जेएनयूच्या निमित्ताने प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचा डावा की उजवा रंग ओळखणे एकीकडे सोपे करून टाकले असले तरी या व इतर विषयांवरच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे यशापयश अवलंबून आहे. एकीकडे सत्ताधाऱ्यांच्या रणनीतीचा, तर दुसरीकडे सरकारला कोंडीत पकडणारे मुद्दे मांडताना प्रामुख्याने राहुल गांधी यांच्या व्यूहनीतीचा कस लागणार आहे.. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे भवितव्य काय असेल, याची प्रचीती सध्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून येते. रोहित वेमुला प्रकरण अद्याप शांत झालेले नसताना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राष्ट्रविरोधी(!) घोषणाबाजीचे प्रकरण तापले. अर्थात भारतीय जनता पक्षात वरच्या फळीतील नेत्यांनी जेएनयूमधील प्रकरण जणू काही इष्टापत्ती मानली आहे. म्हणजे अफजल गुरूला फासावर लटकवण्याविरोधात निदर्शने करणारे विद्यार्थी, त्यांचे समर्थन करणारे प्राध्यापक, विद्यार्थी -प्राध्यापकांच्या सुरात सूर मिसळणारे अभ्यासक, बुद्धिजीवी, विचारवंत- अशांना हेरण्याची नामी संधी मिळाल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काय होईल, हा पुढचा प्रश्न. तर या भाजप नेत्यांच्याच मते -राष्ट्रविरोधी(!) विचार-घोषणांना साथ देणारे कोण हे एकदा देशवासीयांना कळेल. राजकीयदृष्टय़ा ही रणनीती किती यशस्वी होणार, हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच स्पष्ट होईल. परंतु एकदा का कन्हैया कुमारवर कारवाई केली की मग बाकी सगळे शांत होणार, हा भ्रम मात्र सध्या तरी भाजप नेत्यांचा दूर झाला आहे. येत्या मे महिन्यात भाजप सत्तेत येण्यास दोन वर्षे पूर्ण होतील. या दोन वर्षांत विरोधकांना कामकाज बंद पाडण्याची संधी प्रत्येक अधिवेशनाच्या प्रारंभी भाजप खासदार, केंद्रीय मंत्र्यांनीच उपलब्ध करून दिली. महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभीच ही संधी जेएनयूने उपलब्ध करून दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किती कामकाज होईल, यावरच प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असल्याने तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य शांत बसणार नाहीत. त्यांची रणनीती यापूर्वीच ठरली. जेएनयू म्हणजे डाव्यांचा गड. तेथेच डाव्यांना सरकारकडून खिंडीत गाठण्याचे प्रयत्न होणार असतील तर तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना त्याचे सोयरसुतक नाही. मग उरले हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरण. हा मुद्दा काँग्रेस व तृणमूल काँग्रेस वाटून घेणार आहेत. राज्यसभेत त्यांच्या साथीला येईल तो बहुजन समाज पक्ष. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात यापेक्षा वेगळे घडण्याची चिन्हे नाहीत. केंद्रातील भाजप सरकारची सर्वाधिक क्षमता वादग्रस्त विषय निस्तरण्यातच खर्ची पडत आहे. कधी अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट तर कधी विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरण. आता त्यात जेएनयूची भर पडली आहे. हा मुद्दा राष्ट्रविरोधी घोषणाबाजीचा असल्याने त्यावर प्रत्येक राजकीय पक्षास सावध प्रतिक्रियाच द्यावी लागते. भाजप नेत्यांकडूनही त्यामुळे चुका होतात. एक तर सध्या दिल्लीत अगदी मी-मी म्हणवणारे भाजप नेतेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘गुडबुक’मध्ये राहण्यासाठीच कष्ट घेतात. आता वाराणसी मतदारसंघाच्या विकासासाठी प्रमुख व्यक्ती म्हणून मोदी यांनी सांस्कृतिकमंत्री महेश शर्मा यांची नियुक्ती केली. हे मंत्री नियमितपणे पंतप्रधान कार्यालयात जातात. जाण्यापूर्वी व नंतर याचे वृत्त उत्तर प्रदेशच्या सर्व नेत्यांपर्यंत पोहोचेल याची तजवीज करतात. त्यामुळे म्हणे ठाकूरजी अस्वस्थ झाले. त्यांनी थेट पीएमओमध्येच चौकशी केली. आता महेश शर्मा पीएमओमध्ये जातात, पण केवळ तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतात नि परततात. ही माहिती मिळाल्यावर ठाकूर राजनाथजींना हायसे वाटले. उत्तर प्रदेशमधील नेत्यांमध्ये ही अशी अस्वस्थता आहे. मग कधी-कधी ‘पीएमओ’चे लक्ष वेधण्यासाठी अगदी बनावट ट्विटर अकाऊंटवरील माहितीची शहानिशा न करताच जेएनयूमधील संवेदनशील विषयावर तात्काळ प्रतिक्रिया दिली जाते. अर्थात त्याचा परिणाम व्हायचा तो झालाच! भाजपमधूनही वेगळा सूर उमटू लागला. जेएनयूला लक्ष्य करणे म्हणजे विरोधी विचारांच्या तळावर हल्ला करण्यासारखे आहे. हे आवश्यक होतेच पण त्याची आत्ता गरज नव्हती, असा मानणारा एक मोठा गट भाजपमध्ये आहे. परंतु जेएनयूमध्ये जे घडले त्याचे राजकीयकरण झाल्याने सर्वच भाजप नेत्यांना प्रतिक्रिया देणे भाग पडले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन समोर असताना सत्ताधारी भाजपने फार धाडसी रणनीती आखली अशी चर्चा सरकारमध्येच रंगू लागली आहे. काँग्रेसला तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बंद पाडण्यासाठी पुरेसे मुद्दे मिळाले आहेत. मुद्दा आहे तो राहुल गांधी संसदेत कशा प्रकारे भूमिका मांडतात हा. जेएनयूच्या मुद्दय़ावर बोलण्यापूर्वी त्यांच्या सल्लागारांनी भरपूर अभ्यास केला. त्याची टिपणं काढलीत. राहुल गांधी सध्या त्याचा अभ्यास करीत आहेत. एरव्ही त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांसाठी दुर्लभ दर्शन असणारे राहुल गांधी पत्रकारांनाही भेटू लागले आहेत. अशा भेटीदरम्यान अनेक प्रश्न विचारले जातात, त्याची तीच ठोकळेबाज उत्तरे राहुल गांधी देतात. मग पत्रकारांनाच प्रतिप्रश्न, मूळ प्रश्न सोडून भलतेच उत्तर, तासाभराच्या गप्पांमध्ये खुर्चीच्या पायाशी (कॉफी पिऊन) ठेवलेला रिकामा मग चारदा उचलण्याची राहुल गांधी यांची पराकाष्ठा सुरू असते. त्या कसरतीतून राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षतेने अनौपचारिक चर्चेचा समारोप करतात. या गप्पांनंतर त्यांच्या सभोवताली वावरणारे उच्चविद्याविभूषित, फॉरेन रिटर्न सहकारी त्यांना काय म्हणायचे होते हे नेमकेपणाने पत्रकारांना सांगण्याचा प्रयत्न करतात. प्रश्न विचारले जातात, ठरलेल्या धाटणीतील उत्तरे दिली जातात. स्वतंत्र विचार म्हणून राहुल गांधी यांची छाप तेवढी चर्चेअंती उमटायची राहते. आता जेएनयूप्रकरणी राहुल गांधी संसदेत ही छाप उमटवू शकतील की नाही, याचीच चिंता काँग्रेस खासदारांना आहे. त्यामुळे लोकसभेत या मुद्दय़ावर कोण बोलणार हेही काँग्रेसमध्ये निश्चित झालेले नाही. साधारण पहिला आठवडा हा रेल्वे अर्थसंकल्पाचा असेल. तो शांततेत पार पडण्याची चिन्हे आहेत. खरा संघर्ष सुरू होईल तो दुसऱ्या आठवडय़ात. त्यासाठी काँग्रेसमध्ये कुणा विद्यार्थ्यांवर कारवाई, स्वातंत्र्याची गळचेपी, विरोधकांचा आवाज चिरडला जातोय वगैरे वगैरे घोषणा तयार झाल्यात. तर काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने जेएनयूमधील राष्ट्रविरोधी कार्यक्रमांची यादीच तयार केली आहे. देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये जेएनयूमधील घटनेचे समर्थन करणाऱ्यांवरही सरकारची नजर आहे. अगदी अफजल गुरूला संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातच फासावर लटकवले होते याचीही आठवण राहुल गांधी व काँग्रेस नेत्यांना सरकारकडून करून देण्यात येईल. जेएनयूमुळे आर्थिक सुधारणा, स्थावर मालमत्ता विधेयक, वस्तू व सेवा कर विधेयकावरील चर्चा बंद झाली. असेही संसदेचे कामकाज चालू न देण्यावर काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता आहे. तसे पाहता राज्यसभेत चर्चेला गुलाम नबी आझाद तयार होते. पण सोनिया गांधी यांनीच त्यांना आता राहुल गांधीच निर्णय घेतील, अशी सूचना केली. मग आझाद यांनी नाही म्हणणे शक्यच नव्हते. राहुल गांधी केरळ व आसाम विधानसभा निवडणुकीला महत्त्व देत आहेत. आझाद यांनी त्यांना तामिळनाडूचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. सोनिया गांधी यांना भेटून आझाद यांनी नवी जबाबदारी मिळवली. देशाच्या एका टोकावर दिल्लीत जेएनयूमध्ये संघर्ष पेटला असताना दुसऱ्या टोकावर असलेल्या तामिळनाडूत मात्र नवी राजकीय समीकरणे तयार झाली आहेत. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी द्रमुक व काँग्रेसच्या संभाव्य आघाडीची चर्चा जेएनयूमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर सुरू झाली आहे. दिल्ली दरबारातील या घटनाक्रमात महत्त्वाच्या विधेयकांवर साधी चर्चादेखील सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये नाही. अधिवेशनाच्या तयारीसाठी भाजपचे मुख्य प्रतोद, केंद्रीय मंत्री व संसदीय मंडळाच्या बैठकीचा केवळ सोपस्कार पार पाडला जाईल. सत्तास्थापनेपासून पंतप्रधान एकच एक गोष्ट वारंवार सांगत आहेत. ‘वादग्रस्त विधाने करू नका. त्याचे समर्थन करू नका. एक नेता बोलला म्हणून दुसऱ्याने प्रतिक्रिया देऊ नका. विकासकामांची माहिती द्या. सरकारी योजनांची माहिती द्या.’ आताही तेच होईल. त्याचा परिणाम होत नसल्यानेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाज होण्याची आता सरकारलाच आशा नाही. tekchand.sonawane@expressindia.com twitter : @stekchand
