अर्थसंकल्पी अधिवेशानात सत्ताधाऱ्यांची सर्वथा कोंडी करण्याचे नेपथ्य रचले गेले असताना प्रत्यक्षात अधिवेशनाचा पहिला अंक त्या नेपथ्याच्या विसंगत असाच वठला. याचे कारण प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस व राहुल गांधी यांची कमी पडलेली तालीम. आपली नेमकी भूमिका काय याचाच त्यांना विसर पडल्याने ज्या ठिकाणी जोरदार प्रवेश करायचा तेथेच नेमका या पात्रांनी रंगमंच सोडला व सूत्रे आपसूकपणे गमावली.. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालेला गोंधळ व त्याचे उमटलेले राजकीय पडसाद यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सत्ताधारी भाजपला हे सारे त्रासदायक जाईल, असेच वातावरण होते. एखादा संवेदनशील विषय समोर आल्यास सत्ताधारी पक्षाची अधिवेशनाला सामोरे जाताना कसोटी लागते. भाजपची तशीच गत झाली होती. सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याकरिता काँग्रेसकडे तसे मुद्देही होते. रोहितच्या आत्महत्येवरून सारे विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. कारण दलित विद्यार्थ्यांची आत्महत्या, त्यातच भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यावर प्रकरण शेकलेले हे सारे भाजपची डोकेदुखी वाढविणारे आहे. रोहितची आत्महत्या आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील गोंधळ यामुळे भाजप बचावात्मक, तर विरोधक व विशेषत: काँग्रेस आक्रमक असेल, असे अधिवेशानच्या आधी वाटत होते. प्रत्यक्षात अधिवेशनाच्या सुरुवातीच्या काळात भाजपने बाजी मारली, तर काँग्रेसला संधीचे सोने करता आले नाही. रोहित वेमुला प्रकरण संसदेच्या अधिवेशनात जड जाईल, अशी भाजपच्या गोटात चिंता होती. अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) संसदेवरील हल्लाप्रकरणी फाशी देण्यात आलेला अफझल गुरू आणि पाकिस्तानच्या बाजूने देण्यात आलेल्या घोषणांनी सारे वातावरणच बदलले. रोहितच्या आत्महत्येवरून लक्ष विचलित करण्याकरिता भाजपने राष्ट्रप्रेमी विरुद्ध देशद्रोही, असा मुद्दा पुढे आणला. मध्यमवर्गीय, तरुणवर्ग वा सोशल मीडियाला हा मुद्दा बराच भावला. ‘जेएनयू’वरून पोलिसांनी केलेली कारवाई वा विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाकुमार याला न्यायालयात वकिलांकडून झालेली मारहाण यामुळे भाजपच्या विरोधात वातावरण तापले होते. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे देशद्रोह्य़ांची बाजू घेत असल्याचा प्रचार सुरू झाला. संसदेच्या अधिवेशनात याचे सारे पडसाद उमटले. रोहितच्या आत्महत्येवरून देशातील दलित समाजात सत्ताधारी भाजपबद्दल काहीशी संतप्त भावना निर्माण झाली आहे. भाजप किंवा त्यांच्याशी संबंधित परिवारातील संघटनांमुळे रोहितला आत्महत्या करावी लागली याची बोच दलित समाजात आहे. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहितच्या आत्महत्येबरोबरच दिल्लीतील ‘जेएनयू’तील घोषणाबाजीचा मुद्दा भाजपने सरमिसळ केला. ‘जेएनयू’तील घोषणाबाजी कोणी केली हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे, पण हे सारे भाजपच्या पथ्यावरच पडले. अधिवेशनाच्या सुरुवातीला हा मुद्दा काँग्रेसला तापविता आला नाही. संसदेत आपल्याला बोलू दिले जाणार नाही, असे सांगत राहुल गांधी यांनी आधीच वेगळा सूर लावला. वास्तविक या मुद्दय़ावर राहुल गांधी यांनी लोकसभेत बोलणे आवश्यक होते. काँग्रेस पक्षातही हा मतप्रवाह आहे. भाजप सदस्यांनी गोंधळ घालून राहुल यांना अडविले असते तर आपल्याला बोलू दिले जात नाही हे देशासमोर राहुल यांना सांगता आले असते. पण ही संधी राहुल गांधी यांनी गमाविली. संसदेतील चर्चेत सहभागी होणे किंवा बाहेर भाषणे करणे यात फरक असतो. नेमके यातच राहुल कमी पडतात, असा काँग्रेसमधील ज्येष्ठांचाही सूर आहे. राज्यसभेत बसपच्या मायावती यांनी रोहितच्या आत्महत्येवरून आक्रमकपणे भूमिका मांडली. त्या तुलनेत लोकसभेत काँग्रेसला प्रभावीपणे हा मुद्दा मांडता आला नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपला पेचात पकडण्याचे प्रयत्न केले. राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांच्या भाषणाचे अनेकांनी कौतुक केले. काँग्रेस किंवा विरोधकांचा हल्ला परतवून लावण्याकरिता भाजपने रोहितच्या आत्महत्येपेक्षा ‘जेएनयू’मधील घोषणाबाजीवर भर देऊन सारे चित्रच पलटविले. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी तशा वादग्रस्तच. त्यांच्या पदवीचा गोंधळ झाला. शिक्षणाच्या भगवेकरणावरून त्या वादग्रस्त ठरल्या. शिक्षणमंत्री म्हणून त्यांच्या क्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले होते. जेएनयू आणि हैदराबाद विद्यापीठ यावरील चर्चेला उत्तर देताना इराणीबाई कधी भावुक तर कधी भलत्याच आक्रमक झाल्या. ‘सास भी कभी बहू थी’ मालिकेतील तुलसी या भूमिकेमुळे रुपेरी पडद्यावर गाजलेल्या स्मृतीबाईंनी लोकसभेत अगदी फिल्मी स्टाइल उत्तर दिले. त्या चर्चेला उत्तर देत असताना काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केल्याने त्यांना त्याचा फायदाच मिळाला. यूपीए सरकारच्या काळात कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावरील चर्चेच्या उत्तरात तेव्हा विरोधात असलेले भाजपचे सदस्य उपस्थित राहून मंत्र्यांना अडवीत असत. काँग्रेसने इथेही संधी घालविली. स्मृती इराणी यांचे उत्तर सायंकाळी सातच्या सुमारास सुरू झाले. सर्व वाहिन्यांवर (प्राइम टाइम) थेट प्रक्षेपण झाले. अफझल गुरूचे तुम्ही समर्थन करणार का, देशविरोधी घोषणा खपवून घेणार का, या व अशा आवेशपूर्ण भाषणामुळे स्मृती इराणी यांच्याबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये आपसूकच चांगले मत तयार झाले. पुढील दोन दिवस समाजमाध्यमांमधून स्मृती इराणी यांच्या भाषणाची क्लिप व त्या कशा आवेशपूर्ण बोलल्या याचीच चर्चा सुरू होती. वास्तविक कोणत्या खासदाराने कोणते पत्र दिले हे संसदेत जाहीर केले जात नाही, पण ईराणीबाईंनी ते संकेत पाळले नाहीत. काँग्रेसचे सदस्य सभागृहात असते तर त्यांना इराणी यांच्या प्रत्येक मुद्दय़ावर त्यांना अडविता आले असते. रोहितच्या आत्महत्येशी सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे सांगत त्यांनी जबाबदारी ढकलून दिली. सभागृहात उपस्थित राहून काँग्रेसला निदान रोहितच्या आत्महत्येच्या मुद्दय़ावर तरी रोखता आले असते. महत्त्वाच्या चर्चेवरील मंत्र्याच्या उत्तराच्या वेळी बाहेर जाऊन विरोधकांनी, विशेषत: काँग्रेसने नुकसान करून घेतले. ‘आपण काही चुकीचे केले असल्यास शिर आपल्या पायाशी ठेवण्यास तयार आहे,’ असे सांगत स्मृती इराणी यांनी मायावती यांनाही अंगावर घेतले. लोकसभेत भाजपने बाजी मारून नेली असली तरी रोहित आणि ‘जेएनयू’वरून बसपच्या मायावती आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस कॉम्रेड सीताराम येचुरी यांनी राज्यसभेत स्मृती इराणी यांना निदान रोखले. भाजपमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचा वचक आहे. लालकृष्ण अडवाणी, यशवंत सिन्हा किंवा मुरली मनोहर जोशी या मार्गदर्शक मंडळाने बिहारच्या पराभवानंतर आवाज उठविला, पण त्याचा फारसा काही परिणाम झाला नाही. याउलट परिस्थिती काँग्रेसमधील. अफझल गुरूवरून भाजपने काँग्रेसला लक्ष्य केले असताना माजी गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अफझल गुरूचे प्रकरण योग्यपणे हाताळले गेले नाही, असे विधान करून भाजपला आयते कोलीतच दिले. वास्तविक ही बोलण्याची वेळ नव्हती. काँग्रेसला अफझल गुरूचे जास्तच प्रेम आहे, असा हल्ला भाजपने चढविताच अ. भा. काँग्रेसने चिदम्बरम यांच्या मताशी सहमत नाही, अशी भूमिका मांडली असली तरी काँग्रेसचे व्हायचे ते नुकसान झालेच. पक्षाशी बांधिलकी नसणाऱ्या सर्वसामान्यांमध्ये यातून वेगळा संदेश जातो. इशरत जहाँ व अफझल गुरू या दोन प्रकरणांवरून जी. के. पिल्लई आणि आर. के. सिंग या दोन माजी गृहसचिवांच्या गेल्या दोन दिवसांतील विधानांवरून काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढच झाली आहे. देशात हळूहळू भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होत असतानाच, तसेच उद्योग जगताचादेखील या सरकारबद्दल अपेक्षाभंग झाला आहे. अशा वेळी राजकीय लाभ उठविण्याचे काँग्रेसकडून खुबीने प्रयत्न होणे गरजेचे असले तरी काँग्रेसचे नेते भलतीकडेच भरकटत चालल्याचे चित्र दिसते. ‘नॅशनल हेराल्ड’वरून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागल्याने काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून काँग्रेसने ‘मुंबई तरुण भारत’ या रा. स्व. संघाशी संबंधित वृत्तपत्राला भाजपने केलेली आर्थिक मदत व राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केलेला नियमभंग यावरून भाजपला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळणारा निधी हा राजकीय कारणांकरिताच वापरावा या वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हेराल्डप्रकरणी केलेल्या विधानाचा आधार घेत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी जेटली यांच्यावरच पलटवार केला आहे. भाजपला अडचणीत आणण्याकरिता काँग्रेस मुद्दय़ांच्या शोधात आहे. रोहित वेमुलाची आत्महत्या हे प्रकरण संसद वा संसदेच्या बाहेर तापविण्याची काँग्रेसला आयती संधी मिळाली होती, पण भाजपच्या तिरक्या चालीने काँग्रेसने ही संधी गमाविली.
