याला आधुनिक व्हायला हवे हे त्यांनी दिल्लीकरांना पटवून दिले. त्यांचा पाठिंबा मिळवला. आजघडीला दिल्ली राहण्यासाठी सुसह्य़ झाली आहे. त्याचे सगळे श्रेय शीला दीक्षित यांच्याकडेच जाते.
दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यशैलीच्या तुलनेत शीला दीक्षित यांचा कारभार अधिक संतुलित आणि समन्वय साधणारा होता. केजरीवाल बंडखोर आहेत. दिल्लीतील नोकरशाहीची नाराजी ओढवून घेण्यासही ते मागेपुढे पाहात नाहीत. दीक्षितांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी कधीच दोन हात केले नाहीत. दीक्षितांनी नोकरशाहीला आपलेसे केले. त्यांना गोंजारून त्यांच्याकडून काम करवून घेतले. वेळप्रसंगी त्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून दीक्षितांनी कारभार केला. उलट, केजरीवालांनी प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारला अधिक अधिकार देण्याची मागणी केली. नोकरशाहीला केजरीवालांनी आव्हान दिले, हे नापसंत असल्यानेच त्यांच्याविरोधात नोकरशाहीने बंड केले. पण शीला दीक्षितांनी कधीही नोकरशाहीला दुखावले नाही. केजरीवालांनी केंद्राशी सातत्याने दोन हात केले, पण दीक्षित यांनी तसे करणे जाणीवपूर्वक टाळले. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या, पण त्याचा त्यांनी कधीही आग्रह धरला नाही. १९९८ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार होते, पण दीक्षित यांनी ना कधी वाजपेयींशी वाद घातला ना अडवाणींशी!
गांधी घराण्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध ही दीक्षित यांची मोठी जमेची बाजू होती. राजीव, सोनिया आणि त्यानंतर राहुल या तिघांनीही शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला. खरे तर २०१४-१९ अशी पाच वर्षे दीक्षित विजनवासात गेलेल्या होत्या. दिल्ली काँग्रेसही त्यांच्या ताब्यात राहिलेली नव्हती, पण लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राहुल गांधींनी त्यांच्याकडे दिल्ली काँग्रेसची जबाबदारी सोपवली. अखिल भारतीय काँग्रेसप्रमाणे दिल्ली काँग्रेसही खिळखिळी झालेली आहे. ना संघटना मजबूत, ना नेतृत्व. त्यामुळे वयाच्या ८१ व्या वर्षी शीला दीक्षित यांना कुटुंबाचा विरोध पत्करून लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरावे लागले. जुन्या काँग्रेस नेत्यांना काँग्रेसने आघाडी करणे पसंत नसते. त्यांचा इतकी वर्षे जोपासलेला अहं दुखावतो. शीला दीक्षित अपवाद नव्हत्या. आपशी आघाडी करण्याला त्यांनी इतका कडाडून विरोध केला, की लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने एकटय़ाने भाजपला आव्हान दिले आणि पराभव पदरात पाडून घेतला. आपशी आघाडी केली तर पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असे त्यांना वाटत होते. आघाडी केली तर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आपशी कसे लढता येईल, असा त्यांचा सवाल होता. हा प्रश्न दिल्लीच्या राजकारणाशी सीमित आणि कदाचित योग्यही होता; पण देशाच्या व्यापक राजकारणाला तो छेद देणारा ठरला. त्याने काँग्रेसचे नुकसान केले हेही खरेच! आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून शीला दीक्षित यांचेच नाव घेतले जात होते. त्यांना दिल्ली काँग्रेस पुन्हा उभी करावी लागणार होती; पण आता शीला दीक्षित यांच्याशिवायच काँग्रेसला प्रतिस्पध्र्याशी विधानसभा निवडणुकीत लढावे लागणार आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com