|| महेश सरलष्कर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कैरानाचा दौरा करून ध्रुवीकरणाला गती दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हाच प्रयोग भाजपच्या अंगाशी आला होता. काँग्रेस आणि बसपने भाजपविरोधातील नेतृत्व समाजवादी पक्षाकडे दिल्याचे अप्रत्यक्ष मान्य केले तरी इथली लढाई अधिक रंगतदार बनू शकेल. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे टप्पे नेहमीच पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत राहतात. या वेळीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या टप्प्यांमध्ये ‘दिशाबदल’ करण्यास नकार दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या एकूण ४०३ जागा असून पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील १७२ मतदारसंघांत मतदान होईल. पहिला टप्पा १० फेब्रुवारीला (५८ जागा) म्हणजे १८ दिवसांवर आलेला आहे. त्यानंतर १४ फेब्रुवारीला दुसरा टप्पा (५५ जागा) आणि मतदानाचा तिसरा टप्पा २० फेब्रुवारी रोजी (५९ जागा) पार पडेल. त्यापुढील चार टप्प्यांमध्ये अवध, पूर्वांचल आणि बुंदेलखंड या भागांतील २३१ जागांवर मतदान होईल. शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये बसण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजपने ‘चुकांची दुरुस्ती’ केली, कृषी कायदे रद्द केले, पंतप्रधानांनी माफी मागितली. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची ही पूर्वार्धातील रणनीती होती. आता निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष मतदानासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी उरला असताना हमखास विजय मिळवून देईल, अशा रणनीतीचा अवलंब भाजपला करावा लागणार होता. त्याकडे आता भाजप आपसूक वळलेला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये निव्वळ जातीची गणिते मांडून जागा जिंकता येत नाहीत, तिथे धर्माची गणितेही मांडावी लागतात. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये हेही गणित पक्के जमले तर, उर्वरित भागांमध्येही धर्माच्या आधारावर निवडणूक लढवणे भाजपला सोपे जाईल. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये यंदाही भाजपने २०१७ प्रमाणे धर्माचा आधार घेतलेला आहे. इथे भाजपला यश मिळवण्यासाठी ध्रुवीकरणाशिवाय पर्याय नाही असे दिसते! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू केलेल्या प्रचार दौऱ्यातून तरी हाच संदेश दिला गेला आहे. ‘कुजबुजी’तून ध्रुवीकरण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३१ जानेवारीपर्यंत जाहीर प्रचारसभांवर बंदी घातली असल्याने राजकीय पक्षांचे नेते घरोघरी जाऊन प्रचार करत आहेत. अशा स्वरूपाच्या थेट प्रचारामध्ये उपस्थित मुद्द्यांना मतदार योग्य आणि अपेक्षित प्रतिसाद देत असतील तर, एखाद्या मतदारासंघात दिलेला संदेश आपोआप अन्य मतदारसंघातही खोलवर पोहोचतो. भाजपकडे संघटनेचे जाळे असल्याने ‘कुजबुज’ प्रचाराचा सर्वाधिक वापर या पक्षाकडून होतो. घरोघरी जाऊन प्रचार करणे म्हणजे कानोकानी मुद्दे पसरवणे. अशा प्रचारामध्ये भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते माहीर आहेत! पश्चिम उत्तर प्रदेशात ‘कुजबुजी’तून भाजपने ध्रुवीकरण सुरू केलेले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक प्रचारात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आता सक्रिय झालेले आहेत. त्यांच्या प्रचाराचा भर नेहमी ध्रुवीकरणावर असतो. दोन वर्षांपूर्वीच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील शहा यांचा प्रचार पाहिला तर, पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये त्यांच्या प्रचारातील मुद्द्यांमुळे कोणी आश्चर्यचकित होणार नाही. शहांनी प्रचाराची सुरुवातच कैरानातून केली! शेतकऱ्यांचे आंदोलन भरात असताना शहांनी कैरानाचा विषय काढला होता पण, नंतर तो भाजपने अधांतरी सोडून दिला होता. आता पुन्हा कैरानात जाऊन शहांनी हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण ऐरणीवर आणले आहे. जाट-मुस्लीम गणित मुझफ्फरनगरमध्ये दंगल होण्याआधी २०१२ मध्ये कैरानाची जागा भाजपकडे होती पण, त्यानंतर २०१४ मध्ये झालेली विधानसभेची पोटनिवडणूक, २०१७ ची विधानसभा निवडणूक आणि २०१८ मध्ये झालेली लोकसभेची पोटनिवडणूक या तीनही निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. २०१६ मध्ये कैरानातील मुस्लीम गुंडांमुळे काही हिंदू व्यापाऱ्यांना गाव सोडून जावे लागले होते, हा भाजपचा प्रचार तेव्हाही फारसा उपयोगी ठरला नव्हता. पण, कैरानातील कथित हिंदू-मुस्लीम मतभेदाचा मुद्दा भाजपकडून सातत्याने मांडला जातो. दोन दिवसांपूर्वी शहांनी कैरानाच्या दौऱ्यात पुन्हा या विषयावर भाष्य केले. योगी सरकारने मुस्लिमांची ‘दबंगगिरी’ मोडून काढल्यामुळे कैरानामध्ये हिंदू व्यापारी आपापल्या घरी परतले असल्याचा दावा शहांनी केला. मुख्यमंत्री योगींनी कैरानातील कथित हिंदू व्यापाऱ्यांच्या पलायनाची तुलना काश्मिरी पंडितांशी केली आहे. १९९० च्या दशकामध्ये काश्मीर खोऱ्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे काश्मिरी पंडितांना तिथून पलायन करावे लागले होते. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती बदलू लागली असून तिथे विकास होऊ लागल्याचा दावा योगींनी केला आहे. कैरानामध्येही ‘दबंगगिरी’चा बिमोड झाल्यामुळे इथेही विकास होऊ लागेल असे योगींचे म्हणणे आहे. भाजपने कैरानाला काश्मिरी ‘रंग’ दिलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या असंतोषावर ध्रुवीकरण हाच जालीम उपाय असल्याचे भाजपला वाटत असावे. समाजवादी पक्षाला मुस्लीम मतदार मते देतील. त्यांच्या गुंडगिरीला आळा घातला गेला आहे, आता त्यांचे उमेदवारही पराभूत करा, असा संदेश हिंदू जाट मतदारांना देण्याचा प्रयत्न ध्रुवीकरणातून भाजपला द्यायचा असावा. शेतकरी आंदोलन ऐन भरात होते, तेव्हा मुझफ्फरनगर येथे झालेल्या ‘किसान महापंचायती’मध्ये हिंदू-मुस्लीम एकजुटीचा नारा दिला गेला होता. मुस्लीम आणि जाटांचे मनोमीलन झाल्याचे सांगितले गेले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाटांनी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघात फिरकू दिले नव्हते. जाटांची भाजपवरील नाराजी उघडपणे दिसत होती. २०१७ आणि २०१९ प्रमाणे जाट मतदारांनी पुन्हा भाजपकडे वळावे यासाठी ‘कैराना’चा उपयोग केला जाऊ लागल्याचे दिसते. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाशी (आरएलडी) युती केली आहे. जाट मतदार हे ‘आरएलडी’चे प्रमुख मतदार आहेत. जाट-मुस्लीम गणित जमले तर भाजपला पश्चिम उत्तर प्रदेश जिंकणे कठीण होईल. पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती? उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्ष अवघड जागेचे दुखणे होणार नाही याची दक्षता ‘सप’ला घ्यावी लागणार आहे. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने दलित-मुस्लीम गणित मांडलेले आहे. ‘बसप’ने तीन टप्प्यांत मिळून सुमारे ४० मुस्लीम उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उरवले आहेत. मुस्लीम मतदारांच्या दुभाजनाच्या भाजपच्या रणनीतीला बसपची अप्रत्यक्ष मदत झाली नाही तर उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक पश्चिम बंगालच्या वळणाने पुढे जाऊ शकेल. भाजपने तिथे टाकलेला ध्रुवीकरणाचा डाव त्यांच्या अंगाशी आला आणि मुस्लिमांनी तृणमूल काँग्रेसला एकगठ्ठा मते दिली. परिणामी, तृणमूल काँग्रेसलाही अपेक्षित नसलेले यश त्यांच्या पदरात पडले होते. उत्तर प्रदेशात खरी लढाई भाजप आणि ‘सप’ या दोन पक्षांमध्ये असली तरी, काँग्रेस आणि बसप हे दोन पक्ष ‘सप’साठी किती दुय्यम भूमिका बजावतात हेही महत्त्वाचे ठरू लागले आहे. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी मुख्यमंत्रिपदाचे पिल्लू सोडून दिले असले तरी, त्यातून ना काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद वाढेल ना पक्षाच्या जागांमध्ये खूप मोठी संख्यात्मक वाढ होईल. उत्तर प्रदेशात बिगरभाजप सत्तास्थापनेमध्ये काँग्रेसला पाठिंबा द्यावा लागला तर, पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे दुर्लक्षित राहणार नाहीत हे कटाक्षाने पाहिले जाईल, असे प्रियंका गांधी पक्षाचा युवा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाल्या. हे पाहिले तर काँग्रेसने आत्तापासून दुय्यम भूमिका घेतल्याचे दिसते. बसपच्या सर्वेसर्वा मायावतींचे म्हणणे आहे की, मुस्लिमांनी काँग्रेसला मते देऊ नयेत. काँग्रेसमुळे बिगरभाजप मतांमध्ये विभाजन होत आहे. म्हणजे; ‘सप’ने सक्षम मुस्लीम उमेदवार दिला तर मुस्लिमांनी ‘सप’लाच मते द्यावीत असाही अर्थ या विधानामधून निघू शकतो. भाजपविरोधातील लढाईत काँग्रेस आणि बसपने सपचे वर्चस्व अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले तरी ही लढाई रंगतदार होईल. पश्चिम बंगालमध्येही काँग्रेस आणि डाव्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व मान्य केले होते. परंपरागत मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यांमध्येही या दोन पक्षांनी ‘तृणमूल’साठी मैदान सोडून दिले होते. उत्तर प्रदेशमध्येही या वेळी बिगरभाजप पक्षांनी समाजवादी पक्षाकडे भाजपविरोधाचे ‘नेतृत्व’ सोपवले तर, पश्चिम बंगालप्रमाणे इथेही भाजपच्या ध्रुवीकरणाला तगडे आव्हान मिळू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
