भूसंपादनाचा २०१३ चा कायदा बदलून रालोआ सरकारने त्याजागी वटहुकूम आणला. पण त्या मूळ कायद्यामागील संकल्पनांचे संदर्भ ताजे ठेवणारे हे पुस्तक आहे. महत्त्वाच्या विषयांवर झालेल्या चर्चा आणि ऊहापोह संकलित करणाऱ्या पुस्तकाला ‘वाचकप्रियता’ कधी मिळणार नसतेच, तरीही अशा पुस्तकांचे मोल असाधारण असते. उदाहरणार्थ, शाहबानो प्रकरणावर असगर अली इंजीनिअर यांनी २५ वर्षांपूर्वी संकलित केलेले पुस्तक हे आजही त्या प्रकरणाच्या अभ्यासकांना तर संदर्भग्रंथ म्हणून आवश्यकच ठरते; पण ‘शाहबानो प्रकरणी राजीव गांधी यांनी कचखाऊपणा करण्याचे कारण तरी काय असावे?’ असे कुतूहल असलेल्या आजच्या वाचकालाही मुद्देसूद आणि पारदर्शक उत्तराच्या शोधासाठी ते पुस्तक उपयोगी पडते. ही अशी आवश्यकता-उपयुक्तता असलेले अलीकडले (प्रकाशन दिनांक ३ मे २०१५) ‘लेजिस्लेटिंग फॉर जस्टिस’.काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातील भूसंपादन विधेयकाबद्दलचे हे पुस्तक, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश आणि मुहम्मद अली खान यांनी सहलिखित, सहसंकलित केलेआहे. हे पुस्तक महत्त्वाचे का, याचे एक उदाहरण असे : परवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत, ‘हवे तर राज्यांनी आपापले भूसंपादन कायदे करावेत’ अशी भूमिका मांडली आहे. तिचा ऊहापोह किंवा प्रतिवाद करण्याची तथ्यपूर्ण कारणेदेखील या पुस्तकातून मिळतील.. मुळात जमीन हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असला, तरी भूसंपादन कायद्याचा संबंध ‘भूधारणा’ म्हणजेच मालमत्तेशी आहे आणि मालमत्ता अधिग्रहणाचा विषय राज्यघटनेच्या समावर्ती सूचीत- म्हणजे केंद्राच्याही अखत्यारीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जे अनेक निवाडे दिले, त्यांतून केंद्रानेच याविषयीचा कायदा करण्याची गरज व्यक्त झाली होती आणि नियमगिरी भूसंपादनाविषयी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जी पद्धत आखून दिली, ती लोकांना न्याय देणारी आहे, हे निसंशय. त्यामुळे हा विषय केवळ भूसंपादन, मालमत्ता अधिग्रहण किंवा विकास यांच्याशी संबंधित नसून नागरिकांच्या कोणत्या हक्कांचे रक्षण भारत सरकारला करायचे आहे आणि कोणत्या पद्धतीने, याच्याशीही निगडित आहे, असे हे पुस्तक सांगते. भूसंपादनाची नवी (परंतुनंतरच्या वटहुकुमांनी मोडीत काढलेली) प्रक्रिया, भरपाईची मोजदाद करण्याचे नियम, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत, कायदा लागू झालेला नसताना ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या हक्कांचे रक्षण, सरकारला जमीन ‘तातडीने’ हवी असेल तर ती परिस्थिती कोणकोणती याबद्दल स्पष्ट आणि पारदर्शक विवेचन, अनुसूचित जाती-जमातींच्या (विशेषत आदिवासींच्या) हक्कांसाठी विशेष तरतुदी, भूसंपादनासाठी कायमस्वरूपी प्राधिकरण अशा तरतुदींमागल्या न्यायिक संकल्पना काय होत्या, याचा सांगोपांग आढावा हे पुस्तक घेते. अखेरचे प्रकरण नव्या ‘वटहुकुमा’बद्दल आहे आणि त्याचा प्रतिवाद करूनच या पुस्तकातील लिखाणाचा भाग संपतो. त्यानंतरच्या १०० हून अधिक पानांत, लोकसभा आणि राज्यसभेत २०१३ च्या विधेयकावर झालेल्या चर्चेतील भाषणे आहेत! त्या वेळच्या भाजप, बसप आदी पक्षांच्या भूमिका आणि आजच्या भूमिका यांतील महदंतर या पुस्तकातून उघडे पडते. मात्र, २०१३ चा कायदा पुढील पाच वर्षे तरी भूतकाळातच जमा राहणार, याची जाणीवदेखील हे पुस्तक वाचताना सतत होत राहाते! त्या अर्थाने, हे पुस्तक म्हणजे एका ‘दिवंगत’ कायद्याचा स्मरणग्रंथ ठरले आहे. ६ लेजिस्लेटिंग फॉर जस्टिस- द मेकिंग ऑफ द २०१३ लँड अ‍ॅक्विझिशन लॉ लेखन व संकलन : जयराम रमेश , मुहम्मद अली खान प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सटिी प्रेस पृष्ठे : २५४, किंमत : ४९५ रुपये
