अंमलबजावणीचे काय?

बालमजूर कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने, दिवसाढवळ्या जे बेकायदा घडत होते, त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बालमजूर कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने, दिवसाढवळ्या जे बेकायदा घडत होते, त्याला कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे अनेक नवे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक व मनोरंजन उद्योग आणि क्रीडा प्रकारांमध्ये चौदा वर्षांखालील मुलांना काम करू देण्यास सशर्त परवानगी देणारी ही दुरुस्ती गेली अनेक वर्षे वास्तवात आहे. दरवर्षी शिवकाशीला फटाक्यांच्या कारखान्यांत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडणाऱ्या कोवळ्या मुलांची संख्या कधीच कमी झाली नाही, याचे कारण बालमजुरीची भयाण वस्तुस्थिती आहे. शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांना पर्याय म्हणून घरातल्या बालांना, विशेषत: मुलींना गुरे वळण्यापासून ते पेरणी- कापणीपर्यंतच्या कामांत गुंतवणारे पालक इतकी वर्षे बेकायदा राबवत होते, हे खरे आहे. त्याचे मुख्य कारण गरिबी हे आहे. मुलांना धोकादायक उत्पादनांच्या कारखान्यांत कामाला पाठवताना, कोणत्याही पालकांना आनंद होण्याची शक्यताच नसते. ते अगतिकतेपोटी घडते. मुलांनी शिकून-सवरून मोठे व्हावे, ही तर जगातल्या प्रत्येक पालकाची मनीषा असते. भारतात बालमजुरांचे प्रमाण अधिक असल्याचे युनिसेफचा अहवाल सातत्याने सांगतो आहे, मात्र त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. प्रश्न आहे, तो मुलामुलींना शिक्षण देऊन कौशल्ये आत्मसात करण्यास मदत करणारी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्याचा. सहा वर्षांपूर्वी संसदेने संमत केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे देशातील चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देऊ केले, तरी त्याचा म्हणावा तेवढा दृश्य परिणाम झाला नाही. घातक उत्पादनांच्या कारखान्यांत बालमजूर असू नयेत, असे कायद्यातील नवी दुरुस्ती सुचवत असली, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यक्षम यंत्रणा नाही. सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून भारत आपली पाठ थोपटून घेत असला, तरीही या युवकांच्या हाताला पुरेसे काम नाही. त्यात बालमजूर अतिशय कमी पैशांत उपलब्ध होत असल्याने, त्यांना मिळू शकणारे काम लहान मुलांना मिळते. परिणामी चोऱ्या करणे हा त्यांचा रोजीरोटीचा व्यवसाय बनतो. बालमजूर ही गुलामगिरी आहे, हे मुळात मान्य करायला हवे. ती दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करत असतानाच त्याची कठोर अंमलबजावणीचीही यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. एवढेच करून न थांबता शाळाबाह्य़ मुलांनी शाळेत येऊन शिकण्यासाठी त्यांच्या पालकांची मनेही वळवायला हवीत. शालेय पोषण आहारात जोवर धान्य दिले जात असे, तोपर्यंत घरातल्या मुलांनी शाळेत जाण्याने कुटुंबाच्या जेवणाचा प्रश्न सुटत असे. आता शाळेतच आहार दिला जाऊ लागल्याने कुटुंबातल्या इतरांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली. त्याचा विपरीत परिणाम उपस्थितीवर होऊ लागला. अमली पदार्थाच्या वाहतुकीत किंवा तस्करीसाठी मुलांचा सर्वात मोठा वापर केला जातो. हे सर्व राजरोसपणे घडत असते. पोलिसांनाही त्याची माहिती असते, पण कुणावरच कारवाई होत नाही. गरिबीने या बालांचे बालपण तर करपून जातेच, पण त्यांचे भविष्यही काळवंडले जाते. जगण्यासाठी विविध कौशल्ये शिकवण्यावर भर देऊन वयात आल्यानंतर त्यांना जगण्याचे साधन मिळवून देणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. भाषा, गणित आणि इतिहास, भूगोलाबरोबरच ही कौशल्ये मुलांना जगण्यासाठी उपयोगी पडणारी होऊ शकतात. शिक्षण हक्क कायद्यात वयाच्या चौदा वर्षांपर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. त्याला अनुसरून कायद्यात बदल करण्यात आला असला, तरीही शाळा सुटल्यानंतर किंवा आधी काम करता येईल, ही अट तपासणीसाठी अतिशय अवघड आहे, याचे भान सरकारला असायला हवे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अन्वयार्थ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Law tweaked child can work in family entertainment trade

ताज्या बातम्या