समाजातील दुर्बल घटकांना बेमुर्वत घटकांपासून संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी मिळाली, तर त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. त्यांची कार्यक्षमताही वाढते आणि सामाजिक तसेच व्यक्तिगत विकासाच्या प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग वाढून सर्वागीण विकास साध्य होतो. अशा व्यापक दृष्टिकोनातून अशा घटकांना संरक्षण देण्याची गरज प्रकर्षांने अधोरेखित होऊ लागली. केवळ सामाजिक मानसिकतेत बदल घडविण्याच्या वेळखाऊ प्रक्रियेस कायद्याचेही बळ मिळावे असा विचार प्रबळ झाला, तेव्हा अशा घटकांना कायद्याचे संरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अशा कायद्यांमुळे या घटकांमधील मोठा वर्ग संरक्षित होतो, हे स्पष्ट असूनदेखील या कायद्यांवर बोटे ठेवत नाके मुरडणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. हुंडाबळीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी हुंडा प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, या कायद्याचा गैरफायदा घेत निरपराधांवर गुन्हे दाखल केले जातील अशी भीती व्यक्त होत होती, तरीही या कायद्यामुळे हुंडाग्रस्त विवाहितांना व्यापक संरक्षण मिळाले, हे वास्तवच आहे. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याबद्दलही अशाच तक्रारी अधूनमधून डोके वर काढत असतात, तरीदेखील या कायद्याने दुर्बल समाजघटकांना अत्याचाराविरुद्ध उभे राहण्याचे बळ दिले, हेही तसेच वास्तव आहे. माहिती अधिकाराच्या कायद्याबद्दलही अशाच तक्रारी असल्या तरी या कायद्याने शासन व प्रशासन यंत्रणेला पारदर्शकता जपणे भाग पाडले आहे. असे असतानाही, कायद्याच्या गैरवापराची चारदोन उदाहरणे पुढे करून भुई धोपटणाऱ्यांचे रडगाणे सुरूच असते. कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा अलीकडे ऐरणीवर आला आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे लिंगभेदरहित समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीस खीळ बसण्याची भीती असते. एकत्र काम करताना स्त्रीला तिच्या जीवनाच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या सुरक्षिततेची हमी असेल, तरच ती आत्मविश्वासाने काम करू शकते. तसे वातावरण नसेल तर असुरक्षितपणाच्या भावनेने पछाडलेल्या महिलांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होईल व महिला सबलीकरणाच्या संकल्पासच तडे जातील व व्यापक विकासाला फटका बसेल याची जाणीव झाल्यानंतर लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा अस्तित्वात आला. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये या कायद्याला संसदेची मंजुरी मिळाली, तेव्हादेखील राजकारण्यांचा एक वर्ग या कायद्याच्या विरोधात सूर लावूनच बसला होता. आता महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना माध्यमांचे मथळे व्यापत असताना हाच विरोधाचा आणि तक्रारीचा सूर पुन्हा एकदा उमटू लागला ही काळजीची बाब आहे. समाजवादी पार्टीचे नेते नरेश अग्रवाल यांनी हाच सूर आता आळवला आहे. या कायद्यामुळेच महिलांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत असून कायद्याच्या धसक्यामुळे महिलांना नोकरीवर नियुक्ती देण्यासच कुणी धजावत नसल्याचा अग्रवाल यांचा दावा आहे. कायद्याचे बळ क्षीण करणारे असे विचार मूळ धरू लागले तर विकासाचे काटे उलटे फिरू लागतील, आणि लिंगभेदरहित समाजनिर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचे स्थान कोणते, हा प्रश्न ठळक होऊ लागेल. शिवाय, स्वातंत्र्याचे किंवा सबलीकरणाचे किती लाभ कोणास द्यावयाचे, याच्या निर्णयाचे अधिकारच कुणा एका वर्गाच्या हातात ठेवले जाणार असतील, तर स्वातंत्र्य आणि सबलीकरण बेगडी ठरेल. हीच भीती आता मान वर काढू लागली आहे..
